नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।

कोलकाता के रवींद्र सदन में आयोजित ‘वंदे मातरम्’ गीत की 150वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार जल्द सख्त कदम उठाएगी।

धर्मांतरण विरोधी कानून और NRC लागू करने की बात

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति को प्रभावित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे कई सामाजिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के साथ-साथ समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

CAA के तहत हिंदू शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि 9 अगस्त को आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया।

महुआ मोइत्रा ने सरकार को घेरा

मुख्यमंत्री के बयान और विधानसभा में प्रस्तावित विधेयकों को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है।

महुआ मोइत्रा ने विशेष रूप से प्रस्तावित ‘बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ को लेकर चिंता जताई। उनका आरोप है कि इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित कानून आपातकाल के दौरान लागू मीसा और वर्तमान यूएपीए से भी अधिक कठोर साबित हो सकता है तथा इसमें पर्याप्त न्यायिक सुरक्षा प्रावधानों का अभाव है।

भाजपा का पलटवार, कहा- अपराध पर लगेगी लगाम

तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष जनता के बीच भ्रम और भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है।

भाजपा का कहना है कि प्रस्तावित ‘बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ का उद्देश्य संगठित अपराध, सिंडिकेट राज, जबरन वसूली और राजनीतिक हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

पार्टी नेताओं के अनुसार, कानून में दंगों और हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूलने का भी प्रावधान किया गया है।

राजनीतिक बहस के केंद्र में नए प्रस्ताव

धर्मांतरण विरोधी कानून, यूसीसी, एनआरसी और प्रस्तावित सुरक्षा कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक ओर सरकार इसे कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए चुनौती बता रहा हैआने वाले दिनों में इन प्रस्तावों को लेकर राज्य की राजनीति और अधिक गर्माने की संभावना जताई जा रही है।

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका सामने आया है। बुधवार तक ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी ने भी बागी तेवर अपनाते हुए सांसदों के ‘काकोली ग्रुप’ का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और तेज हो गई है।

अलग गुट की मांग वाले पत्र पर किए हस्ताक्षर

जानकारी के मुताबिक, प्रसून बनर्जी ने संसद में अलग गुट को मान्यता दिलाने की मांग संबंधी पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बागी सांसदों का यह समूह लोकसभा में खुद को एक स्वतंत्र ब्लॉक के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। प्रसून के शामिल होने के बाद इस गुट की ताकत और बढ़ गई है।

बागी खेमे में पहुंचे 20 सांसद, ममता गुट में बचे 8

प्रसून बनर्जी के शामिल होने के साथ ही बागी खेमे में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के साथ अब केवल 8 सांसद ही बताए जा रहे हैं। बागी गुट लगातार अपने समर्थन आधार को बढ़ाने में जुटा है और अन्य सांसदों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है।

हावड़ा से लगातार तीसरी बार सांसद हैं प्रसून बनर्जी

प्रसून बनर्जी हावड़ा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। खेल जगत में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी मजबूत जगह बनाई है। ऐसे में उनका बागी खेमे में जाना टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

बागी गुट में शामिल सांसदों की संख्या लगातार बढ़ी

बागी गुट में अब तक काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉ. शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असित कुमार माल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और अब प्रसून बनर्जी शामिल हो चुके हैं।

वहीं ममता बनर्जी के साथ सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सजदा अहमद, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद बने हुए हैं।

पहले भी सामने आई थीं टूट की खबरें

इससे पहले राज्यसभा के कई सांसदों के इस्तीफे और कुछ अन्य सांसदों के बागी खेमे के संपर्क में होने की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, कई नेताओं ने इन अटकलों का खंडन भी किया था। लेकिन प्रसून बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने के बाद टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी और संगठनात्मक संकट की चर्चाओं को नया बल मिल गया है।