नई दिल्ली: केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी अटकल सामने आई है। चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए कुछ सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में जगह मिल सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक केंद्र सरकार या एनडीए की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में एनसीपीआई के नेताओं ने दिल्ली में एनडीए नेतृत्व से मुलाकात की थी। बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे संभावित कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

किन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में?

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एनसीपीआई के दो सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। चर्चाओं में बंदोपाध्याय और सरकार पूर्वी के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में पार्टी की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उसे केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

हालांकि, इन दावों को लेकर अब तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

एनडीए में बढ़ा प्रभाव, बदले राजनीतिक समीकरण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों के समर्थन के बाद एनसीपीआई की स्थिति एनडीए में मजबूत हुई है। रविवार को कथित तौर पर 20 सांसदों के एक बागी गुट द्वारा एनडीए को समर्थन देने की घोषणा के बाद राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में वरिष्ठ सांसद काकोली घोष की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह बदलाव आने वाले समय में नए समीकरण तैयार कर सकता है।

राज्यसभा में भी बदल सकते हैं समीकरण

राज्यसभा में भी एनडीए की स्थिति और मजबूत होने के संकेत बताए जा रहे हैं। हाल के दिनों में उच्च सदन की कई सीटों पर निर्विरोध चुनाव परिणाम सामने आए हैं, वहीं कुछ सांसदों के इस्तीफों के बाद राजनीतिक गणित को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव समेत कुछ नेताओं के इस्तीफों के बाद तृणमूल कांग्रेस की संख्या में कमी आने की चर्चा है। हालांकि, आगे और कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की बैठक ने बढ़ाई अटकलें

संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी सुर्खियों में रही। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

ऐसे में कैबिनेट फेरबदल और नए सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिलने की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के अगले कदम और संभावित विस्तार पर टिकी हुई है।

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर केंद्र सरकार का सख्त रुख दोहराते हुए बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद में आयोजित एक बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाली ताकतों तक सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और सरकार इस दिशा में पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से दुनिया को दिया गया संदेश

अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने हालिया सैन्य अभियान “ऑपरेशन सिंदूर” का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि जो देश शांति और संवाद की भाषा नहीं समझते, उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश अब आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक नीति पर काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, पर भी निशाना साधा।

सिंधु जल संधि पर दोहराया सरकार का रुख

राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं के बाद पाकिस्तान को मिलने वाले जल संसाधनों को लेकर सरकार पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ देश की नीति पूरी तरह स्पष्ट और कठोर है।

‘भारत के पास वैक्सीन भी है और ब्रह्मोस भी’

रक्षा मंत्री ने भारत की वैश्विक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश ने अनेक राष्ट्रों की मदद कर मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की थी। उन्होंने कहा कि भारत शांति, सहयोग और मानव कल्याण में विश्वास रखता है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का जवाब देने में भी पूरी तरह सक्षम है।

उन्होंने कहा, “भारत के विरोधियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन भी है और ब्रह्मोस भी।” उनके इस बयान को भारत की मानवीय सोच और मजबूत रक्षा क्षमता के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकार की उपलब्धियों का भी किया उल्लेख

अपने भाषण के दौरान राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार के विभिन्न फैसलों और उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने, देशभर में विद्युतीकरण को बढ़ावा देने, नक्सलवाद पर नियंत्रण और न्यायिक सुधारों को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। पर्यटन, निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानपूर्वक फहराया जाना और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का होना नए बदलाव की तस्वीर पेश करता है।

विपक्ष पर साधा राजनीतिक निशाना

रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी विकास, समान अवसर और राष्ट्रहित की राजनीति में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और विकसित भारत का निर्माण करना है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन से पहले ही केंद्र सरकार ने राज्य में लंबे समय से लंबित केंद्रीय योजनाओं और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने विभिन्न मंत्रालयों से उन योजनाओं का पूरा ब्यौरा मांगा है जो पिछले करीब 12 वर्षों से राज्य सरकार के विरोध, प्रशासनिक अड़चनों या देरी के कारण अटकी हुई थीं।

सूत्रों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। उन्होंने कई मंत्रालयों से पश्चिम बंगाल में लंबित परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालयों ने संबंधित जानकारियां भेजनी भी शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इन परियोजनाओं को तेज गति से लागू करना है।

केंद्र-राज्य टकराव में वर्षों तक अटकी रहीं योजनाएं

पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई योजनाओं को लेकर लगातार विवाद और टकराव देखने को मिला। कई केंद्रीय योजनाएं राज्य में लागू नहीं की गईं, जबकि कुछ योजनाओं को नाम बदलकर लागू किया गया। कई परियोजनाएं जमीन आवंटन और प्रशासनिक अनुमति के अभाव में वर्षों तक रुकी रहीं।

अब केंद्र सरकार इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

आयुष्मान भारत को लेकर फिर बढ़ी चर्चा

सबसे प्रमुख योजनाओं में आयुष्मान भारत योजना शामिल है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने लागू करने से इनकार कर दिया था। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है।

ममता बनर्जी सरकार का कहना था कि राज्य की ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना अधिक प्रभावी है। इसके अलावा केंद्र की 60:40 फंडिंग व्यवस्था और योजना के स्वरूप को लेकर भी राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी जा सकती है।

किसान सम्मान निधि और मनरेगा पर भी फोकस

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी लंबे समय तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद बना रहा। राज्य सरकार अपनी ‘कृषक बंधु’ योजना को प्राथमिकता देती रही। हालांकि बाद में योजना आंशिक रूप से लागू की गई, लेकिन लाभार्थियों के सत्यापन को लेकर विवाद जारी रहा।

इसी तरह मनरेगा के फंड को कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद केंद्र ने रोक दिया था। राज्य सरकार ने इसे आर्थिक नाकेबंदी बताया था। अब केंद्र सरकार इस योजना को नए ढांचे के साथ दोबारा गति देने की तैयारी में है।

प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन को मिलेगी रफ्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर ‘बांग्ला आवास योजना’ किए जाने और कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद वर्ष 2022 से फंडिंग रुकी हुई थी। अब इस योजना को फिर से सक्रिय करने की तैयारी की जा रही है।

इसके अलावा जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रुकी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

शिक्षा और गंगा सफाई परियोजनाओं पर भी जोर

केंद्र सरकार पीएम श्री स्कूल, नई शिक्षा नीति, भाषा नीति और ‘उल्लास’ जैसी योजनाओं को भी राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है।

वहीं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा सफाई से जुड़े कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्षों से लंबित पड़े हैं। केंद्र सरकार कई बार संसद में यह मुद्दा उठा चुकी है कि जमीन न मिलने की वजह से परियोजनाओं में देरी हुई।

अब इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की योजना बनाई जा रही है।

बॉर्डर फेंसिंग और कृषि योजनाओं पर भी ध्यान

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद बना रहा। केंद्र का आरोप था कि आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। अब इस काम को भी प्राथमिकता में शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह राज्य सरकार ने ‘बांग्ला शस्य बीमा’ योजना लागू की थी। राज्य सरकार का दावा था कि यह किसानों के लिए अधिक लाभकारी मॉडल है, जबकि केंद्र इसे राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश बताता रहा।

इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पीएम-प्रणाम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी रफ्तार को लेकर भी केंद्र ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे।

‘डबल इंजन सरकार’ के असर पर केंद्र का फोकस

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की रणनीति साफ है कि लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर राज्य में ‘डबल इंजन सरकार’ का प्रभाव जमीन पर दिखाया जाए। साथ ही केंद्रीय योजनाओं का दायरा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका सीधा लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 24 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में 41वें भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह तीन दिवसीय सम्मेलन उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में आईसीजी कमांडरों के लिए रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ’’दुनिया तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के इस युग में, सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, भविष्य में समुद्री खतरे बढ़ेंगे। हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। तटरक्षक बलों में जनशक्ति का महत्व हमेशा रहेगा, लेकिन दुनिया को हमें प्रौद्योगिकी उन्मुख तटरक्षक बल के रूप में जानना चाहिए।‘‘

श्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी प्लेटफार्मों और उपकरणों के साथ सशस्त्र बलों और आईसीजी के आधुनिकीकरण और मजबूती के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। ‘आत्म-निर्भरता’ प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर, उन्होंने कहा कि भारतीय शिपयार्ड आईसीजी के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 31 जहाजों का निर्माण कर रहा है। उन्होंने आईसीजी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरियों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें बहु-मिशन समुद्री विमान, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो, इंटरसेप्टर नौकाएं, डोर्नियर विमान और अगली पीढ़ी के तेज गश्ती जहाजों की खरीद शामिल है। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं बदलते समय के साथ खुद को विकसित कर रही हैं। रक्षा मंत्री ने आईसीजी से खुद में सुधार जारी रखने, एक विशिष्ट पहचान बनाने, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : भारत-अमरीका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण ‘युद्ध अभ्यास-2024’ का 20वां संस्करण आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में विदेशी प्रशिक्षण केन्द्र में शुरू हुआ। यह युद्धाभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। यह युद्धाभ्यास वर्ष 2004 से प्रति वर्ष भारत और अमरीका के बीच बारी-बारी से आयोजित किया जाता रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत उप-परंपरागत परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास अर्ध-रेगिस्तानी वातावरण में संचालन पर केंद्रित है।

इस युद्ध प्रशिक्षण के दौरान किए जाने वाले सामरिक अभ्यासों में आतंकवादी कार्रवाई पर संयुक्त प्रतिक्रिया, संयुक्त योजना और संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास शामिल हैं जिससे वास्तविक विश्व के आतंकवाद-रोधी मिशनों में मदद मिलेगी। युद्ध अभ्यास’ से दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने का अवसर मिलेगा। इससे दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। संयुक्त अभ्यास से रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और बढ़ोत्तरी होगी।

इस संस्करण में सैन्य शक्ति और उपकरणों के संदर्भ में संयुक्त अभ्यास के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 600 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ-साथ अन्य शाखाओं और विभागों के कर्मी कर रहे हैं। समान शक्ति वाली अमरीकी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अमरीकी सेना की अलास्का स्थित 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 1-24 बटालियन के सैनिक कर रहे हैं।

नई दिल्ली ( विवेक ओझा) : भारत और अमेरिका ने अपने प्रतिरक्षा संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए रक्षा सहयोग को बढ़ाने के सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान इस समझौते को मूर्त रूप दिया गया है। इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच डिफेंस ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सकेगा। सप्लाई चेन की रुकावटों को हल करने में आसानी होगी। इसके साथ ही संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति समझौते के तहत भारत इंडो पैसिफिक कमांड फ्लोरिडा में विशेष ऑपरेशन कमांड और बहरीन में अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय संयुक्त समुद्री सेना में तीन कर्नल स्तर के अधिकारियों को तैनात करेगा।

भारत को लेकर यूएस अब तक 17 देशों के साथ कर चुका है ये समझौता : अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों समेत 17 देशों के साथ एसओएसए ( SOSA Agreement) समझौते किए हैं और भारत उसका 18वां साझेदार है। अमेरिका ने जिन अन्य देशों के साथ यह समझौता किया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन आदि शामिल हैं। इस समझौते से क्षेत्रीय सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, चीन पर दबाव आदि मामले में दोनों देश एक दूसरे को और सहयोग कर पाएंगे।

भारत अमेरिका प्रतिरक्षा संबंधों के विविध आयाम: भारत विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है , वहीं वर्तमान में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भगीदार का दर्जा भी वर्ष 2016 में दिया था । इतना ही नही, दोनों देशों के मध्य रक्षा क्षेत्र में सम्बन्ध क्रेता विक्रेता तक सीमित न होकर अब संयुक्त उत्पादन और सह अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे है। इसी क्रम में हाल के वर्षों में भारत अमेरिका के मध्य अनेक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते भी सम्पन्न हुए है। जैसे–

लॉजिस्टिक विनिमय समझौता ( लेमोआ ) :अमेरिकी और भारतीय नौसेना के मध्य लॉजिस्टिक के आदान प्रदान हेतु यह समझौता वर्ष 2016 में किया गया है। इसके तहत दोनों देशों की नौसेनाएं आवश्यकता की स्थिति में ईंधन के लिए , मरम्मत के लिए या अन्य स्थिति में सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। इस समझौते से हिन्द प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना के प्रभाव में वृद्धि होगी और ब्लू वॉटर नेवी बनने की दिशा में भी सहायता मिलेगी।

संचार संगतता व सुरक्षा समझौता ( कॉमकेसा ) : यह समझौता अमेरिकी सरकार को एक वैधानिक रूपरेखा प्रदान करता है,जिससे वे भारत को संवेदनशील संचार उपकरण दे सकेंगे। यह समझौता भारत को अमेरिकी खुफिया तंत्र के बिग डेटा आधार तक पहुंच देगा। साथ ही भारत को अमेरिकी कोडेड उपकरण प्राप्त हो सकेंगे। वर्ष 2018 में भारत और अमेरिका के बीच पहली 2 प्लस 2 वार्ता के तहत कॉमकासा एग्रीमेंट किया गया। कम्युनिकेशन कंपैटीबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट दोनों देशों के मध्य सैन्य सूचना बिल्कुल सटीक समय पर एक दूसरे को साझा करने का समझौता है । इससे भारत को सी 17, सी 130 जे , पी8I जैसे अमेरिकी सैन्य और समुद्री निगरानी एयरक्राफ्ट के जरिए सूचनाएं मिलने लगेगीं। भारत को सी गार्डियन ड्रोंस मिलने लगेगें। इन सैन्य प्लेटफार्मों का लाभ यह होगा कि यदि मलक्का जलडमरूमध्य में अमेरिका के जहाज ने चीन की किसी पनडुब्बी को आते जाते देखा , तो उस पनडुब्बी की गति , दिशा , अवस्थिति जैसी जानकारी मिनटों में भारतीय नौसेना के मुख्यालय पर 2019 में ही स्थापित कम्युनिकेशन सिस्टम तक रियल टाइम में पहुंचा दी जाएगी जबकि भारत ऐसी ही कोई सूचना अमेरिकी सेंट्रल एंड पैसिफिक नेवल कमांड तक पहुंचा देगा ।

यदि दोनों देशों के लिए घातक कोई आतंकी किसी तीसरे देश में वार्ता कर रहा है , या योजना बना रहा है तो इसकी भी सूचना मिनटों में पहुंचा दी जा सकेगी । यह सुविधा कॉमकैसा समझौते के तहत मिलेगी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ओमान के सलालाह क्षेत्र से समुद्री डकैती को रोकने के लिए पी- 8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात किया है । भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के क्षेत्र में मिशन आधारित तैनाती के तहत अदन की खाड़ी में गश्त लगाने के लिए यह कदम उठाया है । मिशन आधारित तैनाती अवधारणा के तहत भारतीय नौसेना हिन्द महासागर क्षेत्र में हर चोक प्वाइंट पर किसी भी समय एक जहाज तैनात रखती है।

स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन – 1 ( सैट-1 ) का दर्जा : भारत 37 वां देश है जिसे अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन – 1 ( सैट – 1) का दर्जा दिया है । भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा एशियाई देश है जिसे अमेरिका ने यह महत्वपूर्ण दर्जा दिया है। भारत के लिए इस दर्जे का महत्व इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि अमेरिका ने अपने सबसे मजबूत साझेदार इजरायल को अभी अभी यह दर्जा नहीं दिया है । यह अमेरिका द्वारा नाटो के सहयोगी देशों को दिया जाने वाला दर्जा है। यह दर्जा प्राप्त करने के लिए संबंधित देश को 4 नाभिकीय गतिविधि नियंत्रण व्यवस्था में शामिल होना चाहिये – नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह , आस्ट्रेलिया समूह , वासैनार समूह और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम । हालांकि भारत नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नही है , फिर भी उसे यह दर्जा दिया गया है । यह दर्जा प्राप्त करने के बाद भारत का अब बिना किसी विशिष्ट लाइसेंस के अमेरिका के अति उन्नत हथियारों तक पहुंच सुनिश्चित हो गई है । साथ ही रक्षा बाजार के क्षेत्र में भारत की छवि अग्रणी देश के रूप में स्थापित हुई है । इसके तहत अब असैन्य अंतरिक्ष और प्रतिरक्षा क्षेत्र में अमेरिकी उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का विक्रय भारत को करना संभव हो हो गया है।

भारत को नाटो के सहयोगी सदस्य का दर्जा :वर्ष 2019 में अमेरिका के कानून निर्माताओं ने कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट में देश के शस्त्र नियंत्रण निर्यात संधि में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया है, जिसका मूल उद्देश्य भारत को नाटो सहयोगी सदस्य का दर्जा देना है । नाटो में पूर्ण सदस्यता के स्तर पर भी विस्तार जारी है। कुछ ही समय पहले मॉन्टेनिग्रो को इसका नया सदस्य बनाया गया था । वहीं 2019 में मेसिडोनिया को 30 वा सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है । नाटो के इस विस्तार से उसके बढ़ते सामरिक महत्व का पता चलता है। नए कानून के जरिए भारत को वैसा ही नाटो सहयोगी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है जैसे कि इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और दक्षिण कोरिया हैं । इससे उच्च प्रौद्योगिकी सैन्य उपकरणों को प्राप्त करने में भारत को मदद मिलेगी । भारत को नाटो प्लस से जोड़ने के सोच के पीछे अमेरिका के दीर्घकालिक हित काम कर रहें हैं । एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के तरीके अमेरिका लगातार खोज रहा है । चीन के दक्षिण चीन सागर के स्पार्टले और पारासेल द्वीपों और पूर्वी चीन सागर में डियायू अथवा सेनकाकू द्वीपों पर अवैध कब्जे करने का प्रयास , चीन द्वारा पापुआ न्यू गिनी में नौसैनिक अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव , वन बेल्ट वन रोड पहल , मैरीटाइम सिल्क रूट , मोतियों की लड़ी की नीति के जरिए समूचे हिन्द महासागर को अड्डों का नेटवर्क बनाने का प्रयास , हिन्द महासागर में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से पॉलिमेटालिक सल्फाइड के निष्कर्षण का ठेका प्राप्त करने जैसी बातें अमेरिका के हित में नहीं है और दूसरी तरफ चीन के साथ व्यापार में अमेरिका को लगातार क्षति हो रही है । इस दृष्टि से भारत को नाटो से जोड़कर अमेरिका क्वाड्रीलैट्रल ग्रुप यानी क्वाड और मालाबार , रिंपैक और युद्ध अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों को एशिया पैसिफिक क्षेत्र को बचाने के लिए एक नई ऊर्जा भर सकता है । नाटो के पास उसके मुख्यालय ब्रुसेल्स में एक आतंकवाद आसूचना प्रकोष्ठ है जो नाटो के सभी आतंक निरोधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है । यह अपने अवाक्स इंटेलिजेंस फ्लाइट्स के जरिए भी आतंक से लड़ने में निपुण है । हिन्द महासागर और प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डकैती से निपटने में भी नाटो भारत का बेहतर सहयोगी साबित हो सकता है । हॉर्न ऑफ अफ्रीकन देशों सोमालिया , जिबूती , इथोपिया और इरीट्रिया से उच्च सागर जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून से संचालित नहीं होता , को बचाने के लिए भी नाटो का सामरिक महत्व है । नाटो ने पहले भी अमेरिकी हितों , यूरोपीय हितों की रक्षा के लिए कोसोवो, हैती, रवांडा , बोस्निया और हर्जेगोविना में बमवर्षा की है । नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के साथ अमेरिकन और यूरोपीय हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है । भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा में नाटो एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है

भारत अमेरिका का सामरिक क्षेत्र में सहयोग :वर्तमान वैश्विक शक्ति समीकरण में अमेरिका भारत के माध्यम से चीन की बढ़ती आक्रमकता को प्रतिसन्तुलित करना चाहता है। साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार के लक्ष्य के साथ वह भारत के बड़े बाजार का दोहन करना चाहता है। दूसरी भारत हिन्द प्रशांत क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने का इच्छुक है , जहाँ अपने पड़ोस में चीन की बढ़ती उपस्थिति से वह चिंतित है । ऐसे में भारत की अमेरिका से सामरिक भागीदारी उसे चीन पर बढ़त बनाने का अवसर दे सकता है । यही कारण है कि हिन्द प्रशांत क्षेत्र के सम्बंध में दोनों देशों के दृष्टिकोणों में साम्यता देखी जा सकती है । दोनों ही देश इस क्षेत्र में आधिपत्यवादी व वर्चस्ववादी नीतियों का विरोध करते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर आधारित सामुद्रिक व्यवस्था के समर्थक है ।

दोनों देशों के मध्य बढ़ते सामरिक सहयोग के निम्नलिखित उदहारण देखे जा सकते है– अमेरिका द्वारा अपनी सामुद्रिक सुरक्षा रणनीति में एशिया प्रशांत क्षेत्र का नाम बदलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र कर दिया गया है , जो इस क्षेत्र में भारत की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देता है। दोनों देशों के मध्य विदेश और रक्षा मंत्री के स्तर पर 2+2 वार्ता प्रारम्भ की गई है जिसके तहत वैश्विक आतंकवाद , साइबर सुरक्षा , महासागरीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सामरिक वार्ता की जा रही है ।

जापान,अमेरिका और भारत(JAI) के मध्य मालाबार नौसैन्य अभ्यास का आयोजन हो रहा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़े जाने पर विचार चल रहा है जिससे हिन्द प्रशांत और एशिया प्रशांत के सुरक्षा परिदृश्य को मजबूती दी जा सके।- जापान, अमेरिका, भारत और आस्ट्रेलिया के मध्य क्वैड के रूप में सामरिक बैठकें हो रही हैं । इन बैठकों का एक मुख्य मकसद चीन की एकाधिकारवादी मानसिकता को नियंत्रित करना है । चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल के नकारात्मक प्रभावों पर ये राष्ट्र आपस में चर्चा कर अपनी प्रभावी कार्यवाही को संपन्न करने के लिए रणनीति निर्मित करते हैं । – हाल ही में दोनों देश एशिया और अफ्रीका में वैश्विक विकास हेतु त्रिपक्षीय सहयोग के तहत किसी तीसरे देश मे संयुक्त परियोजना संचालित करने पर भी सहमत हुए है।भारत अमेरिका के मध्य बढ़ते इस सामरिक सहयोग के भारत के संबंध में निम्नलिखित सकारात्मक निहितार्थ देखे जा सकते हैं — भारत और अमेरिका के मध्य बढ़ती घनिष्ठता के कारण भारत के वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव में वृद्धि देखी जा रही है । इससे भारत को हिन्द प्रशांत क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता के रूप में मान्यता भी मिल रही है। यह सामरिक भागीदारी हिन्द प्रशांत क्षेत्र में चीन पर मनोवैज्ञानिक दवाब के रूप में भी कार्य कर रही है और इसके साथ ही एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के सामरिक आर्थिक भागीदारों की संख्या में वृद्धि हो रही है ,जिससे भारत के व्यापारिक व सामरिक संबंधों को नई ऊर्जा मिल रही है।- सॉफ्ट पाॅवर के साथ साथ अब भारत की छवि हार्ड पॉवर देश के रूप में स्थापित हो रही है , जो वर्तमान शक्ति राजनीति के दौर में भारत के सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

अमेरिका के सहयोग से भारत की भूमिका तीसरी दुनिया के देशों में बढ़ रही है , जहाँ भारत को सुरक्षा प्रदायक और विकास भगीदार के रूप में देखा जा रहा है।हालांकि इस बढ़ती सामरिक निकटता के कुछ नकारात्मक पक्ष भी है,जो निम्नलिखित हैं — भारत अमेरिका के मध्य मजबूत होते सामरिक गठबंधन ने भारत को अवांछित रूप में शक्ति राजनीति का भाग बना दिया है , जहाँ भारत को चीन के विरुद्ध देखा जा रहा है। इससे भारत और चीन के मध्य संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना मजबूत हो रही है।

भारत की महाशक्तियों से बढ़ती निकटता भारत की सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा। ईरान और वेनेजुएला के साथ संबंधों को समाप्त करने के लिए अमेरिकी दबाव को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका से बढ़ती निकटता के कारण भारत की अनेक परम्परागत भागीदारों विशेषकर रूस से दूरी बढ़ सकती है।- अमेरिका के साथ निकटतम सामरिक सहयोग भारत की परम्परागत विदेशनीति पर भी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता है क्योंकि अब भारत की आवाज तीसरी दुनिया के संरक्षक के रूप में अमेरिका सहित विकासशील देशों के विरुद्ध प्रभावी रूप में नही देखी जा रही । भारत द्वारा अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी अपेक्षित महत्च नही दिया जा रहा है । अतः तीसरी दुनिया के नेतृत्वकर्ता के स्थान पर भारत पर अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लग रहा है।- इसके अतिरिक्त अनेक मुद्दों पर अमेरिका भारत के आत्म सम्मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध भी कार्य कर रहा है। जैसे-अफगानिस्तान में भारतीय सेना न भेजने के निर्णय का अमेरिका द्वारा उपहास करना , भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के मध्य मध्यस्थता का दावा प्रस्तुत करना आदि। इन घटनाओं ने भारत की विदेशनीति में दुविधा और असमंजस को उत्पन्न कर दिया।

देहरादून ( विवेक ओझा) : भारत और जापान के बीच मजबूत सामरिक, आर्थिक, प्रतिरक्षा संबंध हैं और दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूती देना दोनों ही देशों की जरूरत है। इसलिए भारत और जापान के बीच हाल ही में नई दिल्ली में टू प्लस टू डायलाग का आयोजन किया गया जिसमें भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जापान की तरफ से रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा तथा विदेश मंत्री योको कामिकावा ने इस वार्ता में भाग लिया। यह भारत और जापान के बीच तीसरा टू प्लस टू डायलाग था। इस साल दोनों देशों के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल भी पूरे हुए हैं। इससे पहले दोनों देशों ने सितंबर 2022 में टोक्यो में टू प्लस टू डायलाग किया था। तीसरे टू प्लस टू डायलाग में दोनों देशों ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विशेष ध्यान केंद्रित किया।

चीन जिस तरह से पूर्वी चीन सागर में जापान के द्वीप पर अपना दावा करता है ऐसे दावों के खिलाफ़ वैश्विक माहौल बनाने के लिए जापान को भारत का साथ चाहिए। वहीं दोनों देशों के हित साउथ चाइना सी से भी जुड़े हैं। दोनों देश आतंकवाद के खात्मे के लिए मिल जुल कर कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शिन्यू मैत्री जैसे संयुक्त सैन्य और वायु सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जा रहा है। क्वाड और मालाबार अभ्यास जैसे मंचों पर सहयोग को और बढ़ाने पर भी चर्चा दोनों देशों ने की है।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि बैठक में रक्षा और सुरक्षा के संबंध में सार्थक दृष्टिकोण साझा किये गए। उन्‍होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में भारत और जापान से जुडे क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्‍य काफी कुछ एक दूसरे से जुडे हैं। उन्‍होंने कहा कि उथल पुथल भरे मौजूदा वैश्विक हालात में दोनों देशों के लिए विश्वसनीय साझेदारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि टू प्‍लस टू मंत्रिस्‍तरीय वार्ता दोनों देशों के बीच सहयोग बढाने का एक सुअवसर रही। उन्‍होंने इस अवसर पर जापान के फुकुओका में जल्‍द ही भारतीय वाणिज्‍य दूतावास खोले जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि भारत के रक्षा सचिव और जापान के उप रक्षा मंत्री के बीच रक्षा नीति वार्ता (डीपीडी) भी अप्रैल 2023 में आयोजित की गई थी।

भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन:

भारत और जापान के मध्य ऐतिहासिक , सांस्कृतिक और सभ्यताओं के संपर्क के स्तर पर मजबूत संबंध रहे हैं । बौद्ध धर्म दर्शन ने दोनों देशों के संबंधों को पारंपरिक रूप में एक नई ही दिशा दी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई भारतीय बुद्धिजीवियों जैसे विवेकानंद , रविन्द्र नाथ टैगोर , सुभाष चन्द्र बोस और न्यायाधीश राधा विनोद पाल आदि द्वारा जापान से किए गए अंतर्संपर्कों के फलस्वरूप दोनों देशों के संबंधों में प्रगति हुई । द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जापान को मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा जिसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा ।

वर्ष 1949 में भारतीय प्रधानमंत्री ने जापान के टोक्यो चिड़ियाघर को एक हाथी उपहारस्वरूप दिया गया । ऐसा करके भारत जापान के पर्यटन को प्रतीकात्मक रूप से बढ़ावा देना चाहता था । इसी क्रम में वर्ष 1952 में भारत और जापान के कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। वर्ष 1958 से जापान ने भारत को अपनी येन मुद्रा में ऋण देना शुरू किया था। जापान ने भारत को आधिकारिक विकास सहायता ( अपनी जीडीपी का एक निश्चित भाग सहायता के रूप में ) भी देना शुरू किया । भारत जापान के आधिकारिक विकास सहायता का सबसे बड़ा प्राप्त कर्ता देश है।

भारत जापान राजनीतिक , कूटनीतिक और सामरिक संबंध :वर्ष 2000 में भारत और जापान के बीच ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित किया गया । वैश्विक मुद्दों पर सहयोग और साझेपन के साथ कार्य करने की इस भारतीय जापानी कार्य संस्कृति की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई और जापानी प्रधानमंत्री योशिरो मोरी ने किया था। वर्ष 2006 में दोनों देशों के संबंधों को एक कदम आगे ले जाते हुए ” वैश्विक और सामरिक साझेदारी ” में बदल दिया गया । 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि उनके बीच “विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी ” केंद्रित संबंध रहे ।

2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति , स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना था । इस पॉलिसी में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ सहयोग के अलावा एशिया पैसिफिक के अन्य देशों के साथ सहयोग , समन्वय पर बल दिया गया । इस पॉलिसी के एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में भारत ने जापान की पहचान की और यही कारण है कि वर्ष 2015 में दोनों देशों ने “जापान भारत विजन 2025 विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी ” की घोषणा की जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्द प्रशांत क्षेत्र और विश्व में शांति और समृद्धि के लिए काम करना है ।

2016 में जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत जापान संबंध का नया युग शुरू हो चुका है । आपसी संबंधों को मजबूती देने के इन क्रमिक प्रयासों के पिछे दोनों देशों के साझे और व्यक्तिगत हित दोनों ही छिपे हुए हैं । इसमें सबसे बड़ा कारण एशिया को एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था की चाह रखने वाले चीन को प्रतिसंतुलित करने की जरूरत है। भारत की मजबूत नौसैनिक शक्ति को देखते हुए जापान का भारत की तरफ रुझान होना स्वाभाविक भी है । आज भारत दुनिया भर के देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक , सैन्य और वायु सेना अभ्यास के जरिए महाशक्तियों को भरोसा दिलाने में सफल हुआ है कि समुद्री सुरक्षा , समुद्री व्यापार में भारत की भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता । हाल के समय में रूस द्वारा भारत के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में एक वैकल्पिक समुद्री व्यापारिक मार्ग खोलने की बात इस बात का प्रमाण है ।

अमेरिका की विश्व राजनीति में चौतरफा चुनौतियों के झेलने और उससे उत्पन्न शक्ति शून्यता को भारत एक बड़ी क्षेत्रीय एशियाई देश के रूप में कुछ हद तक भरने की क्षमता रखता है । जापान को ऐसा लगता है और यह महत्तवपूर्ण बात है कि जापान अभी तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पर ही रणनीतिक महत्व के मामलों पर विश्वास कर पाया है । भारत भी उसके लिए एक अति विश्वसनीय मित्र है । जापान को इस बात का भी भरोसा है कि भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा सकता है और वास्तव में भारत ने फिलीपींस और चीन के विवाद में फिलीपींस का साथ देकर , वियतनाम के अधिकारों की बात कर , म्यांमार में विकासात्मक गतिविधियों पर बल देकर इस बात को सिद्ध भी किया है। 2012 में जापान ने पहली बार इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम में भाग लिया और हिंद महासागर की सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ । इसके बाद भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के जरिए प्रतिरक्षा संबंधों को बढ़ावा मिला।

जापान एक मात्र विदेशी शक्ति है जिसे भारत के संवेदनशील उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास की परियोजनाओं को चलाने की मंजूरी मिली है। इसके लिए 2017 में भारत और जापान ने मिलकर एक्ट ईस्ट फोरम का गठन किया है जिसका मुख्य उद्देश्य जापान द्वारा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना है।

भारत और जापान ने चीन के मोतियों की लड़ी की नीति के जवाब में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत का फैसला 2019 में किया था जो भारत और जापान की एक महत्वाकांक्षी सामुद्रिक अंतरसंपर्क पहल है ।

नयी दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल नये मंत्रियों का सदन में औपचारिक रूप से परिचय नहीं करा पाये और उन्हें मंत्रियों के परिचय के दस्तावेज सदन के पटल पर रखने पड़े।

सदन में 11 कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ और फिर नये नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी गयी। इसके पश्चात अध्यक्ष ओम बिरला ने नये मंत्रियों का सदन से परिचय कराने के लिए प्रधानमंत्री को पुकारा। लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। तीन कृषि कानूनों को वापस लिये जाने की मांग को लेकर हो रहे शोरशराबे के बीच अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि सदन की गरिमा एवं परंपरा उच्च रही है। इसे ना तोड़े, परंपरा की गरिमा कम नहीं करें।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रल्हाद जोशी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नये मंत्रियों का परिचय कराना चाहते हैं।
श्री मोदी ने कहा, “मैं सोच रहा था कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि हमारी कई महिला सांसद मंत्री बनीं हैं। आज मुझे खुशी होती कि दलित भाई, आदिवासी मंत्री बने हैं। सबको खुशी होनी चाहिए कि हमारे बीच जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद में मौका मिला है। शायद यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आती है कि दलित महिला किसान मंत्री बनें।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “नवनियुक्त मंत्रियों को लोकसभा में परिचित समझा जाये।” श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि यह बिल्कुल अनुचित हैं। नये मंत्रियों की सूची को सदन के पटल पर रख सकते हैं।

सदन के उपनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “यह सदन की स्वस्थ परंपरा रही है कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के नये सदस्यों का परिचय कराते हैं और पूरा सदन प्रधानमंत्री की बात सुनता है। सदन मंत्रिपरिषद से परिचित होता है। मैंने अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि ये स्वस्थ परंपरा तोड़ी गयी है। कांग्रेस का यह आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है।”

हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

नई दिल्ली: उत्तराखंड के हल्द्वानी में दो जून को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा बनाए गए कोविड केयर अस्पताल के कुछ दिनों बाद रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलकात की। राजधानी दिल्ली से 269 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा कोविड केयर अस्पताल की स्थापना के लिए तीरथ ने सिंह को धन्यवाद दिया और सिंह ने जरुरत पड़ने पर और मदद का भी आश्वासन दिया।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए 500 बिस्तर के कोविड केयर अस्पताल का मुख्यमंत्री तीरथ ने दो जून को उद्घाटन किया था। इस अस्पताल में अति आवश्यक सुविधा के साथ 375 ऑक्सीजन बिस्तर और 125 आईसीयू बिस्तर वेंटिलेटर के साथ शत प्रतिशत पावर बैकअप और मौसम की स्थिति के मुताबिक केंद्रीय वातानुकूलित सुविधा है।

यह अस्पताल पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन चंद्र जोशी के नाम पर है। जो पैथोलॉजी प्रयोगशाला, फार्मेसी, एक्स-रे और ईसीजी इकाइयों से पूरी तरह सुसज्जित है। यह अस्पताल तीन जून से लोगों के उपचार के लिए शुरू हुआ था और इसे सरकारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ द्वारा संचालित किया जा रहा है।

नई दिल्ली : दक्षिण कोरिया के रक्षामंत्री सुह वुक तीन दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली कैंट में इंडो-कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया। दक्षिण कोरिया के रक्षामंत्री सुह वुक अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह से आज दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग व आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

कोरियाई रक्षा मंत्री सुह वुक ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री ने दिल्ली कैंट स्थित इंडो-कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया। यह मैत्री पार्क 1950-53 में कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति सैनिकों के दिए गए योगदान को याद रखने के लिए बनाया गया है। इसे 2019 के समझौते के आधार पर स्थापित किया गया है। यह पार्क दोनों राष्ट्रों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती को मूर्त रूप देगा जो 1950-53 के कोरियाई युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदान और प्रतिबद्धता के साथ शुरू हुआ था।

दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से द्विपक्षीय सैनिक सहयोग और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर बातचीत करेंगे। सुह वुक की भारत यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा और समझौते होने की उम्मीद है।इस दौरान थलसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे से भी राजधानी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। वह परस्‍पर हित के अन्‍य क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ भारत-कोरिया गणराज्‍य के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत करेंगे। वह 27 मार्च को आगरा के पैरा ब्रिगेड हॉस्पिटल का भी दौरा करेंगे जहां 70 साल पहले कोरियाई युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार हुआ था।

भारत और दक्षिण कोरिया ने विगत कई वर्षों में द्विपक्षीय संधियों और समझौतों के माध्यम से अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान दोनों देशों के मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बेहतर आपसी समन्वय देखने को मिला। भारत ने 2017 में दक्षिण कोरिया की कंपनी हानवा टेकविन से 100 के-9 वज्र तोपों का सौदा किया है जिनका निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने सूरत (गुजरात) के हजीरा प्लांट में किया है। वर्ष 2019 में भारत और दक्षिण कोरिया ने विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत दोनों देश एक-दूसरे के नौसैनिक अड्डों का उपयोग रसद के आदान-प्रदान के लिए करेंगे।पिछले साल फरवरी में दोनों देशों ने ‘रक्षा उद्योग सहयोग के लिए रोडमैप’ को अंतिम रूप दिया जिसके कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का भी निर्णय लिया है।

पहली बार भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दिसम्बर, 2020 में दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे। नरवणे ने 28-30 दिसम्बर तक अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुह वुक, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष वोन-चूल, रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के प्रमुख कांग इउन-हो और उनके समकक्ष नाम येओंग-शिन के साथ मुलाकात करके आपसी हित के मामलों पर चर्चा की थी। कोरिया गणतंत्र के वरिष्ठ सैन्‍य अधिकारियों और शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात में उन्होंने भारत-कोरिया के रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए चर्चा करते हुए भारत आने का निमंत्रण दिया था।

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