चंडीगढ़: पंजाब में शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों को नई दिशा देने की तैयारी में जुटी भगवंत मान सरकार ने अब राज्य को देश का अग्रणी शिक्षा केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है जिससे राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों की ओर देखने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों के सकारात्मक परिणाम अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगे हैं।

चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित ‘सितारे ज़मीन पर’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं में सभी जिलों से शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब पहचान के लिए संघर्ष नहीं कर रहे, बल्कि उत्कृष्टता, आत्मविश्वास और अवसरों के नए मानक स्थापित कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में पंजाब ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं के बढ़ते वर्चस्व और जेईई मेन में सरकारी स्कूलों के 359 विद्यार्थियों की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में शुरू की गई पहलें अब ठोस परिणाम दे रही हैं।

अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि समान अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की रैंकिंग जन्मतिथि के आधार पर तय करने के बजाय उन्हें संयुक्त रूप से प्रथम स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से पंजाब के सरकारी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के बाद भी विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना ही वास्तविक उपलब्धि है।

सरकारी स्कूलों में बदला माहौल, बढ़ा विद्यार्थियों का आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य की शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सोच और आकांक्षाओं को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और मुकाबलों में हिस्सा लेने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन ने परिवार, शिक्षकों और समाज का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने शिक्षा और सरकारी स्कूलों की अनदेखी की, जबकि वर्तमान सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता देकर बदलाव की मजबूत नींव रखी है।

विदेशों में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक, आधुनिक शिक्षा पर जोर

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है। वहां से लौटने के बाद शिक्षक आधुनिक शिक्षण पद्धतियों का अनुभव विद्यार्थियों और अपने सहयोगियों के साथ साझा करते हैं।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विश्वस्तरीय शिक्षा को राज्य के हर स्कूल और हर कक्षा तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री के अनुसार यह कार्यक्रम शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार ला रहा है और इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रशिक्षण से शिक्षकों की दक्षता बढ़ रही है और विद्यार्थी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान दौर कौशल आधारित विकास का है और सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है।

विद्यार्थियों को मेहनत और विनम्रता का दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें जीवन में मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जमीन से उठकर संघर्ष करने वाले लोग ही स्थायी सफलता हासिल करते हैं, जबकि बिना मेहनत के मिली उपलब्धियां लंबे समय तक टिक नहीं पातीं।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को ऐसे अवसर देना है, जिससे वे अपने विचारों और प्रतिभा को नई उड़ान दे सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच सफलता के लिए जरूरी हैं, लेकिन घमंड किसी भी उपलब्धि को कमजोर कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से नम्रता, मेहनत और दृढ़ता को जीवन का आधार बनाने की अपील की।

पंजाब की विरासत और युवाओं की क्षमता पर जताया गर्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब केवल देश का अन्नदाता ही नहीं, बल्कि साहस, परिश्रम और राष्ट्रभक्ति की पहचान भी है। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती महान गुरुओं, संतों और शहीदों की विरासत से समृद्ध है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा दी।

उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यही जज्बा आज की युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।

शिक्षा मंत्री बोले- अब कोई बच्चा फर्श पर बैठकर नहीं पढ़ता

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि जब उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी, तब पंजाब में करीब चार लाख बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से अब राज्य में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसे फर्श पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े।

उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़ी राष्ट्रीय रिपोर्टों में पंजाब लगातार शीर्ष राज्यों में शामिल हो रहा है और यह बदलाव शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का परिणाम है।

मनीष सिसोदिया ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव की उठाई मांग

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नीट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करती हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली को बदलकर ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जो विद्यार्थियों की समग्र योग्यता, क्षमता और व्यक्तित्व का आकलन कर सके। उनके अनुसार 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा और मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना समय की मांग है।

विद्यार्थियों ने साझा किए अनुभव, सरकार की पहलों की सराहना

कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के प्रति संतोष व्यक्त किया। फरीदकोट जिले के जैतो की हरलीन शर्मा ने विद्यार्थियों को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

श्री मुक्तसर साहिब जिले के रुपाणा के विद्यार्थी निखिल पांडे ने अपने शिक्षकों को समर्पित कविता प्रस्तुत की और कहा कि सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लुधियाना की सुहानी चौहान ने कहा कि शिक्षा संबंधी पहलों से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं ज़ीरा की छात्रा अनमोलप्रीत कौर ने कहा कि छात्राओं के लिए परिवहन सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं ने शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया है।

शिक्षा क्रांति के दिखने लगे नतीजे

राज्य सरकार के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। नीति आयोग के स्कूल शिक्षा मूल्यांकन में पंजाब के सरकारी स्कूलों ने कई पारंपरिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है।

इस वर्ष स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के 359 विद्यार्थियों ने जेईई मेन परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है। सरकार ने जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु ‘फिजिक्स वाला’ के साथ साझेदारी भी की है।

सरकार ने राज्य के करीब 19 हजार सरकारी स्कूलों में माता-पिता-शिक्षक मिलनी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें लगभग 25 लाख अभिभावकों और 1.8 लाख से अधिक स्कूल कर्मियों की भागीदारी रही। इसके अलावा शिक्षकों के लिए फिनलैंड और सिंगापुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधाएं तथा स्कूल ऑफ एमिनेंस का विस्तार भी प्रमुख पहलों में शामिल हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की कि ‘युवा’ हेल्पलाइन नंबर 180011688 और 10580 पर कॉल करके दिल्ली के निवासी, विशेषकर छात्र शैक्षणिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर मार्गदर्शन तथा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। सिसोदिया ने कहा, ”हम दिल्ली के सभी नागरिकों की मानसिक भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनसे केवल एक कॉल दूर हैं। जब भी किसी व्यक्ति या छात्र को लगे कि वह तनाव में है या अवसाद की स्थिति में जा रहा है, तो वह दिल्ली सरकार की युवा हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है।”

उन्होंने कहा कि कॉल करने वालों को दिल्ली सरकार के काउंसलर का सहयोग मिल सकता है। सिसोदिया ने कहा कि लोग सभी कार्य दिवसों में सुबह 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक हेल्पलाइन पर कॉल कर प्रशिक्षित परामर्शदाताओं से बात कर सकते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) में चलाई जा रही ‘युवा’ हेल्पलाइन पर हर दिन औसतन 250-300 कॉल आती हैं।

दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार कोविड-19 महामारी ने सभी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के सभी नागरिक ‘युवा’ हेल्पलाइन का लाभ उठा सकते हैं और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि उन छात्रों को भी सहायता प्रदान की जाएगी जो कोविड -19 महामारी के कारण तनाव में हैं, संक्रमण से डरते हैं या कोविड -19 के बाद बदली हुई जीवन शैली के साथ तालमेल बिठाने में असहज महसूस करते हैं। इसके अलावा जो करियर को लेकर चिंतित युवाओं को भी परामर्श दिया जाएगा।

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है।

जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने मनोज तिवारी के वकील को निर्देश दिया कि वे फैसलों की प्रिंटेड प्रति और पठनीय दस्तावेजों को दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता , मनजिंदर सिंह सिरसा, हरीश खुराना, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। 28 नवंबर 2019 को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में तिवारी समेत छहो नेताओं के खिलाफ समन जारी किया था।

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सिसोदिया की याचिका में कहा गया है कि मनोज तिवारी समेत छह नेताओं ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं।

सिसोदिया ने कहा है कि इन नेताओं ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में झूठे आरोप फैलाए और हमारी छवि खराब करने की कोशिश की । याचिका में कहा गया है कि इन नेताओं ने जो आरोप लगाया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षाओं के निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है।

मनोज तिवारी ने 1 जुलाई 2019 को एक प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। मनोज तिवारी ने एक आरटीआई के हवाले से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

मनोज तिवारी ने कहा था कि जो क्लासरुम 892 करोड़ रुपये में बन सकते थे उनके निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया गया। तिवारी ने आरोप लगाया था कि इस काम के लिए 34 ठेकेदारों को ठेका दिया गया था जिसमें कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। तिवारी ने केजरीवाल और सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की थी। सिसोदिया ने इसे लेकर इन नेताओं को अपने बयान वापस लेने के लिए लीगल नोटिस भी भेजा था।

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नयी दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के बढ़ते कहर को रोकने के लिए घर से निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और 20 ऐसे स्थान जहां वायरस का प्रकोप अधिक है, उन्हें हॉटस्पॉट के रुप में चिन्हित कर लोगों के आने जाने पर पूरी रोक और इन्हें सील.कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि चेहरा ढकने वाले मास्क वायरस को रोकने में सहायक हो जाता है। इसलिए घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और जो इसका पालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कपड़े का मास्क भी मान्य है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में 22 हाॅटस्पॉट चिह्नित किये गए हैं जहां लोगों की आवाजाही बंद रहेगी।

श्री सिसोदिया ने कहा कि इन हॉटस्पॉट को सील किया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 576 मामले हैं और नौ लोगों की मौत हो चुकी है।

नई दिल्ली : आप के नेता और देश के जाने माने शायर कुमार विश्वास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपना बयान दिया. अपना पक्ष रखते हुए विश्वास भावुक हो गए और अमानतुल्ला को पार्टी ने निष्कासित ना किये जाने पर उन्होंने कहा की यह तो सिर्फ एक मुखोटा हैं. इनके कंधे पर रख कर बन्दूक तो कोई और चला रहा है.

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अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर विश्वास ने कहा की यदि यही बात केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के खिलाफ कही गयी होती तो अब तक अमानतुल्ला खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता.

अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर विश्वास ने कहा की देश की बात है और देश के जवानो की बात है तो में कतई माफ़ी नहीं मांगूगा. आगे कुमार ने कहा की वह आज शाम तक अपना फैसला दे देंगे.