नई दिल्ली: अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान राशि के कथित गबन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह अपराध से जुड़ा मामला है, इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह बताने को कहा है कि क्या इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस के बजाय विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी जा सकती है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की।

राजनीतिकरण से बचने की अदालत ने दी नसीहत

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वादकारियों को सख्त शब्दों में कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण न करें। अदालत ने कहा, “अदालतें राजनीति करने की जगह नहीं हैं। यह अपराध का एक सामान्य मामला है और हमारा उद्देश्य केवल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है।”

उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई जानकारी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि पहले के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि उन्होंने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए अधिक जानकारी देने से इनकार किया।

एसआईटी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

जब अदालत ने पूछा कि क्या फिलहाल एसआईटी ही जांच कर रही है, तो सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि प्रारंभिक जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने जांच के बाद पाया कि मामला संज्ञेय अपराध का है, जिसके बाद अब आगे की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों वाली एसआईटी को जांच सौंपने पर विचार

पीठ ने कहा कि जिस एसआईटी ने प्रारंभिक जांच की थी, उसमें दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक शामिल थे। अदालत ने सवाल उठाया कि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उसी एसआईटी को मुख्य जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

अगली सुनवाई में जारी हो सकते हैं निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को की जाएगी और उस दौरान जांच को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इससे पहले 13 जुलाई को अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही, कथित दान गबन मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया था।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिरामदास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती महंत से मुलाकात की और उनका उपचार कर रहे चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम की कृपा से उन्हें जल्द पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। महंत नृत्य गोपाल दास इन दिनों मेदांता अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में उपचाराधीन हैं।

29 जून को अचेत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे

जानकारी के अनुसार, 29 जून को महंत नृत्य गोपाल दास को अचेत अवस्था में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ और मूत्र मार्ग संक्रमण (यूटीआई) की पुष्टि हुई थी।

फिलहाल उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रखा गया है, जहां क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. दिलीप और उनकी टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। चिकित्सकों के मुताबिक उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है।

जनवरी में भी बिगड़ी थी तबीयत

यह पहला मौका नहीं है जब महंत नृत्य गोपाल दास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया हो। इससे पहले इसी वर्ष जनवरी में भी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था।

उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे थे और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। उपचार के बाद वह स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस लौट आए थे।

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं महंत नृत्य गोपाल दास

महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख संतों में गिना जाता है। उन्होंने आंदोलन के शुरुआती दौर से ही सक्रिय भूमिका निभाई और अपना जीवन राम मंदिर निर्माण के उद्देश्य के लिए समर्पित किया।

वर्ष 1986 में वह राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष बने थे और बाद में राम जन्मभूमि न्यास का नेतृत्व भी संभाला। वर्तमान में वह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

रामलला के भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक मंदिर से जुड़े सभी प्रमुख आयोजनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के चलते उन्हें पहले भी कई बार उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है।

12 साल की उम्र में पहुंचे थे अयोध्या, फिर यहीं के होकर रह गए

महंत नृत्य गोपाल दास महज 12 वर्ष की आयु में मथुरा से अयोध्या पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने अयोध्या को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। यहां वह महंत राम मनोहर दास के शिष्य बने और धार्मिक शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की।

उन्होंने वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि हासिल की। वर्ष 1965 में उन्हें श्री मणिराम दास छावनी (छोटी छावनी) का महंत बनाया गया, जिसके बाद से वह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।

अयोध्या: राम मंदिर दान गबन मामले की जांच अब और गहराई तक पहुंच गई है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पिछले पांच वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड का दोबारा ऑडिट कराने का फैसला किया है। शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। सूत्रों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

एसआईटी की ओर से किए जाने वाले पुनः ऑडिट में केवल निर्माण कार्यों पर हुए खर्च की ही जांच नहीं होगी, बल्कि मंदिर में दान स्वरूप प्राप्त सोने, चांदी, आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का भी विस्तृत मिलान किया जाएगा। जांच एजेंसियों को प्रारंभिक पड़ताल में कथित गबन से जुड़े कई अहम संकेत मिले हैं, जिसके बाद पूरे पांच वर्षों के वित्तीय लेन-देन और रिकॉर्ड की बारीकी से समीक्षा की जाएगी।

मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से जारी है पूछताछ

मामले में मुख्य आरोपी माने जा रहे अविनाश शुक्ला से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दान की गिनती की प्रक्रिया से जुड़े शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और बृहस्पतिवार को स्थानीय अदालत ने उन्हें 24 घंटे की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में सबसे अधिक नकदी अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है।

चंपत राय और अनिल मिश्रा ने छोड़े पद, 6 जुलाई की बैठक में होगा फैसला

एसआईटी ने जांच के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण एवं प्रबंधन से जुड़े गोपाल राव से भी पूछताछ की है। इस बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट की 6 जुलाई को प्रस्तावित बैठक में इन इस्तीफों और आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।

जांच में करोड़ों की नहीं, लाखों की नकदी बरामदगी का खुलासा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान अविनाश शुक्ला से 20.39 लाख रुपये, करुणेश पांडे से 18.07 लाख रुपये, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख रुपये, रमाशंकर मिश्रा से 7.32 लाख रुपये और रमाशंकर यादव उर्फ टीनू से एक लाख रुपये बरामद किए गए हैं।

सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा भी मिली

जांच एजेंसियों ने अब तक करीब 11 ग्राम सोना, लगभग 375 ग्राम चांदी और 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए हैं। इसके अलावा अयोध्या स्थित एक योग केंद्र से “रामराज्य कोष” नाम से चिह्नित एक दान पेटी भी जब्त की गई है, जिस पर पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था। जांचकर्ताओं का दावा है कि अविनाश शुक्ला पिछले लगभग एक दशक से इसी केंद्र में रह रहे थे।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले- दोषियों को भगवान और कानून दोनों देंगे सजा

इस मामले पर बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जांच प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि कथित गबन के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भगवान और देश का कानून दोनों दोषियों को दंड देंगे। एसआईटी और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय केवल कलयुग नहीं बल्कि “छलयुग” का दौर बन गया है, जहां लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि संतों, महंतों, मठों और मंदिरों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक, जिसने भी यह पाप किया है उसे भगवान, कानून और सरकार तीनों के स्तर पर सजा मिलेगी।

7 जून को सामने आया था मामला, 8 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

राम मंदिर में दान के कथित गबन का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई।

अब तक दान गणना प्रक्रिया से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच लगातार जारी है।

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है। आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों का फोकस बैंकिंग व्यवस्था और नकदी गणना प्रक्रिया पर भी पहुंच गया है। इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की अयोध्या शाखा पहुंची और मामले से जुड़े दस्तावेजों तथा बैंक कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल शुरू की।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि चढ़ावे की नकदी की गणना और जमा प्रक्रिया के दौरान कहीं किसी स्तर पर कोई अनियमितता तो नहीं हुई। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की भी गहन जांच की जा रही है।

दो दर्जन से अधिक बैंक कर्मचारियों से पूछताछ

सूत्रों के मुताबिक विशेष जांच दल (एसआईटी) और पुलिस अब तक बैंक से जुड़े दो दर्जन से अधिक कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि शुरुआती जांच में किसी बैंक कर्मचारी की प्रत्यक्ष संलिप्तता के स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आए हैं, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

अधिकारियों का मानना है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए नकदी गणना, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच जरूरी है।

राम मंदिर ट्रस्ट बड़ा बैंकिंग ग्राहक

जांच के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट और बैंकों के बीच वित्तीय संबंधों को भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2021 में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की लगभग 3,500 करोड़ रुपये की राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा थी।

बताया जा रहा है कि वर्तमान में भी एसबीआई के पास ट्रस्ट की करीब 1,000 करोड़ रुपये की जमा राशि है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 500 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक में करीब 400 करोड़ रुपये जमा होने की जानकारी सामने आई है।

नियुक्ति प्रक्रिया भी जांच के घेरे में

जांच एजेंसियां उन कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की भी समीक्षा कर रही हैं, जो चढ़ावे की गणना और नकदी प्रबंधन से जुड़े थे। सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपियों की नियुक्ति कथित तौर पर ट्रस्ट की सिफारिश पर हुई थी।

बताया जा रहा है कि समझौता होने के बाद कर्मचारियों का वेतन एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से दिया जाने लगा था। अब जांचकर्ता यह पता लगाने में जुटे हैं कि नियुक्तियों और जिम्मेदारियों के निर्धारण की प्रक्रिया किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में हुई थी।

महाकुंभ के दौरान बदला गया था गणना स्थल

जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और चढ़ावे की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए नकदी गणना की व्यवस्था बदली गई थी।

सूत्रों के अनुसार, पहले चढ़ावे की गिनती तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र में होती थी, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से इसे पुलिस चौकी के पास बने एक विशेष कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी दौरान गणना कार्य में लगे कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई थी।

कैसे होती थी नकदी की गणना?

जानकारी के अनुसार, गणना प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती थी। सबसे पहले आउटसोर्स कर्मचारी मुड़े-तुड़े नोटों को व्यवस्थित करते थे। इसके बाद नोटों की गड्डियां तैयार कर उन्हें बांधा जाता था।

फिर बैंक के स्थायी कर्मचारी मशीनों की सहायता से नोटों की गणना करते थे। गिनती पूरी होने के बाद स्लिप लगाई जाती थी और ट्रस्ट तथा बैंक प्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद राशि बैंक में जमा कराई जाती थी।

अब सबसे बड़ा सवाल- सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां हुई?

जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि नकदी कथित रूप से बाहर निकाली गई तो सुरक्षा और निगरानी तंत्र इसे पकड़ने में क्यों विफल रहा।

सूत्रों के अनुसार, गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी का नियंत्रण ट्रस्ट के पास था। वहीं प्रवेश और निकास के दौरान तलाशी की व्यवस्था भी मौजूद थी। इसके बावजूद यदि चोरी हुई, तो वह किस स्तर पर हुई और निगरानी व्यवस्था में कहां चूक हुई, इसकी गहन जांच की जा रही है।

पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, नियुक्ति प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं से जुड़े सभी पहलुओं का मिलान कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच से जुड़े कई और अहम खुलासे सामने आ सकते हैं।

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज होने के साथ अब इसकी आंच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय से पुलिस ने पूछताछ की है और उनका बयान भी दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में दर्ज एफआईआर में चंपत राय का नाम शामिल नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां गिरफ्तार आरोपियों की गतिविधियों और पूरे घटनाक्रम को लेकर उनसे जानकारी जुटा रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी प्रारंभिक जांच के दौरान सबसे पहले चंपत राय का बयान दर्ज किया था। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब जांच के अगले चरण में ट्रस्ट से जुड़े अन्य प्रमुख पदाधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है।

अन्य पदाधिकारियों के भी दर्ज होंगे बयान

जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों और सदस्यों से भी क्रमवार पूछताछ की जाएगी। इनमें डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत कई प्रमुख नाम शामिल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों के बयान जरूरी हैं।

गौरतलब है कि चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा ने शनिवार को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही ट्रस्ट के भीतर और बाहर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

आठ आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी में मिले नकदी और दस्तावेज

राम मंदिर ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद शुक्रवार को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के तहत रविवार को आरोपियों के ठिकानों पर व्यापक छापेमारी भी की गई।

सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान नकदी, आभूषण और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है और उनसे आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग भी की जा सकती है।

इस्तीफे की प्रक्रिया पर उठने लगे सवाल

चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अयोध्या के संत समाज में भी कई सवाल उठने लगे हैं। संतों का कहना है कि इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया सामान्य परंपरा से अलग नजर आ रही है।

संत समाज के कुछ प्रतिनिधियों का मानना है कि चंपत राय सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। ऐसे में इस्तीफे को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया या संदेश सामने न आना कई सवाल खड़े करता है।

हालांकि चर्चाएं यह भी हैं कि उच्च स्तर से निर्देश मिलने के बाद चंपत राय जल्द ही पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं।

कोषाध्यक्ष को इस्तीफा देने पर भी चर्चा तेज

अयोध्या में एक और मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। संत समाज के कुछ लोगों का सवाल है कि यदि ट्रस्ट के महासचिव ने इस्तीफा दिया है तो वह सीधे ट्रस्ट अध्यक्ष को सौंपा जाना चाहिए था। इस बात को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है कि इस्तीफा कोषाध्यक्ष को क्यों सौंपा गया।

इन सवालों के बीच अब सबकी निगाहें 11 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हैं, जहां इस पूरे घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

11 जुलाई की बैठक में हो सकते हैं बड़े फैसले

सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर ट्रस्ट अपने संगठनात्मक ढांचे में व्यापक बदलावों की तैयारी कर रहा है। 11 जुलाई को होने वाली बैठक में महासचिव और अन्य पदों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

बैठक में चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम फैसला भी संभावित एजेंडों में शामिल है। इसके अलावा ट्रस्ट की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को अधिक पेशेवर और पारदर्शी बनाने पर भी चर्चा होगी।

सीईओ और सचिव जैसे नए पद बनाए जाने की तैयारी

जानकारी के अनुसार, ट्रस्ट के संचालन को आधुनिक स्वरूप देने के लिए सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जैसे नए पद सृजित किए जा सकते हैं। बैंकिंग, वित्त, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञों को जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार किया जा रहा है।

इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में बदलाव, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, लेखा-जोखा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और कई व्यवस्थाओं को सीधे ट्रस्ट के नियंत्रण में लाने पर भी चर्चा होने की संभावना है।

नए महासचिव की नियुक्ति पर भी रहेगा फोकस

11 जुलाई की बैठक में नए महासचिव की नियुक्ति भी प्रमुख मुद्दा रहेगी। सूत्रों का कहना है कि नए संगठनात्मक ढांचे के लागू होने के बाद महासचिव की भूमिका पहले की तुलना में सीमित या सलाहकार स्वरूप की हो सकती है।

राम मंदिर ट्रस्ट की यह बैठक भविष्य की प्रशासनिक, वित्तीय और प्रबंधन व्यवस्था की दिशा तय करने वाली अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है।

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोपियों पर निशाना साधते हुए कहा कि समय बदल गया है, लेकिन रावण की प्रवृत्ति आज भी मौजूद है। उनके मुताबिक, त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किया था, जबकि अब कुछ लोगों ने राम मंदिर के दान पात्र से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और करोड़ों लोगों का विश्वास चुराने का काम किया है।

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारियां होने की जानकारी मिली है, लेकिन जांच को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

‘सरकारी दंड के साथ भगवान का भी मिलेगा न्याय’

बयान के दौरान उन्होंने कहा कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि जिस तरह सीता हरण करने वाले रावण का अंत हुआ था, उसी प्रकार धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वालों को भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को न केवल कानून के तहत दंड मिलेगा बल्कि ईश्वर के न्याय का भी सामना करना पड़ेगा।

मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने इस मामले में आठ नामजद आरोपियों समेत अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। नामजद सभी आठ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है।

एसआईटी रिपोर्ट के बाद तेज हुई कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, एसआईटी प्रमुख एवं लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने हाल ही में शासन को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सख्त कार्रवाई की सिफारिश किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और जांच का दायरा बढ़ाया गया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।

संतोष दुबे ने उठाए बड़े सवाल

इस बीच बाबरी ढांचा विध्वंस प्रकरण से जुड़े रहे संतोष दुबे ने भी मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई केवल निचले स्तर के लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया से जुड़े जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संतोष दुबे ने कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर जवाबदेही सामने आती है तो संबंधित सभी लोगों के खिलाफ समान रूप से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

भोपाल: अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग देने वाले लाखों श्रद्धालु इन आरोपों से निराश और आहत हैं।

भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर के लोगों ने श्रद्धा के साथ दान दिया था। ऐसे में ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप सामने आने से लोग हैरान और स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद ने करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को प्रभावित किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी किया दावा

मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अभी भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। हालांकि ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान 15 सदस्यीय ट्रस्टी मंडल में उनका नाम शामिल नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, ज्ञानेश कुमार अपने पूर्व प्रशासनिक कार्यकाल में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहते हुए ट्रस्ट की प्रशासनिक संरचना के समन्वय से जुड़े थे। लेकिन वर्तमान में ट्रस्ट के भीतर उनके किसी सक्रिय पद पर होने की जानकारी नहीं है।

चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं।

अखिलेश यादव ने सबसे पहले उठाया था मामला

राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय गड़बड़ियों का मुद्दा 7 जून को चर्चा में आया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया था कि राम मंदिर के लिए दान में मिली करोड़ों रुपये की राशि गायब हो गई है।

उन्होंने इस पूरे मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप करने और मामले का संज्ञान लेने की मांग भी की थी। इसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई।

ट्रस्ट के अनुरोध पर गठित हुई एसआईटी

विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। राज्य सरकार के अनुसार, यह कदम ट्रस्ट के अनुरोध पर उठाया गया, ताकि दान राशि की कथित चोरी और वित्तीय कुप्रबंधन से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जा सके।

सरकार का कहना है कि ट्रस्ट ने तथ्यों को सामने लाने और मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचाने की संभावित कोशिशों की भी जांच की मांग की थी।

महासचिव और प्रशासक से हुई पूछताछ

जांच के क्रम में विशेष जांच दल ने बुधवार को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और प्रशासक गोपाल राव से पूछताछ की। टीम ने दान राशि की गणना और वित्तीय रिकॉर्ड के रखरखाव से जुड़े अन्य लोगों के भी बयान दर्ज किए।

इस बीच मामले को लेकर तीन अलग-अलग व्यक्तियों ने विभिन्न पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। हालांकि अब तक किसी भी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों और चल रही जांच पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है।

अयोध्या: राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच अब तेज हो गई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने सोमवार से अपनी औपचारिक जांच शुरू कर दी। पहले ही दिन जांच टीम ने राम मंदिर परिसर पहुंचकर चढ़ावे की गणना, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल की।

जांच की शुरुआत पीएफसी स्थित गणनास्थल के निरीक्षण से हुई। टीम ने वहां मौजूद निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी सिस्टम, कंट्रोल रूम संचालन और ड्यूटी चार्ट से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने अधिकारियों को विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

8 महीने की CCTV फुटेज डिलीट होने के आरोप पर भी पूछताछ

जांच के दौरान टीम ने पूर्व लेखा प्रभारी होने का दावा करने वाले महिपाल सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया। विशेष रूप से आठ महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जाने के आरोपों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जाने वाले राम मंदिर परिसर में फुटेज डिलीट होने का मामला गंभीर आपराधिक श्रेणी में माना जा रहा है।

इसके अलावा जांच अधिकारियों ने मंदिर परिसर में स्थापित दानपात्रों की व्यवस्था, उनके रखरखाव, चढ़ावे की गणना प्रक्रिया तथा बैंक तक धनराशि पहुंचाने की पूरी प्रणाली की जानकारी भी ली।

एक हफ्ते में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में पूरी जांच

SIT को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार को सौंपनी है, जबकि विस्तृत जांच रिपोर्ट 15 दिनों में प्रस्तुत करनी होगी। फिलहाल टीम तथ्य जुटाने और प्रारंभिक निष्कर्ष तैयार करने में जुटी हुई है।

सूत्रों के अनुसार पहले चरण में यह स्थापित किया जाएगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। यदि अनियमितता या चोरी की पुष्टि होती है तो यह भी जांचा जाएगा कि घटना कब से और किस तरीके से हो रही थी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि कथित गड़बड़ी केवल नकदी तक सीमित थी या श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए आभूषण भी इसकी जद में आए।

दूसरे चरण में होंगे बयान और जवाबदेही तय

जांच के अगले चरण में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद SIT अपनी रिपोर्ट में न केवल जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट करेगी, बल्कि व्यवस्था में मौजूद खामियों और सुधार के सुझाव भी शामिल करेगी।

रामलला के दर्शन के बाद उप मंदिरों का भी किया निरीक्षण

दिनभर की जांच के बाद टीम ने रामलला और राम परिवार के दर्शन किए। इसके साथ ही परकोटे के भीतर स्थित उप मंदिरों में जाकर वहां रखे गए दानपात्रों और चढ़ावा व्यवस्था की जानकारी भी जुटाई। जांच के दौरान प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

‘आपराधिक और सुधारात्मक दोनों पहलू देखने होंगे’

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि SIT को केवल आपराधिक पक्ष ही नहीं बल्कि सुधारात्मक पहलुओं की भी जांच करनी होगी। उनका मानना है कि जब तक जांच रिपोर्ट में दोनों पक्षों पर स्पष्ट निष्कर्ष नहीं आएंगे, तब तक जनता का भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हो सकेगा।

दोषियों को मिले कड़ी सजा: अनुप्रिया पटेल

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मामले को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा बताते हुए कहा कि यदि किसी स्तर पर चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि देश की भावनाओं का केंद्र है।

‘हर रुपये की जवाबदेही जरूरी’

बाबरी प्रकरण के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाला चढ़ावा करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है और उसके हर रुपये का हिसाब होना चाहिए। उन्होंने SIT जांच पर भरोसा जताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

ट्रस्ट की नैतिक जिम्मेदारी पर उठे सवाल

जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरी ने कहा कि यदि चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो केवल कर्मचारियों पर जिम्मेदारी डालकर नहीं बचा जा सकता। उन्होंने कहा कि संस्थान के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की भी नैतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए और उन्हें सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।