कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर बढ़ती अंदरूनी असहमति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के दो विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या राज्य में भी किसी बड़े राजनीतिक विभाजन की जमीन तैयार हो रही है। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हाल ही में टीएमसी ने अपने दो विधायकों ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों नेताओं पर हस्ताक्षर विवाद को लेकर पार्टी लाइन के खिलाफ आवाज उठाने का आरोप था। इस कार्रवाई के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है।

बागी तेवरों की अटकलों ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी

राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि कई जनप्रतिनिधि वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राज्य की राजनीति में उस समय और हलचल बढ़ गई जब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित एक बैठक में बड़ी संख्या में विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बाद विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने टीएमसी की आंतरिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर पैदा हुए विवादों के लिए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के अंदर मौजूद एक गुट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विभिन्न माध्यमों से टीएमसी के विधायकों और सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें बैठक में शामिल न होने के लिए डराया-धमकाया जा रहा था। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।

बैठक से अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

कालीघाट में आयोजित पार्टी बैठक में कई विधायकों की गैरमौजूदगी भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी रही। कुछ नेताओं ने अपनी अनुपस्थिति के पीछे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए, जबकि विपक्षी दलों ने इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत बताया।

क्या बंगाल में दोहराया जा सकता है महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल टीएमसी में किसी बड़े विभाजन की आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की रणनीति और असंतुष्ट नेताओं के रुख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में उथल-पुथल लगातार बढ़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। कोलकाता में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ हुई अहम बैठक में ममता ने केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखा हमला बोला और संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया।

चुनाव परिणाम आने के बाद यह पहली औपचारिक बैठक थी, जिसमें ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और विधायकों को संबोधित करते हुए आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कार्रवाई करनी है तो वे उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन वह इस्तीफा देने वाली नहीं हैं।

‘मैं इस्तीफा नहीं दूंगी’, ममता का खुला संदेश

बैठक में ममता बनर्जी ने खुद को “स्वतंत्र पंछी” बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा राज्य की जनता के लिए काम किया है और वह इस चुनावी नतीजे के बावजूद अपनी नैतिक जीत मानती हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और तृणमूल कांग्रेस आगे भी लड़ाई जारी रखेगी।

ममता ने यह भी संकेत दिया कि पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में सरकार और केंद्र के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है।

80 में से 10 विधायक बैठक से गायब, बढ़ी अंदरूनी कलह की चर्चा

ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित इस बैठक का उद्देश्य विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन और आगे की राजनीतिक रणनीति तय करना था। लेकिन बैठक में कई विधायकों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया।

जानकारी के मुताबिक, टीएमसी के 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से केवल 70 विधायक ही बैठक में पहुंचे। 10 विधायकों का गैरहाजिर रहना पार्टी के भीतर संभावित असंतोष और अंदरूनी खींचतान की ओर इशारा माना जा रहा है। चुनावी हार के बाद पार्टी में टूट या बड़े बदलाव की अटकलें भी तेज हो गई हैं।

चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर लगाए गंभीर आरोप

बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि “अत्याचार” करार दिया। ममता ने पश्चिम बंगाल पुलिस, सीआरपीएफ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की भूमिका की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यभर में तृणमूल कांग्रेस के 1500 से ज्यादा पार्टी कार्यालयों पर अवैध कब्जा किया गया है। ममता ने यह भी कहा कि चुनावी घटनाओं के दौरान उन्हें धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके सीने में दर्द की शिकायत है।

अंतरराष्ट्रीय अदालत जाने की चेतावनी

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कई उम्मीदवारों को “जबरन हराया गया” है।

उन्होंने कहा कि पार्टी इस पूरे मामले को कानूनी रूप से चुनौती देगी और जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। ममता ने आगामी रवींद्र जयंती से नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए विधायकों को विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने उस दिन को “काला दिन” बताया।

बैठक के दौरान ममता ने यह भी साफ संकेत दिए कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वासघात करने वालों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगे की लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ी जाएगी।