नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने साफ संकेत दिए कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और नियमित उपस्थिति से समझौता नहीं किया जा सकता।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि कम अटेंडेंस की वजह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज सहित कई संस्थानों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कोर्ट ने कानून के छात्रों द्वारा क्लास बंक कर कैंपस में घूमने की प्रवृत्ति पर भी कड़ी नाराजगी जताई।

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के विवादित आदेश के पैराग्राफ 249 के प्रभाव और उसके अमल पर तत्काल रोक लगा दी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश आगे से लागू होगा। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है।

दरअसल, लॉ कॉलेजों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया।

‘फ्री पास’ बन सकता था हाई कोर्ट का आदेश

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश छात्रों को अनुशासनहीनता और क्लास में अनुपस्थित रहने के लिए बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थिति नियमों का महत्व खत्म हो जाएगा।

इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी चिंता जताते हुए कहा कि छात्र हाई कोर्ट के आदेश को क्लास में न जाने के लिए “फ्री पास” की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या था दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला?

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या संस्थान में पढ़ने वाले छात्र को न्यूनतम उपस्थिति की कमी के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही उसे आगे की पढ़ाई या करियर में प्रगति से भी वंचित नहीं किया जा सकता।

हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचने और वकीलों का काला गाउन पहनने को लेकर सियासी और कानूनी विवाद तेज हो गया है। इस मामले में पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने तीखी टिप्पणी की है, वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से 48 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब वह सुर्खियों में बने रहने के लिए अदालत का सहारा ले रही हैं। काटजू ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि अब हाईकोर्ट ही उनके लिए राजनीतिक मंच बन गया है, जहां वह चर्चा में बने रहने की कोशिश कर रही हैं।

काला गाउन पहनकर हाईकोर्ट पहुंचीं ममता

दरअसल, गुरुवार को ममता बनर्जी वकीलों का काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचीं। यहां उन्होंने चुनाव के बाद कथित हिंसा और पार्टी कार्यालयों पर हमलों से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई में हिस्सा लिया। सुनवाई के दौरान अदालत में उन्होंने कहा कि “बंगाल कोई बुल्डोजर राज्य नहीं है।”

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की खंडपीठ के सामने हुई। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी भी मौजूद रहे।

टीएमसी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी कार्यालयों पर हमले किए गए और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हुई।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मांगा जवाब

पूरा मामला सामने आने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। परिषद यह जानना चाहती है कि ममता बनर्जी की वकालत से जुड़ी पेशेवर स्थिति क्या है और उनका पंजीकरण वर्तमान में सक्रिय है या नहीं।

नियमों के अनुसार किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए सक्रिय रूप से वकालत करने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनका बार लाइसेंस निलंबित था या नहीं, और यदि निलंबित था तो क्या उसे दोबारा सक्रिय कराया गया।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से ममता बनर्जी की नामांकन तिथि, पंजीकरण संख्या और वकालत की मौजूदा स्थिति से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। इस घटनाक्रम के बाद बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।