देहरादून. मुख्यमंत्री तीरथ रावत का करीब 3 महीने का वक्त कुंभ और कोरोना में बीता, और आगे भी चुनौतियां कम नहीं है, जिनके लिए दिल्ली दरबार और केंद्र सरकार का सहयोग बेहद ज़रूरी है. उत्तराखंड में सत्ता का रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलता है, और हर मुश्किल का हल दिल्ली से ही निकलता है. ऐसे ही एक के बाद चुनौतियों से घिरे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं, 2 दिन के दौरे में मुख्यमंत्री की अलग-अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात तय है, क्योंकि अगले 7 महीने में जो चुनौतियां सामने हैं, उनमें केंद्र का सहयोग जरूरी है.

जिनमें मॉनसून सीजन, कोरोना की तीसरी लहर का डर, पूरे राज्य में वैक्सीनेशन, चारधाम यात्रा, मुख्यमंत्री की सीट का उपचुनाव, गंगोत्री का उपचुनाव, 2022 चुनाव की तैयारी शामिल है. वहीं केंद्र के प्रोजेक्ट पूरे करने के साथ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल भी आसान नही है. वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि केंद्र के मंत्रियों का पूरा सहयोग उत्तराखंड को मिलेगा.

जब से उत्तराखंड में सरकार बनी है तब से केंद्र में उत्तराखंड को लेकर दरियादिली दिखाई है. साल 2017 में डबल इंजन की सरकार का दम दिखाने का दावा. प्रदेश बीजेपी नेतृत्व ने किया, पर केंद्र के सहयोग से देवभूमि में कितना काम हुआ? और डबल इंजन का कितना दम दिखा? 2022 में ये बताने के लिए राज्य सरकार और संगठन को केंद्र का आर्शीवाद जरूरी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि राज्य का संगठन मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा है और 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में होगा.

तस्वीर बिल्कुल साफ है कि कुंभ और कोरोना की चुनौती से मुख्यमंत्री तीरथ ने भले ही पार पा लिया हो, पर आगे एक के बाद एक चुनौतियां का पहाड़ खड़े हैं. जिनसे पार पाने के लिए. दिल्ली से मिलने वाली ऑक्सीजन ज़रूरी भी है और मजबूरी भी.

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों के लिए पांच-पांच लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इनमे से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोरोना से हुई है। मुख्यमंत्री रावत ने पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता के लिए गठित समिति की संस्तुति पर यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। पत्रकार कल्याण कोष के गठन के उपरांत यह एक मुश्त सबसे बड़ी सहायता राशि 90 लाख रुपये है।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकार हितों के प्रति सदैव सजग रही है। राज्य सरकार कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने महानिदेशक सूचना को निर्देश दिए गए है कि जिन मामलों में आवेदन प्राप्त नहीं है या अभिलेख पूर्ण नही है, उनको भी आर्थिक सहायता के लिए सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर ली जाए।

महानिदेशक सूचना रणबीर सिंह चौहान ने बताया कि पत्रकार कल्याण कोष के लिए गठित समिति की बैठक 01 जून को आहूत की गई थी, जिस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। समिति के समक्ष राज्यभर से 18 प्रस्ताव आए थे। समिति के सम्मुख 08 प्रस्ताव ऐसे भी आए थे, जिनके अभिलेख पूर्ण नहीं है। इसके लिए सभी जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए गए है अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करते हुए 15 दिनों में मुख्यालय को प्रेषित करे, ताकि अगली बैठक में आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा सके।

महानिदेशक सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। बैठक में गैर सरकारी सदस्य के रूप में पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि बीना उपाध्याय, योगेश भट्ट, त्रिलोक चन्द्र भट्ट उपस्थित रहे। इस मौके पर अपर निदेशक डॉ.अनिल चन्दोला,उप निदेशक नितिन उपाध्याय मौजूद रहे।