उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब राज्यभर में लगे सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में संचालित किए जाएंगे। यानी उपभोक्ताओं को अब पहले रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बिजली इस्तेमाल करने के बाद बिल का भुगतान करना होगा।

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड प्रणाली में बदला जा रहा है। सरकार की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मई 2026 में हुई बिजली खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड व्यवस्था के तहत जारी किया जाएगा।

प्रदेश के सभी वितरण निगमों में लागू होगी नई व्यवस्था

सरकार के मुताबिक यह नई व्यवस्था पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों के साथ-साथ केस्को कानपुर क्षेत्र में भी लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आम उपभोक्ताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा बिजली बिल

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल हर महीने की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को बिजली बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें बिल प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

जिन क्षेत्रों में नेटवर्क या संचार संबंधी समस्याओं के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमैटिक रीडिंग नहीं मिल पाएगी, वहां एएमआईएसपी एजेंसियों के जरिए मैनुअल रीडिंग लेकर समय पर बिल जारी किया जाएगा।

1912 हेल्पलाइन और चैटबॉट से भी मिलेगी सुविधा

सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है जिनके मोबाइल नंबर सिस्टम में पंजीकृत नहीं हैं या गलत दर्ज हैं। इसके लिए डिस्कॉम स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उपभोक्ता संबंधित विद्युत वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट और 1912 हेल्पलाइन के जरिए भी अपना बिजली बिल प्राप्त कर सकेंगे।

चार किस्तों में जोड़ी जाएगी सुरक्षा धनराशि

प्रदेश में अब सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे। प्रीपेड व्यवस्था के दौरान समायोजित की गई सुरक्षा धनराशि को विद्युत प्रदाय संहिता-2005 और कॉस्ट डाटा बुक-2026 के प्रावधानों के अनुसार चार समान मासिक किस्तों में उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ा जाएगा।

बिल भुगतान के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय

पोस्टपेड उपभोक्ताओं को पहले की तरह बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन तक भुगतान का समय दिया जाएगा। इसके बाद 7 दिन की अतिरिक्त डिस्कनेक्शन अवधि भी मिलेगी। निर्धारित समय तक भुगतान न होने पर विद्युत प्रदाय संहिता और टैरिफ आदेश के तहत विलंब अधिभार लगाया जाएगा।

घरेलू उपभोक्ताओं को 10 किस्तों में राहत

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष राहत देते हुए 30 अप्रैल 2026 तक के बकाया बिजली बिल को 10 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 40, 30 और 30 प्रतिशत की तीन किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी।

15 मई से शुरू होंगे विशेष सहायता कैंप

स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई 2026 से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष कैंप एवं सहायता केंद्र लगाए जाएंगे। इसके अलावा 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा सके।