चंडीगढ़: पंजाब सरकार राज्य में बागवानी क्षेत्र को नई गति देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 1,300 करोड़ रुपये की नई परियोजना शुरू करेगी। इसकी जानकारी बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी।

मंत्री ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुरूप उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री, उन्नत सिंचाई व्यवस्था और बागवानी से जुड़ा बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।

आधुनिक तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आय

सरकार के अनुसार, नई परियोजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक और स्मार्ट खेती की तकनीकों से जोड़ा जाएगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और फसलों के रखरखाव के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिससे बागवानी क्षेत्र को और मजबूत बनाया जा सके।

कृषि अवसंरचना निधि में पंजाब का बेहतर प्रदर्शन

प्रेस वार्ता के दौरान मोहिंदर भगत ने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत पंजाब ने देश में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। राज्य में 28,195 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनके लिए विभिन्न बैंकों के माध्यम से करीब 6,729 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के मामले में पंजाब देश में अग्रणी राज्य बना है।

5.21 लाख हेक्टेयर पहुंचा बागवानी का रकबा

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। उनके अनुसार, पंजाब में बागवानी का रकबा बढ़कर 5.21 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कई युवा रोजगार के लिए विदेश जाने के बजाय बागवानी को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं।

पारंपरिक फसल चक्र पर निर्भरता कम करने की तैयारी

सरकार का मानना है कि इस परियोजना से गेहूं-धान आधारित पारंपरिक फसल चक्र पर निर्भरता कम होगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और भूजल स्तर में सुधार की दिशा में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने अपनी प्रमुख ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा दावा किया है। सरकार के अनुसार, योजना के शुरुआती छह महीनों में 2.42 लाख से अधिक मरीजों को 4.79 लाख से ज्यादा कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया गया। इन उपचारों पर 852 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ, जिसका पूरा भुगतान राज्य सरकार ने किया।

सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए हजारों परिवारों को महंगे इलाज के आर्थिक बोझ से राहत मिली है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को बिना आर्थिक चिंता के समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सरकारी और निजी अस्पतालों में मिल रही कैशलेस सुविधा

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। योजना में हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार, बड़ी सर्जरी और अन्य आवश्यक चिकित्सीय आपात स्थितियों को भी शामिल किया गया है।

सरकार के मुताबिक, मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी मिलने तक किसी भी चरण में नकद भुगतान नहीं करना पड़ता।

डिजिटल व्यवस्था और हेल्थ कार्ड से आसान हुई प्रक्रिया

पंजाब सरकार का कहना है कि योजना को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए स्वास्थ्य कार्ड का वितरण तेजी से किया जा रहा है, जिससे मरीजों की पहचान और इलाज की प्रक्रिया आसान हो सके।

इसके साथ ही अस्पतालों के नेटवर्क का लगातार विस्तार और उन्नयन किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है ताकि कागजी औपचारिकताओं में देरी न हो और मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।

गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिली राहत

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य की स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है। बिना नकद भुगतान के इलाज मिलने से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी जमा पूंजी अक्सर इलाज के खर्च में समाप्त हो जाती थी।

सरकार ने बताया आगे का लक्ष्य

सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को मुख्यमंत्री सेहत योजना के दायरे में लाना है, ताकि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक अभाव के कारण इलाज से वंचित न रहे। सरकार के अनुसार, 852 करोड़ रुपये का खर्च स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने और जरूरतमंद परिवारों तक उपचार पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।