माल्या – Dastak Times | दस्तक टाइम्स

अभी-अभी: UK की कोर्ट का माल्या को मिला बड़ा झटका, भारतीय बैंकों का पैसा देने को कहा

Dastak Admin — Sun, 17 Jun 2018 10:21:16 +0000

ब्रिटेन में बैठे विजय माल्या को यूके कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. यूके की कोर्ट ने कानूनी खर्च के एवज में भारत के 13 बैंकों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है. ये बैंक माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है.

इस आदेश के तहत अदालत ने माल्या से कहा कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान करे.

मामले की जानकारी रखने वाले एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा कि अदालत ने माल्या को आदेश दिया कि बैंक की लागत का भुगतान किया जाए. मानक आदेश है कि अगर सम्बद्ध पक्ष भुगतान की जाने वाली राशि को लेकर सहमत नहीं हुए तो अदालत इसका आकलन करेंगे.

अदालत द्वारा आकलन के लागत की एक अलग प्रक्रिया है, जो कि विशेष जज (लागत) के समक्ष अन्य अदालती सुनवाई के साथ समाप्त होगी. इसी बीच माल्या को कानूनी लागत जवाबदेही के मद में 2,00,000 पौंड का भुगतान करना ही होगा.

इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, कारपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व जेएम फिनांशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल है.

उल्लेखनीय है कि भारत से भागे माल्या पर भारतीय बैंकों को लगभग 9000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. वह खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ एक अलग मामला लड़ रहे हैं. इस मामले में लंदन की एक अदालत में अंतिम सुनवाई अगले महीने होगी.

विदेश मंत्रालय ने कहा: माल्या प्रत्यर्पण मामले में भारत 3 नवंबर से पहले देगा जवाब

Dastak Desk — Fri, 13 Oct 2017 06:47:23 +0000

भारत को कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के मामले में बचाव पक्ष के साक्ष्य के संबंध में ब्रिटेन की अदालत में 3 नवंबर से पहले जवाब देना है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश मामले का ब्यौरा देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं में आरोपी विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आग्रह 9 फरवरी को ब्रिटेन के उच्चायोग को सौंप दिया गया था। उन्होंने कहा कि माल्या को 18 अप्रैल को गिरफ्तार करने के बाद वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रत्यर्पण के लिए पेश किया गया था। अदालत ने उसे सशर्त जमानत दे दी थी।

प्रवक्ता ने कहा कि मामले की प्रबंधन समीक्षा 6 जुलाई को हुई थी और प्रत्यर्पण के संबंध में सुनवाई की संभावित तारीख 4 दिसंबर घोषित की गई थी। इसी के अनुरूप माल्या की जमानत समान शर्तों पर तब तक के लिए बढ़ा दी गई थी।

उन्होंने कहा कि एक अन्य मामले की प्रबंधन समीक्षा सुनवाई 14 सितंबर 2017 को हुई थी, जिसमें ब्रिटेन की अभियोजन के समक्ष बचाव पक्ष का साक्ष्य पेश किया गया था और जिस पर भारतीय पक्ष को जवाब देना था।

भारतीय प्राधिकार को बचाव पक्ष के साक्ष्य के संबंध में 3 नवंबर 2017 से पहले जवाब देना है। प्रवक्ता ने बताया कि माल्या को दोबारा गिरफ्तार किया गया था और उसे 4 दिसंबर तक के लिए जमानत मिल गई थी। उन्होंने बताया कि सुनवाई से पूर्व मामले की समीक्षा की तिथि 20 नवंबर प्रस्तावित है।

बड़ीखबर : भारत ने ब्रिटेन में बिछाया जाल, कान पकड़ कर भारत लाए जाएंगे माल्या

Dastak Desk — Sat, 25 Mar 2017 05:06:22 +0000

नई दिल्ली। करोड़ों रुपए के कर्जदार किंगफिशर एयरलाइन्स के भगोड़े मालिक विजय माल्या के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को ब्रिटिश सरकार ने वेस्टमिन्स्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के मकसद से भेज दिया है। अदालत की मुहर लगने और वारंट जारी होने के साथ माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो जाएगा।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने नियमित ब्रीफिंग में जानकारी दी कि भारत एवं ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार माल्या के बारे में प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध 8 फरवरी 2017 को ब्रिटिश उच्चायोग को सौंपा गया था।

बागले ने कहा कि भारत ने फरवरी में ब्रिटेन सरकार को माल्या के प्रत्यर्पण का औपचारिक रूप से अनुरोध किया था। ब्रिटिश सरकार के गृह विभाग ने इस अनुरोध को 21 फरवरी को एक नोट के माध्यम से सूचित किया है कि भारत के अनुरोध को विदेश सचिव से अभिप्रमाणित कराके माल्या का गिरफ्तारी वारंट जारी करने का विचार करने के लिए वेस्टमिन्स्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज को अग्रसारित कर दिया है।

किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए कई सरकारी बैंकों से करीब 8.2 हजार करोड़ रुपए का ऋण लेकर भागे माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे हैं। उनके खिलाफ कई एजेंसियों ने समन जारी किया है। वित्त मंत्रालय के आग्रह पर विदेश मंत्रालय माल्या का पासपोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है।

इसी कारण से उन्हें अपनी राज्यसभा की सदस्यता को खोना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को माल्या की फरारी को लेकर देश भर में आलोचना का सामना करना पड़ा है और केन्द्र सरकार माल्या के प्रत्यर्पण के लिए पूरा जोर लगा रही है।

फिर से होगी माल्या की प्रॉपर्टी की नीलामी ,3 बार निलामी पर नही मिला खरीदार

Dastak Desk — Mon, 06 Mar 2017 11:34:56 +0000

नई दिल्ली l आज यानि सोमवार को भारत से भागे विजय माल्यासे कर्ज को वसूलने के लिए बैंक एक बार फिर से मुंबई के किंगफिशर हाउस और गोवा के किंगफिशर विला को नीलामी पर चढ़ा रहे हैं। किंगफिशर विला को 4 बार और किंगफिशर हाउस को 3 बार नीलाम करने की कोशिशें हुई हैं लेकिन एक भी बार कोई खरीदार नहीं मिला है।

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इससे पहले भी 2 बार नीलामी के लिए इस प्रॉपर्टी के दाम गिराए जा चुके हैं। किंगफिशर हाउस मुंबई के एयरपोर्ट के पास 17,000 वर्ग फीट की प्रॉपर्टी है। 2012 में ठप हुए किंगफिशर एयरलाइंस के 8 बैंकों में करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। माल्या 2015 से देश से फरार है।

किंगफिशर विला को नीलाम करने की ये तीसरी कोशिश है l किंगफिशर विला की रिजर्व कीमत भी 10% कम कर 73 करोड़ के करीब रखी गई है l आज होने वाली दोनों ही नीलामी के लिए कुल कितने खरीददार सामने आये हैं अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है l

ब्रिटेन में माल्या पर जेटली का वार, कर्ज न चुकाने वालों पर भारत गंभीर

Dastak Desk — Tue, 28 Feb 2017 09:40:53 +0000

ब्रिटेन की यात्रा पर आए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत बैंकों का कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाने वालों के मामले को बड़ा गंभीर मामला मानता है। उनके इस बयान का संकेत यह माना जा रहा है कि जेटली ब्रिटेन के मंत्रियों के साथ बातचीत में शराब व्यवसायी विजय माल्या का मुद्दा उठा सकते हैं।

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जेटली से यहां संवाददाताओं ने पूछा था कि क्या वह भारत में कर्ज न चुका कर ब्रिटेन में बैठे व्यक्तियों का मसला यहां के मंत्रियों के साथ अपनी बातचीत में उठाएंगे। जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, निश्चि रूप से। जब मौका मिलता है तो मैं यहां अपने समकक्ष लोगों के सामने यह बात उठता हूं।

जेटली के पास कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय का प्रभार भी है। वह आज यहां ब्रिटेन के वित्त मंत्री से मिलने वाले हैं। जेटली ने कहा, भारत सरकार का जहां तक सवाल है तो हम अपनी वित्तीय प्रणाली के प्रति देनदारी में चूक के मामले को बहुत गंभीर मामला मानते हैं। हमने पहले ही मजबूत संकेत दे रखा है कि यदि आप सरकारी खजाने के साथ धोखाधड़ी करते हैं या आप बैंकिंग व्यवस्था को छकाना चाहते हैं तो सरकार वित्तीय संस्थानों को अपनी ओर से पूरी मदद करेगी ताकि वे अपना एक-एक पैसा वसूल सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस सख्त रवैए के चलते ही कर्ज न देने वाले कई व्यक्ति भागे भागे फिर रहे हैं और दूसरे देशों में शरण लेकर वहां की व्यवस्था की ओट ले रहे हैं।

जेटली ने कहा कि भारतीय जांच एजेंसियां ऐसे लोगों से धन की वसूली के लिए और भारत में उनकी सम्पत्तियों की कुर्की के लिए हरसंभव कानूनी रास्ते अपना रही है। उनका प्रयास है कि ऐसे व्यक्यिों को भारत लाया जाए और कानून के हिसाब से उनकी जवाबदेही तय हो।