राज्यपाल आनंदीबेन के प्रदेश के चर्चित गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी देने के बाद विरोधी दल कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ पर राज्यपाल द्वारा अपनी मुहर लगाने पर कहा कि पार्टी सदन में इसका विरोध करेगी।

अखिलेश यादव ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में कहा कि यह अध्यादेश जन मानस के खिलाफ है। लव जिहाद के खिलाफ कानून के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने की बड़ी साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा तथा विधान परिषद में ऐसे कानून का पूरा जोर लगाकर विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस सरकार के लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यूपी सरकार ऐसी है जो किसी को भी फंसा सकती है और किसी को भी जेल भेज सकती है। आजम खान के साथ इतना अन्याय हो रहा है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई थी।

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उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया और कहा कि भाजपा की सरकार से अच्छा और बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के दावे पर अखिलेश ने कहा कि वह सोलर पैनल के बारे में नहीं जानते हैं।

दस हजार मेगावाट बिजली बढ़ाने का झूठा वादा कर दिव्यांगों की बिजली काट दी गई। गांवों में नि:शुल्क बिजली क्यों नहीं दे रहे। मिस कॉल करके देश की सबसे बड़ी सरकार बना ली।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक किसानों का भुगतान नहीं होगा। भाजपा सरकार लोगों का घर तोड़ रही है। लेकिन, खुद का नक्शा कब पास हुआ नहीं बताएंगे।

किसान के ऊपर इतना अन्याय, ऐसी लाठी, इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के माध्यम से नहीं हुआ होगा जितना भाजपा सरकार में हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये वही भाजपा है जिसने कभी किसानों को भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आने पर वो सिर्फ उनका कर्ज माफ ही नहीं बल्कि आय दोगुनी भी करेगी।

केन्द्र तथा प्रदेश की भाजपा सरकार दमन पर उतर आई है। बेगुनाह किसानों के अपनी बात कहने पर उनके साथ सरेआम आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। अन्नदाता पर हर तरफ से हमला किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। हमारा केंद्र व राज्य सरकार से अनुरोध है कि किसानों को बाजार के हाल पर छोड़ दें। केंद्र व राज्य सरकार ने व्यापार तथा कारोबार सब चौपट कर रखा है। बड़े पैमाने पर व्यापार बर्बाद हुआ है।

उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के कोई खिलाफ नहीं है। एयरपोर्ट बने ये अच्छी बात है। लेकिन, एक जगह किसानों को लाठी से अपमानित किया जा रहा है और दूसरी जगह किसानों की जमीन छीन रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको उचित मुआवजा मिले।

पूर्व सांसद​ बिजेंद्र सिंह सहित कई नेता सपा में शामिल

इस मौके पर विभिन्न सियासी दलों के नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अखिलेश यादव की मौजदगी में चौधरी बिजेंद्र सिंह पूर्व सांसद अलीगढ़ (कांग्रेस), रामदुलारे भार्गव (बसपा), चौधरी लियाकत अली साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री सहारनपुर और अब्दुल राशिद खां (बसपा) समेत अन्य नेता सपा में शामिल हुए।

इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सभी नेताओं का इस उम्मीद और भरोसे के साथ धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में जो संघर्ष और लड़ाई है उसमें सपा का साथ देंगे। भरोसा है कि जब आप लोग साथ हो जाएंगे तो सपा एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी और जो आज सत्ता में लोग हैं उन्हें हटाने में कामयाब होगी|

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लखनऊ: राज्यपाल आनंदीबेन ने प्रदेश के चर्चित गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट में मंगलवार को ही ‘उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ का आलेख अनुमोदित किया था।

इसके बाद इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिस पर उन्होंने अब अपनी मुहर लगा दी है।

राज्यपाल से बिल को मंजूरी मिलते ही यह प्रदेश में अध्यादेश के तौर पर लागू हो गया है। राज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे छह महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा, जिसके बाद यह कानून रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा।

इस अध्यादेश की बदौलत प्रदेश में अब सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी यानी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन, झूठ, बलपूर्वक, असम्यक, प्रभाव, प्रपीड़न, जबरदस्ती, लालच या अन्य किसी कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए नहीं है। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो विवाह शून्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा।

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अध्यादेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध माना गया है। इस वजह से ऐसे अभियोग को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बताये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए कम से कम 01 वर्ष अधिकतम 05 वर्ष की सजा जुर्माने की राशि 15,000 रुपये से कम नहीं होगी। वहीं नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के सम्बन्ध में धारा-3 के उल्लंघन पर कारावास कम से कम 03 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माने की राशि 25,000 रुपये से कम नहीं होगी।

सामूहिक धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में कारावास 03 वर्ष से कम नहीं लेकिन, 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने की राशि 50,000 रुपये से कम नहीं होगी।

अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किये जाने पर 06 माह से 03 वर्ष तक की सजा और जुर्माने की राशि 10,000 रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान किया जा रहा है।

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लखनऊ: पुलिस बलों के अप्रतिम शौर्य एवं अटूट कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक ‘पुलिस झंडा दिवस’ के अवसर पर सोमवार को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्लैग चिह्न लगाया।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को राजभवन में फ्लैग पिन किया गया तथा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने स्मृति चिह्न भेंट किया।

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वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर झंडा प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने शांति स्थापना के लिए सतत सक्रिय उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवानों, अधिकारियों को पुलिस झंडा दिवस की अनन्त शुभकामनाएं दी हैं।

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