दुष्कर्म के आरोप में जेल काट रहे आसाराम के लिए सूरज कहीं से भी निकलता दिखाई नहीं दे रहा है. हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी ने आसाराम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. गुजरात सरकार ने बताया है कि वह आसाराम से जुड़े दुष्‍कर्म पीडि़ताओं के साथ 29 जनवरी से जांच शुरु करेगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका पर सुनवाई नौ सप्ताह तक स्थगित कर दी है.

इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने 15 जनवरी तक गुजरात सरकार को आसाराम से जुड़े दुष्कर्म मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए कहा था. इस बारे में आसाराम के वकील ने कोर्ट को बताया है कि, केस से जुड़े कुल 92 गवाहों में से 22 के बयान दर्ज किया जा चुके हैं, कुछ अन्य के साथ जिरह चल रही हैं, जबकि 14 गवाहों ने अपना नाम वापिस ले लिया है.

आपको बता दें कि, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दुष्कर्म केस की रिपोर्ट भेजने में देर करने के लिए फटकार लगायी थी. पिछले साल 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालत से आसाराम के खिलाफ सूरत स्थित दो बहनों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों की रिकॉर्डिंग की जांच को तेज करने के लिए कहा था.