वाशिंगटन : अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा खर्च पर लाए गए एक विधेयक के वीटो को पलट दिया है। ऐसा पहली बार उनके राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ है। रक्षा खर्च का यह बिल 740.5 बिलियन डॉलर का है।

रिपब्लिकन नियंत्रित सीनेट ने इस पर बहस करने के लिए नए साल के पहले दिन सत्र आयोजित किया, जिसे पहले से ही प्रतिनिधि सभा द्वारा वोट दिया गया था। बीबीसी ने बताया कि 740 बिलियन डॉलर का बिल आने वाले साल के लिए रक्षा नीति को बढ़ावा देगा।

ट्रंप, जो कुछ हफ्तों में कार्यालय छोड़ने वाले हैं, ने बिल में कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई थी। सीनेट ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) के लिए 81-13 से मतदान किया। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के वीटो को पलटने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। ट्रंप ने उन प्रावधानों का मुद्दा उठाया था जो अफगानिस्तान और यूरोप से सेना की वापसी को सीमित करती हैं और कन्फेडरेट नेताओं के नामों को सैन्य ठिकानों से हटा देती हैं।

देयता शील्ड को निरस्त कर दे

वह यह भी चाहते थे कि बिल सोशल मीडिया कंपनियों के लिए देयता शील्ड को निरस्त कर दे। बहस शुरू होने से पहले, सीनेट रिपब्लिकन नेता मिच मैककोनेल ने कहा कि वह बिल पारित करने के लिए संकल्पित हैं। इस बात पर सीनेट का ध्यान केंद्रित है कि – उस वार्षिक रक्षा कानून को पूरा करना जो हमारे बहादुर पुरुषों और महिलाओं की देखभाल करता है, जो वर्दी पहनना चाहते हैं।

कांग्रेस के समापन से पहले इसे कानून बनाएंगे

उन्होंने कहा, हमने इस कानून को 59 वर्षों से पारित किया है। और एक तरह से हम 60वें वार्षिक एनडीएए को पूरा करने जा रहे हैं और रविवार को इस कांग्रेस के समापन से पहले इसे कानून बनाएंगे। बाद में ट्रंप ने विशेष रूप से देयता संरक्षण के मुद्दे पर वोट का जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर कहा, हमारे रिपब्लिकन सीनेट धारा 230 से छुटकारा पाने का अवसर चूक गए, जो बिग टेक कंपनियों को असीमित शक्ति देता है। दयनीय!

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अमेरिकी कांग्रेस से पारित बिल को कानून में तब्दील करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। अमेरिका में राष्ट्रपति किसी भी बिल पर वीटो लगा कर इसे कानून बनने से रोक सकते हैं। हालांकि कांग्रेस प्रतिनिधि राष्ट्रपति के वीटो को रद्द कर सकते हैं और कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई मतों से कानून को लागू कर सकते हैं।

हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा

वोट के बाद, हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ट्रंप का वीटो एक ऐसी लापरवाही है जो हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाती है, हमारी सुरक्षा को खतरे में डालती है और कांग्रेस की इच्छा की अवहेलना करती है। उन्होंने एक बयान में कहा, ऐसे समय में जब हमारे देश को बड़े पैमाने पर साइबर हमले के लिए टारगेट किया जा रहा है, राष्ट्रपति की गैरजिम्मेदाराना हरकत के पीछे के तर्क को समझना कठिन है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पहले आठ विधेयकों पर वीटो का इस्तेमाल किया था, जिस पर कांग्रेस ने भी मुहर लगाई थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ट्रंप के वीटो को अमेरिकी कांग्रेस ने पलट दिया है। ट्रंप 20 जनवरी को कार्यालय छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।

वाशिंगटन: अमेरिका में मिनेसोटा सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिकन के प्रांत में चुनाव परिणामों के प्रमाणन में देरी करने की याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालती दस्तावेजों में शुक्रवार को कहा गया, “ अदालत ने रिपब्लिकन की 24 नवंबर को दायर याचिका को खारिज कर दिया है।”

रिपब्लिकन ने परिणाम आधिकारिक तौर पर प्रमाणित होने से पहले फिर मतगणना की मांग की थी।

पेट्रोल, डीजल के दाम में बड़ी वृद्धि, दिल्ली में 83.13 रुपये प्रति लीटर हुआ पेट्रोल

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने 50 से अधिक चुनाव-संबंधी मुकदमे दायर किए हैं, जिनमें 30 से अधिक को मिनेसोटा न्यायालय ने खारिज कर दिया है और 12 पर फैसला आना शेष है। श्री ट्रंप को एक मामले में जीत हासिल हुई है।

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चीनी, रूसी और ईरानी हैकर्स अमेरिका के चुनाव में गडबड़ी कर सकते हैं

लॉस एंजेल्स (एजेंसी): अमेरिका के एक अग्रणी ख़ुफ़िया अधिकारी ने शंका जताई है कि चीनी, रूसी और ईरानी हैकर्स इस साल 3 नवंबर को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इन देशों के हैकर्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोई बाइडन की ओर से निजी चुनाव प्रचार मशीनरी को निशाना बना सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेशनल काउंटर इंटेलीजेंस एंड सिक्यूरिटी डायरेक्टर विल्लियम एवानिया ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि नेशनल और स्टेट स्तर के ख़ुफ़िया अधिकारी इन तीनों देशों के हैकर्स की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। ये अमेरिकी ख़ुफ़िया अधिकारी मौजूदा नेटवर्क के साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के आई टी नेटवर्क संचालकों से सतत सम्पर्क बनाए हुए हैं।

एक वक्तव्य में कहा गया है कि हैकर्स अमेरिका के सभी बड़े अख़बारों, टीवी नेटवर्क , सोशल मीडिया नेटवर्क को निशाना बना रहे हैं और लोगों के मन में अमेरिका की फ़ेडरल नीतियों के प्रति दुर्भावनाएँ और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अनास्था पैदा करने का काम कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैकर्स कोविड -19 को लेकर दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार कर सकते हैं। इस काम में चीन अपने हितों को मद्देनजर फ़ेडरल तंत्र की उन सभी नीतियों को प्रभावित करने के लिए प्रभावी राजनीतिज्ञों को घेरने की जुगत में लगा है। रूस और ईरान के हैकर्स भी अपने-अपने देशों के हितों की पूर्ति में जुटे हैं।