नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच भारत सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और निर्यातकों के साथ नियमित संपर्क में है।

अधिकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है, जो रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि निर्यातकों को समर्थन देने और बीमा कवरेज उपलब्ध कराने के विभिन्न विकल्पों का आकलन किया जा रहा है ताकि संकट के बीच व्यापार प्रभावित न हो।

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से समुद्री व्यापार पर असर

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण समुद्री मार्गों में बाधा की स्थिति बन गई है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से आयात-निर्यात गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। इस स्थिति को देखते हुए सीमा शुल्क विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि अगर निर्यात से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर वापस लौटते हैं तो उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से संभाला जा सके।

संघर्ष के कारण तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से समुद्री मालभाड़ा, हवाई परिवहन लागत और बीमा प्रीमियम में भी तेजी देखी जा रही है। पश्चिम एशिया भारत के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है और इस क्षेत्र में भारत का कुल निर्यात लगभग 58.8 अरब डॉलर का है।

भारत के व्यापार पर पड़ सकता है असर

अधिकारियों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में हालात लंबे समय तक तनावपूर्ण रहते हैं तो इसका असर भारत के व्यापार पर पड़ सकता है। इस क्षेत्र में माल निर्यात की रफ्तार धीमी होने की आशंका भी जताई जा रही है।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने उद्योग जगत से लगातार फीडबैक लेने हेतु एक संयुक्त निगरानी समूह बनाया है। यह समूह बंदरगाहों, वेयरहाउसिंग और बंदरगाह शुल्क से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी काम कर रहा है। साथ ही पश्चिम एशियाई देशों के साथ भी संपर्क बनाए रखा जा रहा है।

40 हजार मीट्रिक टन LPG लेकर भारत रवाना हुआ टैंकर

इसी बीच एक राहतभरी खबर भी सामने आई है। शुक्रवार को भारतीय टैंकर ‘शिवालिक’ 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत के लिए रवाना हो गया है। यह टैंकर अगले कुछ दिनों में भारत पहुंचने की संभावना है।

इसके अलावा एक और एलपीजी टैंकर को भी भारत के लिए रवाना होने की अनुमति मिल गई है, जिससे जल्द ही दो जहाज भारत पहुंचेंगे। अधिकारियों के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही है, जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब वैश्विक व्यापार पर साफ दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण होने के कारण समुद्री व्यापार, कच्चे तेल की कीमतों और माल ढुलाई पर दबाव बढ़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने निर्यातकों को होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार पश्चिम एशिया के हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी।

उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की निगरानी के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया है, जो लगातार स्थिति का आकलन कर रहा है और निर्यातकों से फीडबैक ले रहा है। गोयल ने यह बात भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के वाइस चांसलर कॉन्क्लेव से इतर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। दरअसल, निर्यातकों ने युद्ध के कारण सामान की आवाजाही में आ रही रुकावटों को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी।

पश्चिम एशिया में तनाव से व्यापार पर असर

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कुछ शिपिंग कंपनियां 40 फुट के एक कंटेनर पर 4,000 डॉलर तक अतिरिक्त शुल्क वसूल रही हैं। इसके अलावा कई जहाज अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में फंसे हुए हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

भारत के लिए पश्चिम एशिया एक महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है। वर्ष 2025 में भारत ने इस क्षेत्र से करीब 98.7 अरब डॉलर का आयात किया था। ऊर्जा, उर्वरक और औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत काफी हद तक इस क्षेत्र पर निर्भर है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात 58.8 अरब डॉलर रहा।

शिपिंग कंपनियों से लगातार बातचीत

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय इस मुद्दे को लेकर जहाजरानी मंत्रालय और शिपिंग कंपनियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि निर्यातकों पर बढ़ते माल ढुलाई खर्च का बोझ कम किया जा सके और व्यापार सामान्य रूप से जारी रहे।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतर-मंत्रालयी समूह हर दिन निर्यातकों से बातचीत कर रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है और समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मौजूदा वैश्विक तनाव के बावजूद भारतीय निर्यातकों को किसी तरह की बड़ी आर्थिक मुश्किल का सामना न करना पड़े।