इंदौर: मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर संगठनात्मक असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश उपमहासचिव राकेश यादव ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर प्रदेश नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्तीफे के साथ उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन के कामकाज को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

राकेश यादव का कहना है कि पार्टी में नियमों का समान रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। उनके मुताबिक हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ताओं को टीवी समाचार बहसों में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुछ प्रवक्ता इन निर्देशों के बावजूद बहसों में शामिल हुए। इसके बावजूद कार्रवाई केवल उनके खिलाफ की गई और उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया।

‘संगठन में एक जैसे नियम लागू नहीं हो रहे’

यादव ने आरोप लगाया कि संगठन के भीतर अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इसी असमानता और पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज होकर उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया।

उन्होंने यह भी कहा कि संगठन में कई नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि कुछ नेताओं के प्रभाव और संरक्षण के आधार पर की गई हैं। यादव के मुताबिक इससे कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश गया है और संगठन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं।

राहुल गांधी को कई बार पत्र लिखने का दावा

राकेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने संगठन से जुड़े मुद्दों और अपनी शिकायतों को लेकर कई बार राहुल गांधी को पत्र लिखे, लेकिन उन्हें किसी भी पत्र का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचती, तो संगठन में विश्वास कमजोर पड़ने लगता है।

प्रदेश प्रभारी पर भी लगाए आरोप

इस्तीफा देने के बाद यादव ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि संगठन में कुछ फैसले विशेष लोगों को बचाने और उन्हें संरक्षण देने की मंशा से लिए गए। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष बढ़ा है।

कांग्रेस के लिए बढ़ सकती है मुश्किल

राकेश यादव का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। ऐसे में एक वरिष्ठ नेता का सार्वजनिक रूप से नेतृत्व पर सवाल उठाना पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी और गुटबाजी की चर्चाओं को फिर हवा दे सकता है। हालांकि, राकेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

मुंबई: सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में किए गए विवादित बदलावों को लेकर बढ़ते विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राज्य सरकार ने हाल ही में लागू किए गए ‘महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026’ पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने नियमों के विरोध में 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी।

सूत्रों के अनुसार, नए नियमों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों की ओर से लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की समीक्षा कर नियमों के अमल पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

क्या थे नए RTI नियम?

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी और 12 जून को राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके अलावा सूचना की प्रति प्राप्त करने, स्कैन कॉपी लेने और अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए भी अलग-अलग शुल्क तय किए गए थे।

नियमों के अनुसार ए-4 आकार के प्रत्येक पृष्ठ की प्रति और डिजिटल कॉपी के लिए 5 रुपये शुल्क रखा गया था। वहीं, रिकॉर्ड का एक घंटे तक निरीक्षण निःशुल्क था, लेकिन इसके बाद प्रति घंटे 50 रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

एक आवेदन, एक विषय और 150 शब्द की सीमा

नए नियमों में यह भी कहा गया था कि आरटीआई आवेदन सामान्यतः केवल एक विषय से संबंधित होना चाहिए और उसकी लंबाई लगभग 150 शब्दों तक सीमित रहे। यदि किसी आवेदन में एक से अधिक विषय शामिल होते, तो जन सूचना अधिकारी केवल पहले विषय पर कार्रवाई कर सकता था और बाकी विषयों के लिए अलग आवेदन देने की सलाह दी जाती।

पहचान पत्र लगाना भी किया गया था अनिवार्य

संशोधित नियमों के तहत प्रत्येक आवेदक को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने वाले फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य किया गया था। ऐसा न करने पर आवेदन वापस किया जा सकता था।

इसके अलावा यदि मांगी गई जानकारी पहले से किसी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती, तो विभाग को उसकी अलग प्रति देने की आवश्यकता नहीं होती और आवेदक को वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता था।

अपील प्रक्रिया भी हुई थी महंगी

नियमों में प्रथम अपील के लिए 50 रुपये और राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया था। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करना भी अनिवार्य बनाया गया था।

अन्ना हजारे ने बताया था RTI की भावना के खिलाफ

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इन नियमों का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि इससे सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना कमजोर होगी। उनका कहना था कि नए प्रावधान आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक जटिल, महंगी और कठिन बना देंगे।

मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने ज्ञापन में हजारे ने मांग की थी कि नियमों को पूरी तरह वापस लिया जाए और नए प्रावधान तैयार करने से पहले आरटीआई विशेषज्ञों, सूचना आयुक्तों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कानून विशेषज्ञों और आम नागरिकों से व्यापक चर्चा की जाए।

सरकार ने फिलहाल लगाया ब्रेक

विरोध और राजनीतिक हलचल के बीच राज्य सरकार ने फिलहाल इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अब माना जा रहा है कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत और समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय कर सकती है।

नई दिल्ली: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल होंगे। गुरुवार को उन्होंने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तेहरान जाएंगे।

सलमान खुर्शीद के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ने ईरान में आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी आधिकारिक मौजूदगी दर्ज कराने का फैसला किया है। खुर्शीद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और विदेश नीति से जुड़े मामलों में पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं।

कांग्रेस नेताओं को मिला था ईरान का निमंत्रण

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान सरकार ने अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा को आमंत्रित किया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कई प्रमुख शिया धर्मगुरुओं को भी निमंत्रण भेजा गया है।

बताया जा रहा है कि सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह और इमरान अंसारी को भी इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं को भी निमंत्रण मिलने की जानकारी सामने आई है।

तीन दिन तक चलेंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, पूर्व सर्वोच्च नेता के सम्मान में तीन दिवसीय सार्वजनिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजधानी तेहरान के अलावा कोम और मशहद जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों में भी विशेष आयोजन होंगे।

तेहरान के डिप्टी मेयर मोहम्मद अमीन तवाकोली-ज़ादेह ने बताया कि सभी कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

4 जुलाई से शुरू होंगे अंतिम संस्कार कार्यक्रम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रद्धांजलि और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होंगे। 7 जुलाई को पवित्र शहर कोम में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जबकि 9 जुलाई को मशहद में अंतिम संस्कार और दफन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

ईरान की परंपरा में आमतौर पर दफन की प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर पूरी की जाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों के चलते इस बार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया।

भारत को भी भेजा गया था आधिकारिक निमंत्रण

सूत्रों के अनुसार, 24 जून को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भेजा था। इसे भारत-ईरान संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल माना जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री भाग लेंगे।

36 वर्षों तक किया था ईरान का नेतृत्व

अयातुल्ला अली खामेनेई ने करीब 36 वर्षों तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नेतृत्व किया। उनकी मृत्यु के बाद देश और क्षेत्रीय राजनीति में व्यापक चर्चा शुरू हो गई थी। अब उनके अंतिम संस्कार समारोह में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

नई दिल्ली: संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालिया दल-बदल और राजनीतिक पुनर्संरचना के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होती दिखाई दे रही है, जबकि विपक्षी INDIA गठबंधन का संख्याबल कम हुआ है। हालांकि, इसके बावजूद लोकसभा में किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा अभी भी एनडीए की पहुंच से बाहर बना हुआ है।

दो-तिहाई बहुमत के लिए कितने वोट जरूरी?

लोकसभा में वर्तमान में 540 सांसद हैं। यदि सभी सदस्य सदन में मौजूद रहकर मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए 360 मतों की आवश्यकता होगी। इससे पहले अप्रैल में संविधान संशोधन से जुड़े एक विधेयक पर मतदान के दौरान 548 सांसदों ने वोट डाले थे, जिसमें समर्थन में 298 और विरोध में 230 मत पड़े थे। उस समय 11 सांसदों की अनुपस्थिति के कारण दो-तिहाई बहुमत का प्रभावी आंकड़ा घटकर 352 रह गया था।

दल-बदल के बाद NDA की संख्या में बढ़ोतरी

हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया। यह दल एनडीए को समर्थन दे रहा है और लोकसभा में अलग पहचान की मांग भी कर चुका है। इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों ने भी एनडीए समर्थक शिवसेना का दामन थाम लिया है। इन बदलावों के बाद लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा बढ़कर 319 तक पहुंच गया है।

INDIA गठबंधन को लगा बड़ा झटका

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विपक्षी INDIA गठबंधन के पास 225 सांसदों का समर्थन था, लेकिन हालिया टूट के चलते उसे बड़ा नुकसान हुआ है। 26 सांसदों के अलग होने के बाद गठबंधन का आंकड़ा घटकर 199 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही 22 सांसदों वाली द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (DMK) ने भी खुद को गठबंधन से अलग कर लिया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और डीएमके के बीच बढ़ी दूरी इसके पीछे प्रमुख कारण मानी जा रही है।

कांग्रेस अब भी विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत

INDIA गठबंधन में कांग्रेस 98 सांसदों के साथ सबसे बड़ा दल बनी हुई है। इसके बाद 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी का स्थान है। तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में हुई टूट के बाद विपक्षी खेमे की राजनीतिक ताकत और प्रभाव दोनों प्रभावित हुए हैं।

क्या NDA दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंच सकता है?

राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय सांसदों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। पांच निर्दलीय सांसदों में से दो सांसद—अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल रशीद—वर्तमान में जेल में हैं। ऐसे में यदि एनडीए को चार सांसदों वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिलता है, तो उसका आंकड़ा और मजबूत हो सकता है।

इसके अलावा यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और डीएमके जैसे दल मतदान से दूरी बनाते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत का प्रभावी आंकड़ा घट सकता है। शरद पवार गुट के 8 और डीएमके के 22 सांसदों को जोड़कर देखा जाए, तो उनके मतदान से दूर रहने की स्थिति में बहुमत का लक्ष्य 330 के आसपास पहुंच सकता है। ऐसे परिदृश्य में निर्दलीय सांसदों और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन से एनडीए को अतिरिक्त मत मिल सकते हैं, लेकिन तब भी बहुमत के लिए कुछ और समर्थन जुटाने की जरूरत बनी रहेगी।

मॉनसून सत्र से पहले बढ़ी सियासी हलचल

मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले बदले राजनीतिक समीकरणों ने संसद के भीतर शक्ति संतुलन को नई दिशा दी है। सत्तापक्ष जहां अपनी संख्या बढ़ने से उत्साहित है, वहीं विपक्ष के सामने एकजुटता बनाए रखने की चुनौती और बड़ी हो गई है। आने वाले सत्र में विभिन्न विधेयकों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर होने वाली चर्चा के दौरान यह नया नंबर गेम अहम भूमिका निभा सकता है।

नई दिल्ली: देश की राजनीति में नए दलों के गठन का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि भारत में औसतन हर 10 दिन में एक नई राजनीतिक पार्टी अस्तित्व में आ रही है। वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में ही 21 नए राजनीतिक संगठनों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जिससे देश में सक्रिय राजनीतिक दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

हर महीने तीन से ज्यादा नए दलों का गठन

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में हर महीने तीन से अधिक नई राजनीतिक पार्टियां बनने की रफ्तार बनी हुई है। वर्ष 2025 में 36 नए राजनीतिक दलों का पंजीकरण हुआ था, जबकि 2024 में यह संख्या 148 तक पहुंच गई थी। इनमें से लगभग 100 दल लोकसभा चुनाव से पहले गठित किए गए थे।

2500 से ज्यादा गैर-मान्यता प्राप्त दल मौजूद

चुनाव आयोग ने पिछले वर्ष 345 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों का पंजीकरण समाप्त कर दिया था। आयोग के अनुसार ये दल लगातार छह वर्षों तक न तो किसी चुनाव में शामिल हुए और न ही आवश्यक वित्तीय व संगठनात्मक विवरण जमा कर पाए। इसके बावजूद देश में अब भी करीब 2500 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल मौजूद हैं।

बंगाल की सियासत से चर्चा में आई नई पार्टी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हालिया घटनाक्रम के बाद ‘नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ अचानक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गई। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों के इस दल में शामिल होने और बाद में एनडीए को समर्थन देने से यह राजनीतिक समीकरणों का अहम हिस्सा बन गई। इससे पहले इस पार्टी का कोई सांसद या विधायक नहीं था।

चुनावों में छोटे दलों की बढ़ती भूमिका

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बड़ी संख्या में मौजूद छोटे और गैर-मान्यता प्राप्त दल चुनावी रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार बड़े राजनीतिक दल इन छोटे संगठनों का उपयोग अपने पक्ष में चुनावी समीकरण बनाने, वोटों के बंटवारे को प्रभावित करने या अन्य रणनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं।

चंदे और पारदर्शिता पर उठते रहे हैं सवाल

राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या के बीच चुनावी चंदे की पारदर्शिता को लेकर भी बहस जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे पर आयकर में विशेष छूट मिलती है। 2000 रुपये तक के नकद दान पर दानदाता की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य नहीं होने के कारण कई बार वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित है महत्वपूर्ण याचिका

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है। याचिका में 2000 रुपये तक के नकद चंदे की व्यवस्था समाप्त करने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले सभी प्रकार के चंदे को आयकर निगरानी के दायरे में लाने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत इस मामले पर सुनवाई के लिए पहले ही सहमति जता चुकी है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा लगभग तैयार है। कौन मंत्री बनेगा, किसका विभाग बदलेगा, किसे प्रमोशन मिलेगा और किन चेहरों की विदाई हो सकती है, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं।

बताया जा रहा है कि आगामी विस्तार में कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव संभव है, जबकि कुछ मंत्रियों को सरकार से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। महिलाओं, युवाओं और पिछड़ा वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विशेष जोर रहने की चर्चा है।

कैबिनेट विस्तार की तारीख को लेकर अटकलें तेज

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रमों पर भी टिकी हुई है। राष्ट्रपति का 30 जून और 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। वहीं 1 से 3 जुलाई तक जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा निर्धारित है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जबकि 5 जुलाई को कार्यक्रम अपेक्षाकृत खाली बताया जा रहा है।

इसके बाद 6 जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना होंगे और 11 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। ऐसे में 5 जुलाई या फिर 11 जुलाई के बाद किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है।

क्या मानसून सत्र से पहले होगा विस्तार?

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इससे पहले वर्ष 2021 में भी मानसून सत्र से ठीक पहले बड़ा मंत्रिमंडलीय फेरबदल किया गया था, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया था।

किन मंत्रियों के पद खाली होने की चर्चा?

रिपोर्टों के मुताबिक, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद ‘एक व्यक्ति-एक पद’ के सिद्धांत के तहत उनके मंत्री पद को लेकर चर्चा है।

रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्हें नई राज्यसभा सीट नहीं मिलने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें पंजाब की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका दी जा सकती है।

इसी तरह हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके मंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं हैं। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद एक पद पहले से खाली माना जा रहा है।

महिलाओं, युवाओं और पिछड़ों पर रहेगा फोकस

भाजपा संगठन में हालिया नियुक्तियों को मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसी तरह का सामाजिक संतुलन केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है।

रिपोर्टों के अनुसार, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रतिनिधित्व दो ऐसे प्रमुख कारक हो सकते हैं, जिन पर विस्तार के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों की सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी प्राथमिकता मिल सकती है।

चुनावी राज्यों का समीकरण भी अहम

अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत सात राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में इन राज्यों के नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक संदेश देने की रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है।

75 वर्ष की आयु सीमा पर भी नजर

रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि 75 वर्ष की आयु के करीब पहुंच चुके कुछ नेताओं को संगठन या अन्य जिम्मेदारियों में भेजा जा सकता है। हालांकि इस संबंध में सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

आज सचिवों की अहम बैठक

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से जुड़े सुधारों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को भी संभावित प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जल्द बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन जारी है। इस संभावित बदलाव में कई नए चेहरों को सरकार में जगह मिलने की संभावना है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दायरा और प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में सहयोगी दलों और हाल में गठबंधन के साथ आए नेताओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ प्रमुख नेताओं के नाम इस समय चर्चाओं के केंद्र में बताए जा रहे हैं।

शिवसेना और टीएमसी से जुड़े नेताओं के नाम चर्चा में

सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए नेताओं में काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय के नामों पर भी चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि इनमें से किसी एक नेता को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है।

इसके अलावा शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से अलग हुए सांसद संजय दीना पाटिल का नाम भी संभावित दावेदारों की सूची में शामिल बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि गठबंधन सहयोगियों और नए राजनीतिक सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने विस्तार की रणनीति को और मजबूत करना चाहता है।

कुछ केंद्रीय मंत्रियों की बदल सकती है जिम्मेदारी

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित फेरबदल केवल नए चेहरों को शामिल करने तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं।

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली भाजपा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को संगठनात्मक जिम्मेदारियों के लिए केंद्र सरकार से मुक्त किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो उनके स्थान पर नए नेताओं को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है।

युवा नेतृत्व को आगे लाने की तैयारी

भाजपा नेतृत्व संगठन और सरकार के बीच बेहतर संतुलन बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देकर सरकार में अपेक्षाकृत युवा नेताओं को अवसर देने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।

संगठन में भी बड़े बदलाव के संकेत

सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में भी व्यापक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम दो महिला उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।

इसके अलावा त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए संगठन में व्यापक पुनर्गठन की तैयारी चल रही है।

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब राज्य के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।

कोलकाता के रवींद्र सदन में आयोजित ‘वंदे मातरम्’ गीत की 150वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध घुसपैठ और धर्मांतरण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार जल्द सख्त कदम उठाएगी।

धर्मांतरण विरोधी कानून और NRC लागू करने की बात

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति को प्रभावित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे कई सामाजिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के साथ-साथ समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

CAA के तहत हिंदू शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि 9 अगस्त को आपातकाल का विरोध करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया।

महुआ मोइत्रा ने सरकार को घेरा

मुख्यमंत्री के बयान और विधानसभा में प्रस्तावित विधेयकों को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है।

महुआ मोइत्रा ने विशेष रूप से प्रस्तावित ‘बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ को लेकर चिंता जताई। उनका आरोप है कि इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में रखने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित कानून आपातकाल के दौरान लागू मीसा और वर्तमान यूएपीए से भी अधिक कठोर साबित हो सकता है तथा इसमें पर्याप्त न्यायिक सुरक्षा प्रावधानों का अभाव है।

भाजपा का पलटवार, कहा- अपराध पर लगेगी लगाम

तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष जनता के बीच भ्रम और भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है।

भाजपा का कहना है कि प्रस्तावित ‘बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026’ का उद्देश्य संगठित अपराध, सिंडिकेट राज, जबरन वसूली और राजनीतिक हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

पार्टी नेताओं के अनुसार, कानून में दंगों और हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूलने का भी प्रावधान किया गया है।

राजनीतिक बहस के केंद्र में नए प्रस्ताव

धर्मांतरण विरोधी कानून, यूसीसी, एनआरसी और प्रस्तावित सुरक्षा कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक ओर सरकार इसे कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार से जोड़कर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष इसे नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए चुनौती बता रहा हैआने वाले दिनों में इन प्रस्तावों को लेकर राज्य की राजनीति और अधिक गर्माने की संभावना जताई जा रही है।

जबलपुर: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े मानहानि मामले में अदालत ने लंबित कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दे दिया है। राहुल गांधी की ओर से लिखित रूप में खेद व्यक्त किए जाने और शिकायतकर्ता की सहमति मिलने के बाद हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही मानहानि की कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष राहुल गांधी की ओर से दाखिल वह आवेदन भी रखा गया, जिसमें उन्होंने अपने पुराने बयान पर खेद व्यक्त किया था।

‘गलती से लिया गया था नाम’, राहुल गांधी ने अदालत को बताया

राहुल गांधी की ओर से दाखिल लिखित आवेदन में कहा गया कि वर्ष 2018 में पनामा पेपर्स मामले का जिक्र करते समय अनजाने में कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम उनके बयान में शामिल हो गया था। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि बयान के अगले ही दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पर खेद व्यक्त कर दिया था।

राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि उनका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेने का था, लेकिन भूलवश शिकायतकर्ता का नाम उनके भाषण का हिस्सा बन गया।

कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी जताई सहमति

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि राहुल गांधी द्वारा व्यक्त किए गए खेद को स्वीकार किया जाता है। साथ ही मानहानि मामले को समाप्त करने पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई गई।

शिकायतकर्ता की इस सहमति को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत में लंबित मानहानि प्रकरण को समाप्त करने के निर्देश जारी कर दिए। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा।

2018 की चुनावी सभा से शुरू हुआ था विवाद

पूरा मामला वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा से जुड़ा था। आरोप था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि इस बयान से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उनकी छवि प्रभावित हुई।

इसी शिकायत के आधार पर भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था।

समन को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी

निचली अदालत की कार्यवाही और समन आदेश को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित रिकॉर्ड तलब किया और मामले की विस्तृत समीक्षा की।

रिकॉर्ड प्रस्तुत होने के बाद राहुल गांधी ने लिखित रूप से खेद व्यक्त किया, जिसे शिकायतकर्ता पक्ष ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति को आधार बनाते हुए पूरे मामले का निस्तारण कर दिया और मानहानि की कार्यवाही समाप्त करने के आदेश जारी किए।

जबलपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े मानहानि मामले में अपने बयान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित रूप से खेद व्यक्त किया है। राहुल गांधी की ओर से दाखिल इस आवेदन पर अब अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी का कथित बयान कार्तिकेय सिंह चौहान को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि बयान को लेकर गलतफहमी पैदा हुई है और इसे शिकायतकर्ता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में राहुल गांधी की ओर से लिखित खेद भी प्रस्तुत किया गया।

राहुल के खेद पर अदालत ने मांगा कार्तिकेय का जवाब

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने राहुल गांधी के लिखित खेद पर शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान का पक्ष जानना जरूरी माना है। अदालत ने कार्तिकेय सिंह चौहान से इस संबंध में लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करने को कहा है। इसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दलीलों का परीक्षण करेगा। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की गई है।

2018 की चुनावी सभा के बयान से जुड़ा है विवाद

यह मामला वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए कथित बयान से जुड़ा हुआ है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर उन्होंने भोपाल की सांसद-विधायक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था।

निचली अदालत ने जारी किया था समन

मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान भोपाल की अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस समन और पूरे मानहानि प्रकरण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट में समन रद्द करने की मांग

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में समन और मानहानि मामले को निरस्त करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में निचली अदालत का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया था।

शिकायतकर्ता की ओर से रखा गया पक्ष

हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा। अब सभी की नजरें गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां राहुल गांधी के लिखित खेद और शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया पर अदालत आगे की दिशा तय कर सकती है।