भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जल्द ही बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जून के अंत तक राज्य मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल और विस्तार की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मौजूदा कैबिनेट के 5 से 6 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि 7 से 8 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। दिसंबर 2023 में सरकार गठन के बाद यह पहला बड़ा कैबिनेट पुनर्गठन होगा।

वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित मंत्रिपरिषद में कुल 31 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि आगामी फेरबदल के जरिए सरकार संगठनात्मक और राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से संतुलित करने का प्रयास करेगी।

दिल्ली बैठकों में बनी नई कैबिनेट की रूपरेखा

हाल के दिनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बार दिल्ली का दौरा किया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में मंत्रिमंडल के संभावित नए स्वरूप पर विस्तार से चर्चा हुई है।

बताया जा रहा है कि 19 मई को जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली में भी अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी चर्चा की है। सूत्रों का दावा है कि 20 से 30 जून के बीच कभी भी मंत्रिमंडल में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इसके तुरंत बाद नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है।

कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बढ़ी राजनीतिक चर्चाएं

संभावित फेरबदल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं वरिष्ठ नेता प्रह्लाद सिंह को संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रह चुके कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में भी गिना जा रहा था। हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में अब उनके भविष्य की भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।

इन मंत्रियों पर भी लटक सकती है तलवार

सूत्रों के अनुसार जिन मंत्रियों के नाम बदलाव की चर्चाओं में सबसे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं, उनमें विजय शाह का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए उनके विवादित बयान के बाद पार्टी को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों ने भी राजनीतिक दबाव बढ़ाया है।

इसके अलावा पंचायती राज राज्य मंत्री राधा सिंह, शहरी प्रबंधन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के नाम भी संभावित बदलाव की चर्चाओं में शामिल बताए जा रहे हैं।

नए चेहरों को मिल सकता है मौका

मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। सागर जिले से आने वाले विधायकों शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया में से किसी एक को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की चर्चा है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले प्रमुराम चौधरी का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल बताया जा रहा है।

पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह की वापसी की भी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही पार्टी युवा नेतृत्व, महिला प्रतिनिधित्व और आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है।

विभागों में भी हो सकता है बड़ा फेरबदल

सूत्रों का कहना है कि बदलाव केवल नए मंत्रियों की नियुक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा सकता है। कुछ मंत्रियों से मौजूदा विभाग वापस लेकर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले कुछ महीनों में मंत्रियों के कामकाज और विभागीय प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल में बदलाव और विभागों के पुनर्वितरण को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 26 मई 2026 को अपने 12 वर्ष पूरे कर 13वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस मौके को देशभर में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में सरकारें केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी प्रदेशवासियों को नई सौगातें देने की तैयारी में जुट गई है।

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

जनहित योजनाओं के विस्तार पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनहित से जुड़ी योजनाओं का विस्तृत खाका तैयार करें और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति बनाएं।

सरकार का विशेष फोकस किसानों, आदिवासी वर्ग और महिलाओं पर रहेगा। माना जा रहा है कि इन वर्गों के लिए नई योजनाओं या मौजूदा योजनाओं के विस्तार की घोषणा की जा सकती है।

ढाई साल पूरे होने पर सरकार का विशेष प्लान

मई महीने में मोहन सरकार के भी ढाई साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार इस अवसर को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम मान रही है। माना जा रहा है कि इसी दौरान कई नई योजनाओं और घोषणाओं का ऐलान हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि योजनाओं का ऐसा खाका तैयार किया जाए, जिससे उनका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचे।

इन बड़े ऐलानों की चर्चा तेज

सरकारी स्तर पर जिन संभावित घोषणाओं को लेकर चर्चा है, उनमें दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले लाभों का विस्तार, आदिवासियों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया में तेजी और सड़क, बिजली व सिंचाई से वंचित क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए नए कार्यक्रम लाए जा सकते हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त छूट और कृषि आधारित उद्योगों में किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है।

मंत्रियों के कामकाज की होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों के कामकाज की विभागवार समीक्षा बैठकें बुलाने के निर्देश दिए हैं। ये बैठकें 8 मई से 10 मई के बीच आयोजित की जाएंगी।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को समयसीमा के भीतर अपनी विभागीय प्रगति रिपोर्ट तैयार रखने को कहा है। इससे कई मंत्रियों की सक्रियता बढ़ गई है।

मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों की भी चर्चा

प्रदेश में निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद भोपाल में सियासी हलचल और बढ़ गई है।

दिल्ली दौरे के बाद बढ़ीं राजनीतिक अटकलें

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा कीं। इसके बाद से प्रदेश भाजपा में संगठन और सरकार से जुड़े संभावित बदलावों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने और राज्य सरकार के ढाई साल पूरे होने के मौके को भाजपा बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है।