रांची: झारखंड के 25 हजार से अधिक जनवितरण प्रणाली (PDS) केंद्रों को मजबूत करने और राज्य के 2.62 करोड़ से ज्यादा लाभुकों तक समय पर राशन पहुंचाने के लिए 172.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत हथालन-परिवहन और डीलर मार्जिन योजना के लिए यह राशि आवंटित की है। भुगतान एसएनए-स्पर्श के माध्यम से किया जाएगा।

इस राशि में 64.71 करोड़ रुपये केंद्रांश और 64.71 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा राज्यांश टॉप अप के तहत 43.30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राशि का इस्तेमाल खाद्यान्न की ढुलाई, डोर-स्टेप डिलीवरी और पीडीएस दुकानदारों को मिलने वाले कमीशन के भुगतान में किया जाएगा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने मई में पीडीएस के लिए राशन परिवहन और हथालन सहायता योजना को आगे जारी रखने का फैसला किया था। अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए इस योजना के तहत कुल 25,530 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक राशन की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसी योजना के तहत झारखंड को यह राशि मिली है, जिसे अब विभाग ने जिलों के लिए आवंटित कर दिया है।

दो प्रमुख मदों में खर्च होगी राशि

आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा खाद्यान्न की ढुलाई और पीडीएस दुकानदारों के भुगतान पर खर्च होगा। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों तक अनाज की लोडिंग-अनलोडिंग और परिवहन का खर्च इसी राशि से किया जाएगा।

इसके अलावा गोदामों से पीडीएस दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी करने वाले परिवहन अभिकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। दूसरी प्रमुख मद में पीडीएस दुकानदारों को राशन वितरण के बदले मिलने वाले डीलर कमीशन का भुगतान शामिल है।

NFSA के तहत 60.55 लाख परिवारों को मिल रहा लाभ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 60.55 लाख परिवार यानी 60,54,736 परिवार आच्छादित हैं। इनमें कुल 2,62,32,949 लाभुक शामिल हैं। NFSA के तहत राज्य में मुख्य रूप से दो तरह के राशन कार्ड हैं।

प्राथमिकता वाले परिवारों को सबसे बड़ा हिस्सा

प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) कार्ड गरीब और कम आय वाले परिवारों के लिए जारी किए जाते हैं। राज्य में ऐसे 51.45 लाख कार्डधारी हैं, जिनमें करीब 2.28 करोड़ सदस्य लाभुक हैं।

अंत्योदय परिवारों को भी मिलता है राशन

अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत समाज के सबसे गरीब और कमजोर परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनमें भूमिहीन मजदूर, निराश्रित और बेहद गरीब परिवार शामिल हैं। राज्य में 9.09 लाख AAY कार्डधारी हैं और इनके तहत 34.28 लाख सदस्य लाभुक हैं।

राशि जारी होने से राशन व्यवस्था में क्या होगा सुधार

राशन की ढुलाई का भुगतान समय पर होने से गोदामों से पीडीएस दुकानों तक खाद्यान्न की आपूर्ति में रुकावट कम होगी। डोर-स्टेप डिलीवरी के कारण दुकानदारों पर परिवहन का अतिरिक्त बोझ नहीं रहेगा।

डीलरों को कमीशन समय पर मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और राशन की हेराफेरी, घटतौली तथा कालाबाजारी जैसी गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। वहीं ई-पॉस के जरिए वितरण की निगरानी से व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

टीएसपी, ओएसपी और एससीएसपी के तहत होगा भुगतान

172.73 करोड़ रुपये की राशि जनजातीय सब-प्लान (TSP), अन्य सब-प्लान (OSP) और अनुसूचित जाति सब-प्लान (SCSP) वाले जिलों के तहत खर्च की जाएगी। इसमें केंद्रांश के रूप में 64.71 करोड़ रुपये, राज्यांश के रूप में 64.71 करोड़ रुपये और राज्यांश टॉप अप के तहत 43.30 करोड़ रुपये शामिल हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को राहत देते हुए अगस्त और सितंबर महीने की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण करने का फैसला लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों महीनों का राशन 31 अगस्त तक लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत राशन उठाव पूरा कर सभी दुकानों में भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

31 अगस्त तक मिलेगा दो महीने का राशन

खाद्य मंत्री ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री एक साथ वितरित की जाएगी। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वितरण प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।

अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को मिलेगा निर्धारित राशन

अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन, जिसमें गेहूं और चावल शामिल हैं, उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्राथमिकता परिवार श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। दोनों श्रेणियों के प्रत्येक परिवार को एक किलोग्राम नमक भी उपलब्ध कराया जाएगा।

दो बार होगा बायोमेट्रिक सत्यापन

राशन वितरण के दौरान पीओएस मशीन पर अगस्त और सितंबर दोनों महीनों की सामग्री जारी करते समय लाभार्थियों का दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। इससे वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद मिलेगी।

समय पर दुकानों तक पहुंचेगा राशन

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन सामग्री समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जीपीएस के जरिए परिवहन व्यवस्था की निगरानी भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

अनियमितता मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के भंडारण और वितरण की नियमित निगरानी की जाए। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को तकनीक के माध्यम से मजबूत बनाने का दावा किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राज्य सरकार हर महीने करोड़ों पात्र लाभार्थियों तक मुफ्त राशन पहुंचा रही है। तकनीक आधारित निगरानी, पारदर्शी व्यवस्था और समयबद्ध वितरण के चलते प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली को नई पहचान मिली है।

75 जिलों में 15 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी

खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 15 करोड़ से अधिक लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के शीर्ष 10 जिलों में ही तीन करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं।

लाभार्थियों की संख्या के मामले में प्रयागराज सबसे आगे है, जहां 42.10 लाख से अधिक लोग योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद जौनपुर (34.93 लाख से अधिक), सीतापुर (34.05 लाख से अधिक), आजमगढ़ (33.41 लाख से अधिक), बरेली (31.69 लाख से अधिक), हरदोई (31.32 लाख से अधिक), लखीमपुर खीरी (31.18 लाख से अधिक), गोरखपुर (31.03 लाख से अधिक), आगरा (30.68 लाख से अधिक) और लखनऊ (30.10 लाख से अधिक) का स्थान है।

तकनीक से बढ़ी पारदर्शिता

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटल तकनीक से जोड़ते हुए कोटे की दुकानों पर ई-पीओएस (e-POS) मशीनों के जरिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया है। डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के माध्यम से राशन वितरण प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे कालाबाजारी और घटतौली जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और पात्र लाभार्थियों तक समय पर राशन पहुंच रहा है।

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा का आधार

राज्य सरकार का कहना है कि गरीब, श्रमिक, किसान और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से शहरी मलिन बस्तियों से लेकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक राशन वितरण व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार को खाद्यान्न की कमी का सामना न करना पड़े।

बिना भेदभाव लाभ पहुंचाने का दावा

खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी उद्देश्य से पूरे वितरण तंत्र को जवाबदेह बनाया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा के साथ आर्थिक संबल भी मिल सके।

हरिद्वार। केन्द्र में मोदी सरकार के सफल, उपलब्धियों भरे सात वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश संगठन के आह्वान पर भाजपा ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरि के निर्देशन, जिला प्रभारी राम पाल राठौर के मार्गदर्शन एवं जिला अध्यक्ष प्रदीप पाल के संयोजन में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के जमालपुर कलां क्षेत्र में जिला महामंत्री डा. प्रदीप कुमार एवं भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्या अनीता वर्मा के नेतृत्व मे जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया।

साथ ही कोविड से प्रभावित ऐसे परिवारों से भी सम्पर्क किया गया जिनके यहां माता या पिता की मृत्यु हो गई है। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली राहत, मुआवजे आदि के विषय में जानकारी भी दी गई। इस अभियान के अन्तर्गत साधु राम सैनी, सतवीर चैधरी, संजय वर्मा, झबरू सिंह शेखावत, धीरज यादव आदि ने सहयोग किया। दयाल एंक्लेव, सोशल एंक्लेव, जेवीजी कालोनी में जनसम्पर्क किया गया और जरूरतमंदांे को खाद्य सामग्री वितरित की गयी।