रांची : झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने लंबित राशन और कल्याणकारी योजनाओं का बैकलॉग खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत लाभुकों को कई महीनों से रुकी हुई चीनी, दाल, किरासन तेल, नमक और अन्य सामग्री अब एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

18 महीने की चीनी और 9 महीने की दाल एक साथ देने की तैयारी

सरकारी योजना के मुताबिक राज्य के करीब 8.92 लाख अंत्योदय परिवारों को पिछले 18 महीनों से बकाया अनुदानित चीनी एक साथ दी जाएगी। इसके साथ ही मुफ्त दाल वितरण योजना के तहत पिछले 9 महीनों का बकाया भी लाभुकों को एकमुश्त दिया जाएगा।

कई योजनाओं में महीनों से पेंडिंग सप्लाई

विभिन्न योजनाओं में लंबे समय से बैकलॉग चल रहा था। जानकारी के अनुसार किरासन तेल योजना में 3 महीने, नमक वितरण योजना में 8 महीने और सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना में लगभग 6 महीने का बैकलॉग था। फिलहाल इन योजनाओं में पुराने बकाया चरणबद्ध तरीके से वितरित किए जा रहे हैं।

68 लाख लाभुकों को मिल रहा नियमित चावल

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के करीब 68 लाख लाभुक परिवारों को समय पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार जून माह का वितरण भी सुचारू रूप से चल रहा है।

टेंडर प्रक्रिया शुरू, जल्द मिलेगा बकाया राशन

सरकार ने बैकलॉग खत्म करने के लिए एकमुश्त सामग्री खरीद की योजना के तहत टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, लाभुकों को उनका लंबित राशन और अन्य सामग्री एक साथ उपलब्ध करा दी जाएगी।

सरकार का दावा: जल्द खत्म होगा बैकलॉग संकट

खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेजी से कार्रवाई की जा रही है ताकि सभी लंबित योजनाओं का बैकलॉग पूरी तरह खत्म किया जा सके और गरीब परिवारों को उनका पूरा हक समय पर मिल सके।