इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के खजराना क्षेत्र से सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां छह वर्ष पहले 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल को मंजूरी मिली थी, लेकिन अब तक अस्पताल का भवन ही तैयार नहीं हो सका। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के नाम पर 87 पद स्वीकृत किए गए और वर्षों तक डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्तियां और तबादले कागजों में होते रहे।

2020 में मिली थी मंजूरी, आज तक नहीं मिला भवन

जानकारी के अनुसार, 23 जून 2020 को खजराना में 100 बेड के सिविल अस्पताल की स्वीकृति दी गई थी। अस्पताल के संचालन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल ऑफिसरों, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत कुल 87 पद मंजूर किए गए थे।

हालांकि छह साल बीत जाने के बावजूद अस्पताल के लिए भूमि आवंटित नहीं हो सकी और निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हो पाया।

भवन नहीं, फिर भी जारी रही पोस्टिंग

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल का भवन ही अस्तित्व में नहीं था, तब उसके नाम पर कर्मचारियों की नियुक्तियां और तबादले कैसे किए जाते रहे।

जानकारी के मुताबिक, 15 जून 2026 को भी एक लैब टेक्नीशियन की पदस्थापना सिविल अस्पताल, खजराना के नाम पर की गई थी।

स्वास्थ्य विभाग ने बताई देरी की वजह

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध कराना आसान नहीं होता। इसी कारण अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो सका।

उन्होंने बताया कि अस्पताल के लिए स्वीकृत नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को फिलहाल शहर के संजीवनी क्लीनिकों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए तैनात किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री बोले- पोर्टल बंद, जांच के निर्देश

उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि संबंधित स्थान पर पहले अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर संचालित था, जिसे बाद में सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया गया।

उन्होंने बताया कि जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। विभागीय पोर्टल पर अस्पताल का नाम दर्ज रहने की वजह से नियुक्तियों और तबादलों की प्रक्रिया जारी रही। अब ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए संबंधित पोर्टल बंद कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे बड़ा प्रशासनिक घोटाला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण हुए बिना कर्मचारियों की नियुक्तियां और तबादले होना बेहद गंभीर मामला है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

3 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं मिला अस्पताल का लाभ

फिलहाल अस्पताल के लिए स्वीकृत स्टाफ पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दे रहा है।

वहीं खजराना, मुसाखेड़ी, तेजाजी नगर, बिचौली हप्सी और आसपास के तीन लाख से अधिक लोगों को इलाज के लिए आज भी एमवाय अस्पताल, एमटीएच और जिला अस्पताल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। यदि समय पर सिविल अस्पताल का निर्माण पूरा हो जाता, तो इन अस्पतालों पर मरीजों का दबाव काफी हद तक कम किया जा सकता था।

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए बड़ा फैसला लिया है। नए बोर्ड में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम यानी हिंदू प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है। इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

10 सदस्यीय बोर्ड में दो हिंदू प्रतिनिधियों को मिली जगह

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। नए बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वहीं, सनवर पटेल को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए कानूनी प्रावधानों के तहत गठित यह देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है, जिसमें हिंदू सदस्यों को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है।

वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 के तहत हुआ गठन

राज्य सरकार ने यह पुनर्गठन वक्फ अधिनियम-1995 में वर्ष 2025 के संशोधन के बाद लागू प्रावधानों के तहत किया है। सरकार ने अधिनियम की धारा 13(1) और धारा 14 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नए बोर्ड की संरचना को मंजूरी दी है।

क्या है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी?

वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है, जो राज्य में मौजूद वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन और निगरानी का कार्य करती है। बोर्ड का दायित्व वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना, उनके उपयोग की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि इनका इस्तेमाल धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण से जुड़े उद्देश्यों के लिए हो। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से सुरक्षित रखना भी बोर्ड की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है।

शिवपुरी में रक्षा निर्माण इकाई की भी रखी आधारशिला

इसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में एक रक्षा निर्माण इकाई का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बनने वाली मिसाइलें भविष्य में देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगी तथा दुश्मनों को करारा जवाब देने में सक्षम होंगी।

2500 करोड़ की परियोजना से 5 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

यह रक्षा निर्माण परियोजना अडाणी समूह की सहायक कंपनी अडाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा विकसित की जा रही है। करीब 2,500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस इकाई से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे।

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर की दान पेटियां खोले जाने पर नकद चढ़ावे के साथ श्रद्धालुओं द्वारा लिखी गईं कई मन्नतों की पर्चियां भी सामने आईं। इनमें कुछ ऐसी प्रार्थनाएं थीं, जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट और अधिकारियों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। किसी ने आर्थिक सफलता की कामना की तो किसी छात्र ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफलता के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा।

करोड़पति बनने के लिए लिखा अनोखा संकल्प

मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं कागज पर लिखकर दान पेटी में डालते हैं। जून महीने की दान पेटियों की गणना के दौरान एक युवक की पर्ची सबसे ज्यादा चर्चा में रही। युवक ने भगवान शिव से जल्द आर्थिक रूप से समृद्ध बनने की प्रार्थना की और इसके लिए खुद पर कई तरह के अनुशासन लागू करने का संकल्प भी लिखा।

पर्ची में उसने लिखा कि वह खुद से अनावश्यक बातें नहीं करेगा, दिन में कल्पनाओं में नहीं खोएगा, बिना सोचे-समझे कोई वादा नहीं करेगा और जब तक उसकी मासिक आय एक लाख रुपये नहीं हो जाती, तब तक किसी के घर नहीं जाएगा।

इतना ही नहीं, युवक ने यह भी लिखा कि अगले दो से तीन वर्षों में वह अमीर बनेगा, हमेशा सकारात्मक सोच रखेगा और सड़क पर चाहे कितने भी सुंदर लड़के दिखाई दें, वह उनकी ओर ध्यान नहीं देगा। यह अनोखा संकल्प पढ़कर वहां मौजूद अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैरान रह गए।

NEET में सफलता के लिए भी मांगी दुआ

दान पेटी से निकली एक अन्य पर्ची में एक छात्र ने री-नीट परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने और मध्य प्रदेश के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलने की प्रार्थना की। इसके अलावा कई श्रद्धालुओं ने सरकारी नौकरी, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति और सुख-समृद्धि की कामना भी लिखकर भगवान शिव के चरणों में समर्पित की।

दान पेटी में मिला पांच लाख से ज्यादा का चढ़ावा

मंदिर ट्रस्ट के अनुसार, हर महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लिखकर दान पेटी में डालते हैं। जून महीने की दान पेटियों की गणना बैंक और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में कराई गई। इस प्रक्रिया में करीब 20 सेवानिवृत्त बैंककर्मी और डाक विभाग के अधिकारी शामिल रहे।

गणना के दौरान दान पेटियों से 5 लाख 52 हजार 580 रुपये नकद, चांदी के नाग-नागिन के जोड़े और कुछ पुराने सिक्के भी प्राप्त हुए।

मन्नतों में दिखी लोगों की उम्मीद और विश्वास

मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि दान पेटी में मिलने वाली पर्चियां केवल मनोकामनाएं नहीं होतीं, बल्कि लोगों के संघर्ष, सपनों और अटूट आस्था की झलक भी पेश करती हैं। कोई बेहतर भविष्य की कामना करता है तो कोई शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और पारिवारिक खुशहाली के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है। यही वजह है कि अचलेश्वर महादेव मंदिर की दान पेटियों से हर महीने ऐसी कई भावनात्मक और अनोखी मन्नतें सामने आती हैं।

जयपुर: राजस्थान के बारां जिले में संपन्न हुई एक शादी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। मध्य प्रदेश के एक युवक ने राजस्थान की किन्नर साथी के साथ हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। इस शादी को सामाजिक स्वीकार्यता, समानता और रिश्तों को लेकर बदलती सोच की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।

एक साल की दोस्ती रिश्ते में बदली

जानकारी के अनुसार, बारां जिले के शाहाबाद उपखंड के देवरी गांव की रहने वाली किन्नर सोनू उर्फ रेशमा और मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोलीपुरा निवासी सागर राजपूत पिछले करीब एक वर्ष से एक-दूसरे के संपर्क में थे। इस दौरान दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते को विवाह का नाम देने का फैसला किया।

समाज की परवाह किए बिना लिया बड़ा फैसला

बताया जा रहा है कि जब सागर ने रेशमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शुरुआत में समाज की प्रतिक्रिया और लोगों की सोच को लेकर संकोच जताया। हालांकि, सागर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके लिए समाज से ज्यादा रिश्ते की सच्चाई और एक-दूसरे का साथ मायने रखता है। इसके बाद दोनों ने परिवार और करीबी लोगों की सहमति से विवाह करने का निर्णय लिया।

मंदिर में वैदिक रीति-रिवाज से हुई शादी

शाहाबाद कस्बे के एक मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पंडित लखन लाल शर्मा ने हिंदू परंपरा के अनुसार सभी वैवाहिक रस्में पूरी कराईं। अग्नि को साक्षी मानकर सागर और रेशमा ने सात फेरे लिए और जीवनभर एक-दूसरे का साथ निभाने की शपथ ली।

इस अवसर पर रेशमा के परिवार के सदस्य, किन्नर समुदाय के लोग और दोनों के करीबी मित्र मौजूद रहे। सभी ने नवदंपती को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की।

रेशमा ने दिया समाज को संदेश

विवाह के बाद रेशमा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सागर ने उनसे शादी कर यह साबित किया है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी सामाजिक श्रेणी से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व, व्यवहार और रिश्तों से होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समय के साथ समाज की सोच बदलेगी और किन्नर समुदाय को भी सम्मान और बराबरी का स्थान मिलेगा।

लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी शादी

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाह केवल दो लोगों के जीवन का फैसला नहीं, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और मानवीय संवेदनाओं को स्वीकार करने का संदेश भी देता है। यही वजह है कि बारां के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी इस अनोखी शादी की चर्चा हो रही है।

मैहर: मध्य प्रदेश के मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। ग्राम खरमसेड़ा के अहिरान टोला में कुएं में गिरे एक बैल को बचाने के प्रयास में चार ग्रामीण एक-एक कर कुएं में उतर गए। कुएं के भीतर ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस के कारण चारों बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक ग्रामीण की हालत गंभीर बनी हुई है।

बैल को बचाने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे रामनिवास कुशवाहा के घर के पास स्थित लगभग 35 फीट गहरे कुएं में एक बैल गिर गया। उसे बचाने के लिए गांव के दो युवक रस्सी के सहारे कुएं में उतरे, लेकिन नीचे पहुंचते ही ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुटने लगा और कुछ ही देर में उनकी आवाज आना बंद हो गई।

दोनों को संकट में देख बाहर मौजूद दो अन्य ग्रामीण भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतर गए। हालांकि वे भी कुएं के भीतर मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आकर अचेत हो गए।

ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू अभियान

जब काफी देर तक कुएं के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो मौके पर मौजूद ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद ग्रामीणों ने रस्सियों, हुक और कांटों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद चारों को एक-एक कर बाहर निकाला।

घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अमरपाटन सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल में तीन को मृत घोषित किया गया

अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद तीन ग्रामीणों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान कृष्ण कुमार यादव (28), वीरेंद्र यादव (47) और राहुल यादव (34) के रूप में हुई है। तीनों ग्राम खरमसेड़ा के अहिरान टोला के निवासी थे।

वहीं, चौथे ग्रामीण रामचंद्र यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका अस्पताल के आईसीयू में उपचार जारी है।

दम घुटने की आशंका, जांच जारी

बताया जा रहा है कि करीब 35 फीट गहरे इस कुएं में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। प्रारंभिक आशंका है कि लंबे समय से हवा का पर्याप्त प्रवाह नहीं होने के कारण कुएं के निचले हिस्से में कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसें जमा हो गई थीं, जिससे अंदर उतरने वाले ग्रामीणों का दम घुट गया।

अमरपाटन एसडीओपी ख्याति मिश्रा ने बताया कि बैल को बचाने के लिए चार लोग कुएं में उतरे थे। समय पर बाहर नहीं आने पर ग्रामीणों ने उन्हें निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां तीन की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति का इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला दम घुटने का प्रतीत होता है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ग्वालियर: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल और फैजान अंसारी के बीच जारी विवाद में अब नया घटनाक्रम सामने आया है। फैजान अंसारी ने ग्वालियर स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग करते हुए लिखित आवेदन सौंपा है। उनका आरोप है कि पहले दर्ज कराई गई शिकायत वापस लेने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और अलग-अलग नंबरों से धमकी भरे फोन किए जा रहे हैं।

एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपी शिकायत

गुरुवार को फैजान अंसारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर बताया कि उन्हें लगातार विभिन्न मोबाइल नंबरों से कॉल किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि शिकायत वापस लेने के लिए उन्हें कथित तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ-साथ सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

छह महीने पुराने विवाद का किया जिक्र

फैजान अंसारी का कहना है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब छह महीने पहले हुई थी। उनके अनुसार, उस समय तान्या मित्तल ने मुंबई एयरपोर्ट पर बलराज साहनी नामक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कराई थी। इसके बाद बलराज साहनी और उनकी साझा परिचित सिम्मी राजपूत के अनुरोध पर वह ग्वालियर पहुंचे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

पहले दर्ज मामले में पुलिस के सामने दिया बयान

फैजान ने बताया कि पहले से दर्ज मामले में बयान दर्ज कराने के लिए ग्वालियर पुलिस ने उन्हें 2 जुलाई को बुलाया था। गुरुवार को उन्होंने विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर करीब दो घंटे तक अपना बयान दर्ज कराया। बयान दर्ज कराने के बाद वह सीधे एसपी कार्यालय पहुंचे और नई शिकायत पुलिस को सौंप दी।

धमकी देने वालों पर लगाए गंभीर आरोप

फैजान अंसारी ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी देने वाले लोग खुद को अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हैं। उनका दावा है कि उन्हें एक घंटे के भीतर केस वापस लेने की चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका है।

एफआईआर दर्ज करने की भी उठाई मांग

फैजान अंसारी ने पुलिस से तान्या मित्तल, उनके भाई और उनकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी तान्या मित्तल और उनके परिवार की होगी।

पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा

पुलिस ने फैजान अंसारी का आवेदन प्राप्त कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस पूरे मामले में तान्या मित्तल या उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

भोपाल: प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 1 लाख 43 हजार 150 उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। इन लाभार्थियों के बैंक खातों में 1010 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी राशि जमा कराई जा चुकी है।

ऊर्जा मंत्री के अनुसार योजना के तहत सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को क्षमता के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। एक किलोवॉट के सोलर संयंत्र पर 30 हजार रुपये, दो किलोवॉट के संयंत्र पर 60 हजार रुपये और तीन किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के सोलर संयंत्र पर 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को किया गया था। योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली खर्च में कमी लाना है। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा लाभ

योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है, जिससे लोग आसानी से घर बैठे पंजीकरण कर सकें। इसके अलावा संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से भी योजना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

नाम की जानकारी एक जैसी होना जरूरी

ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सब्सिडी प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए बैंक खाते, आधार कार्ड और बिजली बिल में दर्ज नाम एक समान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर सब्सिडी जारी होने में देरी हो सकती है।

अधिकृत वेंडर से ही लगवाएं सोलर संयंत्र

योजना के तहत पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को केवल विद्युत वितरण कंपनी में पंजीकृत अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराना होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगाए जा रहे सभी सौर संयंत्रों में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जा रही है।

तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में हजारों उपभोक्ता लाभान्वित

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 51 हजार 343 सोलर संयंत्रों पर 361 करोड़ 99 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है। वहीं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 58 हजार 715 संयंत्रों के लिए 416 करोड़ 30 लाख 39 हजार रुपये की सहायता दी गई है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में 33 हजार 92 सोलर संयंत्रों पर 231 करोड़ 95 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।

बिजली बचत के साथ बढ़ रहा सौर ऊर्जा का दायरा

सरकार का मानना है कि योजना के माध्यम से आम उपभोक्ताओं का बिजली खर्च कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। लगातार बढ़ती भागीदारी इस योजना की लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शा रही है।

उज्जैन: मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर महाआरती के दौरान विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में मंत्रोच्चार और आरती के बीच अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुजारियों तथा फूल-प्रसाद विक्रेताओं के बीच जमकर मारपीट होने लगी। 28 जून की शाम हुई इस घटना ने घाटों की व्यवस्था, सुरक्षा और अवैध दुकानदारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वायरल वीडियो में लोगों को एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाते हुए देखा जा सकता है।

दोनों पक्षों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

घटना के बाद महाकाल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर क्रॉस केस दर्ज किया है। मारपीट में दोनों ओर से कुल चार लोगों को गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने आई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरती शुरू होने के दौरान कुछ फूल-प्रसाद विक्रेता श्रद्धालुओं को सामान बेचने का प्रयास कर रहे थे। इसी बात को लेकर पुजारियों और विक्रेताओं के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद और मारपीट में बदल गई।

महिलाओं पर मारपीट का आरोप

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक बिलोटीपुरा निवासी विकास शर्मा की ओर से बताया गया कि उनके भाई गणेश शर्मा को इस घटना में चोटें आई हैं। शिकायत के आधार पर ममता परमार और क्षिप्रा मराठा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह अपने भाई के साथ रामघाट पर पंडिताई का कार्य करते हैं। 28 जून की शाम महाआरती के दौरान संबंधित महिलाएं फूल-प्रसाद बेच रही थीं। उन्हें ऐसा करने से मना किया गया तो कथित तौर पर वे आक्रोशित हो गईं और विवाद शुरू हो गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवाद के दौरान गाली-गलौज के साथ मारपीट की गई, जिससे हाथ और आंख में चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचे भाई के साथ भी हाथापाई की गई।

वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आया मामला

घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। धार्मिक आयोजन के दौरान हुई इस मारपीट को लेकर स्थानीय लोगों ने भी चिंता जताई है। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

नीमच/शाजापुर: मध्य प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्य में कुल 950 मेगावाट क्षमता वाली दो विशाल सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क शामिल है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि नीमच सोलर पार्क से उत्पादित बिजली का टैरिफ 2.14 रुपये प्रति यूनिट है, जो संभवतः दुनिया में किसी ‘वैनिला सोलर’ परियोजना से उत्पादित बिजली के लिए सबसे कम दर है।

500 मेगावाट क्षमता का विशाल नीमच सोलर पार्क

नीमच सोलर पार्क तीन अलग-अलग इकाइयों में विकसित किया गया है और यह करीब 2500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली का टैरिफ 2.14 रुपये, 2.149 रुपये और 2.15 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस परियोजना से भारतीय रेलवे और राज्य विद्युत ग्रिड को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की आपूर्ति होगी, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।

‘दुनिया की सबसे सस्ती सौर बिजली’ का दावा

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार 2.14 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी किसी सामान्य सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सबसे कम दरों में से एक है।

ऊर्जा क्षेत्र में ‘वैनिला सोलर’ शब्द उन परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें केवल सोलर पैनलों के जरिए बिजली उत्पादन किया जाता है और बैटरी स्टोरेज जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल नहीं होतीं।

मध्य प्रदेश बन रहा ग्रीन एनर्जी पावरहाउस

प्रह्लाद जोशी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य तेजी से ‘ग्रीन एनर्जी पावरहाउस’ के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 38 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में से लगभग 12 गीगावाट क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कम से कम 50 प्रतिशत तक पहुंचनी चाहिए।

55 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता का अनुमान

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के आकलन के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 55 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता मौजूद है। वर्तमान में राज्य में 3.7 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित है, जबकि 1.3 गीगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर काम जारी है।

उन्होंने सुझाव दिया कि यदि अगले दो वर्षों में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 10 गीगावाट तक पहुंचाया जाता है, तो बिजली उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इससे किसानों, उद्योगों और निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा।

हर सरकारी भवन में सोलर परियोजना की वकालत

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राज्य की सभी सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की दिशा में काम होना चाहिए। इससे ऊर्जा बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

1554 करोड़ रुपये के औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीब 1554 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 38 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं के माध्यम से 3200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

भोपाल: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेल चुके क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके रिटायर्ड आईपीएस पिता शैलेश सिंह कानूनी विवादों में घिर गए हैं। भोपाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ घर में काम करने वाले एक रसोइए के साथ कथित मारपीट, गाली-गलौज और अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। मामले में परिवार के ड्राइवर को भी सह-आरोपी बनाया गया है।

रातीबड़ थाना क्षेत्र के आवास का मामला

पुलिस के अनुसार, यह मामला भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र स्थित मेंदोरी गांव के आवास से जुड़ा है। शिकायत रीवा निवासी 31 वर्षीय विपेंद्र सिंह तोमर ने दर्ज कराई है, जो संबंधित परिवार के यहां रसोइए के तौर पर काम करने पहुंचे थे।

नौकरी के नाम पर बुलाने का आरोप

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें एक परिचित के माध्यम से 15 हजार रुपये मासिक वेतन, रहने-खाने की सुविधा और भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने के आश्वासन के साथ काम पर बुलाया गया था। आरोप है कि काम शुरू करने के कुछ ही घंटों के भीतर भोजन की गुणवत्ता को लेकर उन पर मानसिक दबाव बनाया गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।

नौकरी छोड़ने की बात पर बढ़ा विवाद

विपेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक, जब उन्होंने घर का माहौल देखकर नौकरी छोड़ने और वापस रीवा लौटने की इच्छा जताई तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनका मोबाइल फोन जबरन छीन लिया गया, ताकि वे किसी से संपर्क न कर सकें और उन पर काम जारी रखने का दबाव बनाया जा सके।

कमरे में बंद हुए, फिर मारपीट का आरोप

पीड़ित का दावा है कि खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया था। इसके बावजूद आरोप है कि पिता-पुत्र और उनके ड्राइवर ने कमरे का दरवाजा खुलवाकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस की ओर से कराए गए मेडिकल परीक्षण में चेहरे और शरीर पर चोट के निशान मिलने की बात कही गई है।

मेडिकल रिपोर्ट के बाद दर्ज हुई एफआईआर

रातीबड़ पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इनमें धारा 296(B) (अश्लील कृत्य और गाली-गलौज), धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 3(5) (समान इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य) शामिल हैं।