मुंबई: सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में किए गए विवादित बदलावों को लेकर बढ़ते विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राज्य सरकार ने हाल ही में लागू किए गए ‘महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026’ पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने नियमों के विरोध में 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी।

सूत्रों के अनुसार, नए नियमों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों की ओर से लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की समीक्षा कर नियमों के अमल पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

क्या थे नए RTI नियम?

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी और 12 जून को राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके अलावा सूचना की प्रति प्राप्त करने, स्कैन कॉपी लेने और अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए भी अलग-अलग शुल्क तय किए गए थे।

नियमों के अनुसार ए-4 आकार के प्रत्येक पृष्ठ की प्रति और डिजिटल कॉपी के लिए 5 रुपये शुल्क रखा गया था। वहीं, रिकॉर्ड का एक घंटे तक निरीक्षण निःशुल्क था, लेकिन इसके बाद प्रति घंटे 50 रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

एक आवेदन, एक विषय और 150 शब्द की सीमा

नए नियमों में यह भी कहा गया था कि आरटीआई आवेदन सामान्यतः केवल एक विषय से संबंधित होना चाहिए और उसकी लंबाई लगभग 150 शब्दों तक सीमित रहे। यदि किसी आवेदन में एक से अधिक विषय शामिल होते, तो जन सूचना अधिकारी केवल पहले विषय पर कार्रवाई कर सकता था और बाकी विषयों के लिए अलग आवेदन देने की सलाह दी जाती।

पहचान पत्र लगाना भी किया गया था अनिवार्य

संशोधित नियमों के तहत प्रत्येक आवेदक को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने वाले फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य किया गया था। ऐसा न करने पर आवेदन वापस किया जा सकता था।

इसके अलावा यदि मांगी गई जानकारी पहले से किसी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती, तो विभाग को उसकी अलग प्रति देने की आवश्यकता नहीं होती और आवेदक को वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता था।

अपील प्रक्रिया भी हुई थी महंगी

नियमों में प्रथम अपील के लिए 50 रुपये और राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया था। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करना भी अनिवार्य बनाया गया था।

अन्ना हजारे ने बताया था RTI की भावना के खिलाफ

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इन नियमों का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि इससे सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना कमजोर होगी। उनका कहना था कि नए प्रावधान आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक जटिल, महंगी और कठिन बना देंगे।

मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने ज्ञापन में हजारे ने मांग की थी कि नियमों को पूरी तरह वापस लिया जाए और नए प्रावधान तैयार करने से पहले आरटीआई विशेषज्ञों, सूचना आयुक्तों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कानून विशेषज्ञों और आम नागरिकों से व्यापक चर्चा की जाए।

सरकार ने फिलहाल लगाया ब्रेक

विरोध और राजनीतिक हलचल के बीच राज्य सरकार ने फिलहाल इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अब माना जा रहा है कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत और समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय कर सकती है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मॉनसून के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने पर लागू वार्षिक प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 तक कर दी है। इस फैसले से प्रभावित होने वाले मछुआरों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार प्रति मछुआरे 50 हजार रुपये तक की सहायता देने की योजना पर काम कर रही है।

विधानसभा में मंत्री नितेश राणे ने दी जानकारी

मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के देर से सक्रिय होने के कारण केंद्र सरकार ने पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया था। राज्य सरकार ने परिस्थितियों को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाकर 15 अगस्त तक लागू करने का निर्णय लिया है।

समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा पर फोकस

मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य समुद्री जैव संसाधनों का संरक्षण करना और मछलियों को प्रजनन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है। इससे मत्स्य संपदा के दीर्घकालिक संरक्षण में मदद मिलेगी। साथ ही मॉनसून के दौरान खराब मौसम, तेज हवाओं, संभावित चक्रवात और समुद्र में ऊंची लहरों जैसी परिस्थितियों में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इस निर्णय का अहम कारण है।

प्रभावित मछुआरों को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव

सरकार का मानना है कि प्रतिबंध की अवधि बढ़ने से मछुआरों की आय पर असर पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रति मछुआरे 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्री ने बताया कि इस संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

मत्स्य पालन को मिला कृषि का दर्जा

विधानसभा में चर्चा के दौरान नितेश राणे ने मत्स्य पालन विभाग की विभिन्न पहलों और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। इसके बाद मछुआरों को किसानों की तरह सब्सिडी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

मछली बीज उत्पादन और विकास कार्यों पर जोर

सरकार ने मछली बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। इसके अलावा जिला नियोजन समितियों को अपने कुल बजट का 5 प्रतिशत हिस्सा मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास पर खर्च करने की सलाह दी गई है, ताकि इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादन क्षमता को मजबूत किया जा सके।

AI आधारित डिजिटल सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता

मत्स्य पालन क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्रणाली विकसित कर रही है। इस व्यवस्था के तहत तालाब आवंटन, मत्स्य समितियों का पंजीकरण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन एवं अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1,240 करोड़ का प्रावधान

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 1,240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग आधुनिक मछली बाजारों के विकास में किया जाएगा। इससे मछुआरों को अपनी उपज सीधे बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी, जबकि उपभोक्ताओं को ताजा मछली उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी मजबूत होगी।

अमृतसर: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया है कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख समुदाय की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और उसके प्रत्येक आदेश का पूरी श्रद्धा, सम्मान और निष्ठा के साथ पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा तलब किए गए पंजाब विधानसभा के स्पीकर समेत राज्य सरकार के सभी मंत्री और विधायक सोमवार को वहां उपस्थित होकर सरकार का पक्ष विनम्रतापूर्वक रखेंगे।

अमृतसर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब प्रत्येक सिख के लिए सर्वोच्च आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि वहां से आने वाले हर निर्देश को पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार किया जाएगा और उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा।

‘अकाल तख्त का आदेश हमेशा सर्वोपरि रहेगा’

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनके लिए श्री अकाल तख्त साहिब का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि तख्त साहिब का हर आदेश उनके और उनके परिवार के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है और आगे भी रहेगा।

उन्होंने कहा कि उनकी श्रद्धा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले जब उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब ने तलब किया था, तब वह वहां पहुंचने के लिए भारत के राष्ट्रपति के एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी छोड़ चुके हैं।

फर्जी वीडियो का पूरा मामला अकाल तख्त को सौंपेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी छवि खराब करने के लिए प्रसारित की गई कथित फर्जी वीडियो से जुड़ी पूरी जानकारी भी श्री अकाल तख्त साहिब को उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक विस्तृत पत्र तैयार किया जा रहा है, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार उनकी नकल करने वाले व्यक्ति के वीडियो का इस्तेमाल कर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया।

उन्होंने कहा कि मंत्रियों और विधायकों के अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

विपक्ष पर धार्मिक मुद्दों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए अब धार्मिक विषयों को राजनीतिक रंग देकर लाभ लेने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल उन्हें धार्मिक रूप से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार रोजगार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास जैसे जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है।

‘धार्मिक पदों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए’

भगवंत मान ने कहा कि जब धार्मिक संस्थाओं से जुड़े पदों पर बैठे लोग राजनीतिक प्रभाव में फैसले लेने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ गुरुद्वारों के बाहर सामाजिक बहिष्कार के पोस्टर लगाने की बात की जा रही है, लेकिन अतीत में अन्य नेताओं के मामलों में ऐसा नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और संगत सब कुछ देख रही है तथा सही-गलत का फैसला करने में पूरी तरह सक्षम है।

‘जनसमर्थन से परेशान हैं विरोधी दल’

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों, सामाजिक कार्यक्रमों और जनसभाओं में उन्हें लगातार लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उनके अनुसार विपक्षी दल इस समर्थन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसी कारण निराधार आरोपों तथा विवादों के जरिए राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग ऐसी राजनीति को समझते हैं और उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

‘संगत ही सर्वोच्च, उसी के अनुसार होगा फैसला’

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख परंपरा में संगत सर्वोच्च मानी जाती है और हर निर्णय उसकी भावना के अनुरूप लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगत में सही और गलत का फैसला करने की पूरी क्षमता है और वही अंतिम रूप से न्याय करती है।

महाराष्ट्र सरकार को दी नसीहत

महाराष्ट्र सरकार द्वारा 70 वर्ष पुराने “नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम, 1956” को निरस्त करने के फैसले से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को सिख समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए, जिनसे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हों। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि धर्म और राजनीति दोनों अलग-अलग विषय हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति में आपस में नहीं मिलाया जाना चाहिए।

मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) नियमों में किए गए बदलावों का विरोध करते हुए उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। हजारे ने नए नियमों को गैर-कानूनी बताते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो वह 5 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, नियमों पर उठाए सवाल

अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर दावा किया है कि महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026, आरटीआई कानून की मूल भावना को कमजोर कर सकते हैं। उनका कहना है कि 12 जून को लागू किए गए बदलाव नागरिकों की सूचना तक पहुंच को प्रभावित करेंगे और पारदर्शिता की व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालेंगे।

फीस बढ़ाने के फैसले का किया विरोध

हजारे ने आरटीआई आवेदन शुल्क में वृद्धि पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि शुल्क बढ़ाने के पीछे कोई स्पष्ट आर्थिक विश्लेषण या ठोस कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आरटीआई कानून का उद्देश्य राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना है।

पहचान पत्र अनिवार्य करने पर जताई चिंता

नए नियमों में पहचान संबंधी दस्तावेजों की अनिवार्यता को लेकर भी हजारे ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आरटीआई कानून की भावना के अनुसार आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी या सूचना मांगने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशंका जताई कि इससे सामाजिक कार्यकर्ताओं और सूचना मांगने वाले नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

‘एक विषय-एक आवेदन’ नियम पर भी आपत्ति

अन्ना हजारे ने ‘एक विषय, एक आवेदन’ जैसी व्यवस्था को भी अनावश्यक और जटिल बताया है। उनके अनुसार, इससे सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक तकनीकी और कठिन हो सकती है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के बजाय ऐसे नियम नागरिकों के लिए अतिरिक्त बाधाएं खड़ी कर सकते हैं।

अन्य प्रावधानों पर भी उठाए सवाल

हजारे ने उन प्रावधानों का भी विरोध किया है जिनमें आवेदक से सूचना मांगने का उद्देश्य पूछने, सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर अपील खारिज करने, आवेदक की मृत्यु होने पर मामला स्वतः समाप्त करने और सूचना आयोग की सुनवाई के दौरान कानूनी सहायता पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं।

5 जुलाई से अनशन की चेतावनी

सामाजिक कार्यकर्ता ने स्पष्ट किया है कि यदि 12 जून को किए गए बदलाव वापस नहीं लिए गए तो वह 5 जुलाई से अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि स्थित यादव बाबा मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वह आरटीआई कानून की मूल भावना और नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए यह कदम उठाने को तैयार हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी निगाहें

अन्ना हजारे की इस चेतावनी के बाद अब सबकी नजर महाराष्ट्र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बहस का विषय बन सकता है।

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना’ की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। पात्रता की विस्तृत जांच के बाद सरकार ने योजना से करीब 80 लाख लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं। इनमें हजारों ऐसे लोग शामिल पाए गए जो योजना की निर्धारित शर्तों पर खरे नहीं उतरते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि लाभार्थियों की सूची में लगभग 14 हजार पुरुष भी शामिल थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक साक्षात्कार में बताया कि विभिन्न सरकारी डेटाबेस के मिलान और दस्तावेजों की जांच के दौरान बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों की पहचान हुई। उन्होंने कहा कि जांच में लगभग 14 हजार पुरुष, पांच लाख सरकारी कर्मचारी, करीब 10 लाख आयकरदाता और चार से पांच लाख ऐसे लोग सामने आए जिनके परिवार में वाहन मौजूद था।

उन्होंने बताया कि योजना शुरू करते समय पात्रता की कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं, लेकिन लाभार्थियों को स्वयं प्रमाणन के आधार पर आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। बाद में जब दस्तावेजों की गहन जांच की गई तो कई अनियमितताएं सामने आईं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी इस बात पर सवाल उठाए थे कि लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन क्यों नहीं किया गया। इसके बाद सरकार ने लाभार्थियों के लिए केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी।

केवाईसी नहीं कराने वालों पर भी कार्रवाई

सरकार के अनुसार कई लाभार्थियों ने बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की। फडणवीस का कहना है कि ऐसे मामलों में आशंका है कि संबंधित लोग पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए।

उन्होंने बताया कि सरकार ने लगभग 25 लाख ऐसे मामलों में सुधार भी कराया है, जहां केवाईसी दस्तावेजों में तकनीकी या अन्य कमियां थीं।

पुरुष लाभार्थियों से होगी रकम की वसूली

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अपात्र पाए गए लोगों को एक बार की राहत देने पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन पुरुष लाभार्थियों के मामले में राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, इसलिए पुरुषों द्वारा लिया गया लाभ नियमों के विपरीत है।

फडणवीस ने कहा कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल निर्धारित नियमों और पात्रता मानकों के अनुसार ही किया जा सकता है। यदि अपात्र लोगों को लगातार लाभ दिया जाता रहा तो भविष्य में वित्तीय जवाबदेही से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

अब भी 1.7 करोड़ महिलाओं को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री के अनुसार जांच और छंटनी के बाद भी योजना के तहत करीब 1.7 करोड़ महिला लाभार्थी लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यह संख्या देश में किसी भी राज्य की समान योजना के मुकाबले सबसे अधिक है।

जलवायु परिवर्तन को बताया बड़ी चुनौती

साक्षात्कार के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और इसका कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में शामिल है।

वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से जुड़ी सभी योजनाओं में ई-केवाईसी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और पात्रता सत्यापन को और मजबूत बनाया जा सकेगा।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने भंडारा जिले के अस्पताल में हुए हादसे में मृतक प्रत्येक बच्चे के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराने का ऐलान किया है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सूबे के हर अस्पतालों में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिला अस्पताल के शिशु केयर यूनिट में बीती रात दो बजे अचानक आग लगने से 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। आग लगने की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल प्रशासन ने यूनिट की खिडक़ी व दरवाजे खोल दिए थे और 7 बच्चों को बचा लिया । इस घटना में 3 बच्चों की जलने से व 7 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है।

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मृतक बच्चों के नाम

1. हिरण्या हिरालाल भांडारकर
2. योगिता विवेक गोडसे
3. सुषमा भंडारी
4. प्रियंका बसेशंकर
5. गीता विश्वनाथ बेहरे
6. कविता कुंभार
7. दुर्गा विशाल राहंगडाले
8. वंदना मोहन सिडांम
9. सुरक्षिणी धर्मपाल आगरे 
10. एक अन्य अज्ञात बच्चा

मुंबई: अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। पिछले दिनों कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद हुआ था। बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। इसके बाद अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।

कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। कंगना रनौत इस मामले में महाराष्ट्र के गर्वनर से भी मिली थी।

कंगना जिस दिन मुंबई आ रही थी, उस दिन बीएमसी ने उनके ऑफिस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। कंगना के वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तब तक बीएमसी ने उनके ऑफिस के 40 फीसदी ध्वस्त कर दिया था। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी।

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कंगना ने आरोप लगाया था कि बीएमसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग में शिवसेना ने कंगना को मुंबई ना आने की सलाह दी थी जिसके जवाब में कंगना ने चुनौती दी थी कि वह नौ सितंबर को मुंबई आ रही है। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें सपोर्ट किया था।

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मुबंई: अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। पिछले दिनों कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद हुआ था।

बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। इसके बाद अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।

कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। कंगना रनौत इस मामले में महाराष्ट्र के गर्वनर से भी मिली थी।

कंगना जिस दिन मुंबई आ रही थी, उस दिन बीएमसी ने उनके ऑफिस पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। कंगना के वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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तब तक बीएमसी ने उनके ऑफिस के 40 फीसदी ध्वस्त कर दिया था। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी।

कंगना ने आरोप लगाया था कि बीएमसी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग में शिवसेना ने कंगना को मुंबई ना आने की सलाह दी थी जिसके जवाब में कंगना ने चुनौती दी थी कि वह नौ सितंबर को मुंबई आ रही है। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें सपोर्ट किया था।

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सतना: रिपब्लिक चैनल के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की मुंबई में हुई गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिला संयोजक सतवीर कुमार के नेतृत्व में सोमवार को यहां महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका गया।

ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर उद्धव ठाकरे सरकार का पुतला फूंक कर केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की गई। तोमर ने मांग की है कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष नीरज शेरावत, नगर उपाध्यक्ष आकाशदीप, मनोज बिजलवान, अनिल भटनागर आदि उपस्थित रहे।

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