उज्जैन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उज्जैन में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि भारत आज आत्मविश्वास, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव के नए दौर में प्रवेश कर चुका है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत अब केवल दुनिया की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में देश ने विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

देवड़ा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदमों ने दुनिया को नए भारत की शक्ति का परिचय कराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और अंत्योदय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

अपने संबोधन के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और निर्णय लेने में असमर्थता जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है और विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल की हैं।

जनकल्याणकारी योजनाओं का किया उल्लेख

देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग को सीधे लाभ पहुंचा है।

सांस्कृतिक धरोहरों के विकास का भी किया जिक्र

उपमुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और केदारनाथ धाम के पुनर्विकास को भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले कार्य बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं ने देश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है।

उन्होंने सम्मेलन में मौजूद प्रबुद्धजनों और कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान भी किया।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद उमेशनाथ महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

भोपाल: मई 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की राजनीति और शासन व्यवस्था में एक नए दौर की शुरुआत हुई। बीते 12 वर्षों के इस सफर को केवल योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे शासन की कार्यशैली, विकास के दृष्टिकोण और जनभागीदारी की बदलती सोच के रूप में भी देखा जा रहा है। इस पूरे कालखंड को सेवा, सुशासन और संकल्प के तीन प्रमुख स्तंभों से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता रहा है।

सेवा को बनाया शासन का मूल आधार

लंबे समय तक राजनीति में सत्ता को अधिकार और प्रभाव के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन इस दौर में शासन को सेवा के माध्यम के रूप में स्थापित करने का प्रयास दिखाई दिया। स्वयं को “प्रधान सेवक” बताने की अवधारणा ने राजनीतिक संवाद और प्रशासनिक दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत दिया। गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की सोच को शासन की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की अवधारणा को केंद्र में रखकर कई नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। इसे सामाजिक समावेशन और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा गया।

सुशासन को मिली नई पहचान

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास शासन की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। ऐसे में पारदर्शिता, जवाबदेही और सरल प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया। डिजिटल तकनीक के विस्तार के जरिए नागरिकों और शासन के बीच की दूरी कम करने की कोशिश की गई।

सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्णय लेने की गति बढ़ाने जैसे कदमों को सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया। इस दौरान कई बड़े फैसलों को निर्णायक नेतृत्व की पहचान के रूप में भी देखा गया।

विकसित भारत का लक्ष्य बना राष्ट्रीय संकल्प

बीते वर्षों में विकसित भारत की अवधारणा राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में उभरकर सामने आई। यह लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आत्मनिर्भरता, नवाचार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत राष्ट्रीय पहचान से भी जुड़ा रहा।

देश को विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से आगे बढ़ाकर वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करने की सोच को विभिन्न मंचों पर प्रमुखता से रखा गया। इससे समाज में आत्मविश्वास और भविष्य को लेकर नई उम्मीदों का माहौल बना।

मध्यप्रदेश में विकास परियोजनाओं को मिली गति

मध्यप्रदेश में भी कई बड़े विकास कार्यों और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया। केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना, पीएम मित्र पार्क, मेट्रो रेल, साइबर तहसील और एयरपोर्ट विस्तार जैसे प्रोजेक्ट्स को राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से निवेश, औद्योगिक विकास और अधोसंरचना निर्माण को नई गति मिली है। निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं।

सांस्कृतिक विरासत को मिला नया विस्तार

इस अवधि की एक प्रमुख विशेषता भारतीय संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान दिलाने के प्रयास भी रहे। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पुनर्विकास से जुड़े कई कदमों को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखा गया।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी के पुनर्विकास और योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने जैसे प्रयासों को भारत की सांस्कृतिक चेतना और आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत हुई भारत की मौजूदगी

पिछले 12 वर्षों में वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को भी अधिक प्रभावशाली माना गया। विदेश नीति में संतुलित दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रुख और वैश्विक मंचों पर बढ़ती सक्रियता ने भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूती दी।

कई वैश्विक घटनाक्रमों के दौरान भारत की भूमिका और दृष्टिकोण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से सुना गया, जिससे देश की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई।

राजनीतिक विमर्श में आया बदलाव

राजनीतिक चर्चा के केंद्र में भी बदलाव देखने को मिला। जहां पहले जातीय समीकरण और गठबंधन राजनीति प्रमुख विषय हुआ करते थे, वहीं अब विकास, रोजगार, आधारभूत ढांचा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे अधिक प्रमुखता से सामने आने लगे हैं।

विशेष रूप से युवाओं के बीच अवसर, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं को लेकर नई सोच विकसित होती दिखाई दी है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक विमर्श को नई दिशा देने का काम किया है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के पिछले 12 वर्ष विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद और ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि इन वर्षों में बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार आगे भी सेवा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर रहेगी।

गरीब कल्याण योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ
प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10.5 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि देशभर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा
प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 32 करोड़ से अधिक जन धन खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो चुकी है। इसके अलावा 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं।

बुनियादी ढांचे में तेज विस्तार
सरकार ने अपने कार्यकाल में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इनमें अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल पुल, बोगीबील पुल और पंबन सी ब्रिज जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। देश का मेट्रो नेटवर्क अब 26 शहरों में फैलकर 1,100 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। वहीं 164 वंदे भारत ट्रेनें देश में संचालित हो रही हैं और हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 164 हो गई है।

युवाओं और रोजगार पर जोर
प्रधानमंत्री ने बताया कि लगभग 2 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। देश में 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं और 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। देशभर में 19,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में मजबूती
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,400 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया और भारतीय नौसेना के लिए नया ध्वज अपनाया गया है, जो देश की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि पहले सत्ता केवल सत्ता बनाए रखने का माध्यम बन गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ‘राष्ट्र प्रथम’ की सोच स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लंबे कार्यकाल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। 9 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 4398 दिन पूरे हो गए हैं और इसी के साथ वे देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

10 जून को एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, एकजुटता का संदेश
नई दिल्ली: एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 10 जून को होने वाली बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बैठक में संगठनात्मक एकजुटता के साथ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का संदेश देने की रणनीति तय की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसे एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के नेता समर्थन देंगे। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत उल्लेख किए जाने की संभावना है।

नेहरू का 12 साल का रिकॉर्ड टूटा, ऐतिहासिक तुलना सामने
नई दिल्ली: पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 मई 1952 को पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे और लगातार 4397 दिनों तक इस पद पर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 4398 दिन पूरे कर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि नेहरू 15 अगस्त 1947 से भी प्रधानमंत्री थे, जब वे अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। लोकसभा चुनाव के बाद 1952 से उनका निर्वाचित कार्यकाल माना जाता है।

एनडीए में संगठन विस्तार और सामाजिक फोकस पर चर्चा
नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा के अनुसार पार्टी बैठक में संगठनात्मक विस्तार और एनडीए के 22 राज्यों में शासन को रेखांकित किया गया। बैठक का उद्देश्य 12 वर्षों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और संगठन को और मजबूत करना बताया गया है।

युवा, महिला और वंचित वर्गों पर विशेष जोर
नई दिल्ली: बैठक में युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने, महिलाओं के सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास पर विशेष चर्चा हुई। पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक समावेश को आगामी रणनीति का केंद्र बताया है।

आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तेज
नई दिल्ली: पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में 2026 तक जनसंपर्क अभियान तेज करने और आगामी विधानसभा व राज्यसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों की 10 जून की प्रस्तावित बैठक में राजनीतिक एजेंडा और भविष्य की रणनीति तय की जाएगी।

मोदी सरकार के रिकॉर्ड और ऐतिहासिक उपलब्धियां
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2026 में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मिलाकर 8931 दिनों से अधिक समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बनाया था, जिससे उन्होंने पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था। वहीं जुलाई 2025 में उन्होंने इंदिरा गांधी के लगातार 4077 दिनों के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ा था।

सबसे लंबे कार्यकाल वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने लगातार तीन लोकसभा चुनाव (2014, 2019 और 2024) जीतकर तीसरी बार सरकार का नेतृत्व किया है।

मोदी सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार में कमी आई है।

गरीब कल्याण योजनाओं से वित्तीय सुरक्षा मजबूत: अमित शाह
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जन-धन योजना, अन्न योजना, मुद्रा ऋण और स्वनिधि योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसर दिए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 26 मई 2026 को अपने 12 वर्ष पूरे कर 13वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस मौके को देशभर में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में सरकारें केंद्र की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बना रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी प्रदेशवासियों को नई सौगातें देने की तैयारी में जुट गई है।

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

जनहित योजनाओं के विस्तार पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जनहित से जुड़ी योजनाओं का विस्तृत खाका तैयार करें और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति बनाएं।

सरकार का विशेष फोकस किसानों, आदिवासी वर्ग और महिलाओं पर रहेगा। माना जा रहा है कि इन वर्गों के लिए नई योजनाओं या मौजूदा योजनाओं के विस्तार की घोषणा की जा सकती है।

ढाई साल पूरे होने पर सरकार का विशेष प्लान

मई महीने में मोहन सरकार के भी ढाई साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार इस अवसर को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम मान रही है। माना जा रहा है कि इसी दौरान कई नई योजनाओं और घोषणाओं का ऐलान हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि योजनाओं का ऐसा खाका तैयार किया जाए, जिससे उनका सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचे।

इन बड़े ऐलानों की चर्चा तेज

सरकारी स्तर पर जिन संभावित घोषणाओं को लेकर चर्चा है, उनमें दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाले लाभों का विस्तार, आदिवासियों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया में तेजी और सड़क, बिजली व सिंचाई से वंचित क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए नए कार्यक्रम लाए जा सकते हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त छूट और कृषि आधारित उद्योगों में किसानों की भागीदारी बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है।

मंत्रियों के कामकाज की होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों के कामकाज की विभागवार समीक्षा बैठकें बुलाने के निर्देश दिए हैं। ये बैठकें 8 मई से 10 मई के बीच आयोजित की जाएंगी।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को समयसीमा के भीतर अपनी विभागीय प्रगति रिपोर्ट तैयार रखने को कहा है। इससे कई मंत्रियों की सक्रियता बढ़ गई है।

मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों की भी चर्चा

प्रदेश में निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद भोपाल में सियासी हलचल और बढ़ गई है।

दिल्ली दौरे के बाद बढ़ीं राजनीतिक अटकलें

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा कीं। इसके बाद से प्रदेश भाजपा में संगठन और सरकार से जुड़े संभावित बदलावों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने और राज्य सरकार के ढाई साल पूरे होने के मौके को भाजपा बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है।