भोपाल : मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुकाबला अपने नाम कर लिया है। पार्टी के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। गुरुवार को चुनाव आयोग ने तीनों उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रमाणपत्र सौंप दिए।

तीनों उम्मीदवारों को मिला निर्वाचन प्रमाणपत्र

राज्यसभा चुनाव के तहत मध्य प्रदेश की तीन सीटों पर भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को आधिकारिक रूप से निर्वाचन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इसके साथ ही राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा की जीत पर औपचारिक मुहर लग गई।

कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन विवाद ने बदला समीकरण

तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास इस सीट के लिए आवश्यक संख्या बल भी मौजूद था, लेकिन 9 जून को उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल गई और भाजपा की जीत लगभग तय मानी जाने लगी।

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, सुनवाई टली

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से भी इस मामले में कोई अलग फैसला नहीं लिया गया।

नामांकन निरस्त होने के बाद निर्विरोध जीत का रास्ता साफ

कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और मामले पर अंतिम फैसला न आने की स्थिति में भाजपा उम्मीदवारों के सामने कोई प्रभावी चुनौती नहीं बची। इसी वजह से तीनों सीटों पर पार्टी की निर्विरोध जीत सुनिश्चित हो गई और अंततः सभी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिए गए।

भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होने के मामले में पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। गुरुवार को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है।

चुनाव आयोग से नहीं मिला फैसला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने रिटर्निंग ऑफिसर के उस फैसले को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। हालांकि गुरुवार सुबह तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया।

भाजपा की आपत्ति के बाद खारिज हुआ नामांकन

राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई थी। भाजपा का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नहीं दी। इसी आधार पर उनके नामांकन को निरस्त करने की मांग की गई थी। मामले की जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया।

कांग्रेस ने फैसले को बताया गलत

कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पार्टी का कहना है कि उन्हें केवल अदालत से नोटिस प्राप्त हुआ था और इस स्थिति में शपथ पत्र में उसका उल्लेख करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं था। कांग्रेस का तर्क है कि न तो किसी अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं और न ही कोई आपराधिक मामला दर्ज है, इसलिए नामांकन रद्द करने का कोई वैध आधार नहीं बनता।

आज नाम वापसी का आखिरी दिन

राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार है। ऐसे में चुनाव आयोग के संभावित फैसले और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति को और अधिक गरमा दिया है।

मीनाक्षी नटराजन ने लगाए गंभीर आरोप

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक विरोधियों से ही नहीं, बल्कि उन संस्थाओं से भी संघर्ष कर रही है जिन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नामांकन में कोई कानूनी या तकनीकी त्रुटि नहीं थी और इसे राजनीतिक दुर्भावना के तहत खारिज किया गया। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनका रवैया एक स्वतंत्र अधिकारी के बजाय सरकार के प्रतिनिधि जैसा दिखाई दिया।

जीतू पटवारी का भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कर लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है। पटवारी ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक दबाव और प्रलोभनों के बावजूद एकजुट रहे, जिसके चलते भाजपा को यह कदम उठाना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले घंटों में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया और चुनाव आयोग के रुख से राज्यसभा चुनाव के इस विवाद की दिशा तय हो सकती है।

नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड में विपक्षी दलों के भीतर उभर रहे मतभेदों ने राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाएं हैं, जबकि झारखंड में उम्मीदवार चयन को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच तनातनी सामने आई है। इन परिस्थितियों ने भाजपा को दोनों राज्यों में अतिरिक्त सीटों की संभावनाओं को लेकर सक्रिय कर दिया है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा के बाद पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अंतिम सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने एकजुटता की चुनौती

पार्टी सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवार चयन के बाद कुछ विधायकों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि छिंदवाड़ा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों को कमलनाथ के नाम की उम्मीद थी। ऐसे में अब उनकी राजनीतिक रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं।

स्थिति को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व सतर्क हो गया है। पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करने का फैसला किया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछले चुनावों की तरह क्रॉस वोटिंग की स्थिति उत्पन्न हो और उसे नुकसान उठाना पड़े।

बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश संगठन और विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव में अनुशासन बनाए रखना प्राथमिकता होगी और किसी भी प्रकार की क्रॉस वोटिंग को गंभीरता से लिया जाएगा।

झारखंड में सहयोगी दलों के बीच बढ़ी नाराजगी

झारखंड में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। यहां दो सीटों पर चुनाव होना है और विपक्षी गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने लायक संख्या बल मौजूद है। हालांकि उम्मीदवार चयन को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच मतभेद की खबरों ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार के नाम की घोषणा से पहले पर्याप्त चर्चा नहीं किए जाने को लेकर झामुमो के भीतर नाराजगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे पर विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों सीटों पर मजबूत दावेदारी की बात उठाई गई।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सहयोगी दलों के बीच समन्वय में कमी बनी रहती है तो इसका फायदा भाजपा उठाने की कोशिश कर सकती है।

भाजपा ने बढ़ाई राजनीतिक सक्रियता

मध्य प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों में विपक्षी दलों के भीतर चल रही खींचतान के बीच भाजपा ने संभावित अवसरों पर नजरें टिका दी हैं। पार्टी पहले से ही अपने संख्याबल और चुनावी गणित का आकलन कर रही है।

झारखंड में भाजपा पहले ही एक उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में भी अतिरिक्त सीट पर दावेदारी की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।

क्या कहता है मध्य प्रदेश का विधानसभा गणित?

मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में कुल 229 विधायक हैं। इनमें भाजपा के पास 164 विधायक जबकि कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 मतों की आवश्यकता है।

इस गणित के अनुसार भाजपा दो सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में है और उसके पास अतिरिक्त मत भी बचते हैं। वहीं कांग्रेस के पास एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है, लेकिन उसे अपने सभी विधायकों को एकजुट बनाए रखना होगा।

राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही दोनों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और अब सभी की नजरें विधायकों की रणनीति तथा दलों की एकजुटता पर टिकी हुई हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के भीतर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस अपनी संभावित सीट पर किस चेहरे को मैदान में उतारेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और उनका राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है।

दरअसल, दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट खाली होने जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस के सामने ऐसा उम्मीदवार चुनने की चुनौती है जो पार्टी के भीतर गुटबाजी को संतुलित रखने के साथ-साथ क्रॉस वोटिंग जैसी किसी भी आशंका को खत्म कर सके। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा।

कमलनाथ सबसे मजबूत दावेदार

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी अनुभवी और प्रभावशाली चेहरे पर भरोसा जता सकती है। ऐसे में कमलनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है। कांग्रेस मानती है कि उनका राजनीतिक अनुभव और संगठन पर पकड़ पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

हालांकि राज्यसभा की इस सीट के लिए अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। महिला प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए मीनाक्षी नटराजन का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को युवा नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी ओबीसी चेहरे के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।

पार्टी में संतुलन साधने की चुनौती

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की है। पार्टी ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो अलग-अलग गुटों को एकजुट रख सके और चुनाव के दौरान किसी तरह की राजनीतिक असहजता पैदा न हो।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस आने वाले समय की अपनी रणनीति और नेतृत्व की दिशा भी तय करने की कोशिश करेगी।

18 जून को होगा मतदान

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। अधिसूचना 2 जून को जारी होगी, जबकि उम्मीदवार 9 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी।

मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें दिग्विजय सिंह, जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी की सीटें शामिल हैं। इन सांसदों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। देशभर में कुल 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा।