लखनऊ (एजेंसी): उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) सूबे के आठ जिलों में बेकार पड़े बस अड्डों को बेचने के साथ किराये पर भी देने की तैयारी कर रहा है। परिवहन निगम के अपर प्रबन्ध निदेशक ने इसके लिए क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देश भेज दिया है। परिवहन निगम मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि लखनऊ सहित आठ जिलों में करीब 18 बस अड्डे चिह्नित किए गए हैं, जो किसी काम में उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं। इनमें लखनऊ से सटे सफेदाबाद और लालगंज स्थित बस अड्डे को किराये पर देने की तैयारी है। इसके अलावा अन्य बस अड्डों को बेचने की तैयारी की जा रही है।

अपर प्रबन्ध निदेशक ने प्रदेश में बेकार पड़े बस अड्डों का सर्किल रेट और बाजार भाव पता करने का निर्देश क्षेत्रीय प्रबन्धको को दिया है। इस बारे में गत 03 जुलाई को बैठक भी हो चुकी है। बैठक में बस अड्डों को किराये पर देने और बेचने पर सहमति बन चुकी है। उन्होंने बताया कि हाइवे बनने की वजह से कई बस अड्डों से बसों का संचालन बन्द हो चुका है। इसलिए बेकार पड़े बस अड्डों को किराये पर या फिर बेचने पर सहमति बनी है। फिलहाल बेचने वाले और किराये पर दिए जाने वाले बस अड्डों की सूची तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से परिवहन निगम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए परिवहन निगम प्रशासन अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करने के विकल्प पर जोर दे रहा है।

Lucknow: परिवहन निगम ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा के तहत संचालित होने वाली भगवा बसों का डिजाइन फाइनल कर दिया। पहले चरण में ऐसी 50 बसें चलाई जाएंगी।परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह बस सेवा इसी महीने शुरू की जानी है। पितृ पक्ष के बाद और 25 सितंबर से पहले इसकी तारीख तय करने पर विचार किया जा रहा है। 

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परिवहन विभाग की बैठक में बस के स्वरूप को अंतिम आकार दिया गया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इन बसों का रूट भी जल्द ही तय कर लिया जाएगा। हालांकि पहले भी सपा सरकार में परिवहन निगम ने ग्रामीणों और गरीबों के लिए लोहिया ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी।

 साधारण किराए की बसों के मुकाबले लोहिया ग्रामीण सेवा की बसों में किराया 20 फीसद कम रखा गया था। अब इसी तर्ज पर पं.दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अंत्योदय सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि लोहिया ग्रामीण सेवा की ही तरह अंत्योदय सेवा में भी यात्रियों को रियायत देने पर विचार किया जा रहा है।