मुंबई: सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) नियमों में किए गए बदलावों का विरोध करते हुए उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। हजारे ने नए नियमों को गैर-कानूनी बताते हुए इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो वह 5 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, नियमों पर उठाए सवाल

अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर दावा किया है कि महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026, आरटीआई कानून की मूल भावना को कमजोर कर सकते हैं। उनका कहना है कि 12 जून को लागू किए गए बदलाव नागरिकों की सूचना तक पहुंच को प्रभावित करेंगे और पारदर्शिता की व्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालेंगे।

फीस बढ़ाने के फैसले का किया विरोध

हजारे ने आरटीआई आवेदन शुल्क में वृद्धि पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि शुल्क बढ़ाने के पीछे कोई स्पष्ट आर्थिक विश्लेषण या ठोस कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आरटीआई कानून का उद्देश्य राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना है।

पहचान पत्र अनिवार्य करने पर जताई चिंता

नए नियमों में पहचान संबंधी दस्तावेजों की अनिवार्यता को लेकर भी हजारे ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आरटीआई कानून की भावना के अनुसार आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी या सूचना मांगने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने आशंका जताई कि इससे सामाजिक कार्यकर्ताओं और सूचना मांगने वाले नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

‘एक विषय-एक आवेदन’ नियम पर भी आपत्ति

अन्ना हजारे ने ‘एक विषय, एक आवेदन’ जैसी व्यवस्था को भी अनावश्यक और जटिल बताया है। उनके अनुसार, इससे सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक तकनीकी और कठिन हो सकती है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के बजाय ऐसे नियम नागरिकों के लिए अतिरिक्त बाधाएं खड़ी कर सकते हैं।

अन्य प्रावधानों पर भी उठाए सवाल

हजारे ने उन प्रावधानों का भी विरोध किया है जिनमें आवेदक से सूचना मांगने का उद्देश्य पूछने, सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर अपील खारिज करने, आवेदक की मृत्यु होने पर मामला स्वतः समाप्त करने और सूचना आयोग की सुनवाई के दौरान कानूनी सहायता पर प्रतिबंध जैसे प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं।

5 जुलाई से अनशन की चेतावनी

सामाजिक कार्यकर्ता ने स्पष्ट किया है कि यदि 12 जून को किए गए बदलाव वापस नहीं लिए गए तो वह 5 जुलाई से अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि स्थित यादव बाबा मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि वह आरटीआई कानून की मूल भावना और नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए यह कदम उठाने को तैयार हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी निगाहें

अन्ना हजारे की इस चेतावनी के बाद अब सबकी नजर महाराष्ट्र सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बहस का विषय बन सकता है।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने संगठन के भीतर अनुशासन और आधिकारिक विचारधारा के पालन को लेकर अपना रुख और स्पष्ट कर दिया है। हाल के दिनों में वरिष्ठ नेता शशि थरूर के कुछ बयानों पर पार्टी नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद यह संकेत मिला है कि कांग्रेस अब सार्वजनिक मंचों पर पार्टी लाइन से अलग राय रखने वाले नेताओं के प्रति पहले की तुलना में अधिक सख्त नीति अपनाने के मूड में है।

सांसद से लेकर पदाधिकारी तक सभी के लिए एक ही नियम

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो या संगठन का कोई पदाधिकारी, सार्वजनिक रूप से वही बातें रखी जानी चाहिए जो पार्टी की निर्धारित नीति और वैचारिक रुख के अनुरूप हों। पार्टी का मानना है कि सार्वजनिक मंचों पर अलग-अलग संदेश जाने से कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

संगठन सृजन अभियान में अनुशासन पर विशेष जोर

कांग्रेस द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे ‘संगठन सृजन’ कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी अनुशासन का महत्व समझाया जा रहा है। संगठन का संदेश है कि आंतरिक मंचों पर खुलकर चर्चा और असहमति व्यक्त की जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन का पालन किया जाना चाहिए।

थरूर के बयानों से तेज हुई अंदरूनी बहस

तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर हाल के दिनों में अपने कुछ बयानों को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा के केंद्र में रहे हैं। भारतीय नाविकों से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार की पहल की सराहना करने और जम्मू-कश्मीर के हालात पर अपेक्षाकृत सकारात्मक टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से असहमति जताई थी।

जम्मू-कश्मीर दौरे के बाद बढ़ा विवाद

जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान थरूर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद कहा था कि क्षेत्र में सामान्य स्थिति की दिशा में प्रगति दिखाई दे रही है। उन्होंने यह भी माना था कि चुनौतियां अभी मौजूद हैं, लेकिन बातचीत और दौरे के बाद उनका दृष्टिकोण पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक हुआ है।

कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल

थरूर की टिप्पणियों पर जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि यदि स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की जाती, तो जमीनी हालात की अधिक व्यापक तस्वीर सामने आती। नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की अटकलें भी तेज

पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मौजूदा समय में केरल की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए थरूर के खिलाफ किसी कठोर कार्रवाई की संभावना कम है। हालांकि, यदि भविष्य में भी उनके बयान लगातार पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग रहे, तो संगठन अनुशासनात्मक कदमों पर विचार कर सकता है।

थरूर ने दी अपनी सफाई

विवाद के बीच शशि थरूर ने सोमवार को स्पष्ट किया कि संसदीय समिति का जम्मू-कश्मीर दौरा घाटी के आंतरिक राजनीतिक हालात की समीक्षा के लिए नहीं था। उनके अनुसार समिति का मुख्य उद्देश्य विदेश नीति से जुड़े विषयों, भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन संबंधों तथा पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करना था।

सार्वजनिक संदेश देने की कोशिश

राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि थरूर विवाद के बहाने कांग्रेस ने संगठन के भीतर एक व्यापक संदेश देने की कोशिश की है। पार्टी यह दिखाना चाहती है कि सार्वजनिक मंचों पर आधिकारिक रुख से अलग बयानबाजी को अब पहले की तरह नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद की भावना ने विकास कार्यों को नई गति प्रदान की है।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे।

विकास के नए अवसर हो रहे निर्मित

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच मजबूत साझेदारी से अधोसंरचना विकास, उद्योग, रोजगार सृजन, कौशल विकास और जनसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इस समन्वय का सकारात्मक प्रभाव राज्य की विकास यात्रा में दिखाई दे रहा है।

विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और समन्वय से छत्तीसगढ़ के विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रमों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होने के मामले में पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। गुरुवार को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष इस मुद्दे को उठाए जाने की संभावना है।

चुनाव आयोग से नहीं मिला फैसला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने रिटर्निंग ऑफिसर के उस फैसले को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। हालांकि गुरुवार सुबह तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया।

भाजपा की आपत्ति के बाद खारिज हुआ नामांकन

राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र पर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई थी। भाजपा का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नहीं दी। इसी आधार पर उनके नामांकन को निरस्त करने की मांग की गई थी। मामले की जांच के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया।

कांग्रेस ने फैसले को बताया गलत

कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पार्टी का कहना है कि उन्हें केवल अदालत से नोटिस प्राप्त हुआ था और इस स्थिति में शपथ पत्र में उसका उल्लेख करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं था। कांग्रेस का तर्क है कि न तो किसी अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं और न ही कोई आपराधिक मामला दर्ज है, इसलिए नामांकन रद्द करने का कोई वैध आधार नहीं बनता।

आज नाम वापसी का आखिरी दिन

राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार है। ऐसे में चुनाव आयोग के संभावित फैसले और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति को और अधिक गरमा दिया है।

मीनाक्षी नटराजन ने लगाए गंभीर आरोप

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक विरोधियों से ही नहीं, बल्कि उन संस्थाओं से भी संघर्ष कर रही है जिन्हें लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नामांकन में कोई कानूनी या तकनीकी त्रुटि नहीं थी और इसे राजनीतिक दुर्भावना के तहत खारिज किया गया। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनका रवैया एक स्वतंत्र अधिकारी के बजाय सरकार के प्रतिनिधि जैसा दिखाई दिया।

जीतू पटवारी का भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस मुद्दे पर भाजपा और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कर लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है। पटवारी ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक दबाव और प्रलोभनों के बावजूद एकजुट रहे, जिसके चलते भाजपा को यह कदम उठाना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें

मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले घंटों में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया और चुनाव आयोग के रुख से राज्यसभा चुनाव के इस विवाद की दिशा तय हो सकती है।

बेंगलुरु : कर्नाटक की राजनीति में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। बेंगलुरु के लोक भवन परिसर स्थित ग्लास हाउस में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समर्थकों के उत्साह और नारों के बीच डीके शिवकुमार मंच पर पहुंचे। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले श्री वीर गंगाधर स्वामीजी (अज्जैया) के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली तथा अपने गुरु का स्मरण किया।

‘वंदे मातरम्’ से हुई समारोह की शुरुआत

शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्रभक्ति के माहौल के बीच ‘वंदे मातरम्’ के साथ हुई। इसके बाद कर्नाटक राज्य पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया, जबकि राज्य गीत भी बजाया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान गरिमामय वातावरण देखने को मिला।

मुख्य सचिव ने किया अतिथियों का स्वागत

कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने समारोह में मौजूद सभी विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों का स्वागत किया। औपचारिक कार्यक्रम शुरू होने से पहले डीके शिवकुमार ने निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जिसे समारोह का भावनात्मक क्षण माना गया।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की रही मौजूदगी

शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई प्रमुख नेता कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

इसके अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक, संवैधानिक पदाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति भी समारोह के साक्षी बने।

राज्यपाल की अनुमति के बाद शुरू हुई औपचारिक प्रक्रिया

कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत से शपथ ग्रहण प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद औपचारिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ और डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।

कर्नाटक की राजनीति में नए दौर की शुरुआत

इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही कर्नाटक की राजनीति में एक नए दौर का औपचारिक आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब डीके शिवकुमार के नेतृत्व में नई सरकार राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगी।

नयी दिल्ली। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की अफवाहों काे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं।
कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सोमवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की जो रिपोर्टें हैं वह पूरी तरह से आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है।

I’m surprised to see such reports, there is no such plan of extending the lockdown: Cabinet Secretary Rajiv Gauba on reports of extending #CoronavirusLockdown (file pic) pic.twitter.com/xYuoZkgM5e

— ANI (@ANI) March 30, 2020

देश में सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों के जरिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश में 21 दिनाें के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।