लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छात्रावासों में सप्ताह में दो दिन परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन पर सवाल खड़े किए हैं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या छात्रावासों में नॉनवेज देना जरूरी है? इसके साथ ही उन्होंने हॉस्टल परिसर में फैली गंदगी पर भी नाराजगी जताई और तत्काल सफाई के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावासों और संस्थान की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष से इस मामले की निगरानी करने को कहा। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को 15 दिन के भीतर संस्थान की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वह स्वयं 15 दिन बाद व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगी।

ऑनलाइन जुड़ीं राज्यपाल, अधिकारियों को दिए निर्देश

स्वास्थ्य कारणों के चलते राज्यपाल समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकीं और उन्होंने जन भवन से ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्यपाल के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए संस्थान प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को तत्काल अमल सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

मेडल और डिग्री पाकर खुश नजर आए छात्र

गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित लोहिया संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शैक्षणिक शोभायात्रा से हुई। विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 26 विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए।

समारोह में डीएम, एमसीएच, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के 340 सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। राज्यपाल ने ऑनलाइन माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बधाई दी, जबकि संस्थान के निदेशक एवं संकायाध्यक्ष ने नवस्नातकों को शपथ दिलाई।

‘मरीजों में भगवान का स्वरूप देखें’

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र केवल पेशा नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जहां भी सेवा का अवसर मिले, वहां मरीजों में भगवान का स्वरूप देखकर कार्य करना चाहिए। वहीं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विद्यार्थियों को समर्पण और उत्साह के साथ काम करने की सलाह देते हुए सरकारी सेवा में योगदान देने का आह्वान किया।

2035 तक दुनिया का हर तीसरा डॉक्टर भारत से होगा

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करेगा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2035 तक दुनिया का हर तीसरा डॉक्टर भारत से पढ़कर निकलेगा। उन्होंने बताया कि विश्व चिकित्सा शिक्षा मानकों के तहत देश के सैकड़ों मेडिकल कॉलेज मान्यता प्राप्त कर चुके हैं और हर साल लाखों छात्र चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश ले रहे हैं।

तकनीक के दौर में भी जरूरी है मानवीय संवेदनाएं

डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी के बढ़ते दौर के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र केवल मशीनों पर निर्भर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और मरीज के बीच करुणा, संवेदनशीलता और सहानुभूति का रिश्ता हमेशा चिकित्सा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत रहेगा।

संस्थान ने गिनाईं उपलब्धियां

लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि संस्थान में एमबीबीएस, नर्सिंग, एमडी-एमएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबी, एफएनबी, पैरामेडिकल और पीएचडी समेत विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान में 34 विभागों में शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं और वर्ष 2025-26 के दौरान 148 शोध परियोजनाएं तथा 20 क्लीनिकल ट्रायल शुरू किए गए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र में कुछ पाठ्यक्रमों की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।

लखनऊ: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर मितव्ययिता उपाय लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचत और अनावश्यक खर्चों में कटौती की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाओं और आम जनजीवन से जुड़े कई अहम निर्देश जारी किए हैं। सरकार का फोकस ईंधन खपत कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर है।

मंत्रियों और वीआईपी काफिलों में 50 फीसदी कटौती का आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के काफिलों में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत तक कटौती की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काफिलों में शामिल अनावश्यक वाहनों को तुरंत हटाया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक स्तर पर ईंधन बचत का बड़ा संदेश जाएगा।

ऑनलाइन बैठकों और ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था पर जोर

प्रदेश सरकार अब डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय और विभिन्न निदेशालयों की आधी आंतरिक बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक संस्थानों और स्टार्टअप कंपनियों के लिए सप्ताह में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था लागू करने संबंधी परामर्श जारी करने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और ईंधन की खपत घटाना है।

सप्ताह में एक दिन मनाया जाएगा ‘वाहन मुक्त दिवस’

मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने प्रदेशभर में ‘वाहन मुक्त दिवस’ मनाने का सुझाव दिया और कहा कि इस अभियान से छात्रों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा जाए। सरकार इसे जनभागीदारी वाला अभियान बनाना चाहती है ताकि आम लोगों में भी ईंधन बचत को लेकर जागरूकता बढ़े।

सोना खरीदने और गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की अपील

विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अगले छह महीनों तक अनावश्यक सोना खरीदने से बचने की अपील की है। साथ ही उन्होंने गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं को भी टालने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विवाह आयोजकों और आम लोगों से कहा कि वे विदेशों की बजाय उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किलों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक पर्यटन केंद्रों को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ और अन्य आयोजनों के लिए प्राथमिकता दें।

‘मेरा राज्य देखो’ अभियान से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा राज्य देखो’ अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत ग्रामीण पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन और पारंपरिक खानपान आधारित पर्यटन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य के संग्रहालयों और स्मारकों को कुछ समय के लिए नि:शुल्क किया जाए ताकि लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को करीब से समझ सकें।