इलाहाबाद। सूबे में सत्ता परिवर्तन के साथ ही लोक सेवा आयोग में हड़कंप शुरू हो गया है। अखिलेश सरकार में हुई 24 भर्तियों के साक्षात्कार पर योगी सरकार ने रोक लगा दी है। सूबे के मुख्य सचिव के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी भर्तियों के साक्षात्कार निरस्त कर दिए हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद ये कदम बहुत बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आयोग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आयोग की हर भर्ती को प्रतियोगी छात्रों ने कोर्ट तक घसीटा और कई मामले में आयोग और सरकार की किरकिरी हुई। ऐसे में सरकार बदलने का प्रभाव नजर आने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया और पांच मई तक हुए कुल 24 भर्तियों के साक्षात्कार पर रोक लगा दी।

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3,996 पदों के लिए होना है साक्षात्कार

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पांच मई तक 24 भर्तियां संपन्न कराई थी। इनमें पास हुए प्रतियोगियों का अब साक्षात्कार होना है। कुल 3,996 पदों के लिए साक्षात्कार होना है जिसमे सहायक अभियोजन अधिकारी और एलोपैथी चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए साक्षात्कार शुरू भी हो चुका है लेकिन अब शासन के अगले निर्देश तक साक्षात्कार निरस्त कर दिया गया है। नई सरकार कुछ पारदर्शी व्यवस्था के बाद साक्षात्कार की नई तिथि घोषित करेगी।

फोन घनघनाया और साक्षात्कार

ठप यूपी में भाजपा की योगी सरकार आने के बाद से ही ताबड़तोड़ आदेश व अनुपालन जारी है। इसी क्रम में मुख्य सचिव ने आयोग के सचिव को फोन करके सभी साक्षात्कार स्थगित करने को कहा। हालांकि चल रहे साक्षात्कार को तत्काल तो नहीं रोका गया लेकिन गुरुवार से आयोग में साक्षात्कार पर रोक लगा दी गई है।

नियम-कानून की अड़चन

लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार रोकने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं आया है। माना जा रहा है कि सरकार आयोग की भर्तियों में सीधे हस्तक्षेप कर नियमों को लेकर किसी कानूनी विवाद को जन्म नहीं देना चाहती है। इसी वजह से मुख्य सचिव ने लिखित आदेश नहीं भेजा। हालांकि मौखिक सलाह पर ही साक्षात्कार प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

भर्तियों पर लगातार उठ रहे सवाल

गौरतलब है कि सूबे में आयोग की भर्तियों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में शासन के निर्देश के बावजूद साक्षात्कार स्थगित न करने पर इन आरोपों का बढ़ना तय था। ऐसे में साक्षात्कार निरस्त करना ही सही रास्ता लगा। सचिव अटल राय ने कहा कि शासन के मौखिक सलाह पर साक्षात्कार निरस्त कर दिए गए हैं। सरकार के अगले आदेश पर साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी।