नई दिल्ली : दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ तक पर्यटक अब रेलमार्ग से सीधे जा सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी सहित देश के विभिन्न स्थानों को केवड़िया (Kevadiya) से जोड़ने वाली आठ रेलगाड़ियां को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रिमोट का बटन दबाकर गुजरात में रेलवे से संबंधित कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेलमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और एस. जयशंकर मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

ये लोग रहे मौजूद

वहीं, गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उपस्थित रहे।

विस्टा-डोम पर्यटक कोच

आज वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई, प्रतापनगर के बीच जिन आठ रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई उनमें छह एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अलावा वडोदरा जिले में स्थित प्रतापनगर और केवड़िया के बीच दो मेमू सेवा भी शामिल हैं। अहमदाबाद-केवड़िया जनशताब्दी ट्रेन में आधुनिकतम “विस्टा-डोम पर्यटक कोच” भी है, जिससे पर्यटक ट्रेन में बैठकर रेल लाइन के आसपास के सुंदर मनोहारी दृश्यों का आनंद ले सकेंगे।

ये है ट्रेनें

एक्सप्रेस ट्रेनों में केवड़िया-वाराणसी महामना एक्सप्रेस (साप्ताहिक), केवड़िया-रीवा एक्सप्रेस (साप्ताहिक), चेन्नई-केवड़िया एक्सप्रेस (साप्ताहिक), हजरत निजामुद्दीन-केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (पाक्षिक), दादर-केवड़िया एक्सप्रेस (प्रतिदिन), अहमदाबाद-केवड़िया जनशताब्दी एक्सप्रेस (प्रतिदिन) शामिल हैं। वहीं रेलगाड़ी संख्या 09107/08 प्रतापनगर-केवड़िया मेमू ट्रेन (प्रतिदिन) और रेलगाड़ी संख्या 09109/10 केवड़िया-प्रतापनगर मेमू ट्रेन (प्रतिदिन) चलेंगी।

आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध है

मोदी ने दाभोई-चंदोद ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, चंदोद-केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, नव विद्युतीकृत प्रतापनगर-केवड़िया खंड की और दाभोई-चंदोद तथा केवड़िया में स्‍टेशनों की नई इमारतों का भी रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इन इमारतों के डिजाइन में स्‍थानीय विशिष्‍टताओं का प्रयोग किया गया है और आधुनिक यात्री सुविधाएं दी गई हैं।

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भारत का पहला रेलवे स्‍टेशन

केवड़िया स्‍टेशन भारत का पहला रेलवे स्‍टेशन है, जिसे ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र मिला है। इन परियोजनाओं से निकटवर्ती जनजातीय इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी, नर्मदा नदी के तटों पर स्थित महत्‍वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन तीर्थस्‍थलों तक संपर्क कायम किया जा सकेगा, घरेलू और अंतरराष्‍ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र के समूचे सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्‍वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ-साथ इससे नये रोजगार और व्‍यावसायिक अवसरों के विकास में भी मदद मिलेगी।

गुजरात : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखी। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे भी उपस्थित थे।

कोरोना वॉरियर्स को मैं नमन करता हूं : प्रधानमंत्री

इस मौके पर नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नया साल दस्तक दे रहा है। आज देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुड़ रही है। राजकोट में एम्स के शिलान्यास से गुजरात सहित पूरे देश के स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन को बल मिलेगा। साल का ये अंतिम दिन भारत के लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले, और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को याद करने का है। कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, उन्हें मैं आज सादर नमन करता हूं।

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2020 में संक्रमण की निराशा थी : पीएम मोदी

मोदी ने आगे कहा कि साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत ने एकजुटता के साथ समय पर प्रभावी कदम उठाए, उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जिस देश में 130 करोड़ से ज्यादा लोग हों, घनी आबादी हों। वहां करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना वो कितने प्रभावी तरीके से कर सकता है।

इसलिए साल का ये अंतिम दिन भारत के लाखों डॉक्टर्स, हेल्थ वॉरियर्स, सफाई कर्मियों, दवा दुकानों में काम करने वाले, और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को याद करने का है।

कर्तव्य पथ पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया है, उन्हें मैं सादर नमन करता हूं।#AIIMSinGujarat pic.twitter.com/rXgPyHkZ8A

— BJP (@BJP4India) December 31, 2020

आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे

राजकोट में एम्स के लिए 201 एकड़ से अधिक जगह आवंटित की गई है और यह लगभग 1,195 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। संस्थान का निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। इस आधुनिक अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे जिनमें से 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक में होंगे। इसमें एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 125 और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 60 सीट होंगी।

गांधीनगर/अहमदाबाद : मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में सरकारी, आम किसानों, निजी स्वामित्व के साथ-साथ सार्वजनिक ट्रस्टों और मठों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुजरात लैंड ग्रैबिंग निषेध अधिनियम के प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन की घोषणा की है।

निषेध अधिनियम-2020

मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के अनुमोदन के साथ भूमि हथियाने के निषेध अधिनियम-2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से राज्य में कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए दृढ़ हैं।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एतिहासिक फैसला करते हुए 16 नवंबर से भूमि हथियाने पर प्रतिबंध कानून-2020 के कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इन कानूनी प्रावधानों का विवरण दिया। आम किसानों की भू-माफियाओं द्वारा जमीन हड़पने की शिकायतें संज्ञान में आई हैं।

महत्वपूर्ण घोषणा की

मुख्यमंत्री ने भूमि गबन कानून के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा की। अवैध रूप से भूमि हड़पने वालों को अब 10 से 14 साल तक की सजा होगी। कोर्ट छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करेगा। छोटे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी : CM

इसके लिए सात अधिकारियों की समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और शिकायत प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक 15 दिनों में अनिवार्य बैठक होगी। मामलों के तेजी से निपटान और दोषियों को सजा देने के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो भूमि हथियाने के अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच कर रही है। जिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त के अलावा, शहरी विकास प्राधिकरण के सीईओ इस समिति के सदस्य होंगे। इसके साथ ही, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में या किसी भी असंगत तत्वों के मामले में, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को स्वचालित कार्रवाई की शक्ति दी गई है।

इस समिति की बैठक प्रत्येक 15 दिनों में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट करेगी कि क्या ऐसी जमीन जबरदस्ती, धमकी, लालच या धोखाधड़ी के जरिए हासिल की गई है।

समिति के समक्ष निर्णय लेना होगा

समिति को ऐसी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 21 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति के समक्ष निर्णय लेना होगा। 7 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर इस अधिनियम के प्रवर्तन के लिए पूर्ण अभियोग विशेष न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत अपराधों की जांच उप पुलिस अधीक्षक (DYSP) रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

विशेष अदालतों का गठन किया गया

अपराधियों को सख्त सजा देने और प्रभावित-निर्दोष व्यक्ति को उचित मुआवजा देने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है। विशेष अदालत में ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक विशेष अदालत में एक लोक अभियोजक भी नियुक्त किया जाएगा। चूंकि विशेष अदालतों को दीवानी और फौजदारी अदालतों की शक्ति दी गई है इसलिए भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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तत्काल प्रभाव से लागू

विजय रूपाणी ने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के साथ भूमि पर अवैध कब्जे वाले, ऐसी भूमि पर अवैध निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले और ऐसी भूमि के रहने वालों से किराए मुआवजा या किसी अन्य सहायता को इकट्ठा करने वाले को जमीन हड़पने वाले के दायरे में शामिल किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट का कार्यान्वयन एक नया मील का पत्थर साबित होगा।

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गांधीनगर: मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में सरकारी, आम किसानों, निजी स्वामित्व के साथ-साथ सार्वजनिक ट्रस्टों और मठों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए गुजरात लैंड ग्रैबिंग निषेध अधिनियम के प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन की घोषणा की है। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के अनुमोदन के साथ भूमि हथियाने के निषेध अधिनियम-2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से राज्य में कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए दृढ़ हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एतिहासिक फैसला करते हुए 16 नवंबर से भूमि हथियाने पर प्रतिबंध कानून-2020 के कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने इन कानूनी प्रावधानों का विवरण दिया। आम किसानों की भू-माफियाओं द्वारा जमीन हड़पने की शिकायतें संज्ञान में आई हैं।

मुख्यमंत्री ने भूमि गबन कानून के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा की। अवैध रूप से भूमि हड़पने वालों को अब 10 से 14 साल तक की सजा होगी। कोर्ट छह महीने के भीतर मामले की सुनवाई पूरी करेगा। छोटे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए सात अधिकारियों की समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और शिकायत प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक 15 दिनों में अनिवार्य बैठक होगी। मामलों के तेजी से निपटान और दोषियों को सजा देने के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी।

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जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो भूमि हथियाने के अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच कर रही है। जिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त के अलावा, शहरी विकास प्राधिकरण के सीईओ इस समिति के सदस्य होंगे। इसके साथ ही, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में या किसी भी असंगत तत्वों के मामले में, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को स्वचालित कार्रवाई की शक्ति दी गई है।

इस समिति की बैठक प्रत्येक 15 दिनों में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट करेगी कि क्या ऐसी जमीन जबरदस्ती, धमकी, लालच या धोखाधड़ी के जरिए हासिल की गई है। समिति को ऐसी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 21 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति के समक्ष निर्णय लेना होगा। 7 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर इस अधिनियम के प्रवर्तन के लिए पूर्ण अभियोग विशेष न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत अपराधों की जांच उप पुलिस अधीक्षक (DYSP) रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

अपराधियों को सख्त सजा देने और प्रभावित-निर्दोष व्यक्ति को उचित मुआवजा देने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है। विशेष अदालत में ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक विशेष अदालत में एक लोक अभियोजक भी नियुक्त किया जाएगा। चूंकि विशेष अदालतों को दीवानी और फौजदारी अदालतों की शक्ति दी गई है इसलिए भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

विजय रूपाणी ने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के साथ भूमि पर अवैध कब्जे वाले, ऐसी भूमि पर अवैध निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले और ऐसी भूमि के रहने वालों से किराए मुआवजा या किसी अन्य सहायता को इकट्ठा करने वाले को जमीन हड़पने वाले के दायरे में शामिल किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट का कार्यान्वयन एक नया मील का पत्थर साबित होगा।

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