पटना: बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीपीएससी टीआरई-4 के तहत अब कुल 33,274 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि 886 नए पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। उन्होंने इसे इस साल की अंतिम रिक्ति बताया है।

सोमवार को अपने सरकारी कक्ष में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई-4 के लिए शिक्षा विभाग ने पहले 886 नए पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी थी। अब इसे बीपीएससी को भेज दिया गया है।

छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। विभाग के सचिव, विशेष सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और पटना डीएम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर छात्र अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद छात्रों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान का प्रयास करते हैं।

परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बीपीएससी की

मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग का परीक्षा प्रणाली से कोई सीधा संबंध नहीं है। विभाग की भूमिका सिर्फ रिक्त पदों की अधियाचना भेजने तक सीमित है, जबकि परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग की है।

उन्होंने बताया कि बीपीएससी पहले ही निर्णय ले चुका है कि परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में परीक्षा से जुड़ी किसी समस्या के लिए शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची विभाग को मिलते ही उन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने परीक्षार्थियों को भड़काने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

इन विषयों में भेजी गई 886 नए पदों की अधियाचना

बांगला के 90, ललित कला के 21, नृत्य के 164, मैथिली के 193, अरबी के 20, फारसी के 36, विशेष विद्यालय अध्यापक के 88, पाली के 38, प्राकृत के 63, भोजपुरी के 69, मगही के 28 और कृषि के 76 पद शामिल हैं।

विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के लिए हाईकोर्ट से मांगा नाम

बिहार सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए गठित होने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए पटना हाईकोर्ट से सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम सुझाने का अनुरोध किया गया है।

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से अध्यक्ष का नाम तय होने के बाद विशेषज्ञ समिति के अन्य चार सदस्यों का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पांच सदस्यीय विशेष समिति के गठन की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है। नियमों के मुताबिक समिति के गठन के बाद उसे तीन महीने के भीतर अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपनी होंगी।