भोपाल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे प्रदेश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और वन्यजीव स्थलों का भ्रमण करेंगी। राष्ट्रपति ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा-अर्चना करने के साथ कूनो नेशनल पार्क का भी दौरा करेंगी। उनके प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

कूनो नेशनल पार्क में बिताएंगी रात, विशेष तैयारियां पूरी

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को दोपहर 3 बजे वायुसेना के विशेष विमान से ग्वालियर पहुंचेंगी। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क जाएंगी। राष्ट्रपति 21 जून की रात कूनो में ही ठहरेंगी, जिसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

अगले दिन 22 जून को सुबह कूनो नेशनल पार्क में निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वे अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगी।

मुख्य सचिव ने की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था और वीवीआईपी प्रोटोकॉल से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा, यातायात, संचार व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सभी आवश्यक प्रबंध तय समयसीमा में पूरी तरह सुनिश्चित किए जाएं।

कूनो में चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने की संभावना

राष्ट्रपति के कूनो दौरे को लेकर वन विभाग और कूनो प्रबंधन भी उत्साहित है। माना जा रहा है कि बोत्सवाना से भारत लाए गए शेष चीतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों खुले जंगल में छोड़ा जा सकता है।

बताया जाता है कि जब बोत्सवाना सरकार ने भारत के लिए इन चीतों का चयन किया था, तब प्रतीकात्मक रूप से इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही सौंपा गया था। ऐसे में यह कार्यक्रम वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ओंकारेश्वर, इंदौर, बैतूल और जबलपुर का भी करेंगी दौरा

अपने पांच दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर, बैतूल और जबलपुर समेत कई प्रमुख स्थानों का दौरा करेंगी। वे प्रदेश के प्रसिद्ध श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना भी करेंगी।

राष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए श्योपुर, ग्वालियर, इंदौर, बैतूल और जबलपुर सहित सभी संबंधित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासनिक अमला दौरे को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है।

नई दिल्ली : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को राज्य में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और भविष्य की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब असम सरकार निवेश, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है।

लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हिमंत बिस्वा सरमा की यह पहली आधिकारिक मुलाकात मानी जा रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राष्ट्रपति को बताया प्रेरणा का स्रोत

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साहस, दृढ़ता और नेतृत्व का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से हर मुलाकात उन्हें जनसेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देती है।

सरमा ने कहा कि राष्ट्रपति के विचार और मार्गदर्शन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा जनता के हित में किए जा रहे कार्यों को नई दिशा देते हैं।

असम की विकास यात्रा पर दी विस्तृत जानकारी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को असम में चल रही विकास परियोजनाओं और आर्थिक प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य लगातार विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है और देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास की इस रफ्तार को और तेज करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रही है। बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

भविष्य की योजनाओं पर भी हुई चर्चा

हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रपति को आने वाले वर्षों के विकास रोडमैप से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी मांगा। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य के समन्वय से असम विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।

निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस

गौरतलब है कि असम सरकार वर्तमान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति के साथ हुई यह मुलाकात राज्य के विकास एजेंडे को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नई दिल्ली ( विवेक ओझा) : भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज 26 सितंबर, 2024 को सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया है और वहां तैनात सैनिकों के साथ बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया है। उच्च अक्षांशों पर स्थित भारत के रणनीतिक महत्व के स्थलों पर जाकर सैनिकों की हौसलाअफजाई करना इंडियन आर्मी को यह संदेश देना है कि भारत सरकार हर वक्त आपके साथ खड़ी है। भारत सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान के किसी भी नापाक हरकतों को सफल नही होने देना चाहता। इसलिए दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्धस्थल के रूप में कहे जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर में भारत में पर्याप्त संख्या में अपने सैनिकों को निगरानी के लिए तैनात कर रखा है।

सियाचिन ग्लेशियर का भारत के लिये महत्त्व:

सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है, जो प्वाइंट NJ9842 के उत्तर-पूर्व में है, यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। जिसका गलत फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। एलओसी जहां खत्म होगी दूसरे शब्दों में जहां नहीं होगी वहां पाकिस्तान अपने अवैध दावों और भारत विरोधी मंसूबों के लिए स्पेस खोज सकता है। साल 1984 में पाकिस्तान के सैनिकों ने पर्वतारोहियों के वेश में भारत के नियंत्रण वाले सियाचिन में प्रवेश किया था और वहां बिलाफोंड दर्रा, सिया ला जैसे दर्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। वर्ष 1984 भारत ने वहां ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन को फिर से भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया था।

आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित है। इसका उद्गम इंदिरा कोल वेस्ट में 6,115 मीटर की ऊँचाई पर होता है, जो इंदिरा कटक पर एक कोल (निचला बिंदु) 3,570 मीटर की ऊँचाई तक आता है। ताजिकिस्तान के ‘यज़्गुलेम रेंज’ में स्थित ‘फेडचेंको ग्लेशियर’ दुनिया के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर उस जल निकासी विभाजन क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, जो काराकोरम के व्यापक हिमाच्छादित हिस्से में यूरेशियन प्लेट को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता है, जिसे कभी-कभी ‘तीसरा ध्रुव’ भी कहा जाता है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊँचा युद्धक्षेत्र है।

सियाचिन ग्लेशियर का पहला GSI सर्वेक्षण : सियाचिन ग्लेशियर का पहला GSI सर्वेक्षण जून 1958 में GSI के सहायक भूविज्ञानी वी.के. रैना द्वारा किया गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय गतिविधियों के हिस्से के रूप में हिमालय ग्लेशियर प्रणालियों का अध्ययन करना था। GSI टीम ने ग्लेशियर में विभिन्न अध्ययन और सर्वेक्षण करने हेतु लगभग तीन महीने तक कार्य किया। यह सर्वेक्षण भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह सियाचिन ग्लेशियर की आधिकारिक भारतीय खोज का प्रतीक है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बन गया।

पाकिस्तान का दावा:

प्रारंभ में वर्ष 1958 में GSI सर्वेक्षण के दौरान पाकिस्तान ने ग्लेशियर पर भारतीय उपस्थिति को लेकर कोई विरोध या आपत्ति नहीं जताई। इसका श्रेय दोनों देशों द्वारा वर्ष 1949 के कराची युद्धविराम समझौते की शर्तों का पालन करने को दिया जा सकता है, जिसमें ग्लेशियरों तक युद्धविराम रेखा को रेखांकित किया गया था और आपसी सीमांकन का आह्वान किया गया था। हालाँकि क्षेत्र में वैज्ञानिक दौरों और अन्वेषणों में पाकिस्तान की रुचि की कमी ने भी एक भूमिका निभाई होगी। केवल 25 वर्ष बाद अगस्त 1983 में पाकिस्तान ने यथास्थिति को चुनौती देते हुए अपने विरोध नोट में NJ9842 से काराकोरम दर्रे तक नियंत्रण रेखा (LOC) को एकतरफा बढ़ा दिया। इस कदम ने भारत में चिंताएँ बढ़ा दीं, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1984 में भारतीय सेनाओं द्वारा रणनीतिक साल्टोरो हाइट्स पर पूर्व-नियंत्रित कब्ज़ा कर लिया गया। तब से पाकिस्तान के दावे और कार्रवाइयाँ कराची युद्धविराम समझौते तथा शिमला समझौते जैसे ऐतिहासिक समझौतों की अलग-अलग व्याख्याओं पर आधारित हैं।

नई दिल्ली ( दस्तक ब्यूरो) : राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (11 सितंबर, 2024) राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए की थी।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं:

शीला मोंडाल : अंडमान निकोबार द्वीपसमूह

इकेन लोलेन: अरुणाचल प्रदेश

विदजयाकुमारी वी: पुदुचेरी

जानुका पांडे: सिक्किम

अनंदिता प्रमाणिक: पश्चिम बंगाल

राधे लाल शर्मा: राजस्थान

संजुक्ता सेठी: ओडिशा

एच मंकिमी: मिजोरम

उल्लेखनीय है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale) का जन्‍म 12 मई सन् 1820 को हुआ था। फ्लोरेंस की याद में उनके जन्‍मदिन पर हर साल 12 मई को वर्ल्‍ड नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। जिंदगीभर बीमार और रोगियों की सेवा करने वाली फ्लोरेंस का अपना बचपन बीमारी और शारीरिक कमजोरी की चपेट में रहा। फ्लोरेंस के हाथ बहुत कमजोर थे। इसलिए वह ग्‍यारह साल की उम्र तक लिखना ही नहीं सीख सकी। बाद में फ्लोरेंस ने लैटिन, ग्रीक, गणित की औपचारिक शिक्षा ली। गणित फ्लोरेंस का प्रिय विषय हुआ करता था।

सन् 1854 में ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में घायलों के उपचार के लिए कोई सुविधाएं उपलब्‍ध नहीं थी। वहां के अस्‍पतालों में गंदगी पसरी हुई थी। वहां की स्थिति इतनी विकट थी कि घाव पर बांधने के लिए पट्टीयां भी उपलब्‍ध नहीं हो पा रही थी। देश की रक्षा के खातिर सीमा पर लड़ रहे सैनिकों की इतनी दयनीय दशा होने के बावजूद वहां की सेना महिलाओं को बतौर नर्स नियुक्‍त करने के पक्ष में नहीं थी। आखिरकार फ्लोरेंस अपनी महिला नर्सों के समूह के साथ अधिकारिक रूप से युद्धस्‍थल पर पहुंची। वहां पर भी उन सभी को केवल इसलिए उपेक्षा का सामना करना पड़ा क्‍योकि वे महिलाएं थी।