गोरखपुर: बेसिक शिक्षा विभाग के बर्खास्त शिक्षकों की मुसीबतें बढ़ाने वाली हैं। वजह, पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जिलों के एसएसपी से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाइयों से जुड़े कुछ सवाल पूछे हैं। मसलन, कितने गिरफ्तार हुए हैं और कितनों की सम्पत्तियां कुर्क की गई हैं?

बता दें कि फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शासन की ओर से हुई कार्रवाईयों के बाद उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज अपने कर्तव्यों का इतिश्री कर लिया था, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है और फर्जी शिक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाइयों का ब्योरा मांगना शुरू कर दिया है।

इससे स्थानीय पुलिस भी अब दबाव में है और कार्रवाई तेज करने को कदम बढ़ा दिया है। गोरखपुर के एसएसपी जोगेंद्र कुमार के आदेश के बाद बर्खास्त हुए फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी करने की योजना बनना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी होने वाली है।

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इस चिट्ठी ने बढ़ाई पुलिस सक्रियता

अपर पुलिस महानिदेशक अपराध डॉ. केएस प्रताप कुमार की एक चिट्ठी ने गोरखपुर पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी है। चिट्ठी में शासन की मंशा भी जाहिर कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस प्रमुखों को इन मामलों को प्राथमिकता पर लेने को कहा है।

यह भी जानकारी मांगी गई है कि कितने फर्जी शिक्षकों को चिह्नित किया गया। कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितने की सेवा समाप्त की गई है। सेवा समाप्त किये जाने वाले फर्जी शिक्षकों वसूली, उनके खिलाफ मुकदमा, गिरफ्तारी, कितने की सम्पत्तियां कुर्क हुईं और कितनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हैं; जैसे सवाल भी पूछे गए हैं।

यह है मामला

बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग के साथ ही समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल-कॉलेजों में बड़ी संख्या में फर्जी नियुक्तियां की गई हैं।

शासन की सख्ती के बाद की गई जांच में फर्जी शिक्षकों की काली करतूतों का खुलासा हुआ था। अब पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सख्त शासन ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। एसटीएफ ने अपनी जांच-पड़ताल में बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षकों को पकड़ा है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है।

केवल गोरखपुर में हैं 78 फर्जी शिक्षक

सूत्रों का कहना है कि अकेले गोरखपुर जिले में 78 फर्जी शिक्षक पकड़ में आ चुके हैं। जांच-पड़ताल चल रही है। अब विवेचना के बाद इनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई तय मानी जा रही है। इनके रिकार्ड विभाग द्वारा खंगाले जा चुके हैं और कार्रवाई के लिए मुकदमा भी लिखा जा चुका है।

तेज हुईं विवेचनाएं

पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय से चिट्ठी आने के बाद एसएसपी जोगेंद्र कुमार सख्त हैं। इसके बाद फर्जी शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों की थानेदारों और चौकी प्रभारियों ने विवेचनाएं तेज कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि जिन फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अभियोग दर्ज है और वे फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा न्यायालय से कुर्की का आदेश लेने का कार्य होगा।

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लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे लोगों को हो रहे नुकसान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को मदद का हाथ बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं कर्मचारी ने इस महामारी की रोकथाम व इसके दुष्प्रभाव से बचाव के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 76 करोड़ 14 लाख 55 हजार, 537 रुपये की धनराशि का ‘दान’ किया है। आज बेसिक शिक्षा मंत्री डा. द्विवेदी ने इस धनराशि का प्रतीकात्मक चेक मुख्यमंत्री को उनके आवास पर भेंट किया।

बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने बताया कि उक्त धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष में कोषागार के माध्यम से हस्तांतरित के लिए जिला बेसि​क शिक्षा अधिकारियों को शासन की ओर से निर्देशित कर दिया गया है।

बताया कि कोविड-19 विश्व महामारी ने देश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते इससे जीतने के लिए चुनौतियां भी बड़ी हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग का प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं कर्मचारी इस महामारी की रोकथाम व इसके दुष्प्रभाव से बचाव के लिए जी-जान से क्षेत्र में दायित्वों का निर्वहन कर रहा है।

प्रदेश की स्थिति यथाशीघ्र सामान्य बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग कटिबद्ध व अनवरत सेवारत है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग का प्रत्येक सदस्य इस देश का नागरिक होने के नाते इस कार्य में सरकार को सहयोग दने के अपने उत्तरदायित्व से भली-भांति भिज्ञ है।

कहा कि राज्य एवं सम्पूर्ण देश में जनजीवन सामान्य बनाने में अपना सहयोग देने के लिए बेसि​क शिक्षा विभाग के प्रत्येक सदस्य ने स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान देने का निर्णय किया है, जिसका यह परिणाम है।

गौरतलब है कि इसके पूर्व में प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने कोरोना की रोकथाम के लिए एक महीने का वेतन और विधायक निधि से 25 लाख रुपये देने का मदद किया है।