लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है। बैठक में नई स्टार्टअप नीति, होमगार्डों और उनके आश्रितों के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सुविधा सहित 21 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रदेश के 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिसमूह की बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा सकती है।

होमगार्डों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज

प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के होमगार्ड और उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में करीब 1.18 लाख होमगार्ड कार्यरत हैं, जबकि 41 हजार से अधिक नए होमगार्डों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। योजना लागू होने के बाद लगभग 1.60 लाख से अधिक होमगार्ड परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

नई स्टार्टअप नीति को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है। नई नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों को सब्सिडी, वित्तीय सहायता और विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

पेंशन और नाम परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है।

तीन नए विश्वविद्यालय और मदरसा शिक्षकों को राहत

कैबिनेट के समक्ष प्रदेश के तीन जिलों में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं, मदरसा शिक्षा परिषद के अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के लिए भी बड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता करेगा, जिसके तहत करीब 10 लाख स्थायी और संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और अन्य कर्मचारी विभिन्न बीमा सुविधाओं के दायरे में आएंगे।

स्थायी कर्मचारियों को मिलेंगे कई बीमा लाभ

10 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले स्थायी कर्मचारियों को 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता बीमा और 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। साथ ही किसी अनहोनी की स्थिति में बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए अतिरिक्त बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध होगी।

संविदा कर्मचारियों के लिए भी विशेष सुरक्षा योजना

10 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा, स्थायी दिव्यांगता पर 30 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 15 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। एयर एक्सीडेंट की स्थिति में भी 30 लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। वहीं, 10 हजार रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जीरो बैलेंस खाते और रुपे डेबिट कार्ड के आधार पर एक लाख रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।

8 जुलाई को होगा एमओयू कार्यक्रम

इन सुविधाओं को लागू करने के लिए 8 जुलाई को वाराणसी में आयोजित कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड और डीबीटी वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिरामदास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती महंत से मुलाकात की और उनका उपचार कर रहे चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा से उन्हें जल्द पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। महंत नृत्य गोपाल दास इन दिनों मेदांता अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में उपचाराधीन हैं।

29 जून को अचेत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे

जानकारी के अनुसार, 29 जून को महंत नृत्य गोपाल दास को अचेत अवस्था में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ और मूत्र मार्ग संक्रमण (यूटीआई) की पुष्टि हुई थी।

फिलहाल उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रखा गया है, जहां क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. दिलीप और उनकी टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। चिकित्सकों के मुताबिक उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है।

जनवरी में भी बिगड़ी थी तबीयत

यह पहला मौका नहीं है जब महंत नृत्य गोपाल दास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया हो। इससे पहले इसी वर्ष जनवरी में भी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था।

उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे थे और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। उपचार के बाद वह स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस लौट आए थे।

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं महंत नृत्य गोपाल दास

महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख संतों में गिना जाता है। उन्होंने आंदोलन के शुरुआती दौर से ही सक्रिय भूमिका निभाई और अपना जीवन राम मंदिर निर्माण के उद्देश्य के लिए समर्पित किया।

वर्ष 1986 में वह राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बने थे और बाद में राम जन्मभूमि न्यास का नेतृत्व भी संभाला। वर्तमान में वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

रामलला के भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक मंदिर से जुड़े सभी प्रमुख आयोजनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के चलते उन्हें पहले भी कई बार उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।

12 साल की उम्र में पहुंचे थे अयोध्या, फिर यहीं के होकर रह गए

महंत नृत्य गोपाल दास महज 12 वर्ष की आयु में मथुरा से अयोध्या पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अयोध्या को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। यहां वह महंत राम मनोहर दास के शिष्य बने और धार्मिक शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की।

उन्होंने वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि हासिल की। वर्ष 1965 में उन्हें श्री मणिराम दास छावनी (छोटी छावनी) का महंत बनाया गया, जिसके बाद से वह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब मंदिरों के लिए निर्धारित धनराशि को कब्रिस्तानों पर खर्च किया जा रहा था, तब उनकी आस्था कहां थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास को अब कोई ताकत रोक नहीं सकती और प्रदेश सरकार विरासत और विकास दोनों को समान महत्व देने के सिद्धांत पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर (कंपोजिट) से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। यह अभियान 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की।

सपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के शासनकाल में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं, वही आज आस्था के नाम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

‘अयोध्या को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता’

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या आज तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है और अब उसके विकास को रोकना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ विकास परियोजनाओं को भी समान प्राथमिकता दे रही है।

2017 से पहले दंगे और पलायन का किया जिक्र

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति अलग थी। उन्होंने कहा कि सहारनपुर और मेरठ जैसे शहर दंगों की घटनाओं से प्रभावित रहते थे और कैराना से पलायन जैसी घटनाएं सामने आती थीं। उस समय न बेटियां सुरक्षित थीं और न ही व्यापारी वर्ग खुद को सुरक्षित महसूस करता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2012 में मुरादाबाद में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर हमला हुआ था, लेकिन उस समय आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने बाद में ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की।

उन्होंने कहा कि आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और सहारनपुर जैसे जिलों में शांति और कानून व्यवस्था कायम है।

‘नीयत साफ थी, इसलिए परिणाम भी बेहतर मिले’

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। सरकार का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था।

उन्होंने कहा कि उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के केवल 36 प्रतिशत विद्यालय ही बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त थे। स्कूलों में शौचालय, पेयजल, फर्नीचर, पुस्तकालय, बिजली और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाओं का अभाव था।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प अभियान शुरू किया और जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों तथा अधिकारियों के सहयोग से विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का अभियान चलाया गया।

पांच वर्षों में 96 फीसदी से ज्यादा स्कूलों में पहुंचीं सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, पेयजल व्यवस्था, नियमित मध्याह्न भोजन, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया था।

उन्होंने बताया कि हर बच्चे को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, किताबें, जूते-मोजे और स्वेटर उपलब्ध कराए गए। इसके परिणामस्वरूप विद्यालयों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 60 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन बढ़ा है, जबकि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर 19 से 20 प्रतिशत से घटकर 3 से 4 प्रतिशत के बीच रह गई है।

मां शाकंभरी की कृपा से हुई बारिश का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत मां शाकंभरी की पावन धरती से होना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि देर रात से हो रही बारिश किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी और भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि यह वर्षा किसानों के लिए अन्न उत्पादन और जल संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तथा इसे मां शाकंभरी की विशेष कृपा के रूप में देखा जा सकता है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्नि सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में जनसुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन संस्थानों की फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने वाली है या जिनके पास वैध फायर एनओसी नहीं है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर फायर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, कृषि, डेटा सेंटर और ईवी चार्जिंग समेत कई जनहितकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और होटलों की होगी जांच

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष अस्पतालों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराया जाए। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाई जाए, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 85 फीसदी भूमि अधिग्रहण पूरा

बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक 1339.04 हेक्टेयर भूमि में से 1135.57 हेक्टेयर यानी 84.80 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है।

इसके अलावा आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 49.05 प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति पर संतोष जताते हुए निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और तेज करने को कहा।

औद्योगिक विकास की नई धुरी बनेंगे एक्सप्रेसवे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकसित हो रहे नए एक्सप्रेसवे भविष्य में औद्योगिक विकास की नई रीढ़ साबित होंगे। इसलिए इनके किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जाए। बैठक में मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल और नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश

ग्रेटर नोएडा में विकसित किए जा रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश भूमि उपलब्ध हो चुकी है और शेष अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने परियोजना के सभी लंबित कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

मॉडल बिल्डिंग बायलॉज पर 15 दिन में पूरी हो प्रक्रिया

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए प्रस्तावित मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का परीक्षण कर आगामी 15 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाए। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने चयन और तैनाती की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर जोर

प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं और निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही आवश्यक अनुमतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाए।

डेटा सेंटर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से डेटा सेंटर क्लस्टर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन और मेनहोल के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को हटाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

बिजली चोरी पर चलेगा विशेष अभियान

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने मेरठ, आगरा और सहारनपुर मंडल के अधिकारियों को लाइन लॉस के लिए फीडरवार जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही ईमानदार उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मौसम की अनिश्चितता और असामान्य वर्षा की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेशव्यापी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग पूरी तरह सतर्क रहें और हर संभावित स्थिति से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए किसानों को समय पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

खरीफ अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने खरीफ 2026 अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि बुवाई, सिंचाई, बीज, उर्वरक, विद्युत आपूर्ति, फसली ऋण और कृषि संबंधी वैज्ञानिक सलाह किसानों तक समय पर पहुंचनी चाहिए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला स्तर पर विशेष कार्ययोजनाएं तैयार रखी जाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ 2026 के लिए 110.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल आच्छादन का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं धान उत्पादन का लक्ष्य 224.25 लाख मीट्रिक टन और कुल खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 302.62 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। 22 जून तक 5.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई और 4.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान नर्सरी का आच्छादन पूरा हो चुका है।

सूखा और अल्पवृष्टि से निपटने की तैयारी भी पूरी

संभावित सूखे या कम वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की है। जरूरत पड़ने पर उर्द, मूंग, ज्वार, बाजरा, तिल समेत कम अवधि वाली फसलों के रकबे को बढ़ाया जाएगा। किसानों को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण वितरण बढ़ाने पर भी जोर दिया।

बीज और उर्वरकों की उपलब्धता पर विशेष फोकस

सरकार ने खरीफ सीजन के लिए अनुदान पर 2.29 लाख क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके मुकाबले 1.77 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराया जा चुका है और 1.12 लाख क्विंटल से अधिक बीज किसानों तक पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी जिले में गुणवत्तापूर्ण बीज की कमी न होने पाए।

उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। कालाबाजारी या कृत्रिम कमी की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 125 हाईटेक नर्सरियों के माध्यम से 15 करोड़ सब्जी पौध तैयार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि नहरों का संचालन प्रभावी ढंग से किया जाए और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। कम सिंचाई वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष रणनीति बनाने को भी कहा गया।

पशुधन संरक्षण के लिए व्यापक तैयारी

मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि संभावित सूखे की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। भूसा संग्रहण अभियान के तहत 131.40 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले 136.01 लाख क्विंटल भूसा संग्रहित किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।

पशुओं के टीकाकरण अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के जरिए चौबीसों घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।

जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर

पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों का संरक्षण, हैंडपंपों का रखरखाव, तालाबों का पुनर्जीवन और जनजागरूकता अभियान मिशन मोड में चलाए जाएं। उन्होंने जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के लगातार विस्तार और पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए योगी सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति-2025 में अहम संशोधन किए हैं। नई व्यवस्था के तहत होम स्टे और बीएंडबी इकाइयों के पंजीकरण नियमों को सरल बनाया गया है, वहीं संचालकों को ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल की सुविधा भी दी गई है।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से प्रदेश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अब 6 नहीं, 8 कमरे तक करा सकेंगे पंजीकरण

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संशोधित नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में संचालित होम स्टे इकाइयों में अब न्यूनतम एक और अधिकतम आठ कमरों, यानी 16 बेड तक का पंजीकरण कराया जा सकेगा। पहले यह सीमा अधिकतम छह कमरों तक निर्धारित थी।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में होम स्टे केवल ऐसी आवासीय संपत्तियों में संचालित किए जा सकेंगे, जो आवेदक की स्वयं की हों या विकास प्राधिकरण से लीज पर प्राप्त भूमि पर निर्मित हों। साथ ही संपत्ति मालिक या उसके परिवार का उसी परिसर में निवास करना भी अनिवार्य होगा।

आवास के साथ भोजन की सुविधा भी मिलेगी

बीएंडबी श्रेणी के तहत आवासीय या लीज पर लिए गए भवनों में अधिकतम आठ कमरों का पंजीकरण किया जा सकेगा। इन इकाइयों में देशी और विदेशी पर्यटकों को ठहरने के साथ नाश्ता और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

नई व्यवस्था के मुताबिक बीएंडबी इकाइयों में केयरटेकर का निवास अनिवार्य होगा। वहीं, लीज पर संचालित भवनों के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की लीज अवधि तय की गई है। 16 बेड क्षमता वाली डॉरमेट्री को भी इस श्रेणी के लिए पात्र माना गया है।

बड़ी क्षमता वाली इकाइयां योजना से बाहर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आठ कमरों से अधिक क्षमता वाले आवासीय भवन, होटल, मोटल और गेस्ट हाउस जैसी इकाइयों को इस योजना के तहत पंजीकरण की अनुमति नहीं मिलेगी। यह नीति मुख्य रूप से छोटे और मध्यम स्तर के आवासीय प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

ऑटो रिन्यूअल से संचालकों को राहत

संशोधित नीति के तहत पंजीकृत इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए पोर्टल आधारित स्वतः नवीनीकरण की सुविधा शुरू की गई है। अब संचालक अपने पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन माह पहले विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर ऑटो रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग अमृत अभिजात ने कहा कि यह संशोधन प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और पर्यटन आधारित रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी आधारित पर्यटन मॉडल को मजबूती देने और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण आवास क्षमता बढ़ाने के लिए यह पहल विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बीच गाजियाबाद से एक बेहद चर्चित मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चलाए जा रहे सत्यापन और चिन्हीकरण अभियान के दौरान कई अपराधी खुद पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर आ गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपराध छोड़ने की बात कही और भविष्य में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहने का संकल्प जताया।

अपराधियों के सत्यापन के लिए चला विशेष अभियान

कोतवाली क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस की टीम अपराधियों के सत्यापन और चिन्हीकरण अभियान के तहत पहुंची थी। अभियान का नेतृत्व डीसीपी सिटी धवल जायसवाल, एसीपी उपासना पांडेय और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ किया। इस दौरान गैंगस्टर, लूट, महिला अपराध और अन्य गंभीर मामलों में शामिल लोगों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी।

पोस्टर लेकर सड़क पर आए दर्जनों लोग

पुलिस अभियान की सूचना मिलते ही दर्जनों अपराधी पोस्टर लेकर सार्वजनिक रूप से सामने आ गए। कई पोस्टरों पर अपराध न करने की शपथ लिखी हुई थी। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगते हुए भविष्य में अपराध से दूर रहने का वादा किया। पोस्टरों पर ‘योगी जी हमें माफ कर दो, हम आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे’ और ‘हम वादा करते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे’ जैसे संदेश लिखे दिखाई दिए।

एक हजार से ज्यादा अपराधियों का होगा सत्यापन

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के अनुसार क्षेत्र में एक हजार से अधिक अपराधियों का सत्यापन किया जाना है। अभियान के तहत यह भी जांच की जा रही है कि संबंधित व्यक्ति वर्तमान में क्या कार्य कर रहा है और कहीं वह किसी नई आपराधिक गतिविधि में तो शामिल नहीं है। पुलिस उनके वर्तमान पते, पहचान और गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर रही है।

गतिविधियों पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी

पुलिस का कहना है कि सत्यापन अभियान का उद्देश्य केवल पहचान करना नहीं, बल्कि अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना भी है। यदि भविष्य में कोई व्यक्ति दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अपराधियों को गया सख्त संदेश

पुलिस के इस व्यापक अभियान ने क्षेत्र में स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से बच निकलना अब आसान नहीं होगा। योगी सरकार की सख्त कानून-व्यवस्था नीति के बीच गाजियाबाद में अपराधियों का सार्वजनिक रूप से अपराध छोड़ने की बात कहना चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय स्तर पर इस घटनाक्रम को अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आउटसोर्सिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कर्मचारी हितैषी बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के साथ विभागों को बेहतर और व्यवस्थित मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर है।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीसीओएस) की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आउटसोर्सिंग प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। साथ ही निगम की भूमिका को और मजबूत बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और एकरूप बनाने पर जोर दिया गया।

तकनीक आधारित होगी आउटसोर्सिंग प्रणाली

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरी प्रणाली को तकनीक आधारित बनाया जाए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें जवाबदेही के साथ कार्यप्रणाली भी अधिक प्रभावी बन सके।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यूपीसीओएस की स्थापना विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया, सेवा शर्तों और मानदेय व्यवस्था में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई थी। अब सरकार इसे और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है।

ऑनलाइन पोर्टल से होगी निगरानी और नियुक्ति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए विकसित किए जा रहे एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पोर्टल को तय समय सीमा के भीतर तैयार किया जाए और इसे पूरी तरह कार्यशील बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि नियुक्ति, सत्यापन और निगरानी से जुड़ी प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाए। इससे पूरी व्यवस्था अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी तथा कर्मचारियों और विभागों दोनों को इसका लाभ मिलेगा।

कर्मचारी हितों की सुरक्षा पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग प्रणाली में सुधार का मूल उद्देश्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और विभागों को सुव्यवस्थित मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यवस्था को इस तरह विकसित किया जाए, जिससे कर्मचारियों को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद कार्य वातावरण मिल सके।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री व्यवस्था को आधुनिक और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि रजिस्ट्री कार्यालयों को तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक सुविधाओं से युक्त मॉडल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण को देखते हुए विभागीय व्यवस्थाओं को समय के अनुरूप मजबूत बनाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप निबंधक कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाए, ताकि आम लोगों को बेहतर और व्यवस्थित सेवाएं मिल सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को अनावश्यक इंतजार और असुविधा का सामना न करना पड़े।

हर साल 2.4 करोड़ लोगों का होता है सीधा संपर्क

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रतिवर्ष करीब 2.4 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसे देखते हुए हेल्प डेस्क, टोकन और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला एवं शिशु कक्ष समेत विभिन्न नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है।

10 साल में विभागीय आय लगभग तीन गुना बढ़ी

बैठक के दौरान विभाग की आय में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जानकारी भी साझा की गई। वर्ष 2016-17 में विभाग की सकल आय 11,613.84 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 32,598.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसी अवधि में पंजीकृत लेखपत्रों की संख्या 28.25 लाख से बढ़कर 49.34 लाख से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व वृद्धि के साथ-साथ सेवा गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि को भी समान प्राथमिकता दी जाए।

एआई, जियो-टैगिंग और डिजिटल सत्यापन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यप्रणाली में डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक और आईरिस आधारित सत्यापन, ऑनलाइन दस्तावेज जांच तथा खतौनी आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रणाली और जियो-टैगिंग व्यवस्था को तेजी से लागू करने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और राजस्व नुकसान पर भी रोक लगेगी।

स्टाम्प शुल्क चोरी रोकने के लिए बनेगी नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे बाजार आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित होगा और मूल्य निर्धारण से जुड़े विवादों में कमी आएगी।

निवेश बढ़ाने के लिए कानूनों को बनाया जाएगा समयानुकूल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश और औद्योगिक विकास का केंद्र बन रहा है। ऐसे में कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी वर्तमान आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पष्ट नियमों और प्रक्रियाओं से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और कारोबार करना आसान होता है।

बैठक में कॉरपोरेट पुनर्गठन, विलय, विभाजन, समामेलन, अधिग्रहण, एलएलपी, शेयरधारिता परिवर्तन, आवासीय सहकारी समितियों और रेरा से जुड़े प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों की बेहतर व्यवस्थाओं का अध्ययन कर ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जाए, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले, विवाद कम हों और राज्य के राजस्व हित भी सुरक्षित रहें।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले उम्मीदवार अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में आधे किराए पर सफर कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत देना और उनकी यात्रा को आसान बनाना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में यात्रा के दौरान 50 प्रतिशत किराया छूट दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों को बस में अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा, जिसके आधार पर उन्हें रियायती किराए का लाभ मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने कहा है कि युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुविधाजनक भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना है, ऐसे में यह निर्णय उनके लिए बड़ी राहत साबित होगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो पालियों में कराई जा रही है। इस भर्ती परीक्षा में करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।

सरकार ने परीक्षा अवधि के दौरान परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।