लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर चुनाव नया समीकरण लेकर आता है। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले को फिर से आजमाने की तैयारी में हैं। इस बार सपा अध्यक्ष सिर्फ पिछड़े वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अगड़े वर्ग को साधने की भी रणनीति बना रहे हैं। उनका लक्ष्य भाजपा के मजबूत समीकरण को चुनौती देना और राज्य में सत्ता में वापसी करना है।

पीडीए फॉर्मूला और पिछली राजनीति
यूपी की राजनीति में 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने माय (मुस्लिम + यादव) समीकरण के दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक राजनीति में अपनी पैठ बनाई थी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और 2016 की नोटबंदी जैसे फैसलों ने विपक्षी दलों की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज की।

2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपने मजबूत संगठन और विकास मॉडल के बल पर लगातार जीत हासिल की। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए समीकरण ने भाजपा की पकड़ पर चुनौती पेश की और पार्टी ने महत्वपूर्ण सीटें जीतीं।

नया समीकरण और गठबंधन रणनीति
समाजवादी पार्टी अब यादव-मुस्लिम केंद्रित पार्टी की छवि को तोड़कर पिछड़े और दलित समाज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं। इसी रणनीति को 2027 में विधानसभा चुनाव में भी लागू करने का संकेत मिल रहा है।

अखिलेश यादव अभी तक उम्मीदवारों को कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। टिकट वितरण जिला संगठन की रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट, क्षेत्रीय समीकरण और सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा। ऐसे में लंबे समय से तैयारी कर रहे कुछ उम्मीदवारों को निराशा झेलनी पड़ सकती है।

चुनावी चुनौती और भाजपा का मजबूत पकड़
यूपी चुनाव 2027 में सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि लोकसभा चुनाव की तरह पीडीए फॉर्मूला विधानसभा स्तर पर काम करेगा या नहीं। संविधान, आरक्षण और 400 सीटों के दावे जैसे मुद्दे विधानसभा चुनाव में सीधे नहीं उठाए जा सकेंगे। अखिलेश यादव को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करना होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में योगी सरकार के शासन में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट विकास, ओडीओपी, मेट्रो विस्तार, जिलास्तरीय योजनाओं और राम मंदिर निर्माण जैसे विकास कार्य भाजपा की ताकत बढ़ाते दिख रहे हैं। जातीय समीकरण को काटने के लिए भाजपा पहले से सनातन और धार्मिक मुद्दों का उपयोग कर रही है। कानून व्यवस्था और ब्राह्मणों के मुद्दों पर भी योगी सरकार की पकड़ मजबूत है। ऐसे में सपा का पीडीए फॉर्मूला कितना असर दिखाता है, यह चुनावी माहौल के लिए दिलचस्प मोड़ साबित होगा।