मुबंई: अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। पिछले दिनों कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद हुआ था।

बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। इसके बाद अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।

कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। कंगना रनौत इस मामले में महाराष्ट्र के गर्वनर से भी मिली थी।

कंगना जिस दिन मुंबई आ रही थी, उस दिन बीएमसी ने उनके ऑफिस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। कंगना के वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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तब तक बीएमसी ने उनके ऑफिस के 40 फीसदी ध्वस्त कर दिया था। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी।

कंगना ने आरोप लगाया था कि बीएमसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग में शिवसेना ने कंगना को मुंबई ना आने की सलाह दी थी जिसके जवाब में कंगना ने चुनौती दी थी कि वह नौ सितंबर को मुंबई आ रही है। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें सपोर्ट किया था।

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सोशल मीडिया पर महिलाएं आजकल काफी एक्टिव हो गई हैं लेकिन उनकी इस आजादी का हैकर्स पूरा फायदा उठा रहे हैं। दरअसल, आए दिन महिलाओं के सेक्सुअल अब्यूज होने की खबरें आती रहती हैं। इस बीच अज्ञात साइबर अपराधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है, जोकि महिलाओं की तस्वीरों को न्यूड फोटोज में बदलने का काम करता है।

इस बाबत एक साइबर रिसर्च एजेंसी ने मंगलवार को रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे अब तक एक लाख महिलाओं को टारगेट किया जा चुका है। यह खबर सामने आने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से महिलाओं की तस्वीर न्यूज में बदलने वाली रिपोर्ट्स पर अधिक जानकारी की मांग की है। कोर्ट ने एचटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जानकारी मांगी और कहा, ”नए ऑनलाइन अब्यूज के खतरे में, एआई सॉफ्टवेयर महिलाओं की तस्वीरों को न्यूड में बदल रहे हैं।

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” कोर्ट ने बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कथित मीडिया ट्रायल से संबंधित विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट में बताए गए खतरे के बारे में चिंता जताई और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह को मंत्रालय से निर्देश लेने को कहा। बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, ”क्या आप मंत्रालय से जान सकते हैं कि प्रिंट मीडिया में क्या रिपोर्ट किया गया है… हम चाहते हैं कि आप रिपोर्ट के बारे में जांच करें। कृपया मंत्रालय से जानकारी लें।”

एसजी ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है और संबंधित अधिकारियों से बात की है। सिंह ने कहा कि इन्फोर्मेशन टेक्नॉलोजी एक्ट की धारा 69ए और 79 (3) (बी) में प्रावधान हैं, जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, ”यह मामला बहुत गंभीर है और आपको (मंत्रालय) कदम उठाना होगा।” एसजी ने बेंच को आश्वासन दिया कि मंत्रालय मामले पर जल्द कदम उठाएगा। वहीं, एचटी से बात करते हुए, एएसजी ने कहा कि अखबार की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि वह उन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि सिनेमा हॉल में जानेवाले लोग वहां से ही समान क्यों खरीदें? जस्टिस आरएम बोर्ड और जस्टिस राजेश केतकर की बेंच ने मुंबई के जितेंद्र बक्शी की ओर से दायर पीआईएल पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। बेंच ने कहा कि अगर सिनेमा हॉल में कोई अपना खाना और पानी ले जाता है तो इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार इस पर जल्द जवाब दाखिल करें।

सिनेमा हॉल में खाद्य पदार्थों की कीमत कई ज्यादा

कोर्ट ने कहा कि जब सिनेमा हॉल में जाने से पहले सुरक्षाकर्मी दर्शकों की जांच करते हैं तो उन्हें अपने खाद्य पदार्थ ले जाने से रोकने का कोई तुक नहीं है। रोके जाने पर उन्हें अंदर से महंगे खाद्य पदार्थ खरीदने पड़ते हैं। कई बार तो यह कीमत बाजार से कई गुना ज्यादा होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट से यह भी बताने को कहा कि थियेटर मालिक या प्रबंधक जो यह व्यवस्था अपना हुए हैं, क्या वह कानूनी है।

नियम-कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां

दरअसल दायर याचिका में कहा गया कि सिनेमा हॉल में किसी दर्शक को बाहर से भोज्य पदार्थ ले जाने पर जो रोक अभी लगी हुई है, वह कानूनी नहीं है। आदित्य प्रताप ने न्यायालय को यह भी बताया कि महाराष्ट्र सिनेमा (नियमन) कानून के तहत थियेटर और ऑडिटोरियम के अंदर खाद्य पदार्थ बेचना निषेध है। उनका कहना था कि इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं।