लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) और टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार करना है।

महिला उद्यमिता को मिलेगा नया विस्तार

राज्य मिशन कार्यालय, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए इस समझौते के तहत महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों और क्लस्टर स्तरीय संघों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा।

मिलेट कैफे और एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों पर रहेगा फोकस

समझौते के तहत प्रदेश में मिलेट कैफे, एग्रो प्रोसेसिंग आधारित इकाइयों और अन्य महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यम स्थापित किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

‘लखपति महिला उद्यमी’ अभियान को मिलेगी नई रफ्तार

यह साझेदारी प्रदेश सरकार के ‘लखपति महिला उद्यमी’ अभियान को भी नई गति देने का काम करेगी। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य मजबूत होगा।

मिशन निदेशक ने बताई साझेदारी की अहमियत

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन ने कहा कि मिशन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। उनके अनुसार, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ यह साझेदारी महिला उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें ‘लखपति महिला उद्यमी’ बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा मजबूती का आधार

टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुख्य मानव संसाधन, सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अधिकारी हिमल तिवारी ने कहा कि यह साझेदारी महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने, स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और सतत ग्रामीण आजीविका के अवसर विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में रहे कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन, अपर मिशन निदेशक जयंत यादव, संयुक्त मिशन निदेशक चंद्रशेखर, राज्य परियोजना प्रबंधक आचार्य शेखर, मिशन मैनेजर नवीन शर्मा सहित मिशन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से चेयरमैन एवं मुख्य मानव संसाधन, सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अधिकारी हिमल तिवारी, मुख्य सामुदायिक प्रभाव (सीएसआर) पंकज सिंह, गीतांजलि त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार की कोरोना काल में जीवन और जीविका की मुहिम रंग ला रही है। योगी सरकार का दावा है कि कोरोना काल में मनरेगा में हर रोज औसतन 50 से 60 हजार लोगों को रोजगार मिला है। सीएम योगी ने दूसरे प्रदेशों में लकडाउन शुरू होते ही आने वाले प्रवासियों की स्किल मैपिंग के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने मनरेगा में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मानव दिवस भी बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

इसी का परिणाम है कि आंशिक कर्फ्यू लागू होने के बावजूद 10 मई से लेकर 6 जून तक लगातार श्रमिकों की संख्या बढ़ी है। 10 मई को 17,980 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों की संख्या 2,49,428 थी, जो बढ़कर पांच जून को 53,099 ग्राम पंचायतों में 13,45,151 हो गई। इसके बाद छह जून को 52,818 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों की संख्या 14,08,615 हो गई है। इस दौरान दो करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसके सापेक्ष 11 लाख 60 हजार श्रमिकों को 448 करोड़ रुपए भुगतान भी किया गया है।

अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मानव दिवस और सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो गांव कोरोना मुक्त हैं, वहां मनरेगा के तहत गतिविधियां और बढ़ाई जाएंगीं। मनरेगा में श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार खीरी में 60,435, कुशीनगर में 55,130, बहराइच में 53,674, महराजगंज 48,770, सीतापुर में 47,704, हरदोई में 36,046, सिद्घार्थनगर में 35,635, प्रयागराज में 34,206, बस्ती में 32,192 और रायबरेली में 31,599 श्रमिकों को रोजगार मिला है।

बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत 1102 मजदूरों को एक सौ दिन प्रति श्रमिक के हिसाब से 1 लाख 11 हजार 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इन श्रमिकों के खाते में मजदूरी का भुगतान इएफएमएस के माध्यम से 201 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से 2 करोड़ 21 लाख 50 हजार 2 सौ रूपया का भुगतान किया गया है।

धनबाद में ट्रक से टकराई कार, एक ही परिवार के पांच सदस्य की मौत

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिले के बहादुरपुर विकास खण्ड मे 43 श्रमिकों को 100 दिन का, बनकटी विकास खण्ड में 102 श्रमिकों को, बस्ती सदर विकास खण्ड के 41 श्रमिकों को, दुबौलिया विकास खण्ड के 154 श्रमिकों को, गौर विकास खण्ड के 138 श्रमिकों को, हर्रैया विकास खण्ड के 70 श्रमिकों को, कप्तानगंज विकास खण्ड के 36 श्रमिकों को, कुदरहा विकास खण्ड क्षेत्र के 63 श्रमिकों को, परशुरामपुर विकास खण्ड क्षेत्र के 60 श्रमिकों को, राम नगर विकास खण्ड क्षेत्र के 4 श्रमिकों को, रूधौली विकास खण्ड क्षेत्र के 41 श्रमिकों को,सल्टौला विकास खण्ड क्षेत्र के 272 श्रमिकों को, साउंघाट विकास खण्ड क्षेत्र के 35 श्रमिकों को, विक्रम जोत विकास खण्ड क्षेत्र के 43 श्रमिकों को रोगजार दिया गया है।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहेंwww.dastaktimes.orgके साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिएhttps://www.facebook.com/dastak.times.9और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें।

साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़–वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनलhttps://www.youtube.com/c/DastakTimes/videosपर। तो फिर बने रहियेwww.dastaktimes.orgके साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।FacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShareFacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShareFaceFaFacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShareFacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShareFacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShareFacebookTwitterWhatsAppPinterestEmailShare

लखनऊ: कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास कर रहे है जिसके तहत पेप्सिको ने मथुरा में आलू चिप्स के उत्पादन के लिए 814 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट की घोषणा की है।

यूनिट की स्थापना जिले के कोसी क्षेत्र में की जाएगी और साल 2021 के मध्य तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा।

मथुरा जिले के कोसी क्षेत्र में प्लांट की स्थापना 35 एकड़ भूमि पर की जा रही है। जमीन यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

कंपनी स्थानीय स्रोतों से आलू, उसके कच्चे माल एकत्र करेगी, जिससे स्थानीय किसानों को मदद मिलेगी। तैयार होने के बाद प्लांट करीब 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा।

उप्र के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि यह प्रोजेक्ट (आलू चिप्स) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योग समर्थक नीतियों का प्रतिफल है।

उन्होंने आगे कहा, ऐसी नीतियां, जिनके तहत सरकार ने व्यापार करने में आसानी के लिए व्यावसायिक सुधार किए हैं, उनसे उप्र निवेश के लिए एक अत्यधिक आकर्षक राज्य बना है। इसका परिणाम यह है कि पेप्सिको जैसी कई कंपनियों ने उप्र सरकार में विश्वास दिखाया है और राज्य में निवेश को लेकर वे आशावादी हैं।

पेप्सिको इंडिया के अध्यक्ष अहमद अल शेख ने कहा कि, शुरुआत में इस परियोजना में 500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए कंपनी ने 2018 इन्वेस्टर्स समिट के दौरान यूपी सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, इसे संशोधित कर 814 करोड़ रुपये कर दिया गया।

यह भी पढ़े— लखनऊ विधानसभा के सामने महिला ने किया आत्मदाह, हालत गंभीर 

इंफ्रास्ट्रक्च र एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर आलोक टंडन ने कहा कि जुलाई 2019 में आयोजित भूमिपूजन समारोह के साथ प्रोजेक्ट शुरू हुआ।

उन्होंने कहा, सरकार ने एमओयू ट्रैकिंग, भूमि आवंटन और श्रम संबंधी सुधारों की एक व्यापक कवायद शुरू की है, क्योंकि उप्र में एक पारदर्शी निवेश प्रणाली स्थापित की जा रही है।

साल 1990 के बाद से पेप्सिको फ्रेंचाइजी के माध्यम से उप्र में काबोर्नेटेड शीतल पेय पदार्थ और गैर-काबोर्नेटेड पेय पदार्थ का उत्पादन किया जा रहा है।

ये यूनिट ग्रेटर नोएडा, कोसी, सथरिया-जौनपुर, कानपुर देहात और हरदोई में स्थापित हैं। यह पहली बार है जब कंपनी यूपी में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है।

https://www.youtube.com/watch?v=DWsc44dRQtg&t=2s

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहें www.dastaktimes.org के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9 और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें।साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videos पर। तो फिर बने रहिये www.dastaktimes.org के साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।   

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप मंदिर हसौद में शनिवार तड़के बस और ट्रक की टक्कर से बस में सवार कम से कम सात मजदूरों की मौत हो गयी तथा कई अन्य घायल हो गये। छ्त्तीसगढ़ के रायपुर एसएसपी अजय यादव ने कहा कि बस में सवार मजदूरों की टक्कर के बाद सात लोगों की मौत हो गई है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक ओडिशा से 70 मजदूर रोजगार के लिए बस से गुजरात के सूरत जा रहे थे। तड़के करीब 03.30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंदिर हसौद में छेरी खेड़ी के पास विपरीत दिशा से गलत दिशा में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से बस की टक्कर हो गयी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सात मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गयी।

आज शौविक चक्रवर्ती व सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी

हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कालेज अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक तहकीकात कर रही है।

मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख रुपये

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बस दुर्घटना में मरने वाले 7 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंत्री सुसंता सिंह को रायपुर जाने और आवश्यक सहायता देने के लिए कहा है।

लखनऊ (राघवेन्द्र प्रताप सिंह): प्रदेश में लाखों प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी के बाद योगी सरकार कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग की युद्धस्तर पर तैयारी में जुट गई है। प्रदेश में अब तक 14.75 लाख कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। वहीं अन्य कामगारों की भी तेजी से स्किल मैपिंग जारी है।

इस क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं अब तक सामने आये लाखों कामगार

आयोग के गठन व कामगारों को प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। शासन के वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक स्किल मैपिंग में सबसे बड़ी 1,51,492 की संख्या रीयल एस्टेट डेवलपर, श्रमिकों की है। फर्नीचर एवं फीटिंग के 26,989 टेक्निशियन, 26041 बिल्डिंग डेकोरेटर, 12633 होम केयरटेकर और 10,000 ड्राइवर हैं। इसके अलावा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स के 4680 टेक्नीशियन, इसके अलावा होम एप्लांयस के 5884 टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल के 1558 टेक्नीशियन, पैरामेडिकल एवं फार्माक्यूटिकल से जुड़े 596 लोग, 12103 ड्रेस मेकर, 1274 ब्यूटिशियन, 1294 हैंडिक्राफ्ट ऐंड कारपेट्स मेकर, 3364 निजी सुरक्षा कर्मी और शेष अन्य हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक में की आयोग गठन पर चर्चा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के गठन व कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने की योजना पर चर्चा की।

रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

प्रदेश में अब तक 25 लाख कामगार व श्रमिकों की वापसी के बाद योगी सरकार उन्हें राज्य में ही रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के जरिए रोजगार मुहैया कराया जायेगा।

सरकार ने कहा है कि देश और दुनिया के हर कोने में वह अपने कामगारों व श्रमिकों के साथ हर मौके पर खड़ी रहेगी। हर एक कामगार व श्रमिक की स्किल मैंपिंग व अन्य विवरण इकट्ठा किया जा रहा है।

हर कामगार को बीमा की सुरक्षा, ट्रेनिंग भत्ता भी मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कामगार को बीमा की सुरक्षा देंगे। प्रदेश में एक जनपद के कामगार व श्रमिक को दूसरे जनपद में रोजगार मिलने पर सरकार आवासीय व्यवस्था भी करेगी। वहीं कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के श्रमिकों, कामगारों का उपयोग नहीं कर पाएगी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी पर ही योगी सरकार अन्य राज्यों को आवश्यकतानुसार मैन पावर उपलब्ध कराएगी।

प्रदेश सरकार स्किल मैपिंग के बाद कामगारों को ट्रेनिंग भी कराएगी। ट्रेनिंग के दौरान कामगारों व श्रमिकों को ट्रेनिंग भत्ता भी दिया जाएगा।

नई दिल्ली : देश की महि‍लाओं को आर्थि‍क रूप से सक्षम और आत्‍मनि‍र्भर बनाने के लि‍ए मोदी सरकार एक बड़ी योजना ला रही है। सरकार का लक्ष्‍य 4 करोड़ महि‍लाओं को रोजगार देना है और वो भी उस जगह जहां वह रहती हैं।

न सिन्हा, न योगी, UP में सीएम बनने जा रहा अंबानी का करीबी…

त्रिवेंद्र रावत 3 बजे लेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ

शुरुआती योजना के नतीजे अच्छे आए हैं और उन्‍हीं को देखते हुए सरकार पूरे देश में इसे शुरू करना चाहती है।   महि‍लाओं को आजीवि‍का के साधन मुहैया कराने की इस योजना को वर्ष 2019 तक पूरे देश में शुरू करने के लि‍ए इस पर बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार और राज्‍य सरकार मि‍लकर महि‍लाओं की मदद करेंगी।