कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी अंदरूनी संघर्ष शुक्रवार को नए मोड़ पर पहुंच गया। टीएमसी के ऋतब्रत बनर्जी गुट ने कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय पर अपना दावा जताते हुए वहां बैठक की, नए पोस्टर लगाए और बाद में कार्यालय पर ताला लगाकर उसकी चाबी अपने पास ले जाने का दावा किया। गुट के नेताओं ने खुद को “असली तृणमूल कांग्रेस” बताते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय पर उनका अधिकार है।

शुक्रवार दोपहर ऋतब्रत बनर्जी, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, जावेद खान, अख्रुज्जमां समेत कई नेता मेट्रोपॉलिटन ईएम बाईपास स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यालय के प्रवेश द्वार पर ममता बनर्जी और अरूप रॉय की तस्वीर वाला नया पोस्टर लगाया गया। इस गुट का दावा है कि ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाकर अरूप रॉय को नया अध्यक्ष चुना गया है, जबकि ममता बनर्जी को पार्टी का सलाहकार बनाया गया है।

‘हम ही असली तृणमूल’, गुट ने किया दावा

बैठक के बाद पार्टी कार्यालय पर ताला लगाया गया। मीडिया से बातचीत में गुट के नेता अख्रुज्जमां ने कहा कि यही असली तृणमूल कांग्रेस है और पार्टी का चुनाव चिह्न ‘जोड़ा फूल’ भी उनका ही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय उनकी इकाई का है और इसकी चाबी अब उनके पास रहेगी।

कार्यालय से निकलते समय ऋतब्रत बनर्जी ने भी कहा कि वे अपने ही पार्टी कार्यालय में आए थे और उनकी सलाहकार ममता बनर्जी हैं। जब पत्रकारों ने ताला लगाने वाले व्यक्ति से इस कदम के बारे में पूछा तो उसने दरवाजे पर लगे नए पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा कि सभी जानकारी वहीं लिखी हुई है।

चुनाव आयोग में बैठक के बाद बढ़ा विवाद

ऋतब्रत गुट के नेताओं का कहना है कि यह कदम चुनाव आयोग के साथ हुई बैठक के बाद उठाया गया। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला था। बैठक के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी में किए गए संगठनात्मक बदलावों से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज आयोग को सौंप दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 22 जून को आयोजित अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के विशेष सत्र में अरूप रॉय को पार्टी अध्यक्ष चुना गया और नई राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया गया। इसके बाद 23 जून को नियमों के अनुसार इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई।

ऋतब्रत बनर्जी ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने उनकी बात विस्तार से सुनी और मामले की जांच कर जल्द फैसला देने का आश्वासन दिया है। वहीं, ऋतब्रत गुट के नेता संदीपन साहा ने दावा किया कि पार्टी के अधिकांश विधायक उनके समर्थन में हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिह्न किस गुट को सौंपता है।

ममता गुट ने दावों को किया खारिज

दूसरी ओर, ममता बनर्जी गुट के नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने ऋतब्रत गुट के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि कुछ लोग मिलकर अलग समूह बना लें तो उसे तृणमूल कांग्रेस नहीं माना जा सकता। उन्होंने गुट के दावों को पूरी तरह निराधार बताया।

पार्टी कार्यालय में हुए घटनाक्रम के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून और राज्य में यूसीसी लागू करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में विधानसभा का सत्र राजनीतिक रूप से बेहद गर्म रहने के आसार हैं।

सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष ही नहीं, TMC के दो गुटों की भी होगी परीक्षा

यूसीसी विधेयक पर होने वाली बहस केवल सरकार और विपक्ष तक सीमित नहीं रहने वाली है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा नजरें तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि दोनों गुट इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और पार्टी की असली विचारधारा का प्रतिनिधि साबित करने की कोशिश करेंगे।

यूसीसी बिल पर दोनों गुटों का विरोध तय

सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों ने प्रस्तावित यूसीसी विधेयक का विरोध करने की रणनीति तैयार कर ली है। दोनों पक्ष अलग-अलग नेताओं और तर्कों के जरिए सदन में अपनी बात रखेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बहस पार्टी के भीतर नेतृत्व और प्रभाव की लड़ाई का भी मंच बन सकती है।

क्या है सरकार का प्रस्तावित UCC मॉडल?

सरकार की ओर से प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों के लिए सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाला एक साझा कानूनी ढांचा तैयार करना बताया जा रहा है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार, सोमवार की कार्यवाही के दूसरे चरण में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता लेंगे हिस्सा

सदन में प्रस्तावित चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, विपक्ष के नेता और कई वरिष्ठ विधायक अपने-अपने पक्ष रखेंगे। राजनीतिक दृष्टि से यह बहस राज्य की भविष्य की राजनीति पर भी असर डाल सकती है।

बहुमत के दम पर सरकार को मिल सकती है आसानी

विधानसभा में सरकार के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण विधेयक के पारित होने को लेकर ज्यादा बाधाएं नहीं मानी जा रहीं। हालांकि राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर होने वाली बहस को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रहा है।

ममता बनर्जी गुट ने विरोध के दिए संकेत

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सहयोगियों को विधानसभा के भीतर और बाहर विधेयक का विरोध करने के निर्देश दिए हैं। उनका मानना है कि यह विषय केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सहमति और भारत की बहुलतावादी पहचान से भी जुड़ा हुआ है।

ममता गुट के नेताओं का आरोप है कि यूसीसी को कानूनी सुधार के बजाय राजनीतिक ध्रुवीकरण के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मुद्दे पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सदन में अपनी बात रख सकते हैं।

ऋतब्रत गुट ने भी उठाए सवाल

दूसरी ओर ऋतब्रत बनर्जी का गुट भी सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि यूसीसी जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले विषय पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के विधेयक पर सभी पक्षों से व्यापक परामर्श और विस्तृत चर्चा आवश्यक है।

आज की बहस पर टिकी राजनीतिक निगाहें

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूसीसी विधेयक पर होने वाली बहस केवल एक कानून तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह राज्य की बदलती राजनीतिक तस्वीर और विपक्षी राजनीति की दिशा को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में विधानसभा के भीतर होने वाली चर्चा पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मानस भुइयां ने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को भेजा है। पार्टी छोड़ने के फैसले के पीछे उन्होंने वैचारिक मतभेद और सिद्धांतों से दूरी को प्रमुख कारण बताया है।

पार्टी के मूल्यों से भटकने का लगाया आरोप

अपने इस्तीफे में मानस भुइयां ने कहा कि जिन राजनीतिक आदर्शों और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का साथ चुना था, समय के साथ पार्टी उनसे दूर होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण उन्होंने संगठन से अलग होने का निर्णय लिया है।

हालांकि, इस्तीफे के दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। न ही उन्होंने ममता बनर्जी और न ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी की।

राजनीति में रहेंगे सक्रिय, अगले कदम पर सस्पेंस

इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में मानस भुइयां ने साफ किया कि उनका यह फैसला सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह आगे भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे और जनसेवा जारी रखेंगे।

हालांकि, उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि वह अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं या फिर किसी नए राजनीतिक मंच के साथ अपनी नई पारी शुरू कर सकते हैं।

बंगाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता

मानस भुइयां पश्चिम बंगाल के अविभाजित मिदनापुर क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में शुमार रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक सबांग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और क्षेत्रीय राजनीति में मजबूत पहचान बनाई।

कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थीं। वर्ष 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। उनके शामिल होने के बाद सबांग और आसपास के इलाकों में पार्टी का संगठनात्मक आधार मजबूत हुआ था। बाद में उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया।

चुनावी झटकों के बीच बढ़ी पार्टी की चुनौती

मानस भुइयां का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब चुनावी चुनौतियों और राजनीतिक दबावों के बीच तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता का पार्टी से अलग होना संगठन के लिए नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक नेता का इस्तीफा नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का संकेत भी हो सकता है। आने वाले दिनों में उनके अगले कदम और उसके राजनीतिक प्रभाव पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी अटकल सामने आई है। चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए कुछ सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में जगह मिल सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक केंद्र सरकार या एनडीए की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में एनसीपीआई के नेताओं ने दिल्ली में एनडीए नेतृत्व से मुलाकात की थी। बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे संभावित कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

किन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में?

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एनसीपीआई के दो सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। चर्चाओं में बंदोपाध्याय और सरकार पूर्वी के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में पार्टी की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उसे केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

हालांकि, इन दावों को लेकर अब तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

एनडीए में बढ़ा प्रभाव, बदले राजनीतिक समीकरण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों के समर्थन के बाद एनसीपीआई की स्थिति एनडीए में मजबूत हुई है। रविवार को कथित तौर पर 20 सांसदों के एक बागी गुट द्वारा एनडीए को समर्थन देने की घोषणा के बाद राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में वरिष्ठ सांसद काकोली घोष की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह बदलाव आने वाले समय में नए समीकरण तैयार कर सकता है।

राज्यसभा में भी बदल सकते हैं समीकरण

राज्यसभा में भी एनडीए की स्थिति और मजबूत होने के संकेत बताए जा रहे हैं। हाल के दिनों में उच्च सदन की कई सीटों पर निर्विरोध चुनाव परिणाम सामने आए हैं, वहीं कुछ सांसदों के इस्तीफों के बाद राजनीतिक गणित को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव समेत कुछ नेताओं के इस्तीफों के बाद तृणमूल कांग्रेस की संख्या में कमी आने की चर्चा है। हालांकि, आगे और कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की बैठक ने बढ़ाई अटकलें

संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी सुर्खियों में रही। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

ऐसे में कैबिनेट फेरबदल और नए सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिलने की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के अगले कदम और संभावित विस्तार पर टिकी हुई है।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी हलचल थमती नजर नहीं आ रही है। पार्टी के कांग्रेस में संभावित विलय की अटकलों के बीच अब बागी विधायकों की बढ़ती संख्या ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी से नाराज विधायकों का आंकड़ा जल्द ही 65 तक पहुंच सकता है, जिसमें कई प्रभावशाली और करीबी नेताओं के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।

बागी खेमे की ताकत बढ़ने का दावा

रिपोर्टों के मुताबिक, बागी विधायकों के समूह का दावा है कि उनके साथ आने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बागी विधायक दल के प्रमुख माने जा रहे रिताब्रता बनर्जी ने कहा है कि उनके समूह में शामिल विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो चुकी है और जल्द ही यह आंकड़ा 65 तक पहुंच सकता है।

उन्होंने दावा किया कि उनके गुट को बड़ी संख्या में विधायकों और सांसदों का समर्थन प्राप्त है तथा वे तृणमूल कांग्रेस के नाम और बैनर के तहत ही आगे काम करते रहेंगे।

‘हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं’

रिताब्रता बनर्जी ने विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका गुट ही वास्तविक तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका समूह कांग्रेस में विलय के पक्ष में नहीं है।

उन्होंने कहा, “हमारे साथ विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि एक और विधायक हमारे साथ आता है तो संख्या 65 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, यह साफ हो जाएगा।”

फिरहाद हाकिम को लेकर भी चर्चाएं तेज

पार्टी के भीतर चल रही उठापटक के बीच यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले विधायक और पूर्व मेयर फिरहाद हाकिम भी नाराज नेताओं के संपर्क में हो सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

सोनिया-ममता मुलाकात के बाद बढ़ीं अटकलें

राजनीतिक चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद दोनों दलों के संभावित विलय को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया।

हालांकि, बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी किसी भी पक्ष की ओर से साझा नहीं की गई।

कांग्रेस और TMC ने किया खंडन

विलय की अटकलों पर कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात व्यक्तिगत विषयों को लेकर थी और इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने भी इन चर्चाओं को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पार्टी के पास ऐसी किसी प्रक्रिया या प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

लगातार बढ़ रही हैं ममता की चुनौतियां

हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बागी तेवर सामने आए हैं। राज्यसभा से इस्तीफों, सांसदों के अलग रुख और अब विधायकों की बढ़ती नाराजगी ने पार्टी नेतृत्व के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका सामने आया है। बुधवार तक ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी ने भी बागी तेवर अपनाते हुए सांसदों के ‘काकोली ग्रुप’ का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और तेज हो गई है।

अलग गुट की मांग वाले पत्र पर किए हस्ताक्षर

जानकारी के मुताबिक, प्रसून बनर्जी ने संसद में अलग गुट को मान्यता दिलाने की मांग संबंधी पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बागी सांसदों का यह समूह लोकसभा में खुद को एक स्वतंत्र ब्लॉक के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। प्रसून के शामिल होने के बाद इस गुट की ताकत और बढ़ गई है।

बागी खेमे में पहुंचे 20 सांसद, ममता गुट में बचे 8

प्रसून बनर्जी के शामिल होने के साथ ही बागी खेमे में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के साथ अब केवल 8 सांसद ही बताए जा रहे हैं। बागी गुट लगातार अपने समर्थन आधार को बढ़ाने में जुटा है और अन्य सांसदों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है।

हावड़ा से लगातार तीसरी बार सांसद हैं प्रसून बनर्जी

प्रसून बनर्जी हावड़ा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। खेल जगत में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी मजबूत जगह बनाई है। ऐसे में उनका बागी खेमे में जाना टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

बागी गुट में शामिल सांसदों की संख्या लगातार बढ़ी

बागी गुट में अब तक काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉ. शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असित कुमार माल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और अब प्रसून बनर्जी शामिल हो चुके हैं।

वहीं ममता बनर्जी के साथ सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सजदा अहमद, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद बने हुए हैं।

पहले भी सामने आई थीं टूट की खबरें

इससे पहले राज्यसभा के कई सांसदों के इस्तीफे और कुछ अन्य सांसदों के बागी खेमे के संपर्क में होने की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, कई नेताओं ने इन अटकलों का खंडन भी किया था। लेकिन प्रसून बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने के बाद टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी और संगठनात्मक संकट की चर्चाओं को नया बल मिल गया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर उठते असंतोष के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी में कथित तौर पर बागी विधायकों की संख्या में लगातार इजाफे के दावे किए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है।

सूत्रों और रिपोर्टों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राज्य में बागी विधायकों की संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत

रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग असंतोष में बताया जा रहा है। दावों के मुताबिक, इस सूची में कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं के नाम भी शामिल हैं। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम जैसे वरिष्ठ नेता भी बदलते समीकरणों का हिस्सा हो सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

बागी गुट का बड़ा दावा

बागी विधायक समूह से जुड़े बताए जा रहे नेता रिताब्रता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके समर्थन में विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही यह संख्या 65 तक पहुंच सकती है।

रिताब्रता बनर्जी के अनुसार, उनका गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस मानता है और उनका दावा है कि पार्टी के कई विधायक और सांसद उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका गुट कांग्रेस में विलय नहीं कर रहा है और तृणमूल कांग्रेस के नाम पर ही आगे काम करेगा।

दिल्ली मुलाकात के बाद बढ़ी चर्चाएं

राजनीतिक हलकों में चर्चा उस समय और तेज हो गई जब ममता बनर्जी ने हाल ही में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद विपक्षी एकता और संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आने लगीं।

हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।

कांग्रेस और TMC ने अटकलों को नकारा

कांग्रेस ने टीएमसी के संभावित विलय से जुड़ी सभी चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच केवल सामान्य विषयों पर चर्चा हुई थी और किसी प्रकार के राजनीतिक विलय की बात पूरी तरह निराधार है।

वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इन दावों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक और बेबुनियाद बताया गया है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

फिलहाल बागी विधायकों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। स्थिति स्पष्ट होने तक सभी राजनीतिक दलों की नजर आने वाले घटनाक्रम पर टिकी हुई है।

नई दिल्ली: देश की राजनीति में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के संभावित राजनीतिक समीकरण को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। दिल्ली में गांधी परिवार और बनर्जी परिवार के बीच हुई हालिया मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि दोनों दलों ने अब तक किसी भी तरह के विलय या औपचारिक समझौते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारियों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

ममता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की चर्चा

मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि यदि भविष्य में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच विलय की स्थिति बनती है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में किसी भी स्तर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद मिलने की अटकलें

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस संगठन में महासचिव पद की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि न तो कांग्रेस ने की है और न ही तृणमूल कांग्रेस ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है।

विलय को लेकर उठ रहे कई सवाल

संभावित विलय की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल इसकी व्यवहारिकता को लेकर उठ रहा है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच मतभेद सामने आए हैं। पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें भी चर्चा में हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से इन दावों पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की गई है।

INDIA गठबंधन और विपक्षी एकता पर भी हुई चर्चा

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहतर समन्वय अहम हो सकता है। इसी संदर्भ में हालिया बैठकों को देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इन मुलाकातों में विपक्षी एकता, INDIA गठबंधन की रणनीति और पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बातचीत केवल गठबंधन तक सीमित है या किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

TMC नेताओं ने खारिज की विलय की अटकलें

इस बीच तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर पार्टी के कांग्रेस में विलय की संभावनाओं को नकार दिया है। उनका कहना है कि पार्टी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक संरचना के साथ आगे बढ़ती रहेगी। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना है कि यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आता है तो विपक्षी राजनीति को नई दिशा मिल सकती है।

फिलहाल केवल चर्चाओं का दौर, नहीं हुई कोई आधिकारिक घोषणा

राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार वर्तमान स्थिति पूरी तरह अटकलों और सूत्रों से मिल रही जानकारियों पर आधारित है। दोनों दलों की ओर से किसी भी प्रकार की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कांग्रेस नेतृत्व की ओर से दिए जाने वाले बयानों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल दिल्ली में हुई मुलाकातों ने विपक्षी राजनीति को लेकर नई बहस और चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम को नेतृत्व के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोयल मलिक भी इस्तीफा दे सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो संबंधित सीटों पर दोबारा उपचुनाव कराने की नौबत आ सकती है।

इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में बढ़ी चर्चा

सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों और संभावित बदलावों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस्तीफे के पीछे की विस्तृत वजहों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

लोकसभा सांसदों की भूमिका पर नजर

वर्तमान में लोकसभा में पार्टी के 28 सांसद हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कुछ सांसद अपने भविष्य को लेकर अलग रणनीति पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इन अटकलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अंदरूनी असंतोष की चर्चाएं तेज

पार्टी से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि कुछ सांसद मौजूदा परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं और आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी संभावित कदम के लिए उन्हें आवश्यक दो-तिहाई समर्थन मिल पाएगा। इसे लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर बढ़ती अंदरूनी असहमति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के दो विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या राज्य में भी किसी बड़े राजनीतिक विभाजन की जमीन तैयार हो रही है। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हाल ही में टीएमसी ने अपने दो विधायकों ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों नेताओं पर हस्ताक्षर विवाद को लेकर पार्टी लाइन के खिलाफ आवाज उठाने का आरोप था। इस कार्रवाई के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है।

बागी तेवरों की अटकलों ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी

राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि कई जनप्रतिनिधि वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राज्य की राजनीति में उस समय और हलचल बढ़ गई जब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित एक बैठक में बड़ी संख्या में विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बाद विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने टीएमसी की आंतरिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर पैदा हुए विवादों के लिए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के अंदर मौजूद एक गुट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विभिन्न माध्यमों से टीएमसी के विधायकों और सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें बैठक में शामिल न होने के लिए डराया-धमकाया जा रहा था। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।

बैठक से अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

कालीघाट में आयोजित पार्टी बैठक में कई विधायकों की गैरमौजूदगी भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी रही। कुछ नेताओं ने अपनी अनुपस्थिति के पीछे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए, जबकि विपक्षी दलों ने इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत बताया।

क्या बंगाल में दोहराया जा सकता है महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल टीएमसी में किसी बड़े विभाजन की आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की रणनीति और असंतुष्ट नेताओं के रुख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।