देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में ट्रेनी पीसीएस अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके आगामी प्रशासनिक दायित्वों के लिए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक रोजगार नहीं है, बल्कि यह जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवा की भावना से जुड़े ‘ईश्वरीय कार्य’ के समान है।

प्रशासनिक सेवा—एक उत्तरदायित्व, केवल नौकरी नहीं

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले युवा अधिकारी राज्य की रीढ़ माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी सेवा का मूल उद्देश्य जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा को केवल प्रोफेशन न समझें, बल्कि इसे समाज और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के लिए समर्पित एक सेवा-भाव के रूप में अपनाएँ। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी जब सेवा को ईश्वरीय कार्य समझकर कार्य करेंगे, तब उनके निर्णय अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और प्रभावी होंगे।

युवा अधिकारियों से जनता की नई उम्मीदें—नवाचार को अपनाने पर बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी तकनीक, आधुनिक दृष्टिकोण और नए विचारों से समृद्ध है। इसलिए जनता की उम्मीदें भी युवा अधिकारियों से दोगुनी हैं। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ प्रशासन को नवाचार अपनाने की जरूरत है—चाहे वह तकनीक का उपयोग हो, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलिकरण हो या जनसंपर्क को बेहतर बनाने के तरीके। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ आधुनिक और स्मार्ट समाधान आवश्यक हैं, ताकि जनता को त्वरित और प्रभावी सेवाएँ मिल सकें।

संवेदनशीलता—जनता की सेवा का मूल आधार

सीएम धामी ने संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता प्रशासन से सम्मान, न्याय, सुनवाई और संवेदनशीलता की अपेक्षा रखती है। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे हर समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से समझें और प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएँ सुनना, उन्हें समझना और समाधान के लिए तुरंत व गंभीर प्रयास करना ही एक सच्चे और प्रभावी प्रशासक की पहचान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण हैं। पर्वतीय क्षेत्रों, दुर्गम मार्गों और दूरस्थ गांवों में बुनियादी सेवाएँ पहुँचना कठिन होता है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि पहाड़ी राज्य में प्रशासनिक दायित्व केवल तकनीकी नहीं होते, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और अधिक परिश्रम की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद, अधिकारी अगर सकारात्मक सोच और कठिन परिश्रम से काम करेंगे, तो प्रदेश के लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शासन की प्रत्येक योजना और सुविधा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यह प्रत्येक अधिकारी का मिशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के वंचित, दूरस्थ और जरूरतमंद वर्ग को लाभ दिलाना है, और यह तभी संभव है जब अधिकारी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से इस दिशा में निरंतर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता प्रशासन से न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता की अपेक्षा रखती है। इसलिए अधिकारी हमेशा विनम्र, ईमानदार और निष्पक्ष रहें। उन्होंने कहा कि अच्छा आचरण, जनता से जुड़ाव और सही निर्णय लेने की क्षमता किसी अधिकारी की सबसे बड़ी पूँजी है।

• सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार शुरू करेगी सरकार
• राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की होगी स्थापना
• ट्रैफिक समस्या के निराकरण को बनायी जाएगी आउटर रिंग रोड
• मुख्यमंत्री धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर कई अहम घोषणाएं की

देहरादून, 15 अगस्त 2021, (दस्तक टाइम्स) : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों के जवानों को नमन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का प्रतिफल है। इसी त्याग एवं बलिदान के प्रति  कृतज्ञता व्यक्त करने और देश को एक नये संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का आह्वान किया है। हम सभी 130 करोड़ भारतवासियों को अपना हाथ बढ़ाना होगा, तभी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का उद्देश्य पूर्ण होगा।

सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उद्बोधन में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदर लाल बहुगुणा जी का प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी स्मृति में हम  2 लाख रूपए राशि का ‘‘सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार’’ प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना

राज्य की स्थानीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की जाएगी।

प्रदेश के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाइल टैबलेट

ऑन लाईन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान करेंगे। इन मोबाईल टैबों में सभी शिक्षण सामग्री पहले से लोड रहेंगी। यही नही कोरोना की तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचाने के लिये हमने यह निर्णय लिया है कि हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य सामग्री का वितरण करेंगे।

बड़े शहरों में ट्रैफिक समस्या के निस्तारण के लिए आउटर रिंग रोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर शहरों की ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए आउटर रिंगरोड का निर्माण कराया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना  में राज्य के नगरीय  क्षेत्रों में बेघर लोगों के लगभग 25 हजार घर बनाएंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मे पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में जनता द्वारा चिंता प्रकट की जा रही है, इस विषय में हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव शूरू करने जा रही है। इस वेरिफिकेशन के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पहाड़ की संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश को सुरक्षित रखा जा सके।

हिम प्रहरी योजना, भू कानून पर उच्च स्तरीय समिति

पलायन की समस्या की रोकथाम के लिये हम शीघ्र ही उत्तराखण्ड के नौजवानों एवं पूर्व सैनिको की सहायता से केन्द्र सरकार के साथ मिलकर हिम प्रहरी योजना लागू करेंगे। भू-कानून को लेकर जो आशंकायें व्यक्त की गई हैं, उन पर समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा, जो एक ओर उत्तराखण्ड की भूमि के संरक्षण का ध्यान रखेगी वहीं दूसरी ओर रोजगार एवं निवेश सम्बन्धी विषयों का भी ध्यान रखेगी।

देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थपुरोहितों के अधिकारों और जनभावनाओं का रखा जाएगा ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर समय-समय पर चिंता व्यक्त की गयी है। हमारी सरकार तीर्थपुरोहितों के अधिकारों तथा जनभावनाओं का हमेशा ध्यान रखेगी। प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री मनोहरकांत ध्यानीजी से इस विषय पर आग्रह किया गया है कि वे देवस्थानम बोर्ड के बारे में सभी वर्गों से राय लेकर एक रिर्पोट प्रस्तुत करें ताकि देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में जनभावनाओं के अनुरूप एक सुविचारित निर्णय लिया जा सके।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून हेतु उच्च स्तरीय समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सम्पूर्ण विश्व, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की चुनौती के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और जनसंख्या वृद्धि इस समस्या को और अधिक बढा रही है। प्रदेश की जनता भी इसको लेकर विशेष रूप से चिंतित है। हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर एक प्रभावी कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठायेगी।

अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोडने की सम्भावना तलाशी जाएगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने हमारी लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकारों को अपने गीत-संगीत के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की संस्तुति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने की सम्भावना तलाशी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश-एक विधान-एक निशान का संकल्प साकार किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन और संकल्प शक्ति से पिछले 07 वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है, जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। सैंकडों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह प्रधानमंत्री की संकल्पशक्ति है कि हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को धारा 370 और 35-ए से आजादी मिली। एक देश, एक विधान और एक निशान का संकल्प साकार हुआ है। मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से हो रहे शोषण से आजादी मिली। भारत विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।

दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन अभियान भारत में

 आज देश का हर घर बिजली से रोशन है। करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। उज्जवला योजना से हमारी माताओं-बहनों का जीवन आसान हुआ है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक सफल लड़ाई लड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश मे चल रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए उत्तराखण्ड की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भागीदारी के लिए इकोसिस्टम विकसित किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का हमारी युवा शक्ति पर पूरा विश्वास है। देश के युवा खुलकर अपनी प्रतिभा और अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके इसके लिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो या कानूनी बारीकियां, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देश और समाज में बहुत से बदलाव लाने हैं, और ये बदलाव देश के युवाओं को ही करने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के युवाओं पर इतना विश्वास जताने और देश की प्रगति में भागीदारी के लिए युवाओं को अवसर देने के लिए युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।

प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने युवाओं को रोजगार के सर्वश्रेष्ठ अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिज्ञा की है और इस दिशा में मजबूत कदम भी उठाये हैं। विभिन्न विभागों में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं हम युवाओं को स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हमारे युवा साथी रोजगार मांगने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाले बनें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना भी प्रारम्भ की गई है।

युवाओं के हित में लिए महत्वपूर्ण निर्णय

अतिथि शिक्षकों का वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने का निर्णय लिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम०बी०बी०एस० इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500 रूपए से बढ़ाकर 17 हजार रूपए प्रतिमाह किया है। संघ लोक सेवा आयोग, पी.सी.एस., एन.डी.ए., सी. डी. एस और उसके समकक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

सैनिकों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड, वीर भूमि भी है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। यहां लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य देश की रक्षा के लिये सैन्य अथवा अर्द्धसैन्य बलों में तैनात रहता है। सरकार शहीद सैनिकों के परिवारजनों के साथ खड़ी है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्राविधान किया गया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन को 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है।

कोविड प्रभावितों को राहत के लिए दिए पैकेज

कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला अस्पतालों, सी. एच. सी., पी. एच. सी. में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आई.सी.यू., वेंटिलेटर, जरूरी दवाईयों के साथ ही बच्चों के अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। सबको मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन अभियान में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अगले 04 माह में प्रदेश में शत् प्रतिशत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कोविड से प्रभावित लोगों को जितना सम्भव हो सकता है, राहत पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन एवं परिवहन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं। इससे लगभग 01 लाख 64 हजार लोग लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोत्साहन देने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिये 205 करोड़ रूपये का पैकेज दे रहे हैं। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी गई है।

किसान कल्याण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। उत्तराखण्ड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश में लगभग 650 खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र हैं, जिनकी संख्या को बढ़ाने पर भी कार्य किया जा रहा है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं में अनुदान दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक प्रदेश के लगभग 09 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता योजना के अन्तर्गत किसानों को 03 लाख रूपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। सौर ऊर्जा और पिरूल ऊर्जा नीति, ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सहायक हो रही है।

होमस्टे से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

पर्यटन का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसको ग्रामीणों एवं युवाओं की आजीविका से जोड़ने में हमने कामयाबी प्राप्त की है। हमारी होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ट्रैकिंग मार्गों पर भी होम स्टे को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी अलग से विंग बनाई गई है।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना

प्रधानमंत्री जी के ’बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरूआत की है। इसके तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 63 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है।

अटल आयुष्मान योजना

अटल आयुष्मान योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रूपए वार्षिक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य है। देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं।

विकास की राह पर प्रदेश

पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार ने विकास के हर फ्रंट पर उल्लेखनीय कार्य किये हैं। सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में वर्ष 2018 में हम 10वें स्थान पर थे और आज हमारा स्थान तीसरा हो गया है। ऊर्जा और कानून व्यवस्था संबंधी इंडेक्स में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है। जहां पिछली सरकार ने 1639 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को अपग्रेड करते हुए 23 नये राज्य मार्ग बनाये थे, हमारी सरकार ने वर्ष 2017 के बाद से 5000 किलोमीटर से भी अधिक लम्बाई के मार्गों को अपग्रेड करके 250 से भी अधिक मार्ग निर्मित किये हैं।

केंद्र का मिला सहयोग, इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिली मजबूती

 मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की विभिन्न के परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। 125 किमी लम्बी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और 889 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। बी. आर. ओ द्वारा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आदि सीमांत जनपदों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदेश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये 01 हजार करोड़ और केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत लगभग 915 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वह समय दूर नहीं जब दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में आ सकेंगे। हरिद्वार-देहरादून का सफर अब केवल 45 मिनिट में पूरा किया जा रहा है। देहरादून से टिहरी झील के लिए 2-लेन टनल और पीलीभीत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भी केंद्र से सहमति मिली है। वर्षों से रूके हुए डोबराचांटी पुल के पूरा होने से प्रतापनगर और टिहरी के बीच 80 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, और क्षेत्र की जनता को राहत मिली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधमसिंहनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है, जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भव्य केदारपुरी का पुनर्निर्माण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करते हुए इसे पहले से भी अधिक भव्यता प्रदान की गई है। बद्रीनाथ धाम के लिए भी कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतमाला परियोजना, भारत नेट फेज-2, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसी कई परियोजनाएं उत्तराखण्ड के विकास में अपना योगदान दे रही हैं।

अनेक परियोजनाओं को मिली केंद्र से मंजूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटी वंदना कटारिया ने महिला हॉकी टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए हम सभी का सर गर्व से ऊंचा किया है। इससे उत्साहित होकर हमने प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये नई खेल नीति लाने का निर्णय लिया है। देहरादून में खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्टस साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर स्थापित किया जायेगा ।

कोविड काल में निराश्रित बच्चों को मिला मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का सहारा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया है। ऐसे बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 3000 रूपये प्रति माह दिये जायेंगे। राज्य सरकार इन बच्चों का एक अभिभावक की तरह पूरा संरक्षण करेगी।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार अन्त्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संकल्प लेने का आह्वान किया कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लक्ष्य में अपना शत्-प्रतिशत योगदान देंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, खिलाड़ियों, पर्वतारोहियों, चिकित्सकों, पर्यावरण मित्रों एवं विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने चयनित किसानों को सम्पत्ति कार्ड भी वितरित किए। जिनको पुरस्कृत किया गया उनमें पुलिस से उप निरीक्षक निशांत कुमार, कृष्ण चन्द्र भट्ट, उमेश कुमार, मुख्य आरक्षी राधे बल्लभ राणा, सुनील तोमर, भगवती प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक राजन सिंह रौतेला, अंशुल मिश्रा शामिल हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए पर्वतारोहण के क्षेत्र में कर्नल आई.एस. थापा, कर्नल अमित बिष्ट, हवलदार अनिल कुमार, नायक चन्द्र सिंह नेगी को पुरस्कृत किया गया। खेल के क्षेत्र में हॉकी में वन्दना कटारिया, फुटबॉल में अनिरूद्ध थापा, बॉक्सिंग में निवेदिता कार्की एवं उप क्रीडाधिकारी द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त प्रशिक्षक के.जे.एस. कलसी को पुरस्कृत किया गया। कोविड काल में सराहनीय कार्यों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. एस.के. गुप्ता, प्रभारी निदेशक डॉ. सरोज नैथानी, सहायक निदेशक/राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. कुलदीप मार्तोलिया, संयुक्त निदेशक डॉ. हरीश चन्द्र मार्तोलिया को सम्मानित किया गया। कोविड काल में सराहनीय कार्य के लिए पर्यावरण मित्र सोनू पाल, मनोज, रमन एवं रवि को पुरस्कृत किया गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कोविड काल की द्धितीय लहर के दौरान सराहनीय योगदान देने के लिए सिविल डिफेंस, राधा स्वामी सत्संग, देहरादून, संत निरंकारी मिशन मसूरी, दून व्यापार मण्डल से रवि आनन्द, वाणा फाउण्डेशन से बीर सिंह, रामकृष्ण मिशन सोसायटी देहरादून एवं लिण्डे इंडिया सेलाकुई को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, शासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य उपस्थित थे।

देहरादून, 9 अगस्त 2021 (दस्तक ब्यूरो) : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों के मेयरों ने भेंटकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने प्रभारी सचिव नगर विकास को महापौरों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिये। महापौरों ने मुख्यमंत्री से अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि, मानव संसाधनों की उपलब्धता तथा वाहन व्यवस्था का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों में जन सुविधाओं के विकास एवं नगर निगम क्षेत्र में शामिल किये गये क्षेत्रों के विकास हेतु यदि अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होगी तो उसकी व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने नगर निगमों से अपने संसाधनों को बढ़ाने पर भी ध्यान देने को कहा।

इस अवसर पर महापौर देहरादून सुनील उनियाल गामा, रूड़की गौरव गोयल, रूद्रपुर रामपाल, ऋषिकेश अनीता ममगाई, काशीपुर ऊषा चौधरी तथा प्रभारी सचिव नगर विकास विनोद कुमार सुमन उपस्थित थे।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रांतीय सम्मेलन में की घोषणा

देहरादून, 09 अगस्त 2021 (दस्तक टाइम्स) :  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम टाऊन हॉल देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके उत्तराधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन तथा श्रद्धांजलि सभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर सम्मान पेंशन किया जाएगा। हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लंबे संघर्षों के परिणामस्वरूप भारत को आजादी मिली। देश की आजादी के लिए हमारे इन वीरों ने अपना सब कुछ समर्पित किया। 09 अगस्त 1942 की घटना भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। अगस्त क्रांति की शुरुआत 09 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत की आजादी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। सेनानियों के आश्रितों को सरकार द्वारा हर संभव सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। जिन उद्देश्यों के लिए देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में देश आगे बढ़ा है।

इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान, मेयर सुनील उनियाल गामा, अशोक वर्मा, मथुरा दत्त जोशी, भारत भूषण विद्यालंकर, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति से जितेन्द्र रघुवंशी, संतोष गोविल, राजकुमार अग्रवाल, शशांक गुप्ता, अवधेश पंत उपस्थित थे।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित गांव माण्डो और कंकराङी का करेंगे स्थलीय निरीक्षण, प्रभावित ग्रामीणों से करेंगे मुलाकात। सीएम 11.30 बजे हेलीकाप्टर से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए हैं।

उत्तरकाशी के ग्राम सभा जसपुर के अंतर्गत निराकोट गांव में जहां से भारी मलबा माण्डो गांव में आया जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी निराकोट गांव में नहीं पहुंचा 48 घंटे बाद आज पहुंचे क्षेत्रीय पटवारी और आपदा प्रबंधन का एक ब्यक्ति।

निराकोट गांव के जंगलों में ही फटा था बादल और निराकोट गांव में भी मकानों और खोतों को बहुत नुकसान हुआ था लेकिन यहां पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा ग्रमीणों का कहना सिर्फ प्रशासन के दो ब्यक्ति पहुंचे उन्होंने थोड़ा जायजा लिया और चल दिये जबकि निराकोट गांव में पेयजल,विधुत का संकट गहराया है।

जल स्रोत की जगह बादल फटने से लाइट की उचित व्यवस्था नहीं है एक परिवार अभी भी गधेरे के उस पार है फंसा हुआ गांव में अभी भी बहु-धासव हो रहा है ग्रामीणों को रात को डर लग रहा है सुरक्षित स्थान की मांग कर रहे हैं।

देहरादून: आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण पर सरकार ने खास फोकस किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के डीएम को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में अतिवृष्टि से क्षति और आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति में तत्काल बचाव एवं राहत कार्य शुरू हों और रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन, प्रशासन को उसकी चिंता है।

आमजन को शासन के चक्कर न काटने पड़े

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में अफसरों को जवाबदेही का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि समस्याओं के निदान के लिए आमजन को शासन के चक्कर न काटने पड़े, यह सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि तहसील और जिला स्तर की समस्याओं का इन्हीं स्तरों पर ही निदान हो जाए। जीरो पेंडेंसी कार्यप्रणाली का मूलमंत्र होना चाहिए। फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया में सुधार के साथ ही यह सुनिश्चित हो कि जनहित के कार्यों में कोई शिथिलता न आए।

आपदा प्रबंधन में माक ड्रिल का बड़ा महत्व

उन्होंने आपदा प्रबंधन में सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के मध्य बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि इसमें कहीं कोई संवादहीनता की स्थिति न रहने पाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में माक ड्रिल का बड़ा महत्व है। लिहाजा, समय-समय पर माक ड्रिल की जाएं। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए सहायता राशि के साथ ही भोजन, आवास, पेयजल व दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।

प्रभावितों तक जल्द मदद पहुंच सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कार्यों के लिए तैनात हेलीकाप्टरों का उपयोग किया जाए, ताकि प्रभावितों तक जल्द मदद पहुंच सके। इनका उपयोग मेडिकल इमरजेंसी व आपदा से संबंधित अन्य कार्यों में भी हो सकता है। उन्होंने प्रभावित गांवों के पुनर्वास के मद्देनजर आवश्यक संख्या में भू-वैज्ञानिकों की नियुक्ति करने को कहा।

राहत काार्यों की मानीटरिंग आवश्यक

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में जिन स्थानों पर आपदा आई, वहां किए गए राहत काार्यों की मानीटरिंग आवश्यक है। जिन परिवारों का पुनर्वास होना है, उसकी प्रक्रिया में विलंब न हो। इस क्रम में उन्होंने रैणी के आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के डीएम को आराकोट के निवासियों की दिक्कतों का निदान करने व पिथौरागढ़ के डीएम को हाल में स्वीकृत राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए।

मौसम की सटीक जानकारी के मद्देनजर उन्होंने प्रदेश में स्वीकृत डाप्लर राडार की स्थापना से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टिहरी के डीएम से देवप्रयाग क्षेत्र में गुलदार की सक्रियता के बारे में भी जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव डा एसएस संधू समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

आपदा प्रबंधन में सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों में पूरा समन्वय रखने, समय-समय पर मॉक ड्रिल अवश्य करने, आपदा कंट्रोल रूम को निरंतर एक्टिव रखने के साथ ही अवरूद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द बहाल करने के भी निर्देश दिए।

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 20, 2021

देहरादून: लम्बे अरसे बाद उत्तराखंड की नौकरशाही में कार्य विभाजन के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतुलन साधने का काम किया। सवाल इसका नहीं है कि पहले कौन प्रभावशाली थे और अब कौन प्रभावहीन हो गए है, सवाल यह है कि अब न तो कोई अधिकारी बहुत हैवीवेट है और न ही कोई बगैर काम के है। इसलिए यह कार्य विभाजन बेहतर तरीके से किया गया है।

यदि हम वित्त और गृह विभाग की बात करें तो ये दोनों हमेशा वरिष्ठ अफसरों के पास रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह बहुत जूनियर नितेश झा और वित्त अमित नेगी को दिया था, जो कि सचिव है प्रमुख सचिव भी नहीं है। लेकिन अब दोनों विभाग अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसरों को दिए जाने से थोड़ी गंभीरता आएगी। गृह अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन और वित्त अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को दिया गया है। नितेश झा को अब पंचायती राज विभाग में भेजा है।

बहुत लम्बे समय से जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव को हटाने की मांग चल रही थी, तीरथ सरकार में तो प्रान्त के बड़े आरएसएस पदाधिकारी ने उन्हें संरक्षण दे दिया था लेकिन इस बार तो इन महाशय को धामी के मुख्यमंत्री बनने की सूचना भी अन्य स्रोतों से मिली, इनसे कोई राय नहीं ली गयी। धामी ने देहरादून जिलाधिकारी के मामले में किसी की नहीं सुनी और वरिष्ठ आईएएस आर राजेश कुमार को जिले की कमान दी।

इसी तरह से राजभवन में तैनात और 2006 बैच के वरिष्ठ आईएएस को एमडीडीए कमान देकर यह बताया है कि वरिष्ठ अफसरों के अनुभवों का फायदा उठाया जाय। इसी तरह से साढ़े चार साल से ऊर्जा विभाग की सचिव राधिका झा को हटाकर शिक्षा विभाग दिया है। अब ऊर्जा विभाग की कमान सौजन्या को दी गयी है। पंकज पांडेय सचिव होने के बावजूद सचिव के नीचे काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें राजस्व विभाग देकर स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया है। खेल विभाग को लम्बे समय बाद वरिष्ठ आईएएस मिला है, अब इस विभाग के सचिव और निदेशक एस ए मुरुगेशन होंगे।

वरिष्ठ आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम को एक बार फिर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण बनाया गया है। आईएएस रणवीर चौहान अब आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। बृजेश कुमार संत को उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सचिव होने के बावजूद सचिव के नीचे काम कर रहे भूपाल सिंह मनराल को सचिव प्रभारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा आयुक्त खाद्य का अतिरिक्त प्रभार दिया है।

विजय कुमार यादव को सचिव प्रभारी कौशल विकास एवं सेवायोजन का अतिरिक्त प्रभार, नीरज खैरवाल को सचिव प्रभारी ग्रामीण निर्माण विभाग तथा प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम, कुम्भ मेला अधिकारी दीपक रावत प्रबंध निदेशक यूपीसीएल प्रबंध निदेशक पिटकुल एवं निदेशक उरेडा, दीपेंद्र कुमार चौधरी को राज्य संपत्ति अधिकारी विभाग से हटा दिया गया है। विनोद कुमार सुमन को सचिव प्रभारी सामान्य प्रशासन प्रोटोकॉल दिया गया है।

देहरादून : उत्तराखंड में कावड़ यात्रा 2021 को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड यात्रा केवल उत्तराखंड में नहीं होती है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी जुड़ी है। इन राज्यों के साथ बातचीत के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम को मुख्य सचिव एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत अन्य उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में पड़ोसी राज्यों के साथ इस सम्बन्ध में व्यापक विचार-विमर्श कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समुचित फैसला लेने के आदेश दिए हैं।

हाल ही में हुई एक मीटिंग में यह राय बनी थी कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए फिलहाल कांवड़ यात्रा को स्थगित रखना चाहिए। इसके अलावा मीटिंग में ये सुझाव भी दिया गया था कि यदि यात्रा स्थगित होती है तो राज्य पुलिस की इजाजत से पड़ोसी राज्य टैंकरों में गंगा जल भरकर ले जा सकते हैं। हर वर्ष जुलाई के महीने में श्रावण का महीना आते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। यह यात्रा अगस्त की शुरूआत तक चलती है।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी की प्रधानमंत्री मोदी से पहली भेंट थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान आशीर्वाद लेने के साथ उन्हें राज्य में कोविड महामारी की रोकथाम, तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं मसलन चारधाम ऑलवेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना और केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना के बारे में भी अवगत कराया।