नई दिल्ली: राज्यसभा की 24 सीटों पर 18 जून को संपन्न हुए चुनावों के बाद उच्च सदन के सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ताकत को और बढ़ा दिया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि कांग्रेस को तीन सीटों का फायदा मिला है, लेकिन संख्या बल के मामले में वह अब भी भाजपा से काफी पीछे है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 27 से बढ़कर 30 हो गई है, जबकि भाजपा 116 सदस्यों के साथ उच्च सदन की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। दोनों दलों के बीच अब 86 सीटों का बड़ा अंतर दर्ज किया गया है। चुनाव के दौरान कई राज्यों में हुई क्रॉस-वोटिंग और कुछ सीटों पर निर्विरोध जीत ने एनडीए को अतिरिक्त बढ़त दिलाई है।

24 सीटों के चुनाव में NDA का रहा दबदबा

हालिया राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को केवल 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं मिजोरम में एक सीट जोरम पीपुल्स मूवमेंट के खाते में गई। इन नतीजों ने उच्च सदन में सत्ता पक्ष की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।

झारखंड में क्रॉस-वोटिंग से कांग्रेस को झटका

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद इंडिया गठबंधन क्रॉस-वोटिंग को रोक नहीं सका। इसका फायदा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को मिला, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हराकर जीत दर्ज की। दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम विजयी रहे।

नए नेतृत्व में भाजपा को मिला फायदा

जनवरी 2026 में जे.पी. नड्डा के बाद नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने संगठन और संसदीय स्तर पर अपनी स्थिति और मजबूत की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी दलों के भीतर बढ़ती असहमति और टूट-फूट का सीधा लाभ एनडीए को मिल रहा है।

AAP में बगावत का भी मिला लाभ

कुछ सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी में हुई बगावत के बाद सात राज्यसभा सांसदों के सत्ता पक्ष के समर्थन में आने से एनडीए की ताकत और बढ़ी है। इससे उच्च सदन में सरकार की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई है।

INDIA गठबंधन के सामने बढ़ी चुनौती

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में कांग्रेस भले 30 सीटों तक पहुंच गई हो, लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन के पास अब केवल 63 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में सरकार के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनाना और महत्वपूर्ण विधेयकों को रोकना विपक्ष के लिए बेहद कठिन होता जा रहा है। मौजूदा संख्या बल को देखते हुए उच्च सदन में सत्ता पक्ष का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी दिखाई दे रहा है।

नई दिल्ली: झारखंड की दो राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी दावों-प्रतिदावों के बीच अब एक नया नारा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। ‘56 नहीं, 61’ के नारे ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। इस नारे को लेकर विभिन्न राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं, जिससे राज्यसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर अटकलों का दौर भी तेज हो गया है।

18 जून को मतदान, सभी दलों की नजर नतीजों पर

राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है। चुनाव से पहले महागठबंधन और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। महागठबंधन का कहना है कि उसके पास दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, जबकि विपक्षी खेमे का भी दावा है कि चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां आखिरी समय तक बदल सकती हैं।

‘56 नहीं, 61’ के नारे ने बढ़ाई राजनीतिक उत्सुकता

झारखंड विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार महागठबंधन के पास 56 विधायकों का समर्थन है। यही संख्या दोनों उम्मीदवारों की जीत के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। इसके बावजूद ‘56 नहीं, 61’ का नारा सामने आने के बाद राजनीतिक चर्चाओं को नया आयाम मिल गया है। माना जा रहा है कि यह नारा संभावित अतिरिक्त समर्थन या राजनीतिक संदेश की ओर संकेत कर सकता है।

क्रॉस वोटिंग की अटकलों ने बढ़ाया रोमांच

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनावों में कई बार क्रॉस वोटिंग परिणामों को प्रभावित करती रही है। ऐसे में कुछ अतिरिक्त वोटों की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि किसी भी दल की ओर से इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है।

विधानसभा का गणित महागठबंधन के पक्ष में

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में महागठबंधन स्पष्ट बहुमत की स्थिति में है। संख्या बल के आधार पर दोनों सीटों पर उसकी स्थिति मजबूत दिखाई देती है। इसके बावजूद गोपनीय मतदान और राजनीतिक रणनीतियों को देखते हुए कोई भी दल जोखिम लेने के मूड में नहीं है।

विधायकों को एकजुट रखने में जुटे दल

चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को एकजुट रखने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। लगातार बैठकों, संवाद कार्यक्रमों और रणनीतिक चर्चाओं के जरिए दल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मतदान के दौरान कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न न हो। इसी वजह से चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ी हुई हैं।

सिर्फ संख्या नहीं, सियासी ताकत की भी परीक्षा

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव केवल संख्या बल का मुकाबला नहीं होता, बल्कि यह राजनीतिक एकजुटता, संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व की प्रभावशीलता की भी परीक्षा होता है। झारखंड में इस बार चुनाव को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उससे स्पष्ट है कि सभी दल इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चल रहे हैं।

अब सभी की निगाहें 18 जून को होने वाले मतदान और उसके बाद आने वाले परिणामों पर टिकी हैं। इसके बाद ही साफ हो सकेगा कि ‘56 नहीं, 61’ का नारा महज राजनीतिक संदेश था या इसके पीछे कोई बड़ा चुनावी संकेत छिपा हुआ था।

भोपाल : मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुकाबला अपने नाम कर लिया है। पार्टी के उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। गुरुवार को चुनाव आयोग ने तीनों उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रमाणपत्र सौंप दिए।

तीनों उम्मीदवारों को मिला निर्वाचन प्रमाणपत्र

राज्यसभा चुनाव के तहत मध्य प्रदेश की तीन सीटों पर भाजपा ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को आधिकारिक रूप से निर्वाचन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इसके साथ ही राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा की जीत पर औपचारिक मुहर लग गई।

कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन विवाद ने बदला समीकरण

तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास इस सीट के लिए आवश्यक संख्या बल भी मौजूद था, लेकिन 9 जून को उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल गई और भाजपा की जीत लगभग तय मानी जाने लगी।

सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, सुनवाई टली

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से भी इस मामले में कोई अलग फैसला नहीं लिया गया।

नामांकन निरस्त होने के बाद निर्विरोध जीत का रास्ता साफ

कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और मामले पर अंतिम फैसला न आने की स्थिति में भाजपा उम्मीदवारों के सामने कोई प्रभावी चुनौती नहीं बची। इसी वजह से तीनों सीटों पर पार्टी की निर्विरोध जीत सुनिश्चित हो गई और अंततः सभी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिए गए।

नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड में विपक्षी दलों के भीतर उभर रहे मतभेदों ने राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाएं हैं, जबकि झारखंड में उम्मीदवार चयन को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच तनातनी सामने आई है। इन परिस्थितियों ने भाजपा को दोनों राज्यों में अतिरिक्त सीटों की संभावनाओं को लेकर सक्रिय कर दिया है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में मीनाक्षी नटराजन के नाम की घोषणा के बाद पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अंतिम सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने एकजुटता की चुनौती

पार्टी सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवार चयन के बाद कुछ विधायकों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि छिंदवाड़ा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों को कमलनाथ के नाम की उम्मीद थी। ऐसे में अब उनकी राजनीतिक रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं।

स्थिति को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व सतर्क हो गया है। पार्टी ने विधायकों की बैठक बुलाकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करने का फैसला किया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछले चुनावों की तरह क्रॉस वोटिंग की स्थिति उत्पन्न हो और उसे नुकसान उठाना पड़े।

बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश संगठन और विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव में अनुशासन बनाए रखना प्राथमिकता होगी और किसी भी प्रकार की क्रॉस वोटिंग को गंभीरता से लिया जाएगा।

झारखंड में सहयोगी दलों के बीच बढ़ी नाराजगी

झारखंड में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। यहां दो सीटों पर चुनाव होना है और विपक्षी गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने लायक संख्या बल मौजूद है। हालांकि उम्मीदवार चयन को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच मतभेद की खबरों ने गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार के नाम की घोषणा से पहले पर्याप्त चर्चा नहीं किए जाने को लेकर झामुमो के भीतर नाराजगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे पर विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें दोनों सीटों पर मजबूत दावेदारी की बात उठाई गई।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सहयोगी दलों के बीच समन्वय में कमी बनी रहती है तो इसका फायदा भाजपा उठाने की कोशिश कर सकती है।

भाजपा ने बढ़ाई राजनीतिक सक्रियता

मध्य प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों में विपक्षी दलों के भीतर चल रही खींचतान के बीच भाजपा ने संभावित अवसरों पर नजरें टिका दी हैं। पार्टी पहले से ही अपने संख्याबल और चुनावी गणित का आकलन कर रही है।

झारखंड में भाजपा पहले ही एक उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में भी अतिरिक्त सीट पर दावेदारी की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।

क्या कहता है मध्य प्रदेश का विधानसभा गणित?

मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में कुल 229 विधायक हैं। इनमें भाजपा के पास 164 विधायक जबकि कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 मतों की आवश्यकता है।

इस गणित के अनुसार भाजपा दो सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में है और उसके पास अतिरिक्त मत भी बचते हैं। वहीं कांग्रेस के पास एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है, लेकिन उसे अपने सभी विधायकों को एकजुट बनाए रखना होगा।

राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही दोनों राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और अब सभी की नजरें विधायकों की रणनीति तथा दलों की एकजुटता पर टिकी हुई हैं।

भोपाल : मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के भीतर मंथन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया दिल्ली दौरे के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें और तेज हो गई हैं कि पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश संगठन की ओर से संभावित नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया गया है और अब अंतिम मुहर दिल्ली में लगने की संभावना है। इस बार पार्टी केवल संगठनात्मक संतुलन ही नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी ध्यान में रखकर फैसला ले रही है।

कैलाश विजयवर्गीय सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल

राज्यसभा की रेस में सबसे चर्चित नाम कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बताया जा रहा है। लंबे राजनीतिक अनुभव और संगठन में मजबूत पकड़ के कारण उन्हें इस दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विजयवर्गीय राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के इच्छुक भी हैं।

यदि उनका नाम आगे बढ़ता है तो इसे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा रणनीतिक संकेत माना जाएगा।

नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी भी मजबूत

पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है। संगठन और केंद्रीय नेतृत्व दोनों में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी भूमिका और संसदीय अनुभव उन्हें अन्य उम्मीदवारों से अलग बनाता है।

संघ और संगठन से जुड़े नाम भी चर्चा में

सूत्रों के अनुसार इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी अहम रहने वाली है। इसी कारण अभय महाजन और महेश शर्मा जैसे नामों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पार्टी संगठनात्मक और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दे रही है।

महिला और OBC समीकरण पर भी फोकस

राज्यसभा की सूची में महिला और ओबीसी वर्ग से जुड़े नाम भी चर्चा में हैं। पूर्व मंत्री रंजना बघेल, अरविंद भदौरिया, अखंड प्रताप सिंह और जीएस डामोर जैसे नेताओं के नाम संभावित सूची में बताए जा रहे हैं। पार्टी सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अंतिम सूची में कुछ नए और चौंकाने वाले नाम भी शामिल कर सकती है।

दिल्ली में होगा अंतिम फैसला

पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही सभी राज्यों के राज्यसभा उम्मीदवारों पर अंतिम निर्णय ले सकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली दौरा भी इसी प्रक्रिया का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी अनुभव, संगठन या सामाजिक संतुलन में किसे प्राथमिकता देती है।

फिलहाल संकेत यही हैं कि राज्यसभा की इन सीटों को लेकर बीजेपी के भीतर मुकाबला बेहद रोचक हो गया है और अंतिम सूची आने तक सियासी चर्चाएं तेज बनी रहेंगी।

नई दिल्ली: राज्यसभा की 27 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 18 जून को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। विधानसभा चुनावों के बाद बदले राजनीतिक हालात और संभावित क्रॉस-वोटिंग की चर्चाओं ने इस चुनाव को और अधिक दिलचस्प बना दिया है।

संसद के उच्च सदन में अपनी स्थिति मजबूत करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) रणनीतिक तैयारी कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं तो एनडीए राज्यसभा में 150 के आंकड़े के करीब पहुंच सकता है या उसे पार भी कर सकता है। इससे उच्च सदन में सरकार की ताकत और प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अहम परीक्षा

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होना है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर कांग्रेस एक सीट जीतने की स्थिति में दिखाई देती है, लेकिन संभावित क्रॉस-वोटिंग की आशंका पार्टी की चिंता बढ़ा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के भीतर उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दो सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अपने संख्याबल के आधार पर बढ़त बनाए हुए है।

कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत, राजस्थान में भाजपा को बढ़त की उम्मीद

कर्नाटक में विधानसभा में बहुमत के कारण कांग्रेस अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। मौजूदा समीकरणों के अनुसार पार्टी तीन सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई देती है।

वहीं राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला संख्या बल के आधार पर तय होता नजर आ रहा है। राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए भाजपा को यहां बढ़त मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

गुजरात में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती

गुजरात में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही है। विधानसभा में सीमित विधायकों के कारण पार्टी के लिए राज्यसभा सीट जीतना आसान नहीं दिख रहा।

यदि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो लंबे समय बाद ऐसी स्थिति बन सकती है, जब गुजरात से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में न पहुंचे। यह पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा।

उपचुनावों पर भी टिकी राजनीतिक नजरें

मुख्य चुनावों के साथ कुछ राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव भी प्रस्तावित हैं। विभिन्न कारणों से रिक्त हुई इन सीटों पर भी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं।

इन सीटों पर उम्मीदवार चयन, क्षेत्रीय समीकरण और गठबंधन की रणनीति चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में राजनीतिक दल हर सीट पर सावधानीपूर्वक गणित बैठाने में जुटे हैं।

18 जून को होगी तस्वीर साफ

राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवारों की घोषणा, दलों की रणनीति और संभावित क्रॉस-वोटिंग को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं।

आने वाले दिनों में नामांकन और उम्मीदवारों की सूची सामने आने के साथ चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी। फिलहाल सभी की नजरें 18 जून को होने वाले मतदान और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं, जो उच्च सदन के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।

नई दिल्ली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित हुई। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा उपचुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनावों को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के बाद पार्टी संगठन में संभावित बदलाव और नई नियुक्तियों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस सहित केंद्रीय चुनाव समिति के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की।

राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर बनी रणनीति

सूत्रों के अनुसार बैठक में 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के साथ तीन राज्यसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों को लेकर रणनीतिक चर्चा की गई। इसके अलावा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में होने वाले विधान परिषद चुनाव भी एजेंडे का प्रमुख हिस्सा रहे।

बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों की चुनावी संभावनाओं, संगठनात्मक स्थिति और उम्मीदवारों के चयन को लेकर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। पार्टी नेतृत्व के सामने यह आकलन भी रखा गया कि भाजपा इस बार मौजूदा संख्या से तीन से चार अतिरिक्त राज्यसभा सीटें जीतने की स्थिति में हो सकती है।

पीएम मोदी ने राज्यों से मांगा फीडबैक

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबंधित राज्यों को अपनी-अपनी राज्यसभा सीटों की स्थिति का विस्तृत आकलन करने और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों से प्राप्त फीडबैक और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष द्वारा लिया जाए।

उम्मीदवार चयन को लेकर भी बनी सहमति

बैठक में विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और संबंधित राज्य इकाइयों को उम्मीदवारों के चयन के लिए अधिकृत किए जाने पर सहमति बनी।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि आमतौर पर राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की औपचारिक बैठक नहीं बुलाई जाती। ऐसे में इस बैठक को संगठन और चुनावी रणनीति दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक के बाद शीर्ष नेतृत्व की अलग चर्चा

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ एक अलग बैठक भी की। इस बैठक में नितिन नबीन, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष शामिल रहे।

सूत्रों के अनुसार इस दौरान संगठनात्मक तैयारियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होने वाली नियुक्तियों तथा पार्टी में चल रही पुनर्गठन प्रक्रिया पर चर्चा की गई। आगामी महीनों में संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श हुआ।

नई टीम के गठन की अटकलें तेज

पार्टी सूत्रों का मानना है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन अगले सप्ताह अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में रविवार को हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को मौजूदा समिति की अंतिम बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है।

इसी क्रम में नितिन नबीन ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। पार्टी के भीतर इसे मौजूदा राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम की संभावित आखिरी बैठक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके बाद भाजपा संगठन में व्यापक फेरबदल और विभिन्न स्तरों पर नई नियुक्तियों का ऐलान किया जा सकता है।

नई दिल्ली: देश में एक बार फिर राज्यसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच रणनीति और समीकरण साधने की कवायद तेज हो गई है।

चुनाव की घोषणा के बाद विपक्षी खेमे में चिंता भी बढ़ गई है। विपक्ष को आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ‘ऑपरेशन लोटस’ के जरिए क्रॉस वोटिंग कराकर समीकरण बदल सकती है। पिछले कुछ राज्यसभा चुनावों में बिहार, हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में क्रॉस वोटिंग के उदाहरण सामने आने के बाद विपक्षी दल अब अपने विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति पर जोर दे रहे हैं।

24 सीटों पर कई राज्यों में कड़ा मुकाबला

जिन 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की चार-चार सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तीन-तीन सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा झारखंड में दो सीटें, जबकि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में एक-एक सीट पर चुनाव कराया जाएगा।

झारखंड में सियासी तनाव, झामुमो ने जताई चिंता

सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल झारखंड में देखी जा रही है। यहां सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों के पास दो सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है, लेकिन इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग की आशंका ने गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है।

झामुमो ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उनके विधायकों पर दबाव बनाने और उन्हें वित्तीय प्रलोभन देने की कोशिश हो सकती है। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जबकि गठबंधन के पास यह संख्या मौजूद है। दूसरी ओर बीजेपी के पास 24 विधायक हैं, फिर भी पार्टी ने चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौती

मध्य प्रदेश में भी मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है। यहां एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि कांग्रेस के पास 52 विधायक हैं। मौजूदा समीकरणों के अनुसार बीजेपी दो सीटों पर और कांग्रेस एक सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि, यदि तीसरी सीट पर भी मुकाबला होता है तो कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

कर्नाटक में भी सियासी गणित उलझा

कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच सकता है। 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं, जबकि बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के पास 82 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस दो सीटों पर आसानी से बढ़त बनाए रख सकती है, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ेगी।

वहीं एनडीए गठबंधन भी अतिरिक्त वोट जुटाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है।

क्रॉस वोटिंग से बदल सकते हैं समीकरण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, तो एनडीए को कुल 17 सीटों तक का फायदा मिल सकता है। इससे उसे दो अतिरिक्त सीटें हासिल होने की संभावना है।

विशेषज्ञों के अनुसार इन चुनावों में सबसे ज्यादा फायदा तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) को मिल सकता है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस को कर्नाटक में फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन गुजरात जैसे राज्यों में उसका प्रदर्शन कमजोर रह सकता है।

भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस के भीतर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस अपनी संभावित सीट पर किस चेहरे को मैदान में उतारेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और उनका राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है।

दरअसल, दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सीट खाली होने जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस के सामने ऐसा उम्मीदवार चुनने की चुनौती है जो पार्टी के भीतर गुटबाजी को संतुलित रखने के साथ-साथ क्रॉस वोटिंग जैसी किसी भी आशंका को खत्म कर सके। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा।

कमलनाथ सबसे मजबूत दावेदार

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी अनुभवी और प्रभावशाली चेहरे पर भरोसा जता सकती है। ऐसे में कमलनाथ का नाम सबसे आगे चल रहा है। कांग्रेस मानती है कि उनका राजनीतिक अनुभव और संगठन पर पकड़ पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

हालांकि राज्यसभा की इस सीट के लिए अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। महिला प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए मीनाक्षी नटराजन का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को युवा नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी ओबीसी चेहरे के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।

पार्टी में संतुलन साधने की चुनौती

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की है। पार्टी ऐसा उम्मीदवार चाहती है जो अलग-अलग गुटों को एकजुट रख सके और चुनाव के दौरान किसी तरह की राजनीतिक असहजता पैदा न हो।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस आने वाले समय की अपनी रणनीति और नेतृत्व की दिशा भी तय करने की कोशिश करेगी।

18 जून को होगा मतदान

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। अधिसूचना 2 जून को जारी होगी, जबकि उम्मीदवार 9 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। इसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी।

मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें दिग्विजय सिंह, जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी की सीटें शामिल हैं। इन सांसदों का कार्यकाल 21 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। देशभर में कुल 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा।