सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सोमवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। टाउन हॉल परिसर की नजूल भूमि पर बने इस भवन को चार बुलडोजरों की मदद से गिराया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। नोटिस मिलने के बाद पार्टी कार्यालय को पहले ही खाली करा लिया गया था।

2005 में हुआ था भूमि आवंटन, बाद में निरस्त हुआ फैसला

प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार टाउन हॉल परिसर स्थित नजूल भूमि का आवंटन 15 जनवरी 2005 को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय के संचालन के लिए किया गया था। इस भूमि का वार्षिक किराया मात्र 100 रुपये तय किया गया था। बाद में नगर पालिका ने आवंटन प्रक्रिया को नियमों के विपरीत मानते हुए इसे निरस्त कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कार्यालय का संचालन जारी रहा।

डीएम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई

जिलाधिकारी न्यायालय ने 8 जून को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का आदेश दिया था। निर्धारित समयसीमा पूरी होने से पहले ही सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने कार्यालय खाली करा दिया था। सोमवार सुबह प्रशासनिक अमला बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंचा और पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया।

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी

अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई और संबंधित पक्ष को पहले ही पर्याप्त समय दिया गया था।

महाविद्यालय निर्माण के लिए सुरक्षित की जाएगी भूमि

नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस भूखंड को भविष्य में प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालय निर्माण के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

बागपत में भी चला ध्वस्तीकरण अभियान

इसी बीच बागपत जिले के राजपुर खामपुर गांव में न्यायालय के आदेश पर सरकारी भूमि पर बने एक धार्मिक ढांचे को भी ध्वस्त किया गया। प्रशासन के अनुसार यह निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया था। लंबे समय से मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसके बाद आदेश मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।

पूरे इलाके को बनाया गया सुरक्षा घेरा

बागपत में ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारी पूरे अभियान की निगरानी करते रहे।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हुमायूं कबीर के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर पहले चर्चा में आ चुके एएजीयूपी नेता हुमायूं कबीर ने अब ‘वंदे मातरम’ के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाईकोर्ट जाने पर भी तीखा तंज कसा।

हुमायूं कबीर ने कहा कि “भारत में वंदे मातरम पहले भी था और जब तक दुनिया रहेगी, तब तक गूंजता रहेगा। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।” उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।

बुलडोजर कार्रवाई का किया समर्थन

हुमायूं कबीर ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जहां भी गैरकानूनी निर्माण होंगे, वहां प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत गतिविधियों में शामिल है तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और वह ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं।

ममता के हाईकोर्ट जाने को बताया ‘नाटक’

कबीर ने ममता बनर्जी के काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में चुनाव बाद हिंसा के दौरान सरकार ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब अदालत जाकर “नाटक” किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि अब भाजपा सत्ता में है, इसके बावजूद पहले जैसी हिंसा देखने को नहीं मिली। साथ ही कहा कि कोर्ट जाने से पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला।

दो सीटों से जीते, अब बेटे को लड़ाएंगे चुनाव

हालिया विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने नौदा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वह रेजीनगर सीट छोड़ देंगे और वहां से अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारेंगे।

कबीर ने दावा किया कि उनका बेटा उनसे भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगा। उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

ममता के खिलाफ लगे नारे

उधर, गुरुवार को चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट परिसर से बाहर निकल रही थीं, तभी कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ “चोर-चोर” के नारे लगाए।

इस घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित वकीलों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। पार्टी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कानूनी टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

इसी बीच, ममता बनर्जी के वकीलों के गाउन में अदालत पहुंचने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, जबकि पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं।