रायपुर: छत्तीसगढ़ में शहरी विकास और आधुनिक अधोसंरचना को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार की रिडेवलपमेंट नीति के तहत विभिन्न शहरों में प्रस्तावित पांच प्रमुख रिडेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने टेंडर जारी कर दिए हैं। इन परियोजनाओं को शासकीय परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और शहरों के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

राज्य शासन ने इन परियोजनाओं के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को क्रियान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी है। परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पीपीआर) और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए जा चुके हैं। साथ ही निजी डेवलपर्स के चयन के लिए पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है।

कैबिनेट और मुख्य सचिव स्तर पर मिल चुकी है मंजूरी

इन रिडेवलपमेंट परियोजनाओं को 30 जून 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद 27 मई 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परियोजनाओं के अंतिम स्वरूप पर विस्तार से चर्चा कर अनुमोदन दिया गया।

250 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की हैं परियोजनाएं

जानकारी के अनुसार, इन पांच परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल लगभग 19.14 एकड़ है। वर्ष 2025-26 की संशोधित गाइडलाइन दरों के आधार पर इनकी अनुमानित कीमत करीब 250.30 करोड़ रुपये आंकी गई है।

परियोजनाएं रायपुर के बीटीआई रोड शंकर नगर, महासमुंद के क्लब पारा, राजनांदगांव के कैलाश नगर, कोरबा के कटघोरा और जगदलपुर के चांदनी चौक फेज-2 क्षेत्र में विकसित की जाएंगी।

शंकर नगर परियोजना पर विशेष फोकस

राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड और सिंधु भवन के आसपास प्रस्तावित परियोजना को विशेष महत्व दिया जा रहा है। यह क्षेत्र पहले से ही शैक्षणिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

परियोजना के क्रियान्वयन से यहां आधुनिक अधोसंरचना का विस्तार होगा और शासकीय भूमि व परिसंपत्तियों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही यह क्षेत्र राजधानी के आधुनिक शहरी विकास का नया मॉडल बनकर उभर सकता है।

बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के होगा विकास

रिडेवलपमेंट मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ेगा। योजना के तहत शासकीय भूमि के मूल्य का उपयोग ही वित्तीय संसाधन के रूप में किया जाएगा।

इस मॉडल के माध्यम से जर्जर और अनुपयोगी सरकारी परिसंपत्तियों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और बहुउपयोगी अधोसंरचना में बदला जाएगा। इससे न केवल भूमि का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की भी संभावना है।

शहरी विकास को नई दिशा देगी नीति: ओ.पी. चौधरी

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रिडेवलपमेंट नीति के जरिए अनुपयोगी और जर्जर सरकारी परिसंपत्तियों को आधुनिक अधोसंरचना में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे शहरों की कार्यक्षमता और सौंदर्य दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

राजधानी के लिए मॉडल प्रोजेक्ट बनेगा शंकर नगर: अनुराग सिंहदेव

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने कहा कि मंडल राज्य में रिडेवलपमेंट की नई कार्यसंस्कृति स्थापित कर रहा है। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों के व्यापक कायाकल्प का हिस्सा हैं। विशेष रूप से शंकर नगर परियोजना राजधानी रायपुर के लिए आदर्श शहरी विकास मॉडल साबित हो सकती है।

अगले चरण में आएंगी 8 नई परियोजनाएं

मंडल के आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने टीएल बैठक में इन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अगले चरण की आठ नई रिडेवलपमेंट परियोजनाओं का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इससे आने वाले समय में राज्य में शहरी अधोसंरचना विकास को और अधिक गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

रायपुर: मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ के जंगलों में पर्यटन गतिविधियों पर विराम लग गया है। सोमवार से राज्य के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। वन विभाग के इस फैसले के बाद अब पर्यटक आगामी तीन महीने तक इन संरक्षित वन क्षेत्रों का भ्रमण नहीं कर सकेंगे।

वन विभाग के अनुसार, प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों में पर्यटकों की एंट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ये सभी संरक्षित क्षेत्र 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जबकि पर्यटकों के लिए दोबारा प्रवेश 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा।

हर साल मानसून में लगती है पर्यटन गतिविधियों पर रोक

वन विभाग ने बताया कि बारिश के मौसम में हर वर्ष करीब तीन महीने के लिए जंगलों में पर्यटन गतिविधियों को बंद किया जाता है। मानसून के दौरान वन क्षेत्रों में रास्ते खराब हो जाते हैं और कई स्थानों पर आवाजाही जोखिमपूर्ण हो जाती है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

वन्यजीवों के प्रजननकाल को देखते हुए लिया गया फैसला

अधिकारियों के मुताबिक, बारिश का समय अधिकांश वन्यजीवों के लिए प्रजननकाल का महत्वपूर्ण दौर होता है। ऐसे में जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप को सीमित रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जाता है। इससे वन्य प्राणियों को प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण मिलता है, जिससे उनके संरक्षण और संवर्धन में मदद मिलती है।

सुरक्षा और संरक्षण दोनों पर रहेगा फोकस

वन विभाग का कहना है कि संरक्षित वन क्षेत्रों को अस्थायी रूप से बंद करने का उद्देश्य सिर्फ वन्यजीवों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। मानसून समाप्त होने के बाद परिस्थितियां सामान्य होने पर 2 अक्टूबर से जंगलों के द्वार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा का मूल उद्देश्य जनसेवा है। उन्होंने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय सीधे तौर पर हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए हर फैसला संवेदनशीलता, निष्पक्षता और समर्पण की भावना से लिया जाना चाहिए।

राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री साय से छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

‘जनसेवा का सबसे प्रभावी माध्यम है प्रशासनिक सेवा’

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा समाज और आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण और शिक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान का वास्तविक महत्व तभी है, जब उसका उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और जमीनी स्तर पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने ईमानदारी, निष्ठा और जनहित की भावना को प्रशासनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया।

छत्तीसगढ़ की संभावनाओं और विकास यात्रा से कराया परिचित

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। यहां के लोग सरल, मेहनती और आत्मीय स्वभाव के हैं। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों, तेजी से विकसित हो रही कनेक्टिविटी, पर्यटन की संभावनाओं, नक्सल उन्मूलन के प्रयासों और राज्य की विकास यात्रा की जानकारी दी।

उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय परंपराओं और विकास के उभरते अवसरों पर भी अपने अनुभव साझा किए तथा अधिकारियों को प्रदेश की विशेषताओं को नजदीक से समझने की सलाह दी।

बस्तर से सरगुजा तक का अनुभव बताया यादगार

प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बस्तर संभाग के सुकमा और बीजापुर सहित सरगुजा संभाग के जशपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों का भ्रमण करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनजीवन, संस्कृति, विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। अधिकारियों ने मां दंतेश्वरी के दर्शन का अनुभव भी साझा किया।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विविधताओं, सांस्कृतिक समृद्धि और आत्मीयता से भरपूर प्रदेश है। यहां के लोगों का स्नेह, जनजातीय परंपराएं और समाज में सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं उन्हें गहराई से प्रभावित कर गई हैं।

प्रशासनिक सेवा को बताया गौरव और जिम्मेदारी

अधिकारियों ने कहा कि प्रशासनिक सेवा के माध्यम से जनहित में कार्य करना उनके लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने तैयारी के दौरान आए अनुभव, चुनौतियां और प्रेरणादायक प्रसंग भी मुख्यमंत्री के साथ साझा किए।

मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के अनुभवों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को निरंतर सीखते रहने, जमीनी स्तर से जुड़े रहने और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी।

जिला प्रशिक्षण से पहले लिया मार्गदर्शन

उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी गोकुल आर. के., वी. यशवंत नायक और ईशांत जायसवाल वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तीनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ है। जिला प्रशिक्षण पर रवाना होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एवं अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, संचालक टी.सी. महावर तथा संयुक्त संचालक प्रणव सिंह भी उपस्थित रहे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के समापन के बाद अब सरकार जनता से मिले फीडबैक और शिकायतों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा में जुट गई है। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों के बाद शासन स्तर पर जवाबदेही तय करने की कवायद तेज हो गई है। इसी के साथ राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल और तबादलों की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

सुशासन तिहार के दौरान राज्यभर में आयोजित शिविरों में कुल 6 लाख 43 हजार 334 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 4 लाख 17 हजार 111 मांग संबंधी और 26 हजार 223 शिकायतों से जुड़े आवेदन शामिल हैं। शिकायतों की बड़ी संख्या ने शासन का ध्यान खींचा है और अब इन मामलों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है।

इन विभागों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें

जानकारी के अनुसार राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य और सामाजिक कल्याण विभागों से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक सामने आई हैं। कई आवेदनों में अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही, भ्रष्टाचार, समय पर कार्य नहीं करने और आम लोगों से संवाद की कमी जैसे आरोप लगाए गए हैं।

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है और विभिन्न जिलों से विस्तृत रिपोर्ट भी मंगाई गई है।

मुख्यमंत्री स्तर पर हो रही समीक्षा

सूत्रों के अनुसार सुशासन तिहार से मिले फीडबैक की समीक्षा उच्च स्तर पर की जा रही है। जिन जिलों और विभागों में शिकायतों की संख्या अधिक है, वहां विशेष रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन, जन शिकायतों की स्थिति और समाधान की गति का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि किन अधिकारियों के खिलाफ बार-बार शिकायतें दर्ज हुई हैं और किन क्षेत्रों में जन असंतोष अधिक देखने को मिला है।

जवाबदेही तय करने की तैयारी

सरकार केवल शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन कारणों की भी जांच कर रही है जिनकी वजह से लोगों को बार-बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी उद्देश्य से प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

माना जा रहा है कि जिन जिलों में शिकायतों का स्तर अधिक रहा है, वहां अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन का विशेष मूल्यांकन किया जाएगा।

तबादले और जिम्मेदारियों में बदलाव संभव

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि खराब प्रदर्शन, लगातार शिकायतों और जन असंतोष के आधार पर कई अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विभागों में जिम्मेदारियों में बदलाव और आवश्यक होने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

सरकार के संकेतों से स्पष्ट है कि सुशासन तिहार को केवल जनसुनवाई अभियान के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद की भावना ने विकास कार्यों को नई गति प्रदान की है।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे।

विकास के नए अवसर हो रहे निर्मित

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच मजबूत साझेदारी से अधोसंरचना विकास, उद्योग, रोजगार सृजन, कौशल विकास और जनसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इस समन्वय का सकारात्मक प्रभाव राज्य की विकास यात्रा में दिखाई दे रहा है।

विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और समन्वय से छत्तीसगढ़ के विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रमों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को गरियाबंद में पांच जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों की स्थिति और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन का विस्तृत आकलन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक साथ पांच जिलों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति पर जवाब मांगा जाएगा।

दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी समीक्षा बैठक

जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित यह बैठक दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति, विकास परियोजनाओं की प्रगति और आम जनता तक पहुंच रही सुविधाओं की समीक्षा करेंगे।

इन पांच जिलों पर रहेगा फोकस

बैठक में गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी और रायपुर जिलों में चल रहे विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री संबंधित जिलों की प्रशासनिक तैयारियों, योजनाओं की प्रगति और लंबित कार्यों की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी लेंगे।

कलेक्टर-एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद

समीक्षा बैठक में संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे।

जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे सीधा संवाद

बैठक में क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री उनके साथ क्षेत्रीय विकास, जनहित से जुड़े मुद्दों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करेंगे।

माना जा रहा है कि बैठक के दौरान जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों, विकास कार्यों की गति और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष फोकस किया जाएगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह से शुरू होने वाली मतगणना के साथ ही 227 विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आने लगेगा।

इन चुनावों के तहत 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए मतदान कराया गया था। आज मतगणना के बाद इन सभी पदों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

13 केंद्रों पर होगी मतगणना

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतों की गणना प्रदेश के 13 निर्धारित मतगणना केंद्रों में की जाएगी। मतगणना प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए 395 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

चुनाव परिणामों को लेकर प्रत्याशियों, समर्थकों और विभिन्न राजनीतिक दलों में उत्सुकता चरम पर है। स्थानीय स्तर पर इन चुनावों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई नवगठित नगर पंचायतों और रिक्त पंचायत पदों के लिए प्रतिनिधियों का चयन होना है।

मई में घोषित हुआ था चुनाव कार्यक्रम

राज्य निर्वाचन आयोग ने मई माह में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया था। अधिसूचना के बाद नामांकन, जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद 1 जून को मतदान संपन्न कराया गया था, जबकि 4 जून को मतगणना और परिणाम घोषित किए जाने का कार्यक्रम तय किया गया।

निर्वाचन आयोग ने पूरे चुनावी कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। मतदान के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी भी रखी गई थी।

5 अध्यक्ष और 71 पार्षद पदों पर रहेगी खास नजर

नगरीय निकाय चुनाव में 5 अध्यक्ष और 71 पार्षद पदों के लिए मतदान हुआ था। इनमें कई नवगठित नगर पंचायतों के चुनाव भी शामिल हैं।

राजनांदगांव जिले की घुमका, जांजगीर-चांपा जिले की बम्हनीडीह, सूरजपुर जिले की शिवानंदनपुर और बलौद जिले की पलारी नगर पंचायत के चुनाव परिणामों पर विशेष नजर बनी हुई है। इन क्षेत्रों में पहली बार हुए चुनावों को लेकर मतदाताओं में उल्लेखनीय उत्साह देखने को मिला था।

पंचायत चुनावों में भी कई अहम मुकाबले

पंचायत चुनावों के तहत 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए मतदान कराया गया था। कई क्षेत्रों में मुकाबला बेहद रोचक और कांटे का माना जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों, स्थानीय नेतृत्व और जनहित के मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अब इन फैसलों का परिणाम आज मतगणना के साथ सामने आएगा।

मतदान में दिखा था जबरदस्त उत्साह

1 जून को हुए मतदान में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। नगरीय निकाय चुनावों में कुल 31,928 मतदाताओं में से 27,006 लोगों ने मतदान किया, जिससे 84.58 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ।

वहीं पंचायत चुनावों में 1,02,797 मतदाताओं में से 79,968 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 78.61 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान के लिए नगरीय क्षेत्रों में 96 और पंचायत क्षेत्रों में 274 मतदान केंद्र बनाए गए थे।

नतीजों पर राजनीतिक दलों की भी नजर

हालांकि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव गैर-दलीय आधार पर लड़े जाते हैं, लेकिन इनके परिणामों को राजनीतिक दलों की जमीनी पकड़ और संगठनात्मक मजबूती के संकेतक के रूप में भी देखा जाता है।

मतदान के बाद से ही विभिन्न प्रत्याशियों और समर्थकों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। कई सीटों पर करीबी मुकाबले की संभावना जताई जा रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में एकतरफा परिणाम की भी चर्चा है। ऐसे में आज आने वाले नतीजों पर प्रदेश की राजनीति की भी पैनी नजर बनी हुई है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) जल्द प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव के जरिए कंपनी आम निवेशकों से पूंजी जुटाने की योजना पर काम कर रही है। यदि यह प्रक्रिया सफल रहती है, तो CSPTCL शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी, जिसके शेयरों में सार्वजनिक रूप से कारोबार किया जा सकेगा। इस संबंध में कंपनी स्तर पर उच्च स्तरीय चर्चाएं जारी हैं।

IPO के जरिए जुटाई जाएगी पूंजी

जानकारी के अनुसार, आईपीओ के माध्यम से कंपनी अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा निवेशकों के लिए उपलब्ध कराएगी। इसके बाद कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होंगे और उनकी खरीद-बिक्री संभव होगी। बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर उसके शेयरों के मूल्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण भी प्रभावित होगा।

पहले भी पूंजी जुटा चुकी है कंपनी

इससे पहले छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो चुकी है, हालांकि उसके शेयरों में कारोबार नहीं होता। वहीं, वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान कंपनी ने बॉन्ड जारी कर निवेशकों से पूंजी जुटाई थी। अब आईपीओ के जरिए व्यापक स्तर पर निवेश आकर्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

लिस्टिंग से बढ़ेगी पहचान और निवेशकों का दायरा

विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। साथ ही निवेशकों का आधार भी विस्तृत होगा। आम नागरिक भी कंपनी के हिस्सेदार बन सकेंगे और भविष्य में कंपनी के लाभ में वृद्धि होने पर उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलने की संभावना रहेगी।

एमडी ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि देश के कई राज्यों की सरकारी बिजली कंपनियां पहले से आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटा रही हैं। केंद्र सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की कई कंपनियां भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि CSPTCL के आईपीओ को लेकर उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है और यह शासन स्तर पर विचाराधीन विषय है।

ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का नया अध्याय

यदि कंपनी आईपीओ लाने में सफल रहती है, तो यह केवल CSPTCL के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इससे राज्य की सरकारी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने और कॉर्पोरेट विस्तार के नए रास्ते खुल सकते हैं।

रायपुर: राजधानी रायपुर में ई-रिक्शा और ऑटो संचालन को व्यवस्थित करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन का विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। इस अभियान का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने किया। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान को जनहित फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत क्यूआर कोड और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ई-रिक्शा चालकों और मालिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।

15 दिनों के भीतर अनिवार्य पंजीयन प्रक्रिया

अधिकारियों के अनुसार, ई-रिक्शा और ऑटो मालिकों व चालकों को अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। इस प्रक्रिया में चालक और वाहन मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि इस पहल से शहर में संचालित ई-रिक्शा और ऑटो की वास्तविक संख्या का स्पष्ट आंकड़ा सामने आएगा और यातायात व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

5 जून के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष अभियान 5 जून तक चलेगा। इसके बाद बिना पंजीयन के संचालित होने वाले ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य राजधानी की यातायात व्यवस्था को बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है ताकि शहर में अनियंत्रित वाहन संचालन पर रोक लगाई जा सके।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग ने सरकारी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में सभी मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया।

बैठक में सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में भू-अर्जन, वन-व्यपवर्तन, पोल शिफ्टिंग जैसी बाधाओं को व्यक्तिगत रुचि लेकर तय समय-सीमा में दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना में देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी मौजूद रहे।

नई तकनीक और आधुनिक डिजाइन से होंगे सरकारी भवन तैयार

लोक निर्माण विभाग ने अब सरकारी भवनों के निर्माण में आधुनिक तकनीक और वर्टिकल डिजाइन को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय छात्रावास, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और कम्पोजिट भवनों के निर्माण में भूमि की उपलब्धता के अनुसार हॉरिजांटल निर्माण की जगह वर्टिकल निर्माण को बढ़ावा दिया जाए।

उन्होंने आधुनिक डिजाइन और नई निर्माण तकनीकों को अपनाते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

बजट में शामिल कार्यों के प्राक्कलन तुरंत भेजने के निर्देश

बैठक में वर्ष 2025-26 और 2026-27 के बजट में शामिल निर्माण कार्यों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। सचिव ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्यों के प्राक्कलन तत्काल भेजने के निर्देश दिए, ताकि परियोजनाओं को समय पर मंजूरी और क्रियान्वयन मिल सके।

हर 15 दिन में होगी लंबित मामलों की समीक्षा

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने विभागीय अधिकारियों को कोर्ट मामलों, भू-अर्जन प्रकरणों और लोक सेवा गारंटी से जुड़े लंबित मामलों की हर 15 दिन में समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में किसी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी बाधा आ रही है, उसकी जानकारी तुरंत वरिष्ठ कार्यालयों को दी जाए ताकि उच्च स्तर पर समय रहते समाधान किया जा सके।

उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्माण कार्यों की होगी सख्त निगरानी

बैठक में सचिव ने भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के सभी प्रगतिरत कार्यों के लिए तय मानकों के अनुरूप मासिक कार्ययोजना तैयार कर काम करने के निर्देश दिए।

साथ ही सभी कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं को छुट्टी के दिनों में भी सतर्क रहने को कहा गया है। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी किसी भी दिन निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं।