योगी सरकार को यूपी की सत्ता संभाले एक हफ्ते से अधिक समय हो गया है. पहले ही दिन से योगी सरकार एक्शन मोड में है. बिना एक भी कैबिनेट मीटिंग के सीएम योगी 50 से अधिक फैसले ले चुके हैं. खासकर एंटी रोमियो दस्ता और बूचड़खानों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन चर्चा में है. इसके अलावा बिजली व्यवस्था सुधारने, सरकारी सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने और दफ्तरों में अनुशासन पर सीएम योगी का खास जोर है.

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1. वक्त कम-चुनौतियां हजार
योगी सरकार भले ही 5 साल के लिए सत्ता में आई है, लेकिन 2019 के आम चुनाव में अब बस दो साल शेष है. केंद्र की सियासत में अपनी दूसरी पारी के लिए यूपी मोदी के लिए खास मायने रखता है. यूपी से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं. 2014 के चुनावों में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीतीं थी. विधानसभा चुनाव में भी बंपर जीत हासिल हुई है. अब चुनौती इसे बरकरार रखने की है. यूपी को बदलने के वादे के साथ मोदी ने लोगों के बीच चुनाव प्रचार किया था. अब योगी सरकार पर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी है. यही कारण है कि योगी सरकार पहले ही दिन से एक्शन मोड में है. एक हफ्ते में भले ही एक भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई हो, लेकिन 50 से भी अधिक ताबड़तोड़ फैसले हो चुके हैं. खासकर सिस्टम और सरकारी दफ्तरों में आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएं इसके लिए सीएम योगी सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त दिख रहे हैं.

2. उद्योग ही नहीं कृषि को बनाएंगे विकास का इंजन
सत्ता में आते ही सीएम योगी ने पहले दिन ऐलान किया कि खेती को यूपी की तरक्की का आधार बनाएंगे. इसके साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाना और पलायन रोकने को अपनी प्राथमिकता बताई. यूपी में नई सरकार के सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार के लिए अपना रोडमैप पेश किया था. पीएम ने कहा- विकास हमारा मूलमंत्र और मकसद है और उत्तर प्रदेश के विकास से देश का विकास होगा. अब योगी सरकार को परफॉर्म करना है. उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है यानी देश की आबादी की 16 फीसदी, लेकिन जीडीपी में यूपी का हिस्सा सिर्फ 12 फीसदी है. प्रति व्यक्ति आय में यूपी 31वें नंबर पर हैं. यूपी में 30 फीसदी गरीब हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा 22 फीसदी है. जानकारों के मुताबिक अगर यूपी में विकास होता है, तो देश की विकास दर एक फीसदी बढ़ जाएगी. लिहाजा मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व देना होगा. यही कारण है कि पीएम मोदी ने योगी सरकार को पांव जमाने में मदद के लिए अपने सबसे भरोसेमंद अफसर नृपेंद्द मिश्रा को लखनऊ भेजा.

3. एंटी रोमियो कानून से खत्म होंगी कानून-व्यवस्था की चुनौतियां?
चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सीधी चोट की. मोदी बराबर कहते रहे कि अखिलेश सरकार में कानून-व्यवस्था की हालत एकदम ध्वस्त है. बेटियां शाम में घर से निकलने से डरती हैं और बीजेपी अगर सत्ता में आई तो थानों को सपा कार्यालय से वापस पुलिस थानों में तब्दील किया जाएगा. अब सरकार बीजेपी की है और चुनौतियां भी बीजेपी की. योगी सरकार के सत्ता संभालने के पहले दिन ही इलाहाबाद में बीसएपी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लखीमपुर खीरी में दो बहनों की रेप के मामले ने चुनौतियां और बढ़ा दीं. योगी सरकार ने हर जिले में एंटी रोमियो दस्ता बनाकर महिला सुरक्षा की ओर कदम तो बढ़ाया है लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे. इस मोर्चे पर सफलता यूपी को बाकी राज्यों के सामने रोल मॉडल के रूप में पेश करेगी.