लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी राजेंद्र चौधरी को शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंच गए।

अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम राजेंद्र चौधरी के उपचार में जुटी हुई है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें लोहिया संस्थान स्थानांतरित करने की तैयारी भी की जा रही है।

अखिलेश यादव बोले- समय पर अस्पताल पहुंचाने से मिली राहत

राजेंद्र चौधरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बताया कि जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली, उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया।

उन्होंने कहा कि समय रहते अस्पताल पहुंच जाने से राहत मिली है। चिकित्सकों ने उनकी जांच की है और उपचार जारी है। कुछ समय बाद दोबारा ईसीजी जांच की जाएगी, जिसके बाद उनकी स्थिति में हुए सुधार का आकलन किया जाएगा।

ब्रजेश पाठक ने बताया- कार्डिएक अरेस्ट के बाद हालत स्थिर

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राजेंद्र चौधरी को कार्डिएक अरेस्ट आया था। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोहिया संस्थान में भी चिकित्सा संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

ब्रजेश पाठक ने बताया कि लोहिया अस्पताल के हृदय रोग विभाग के प्रमुख भी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं और उनकी देखरेख में उपचार चल रहा है। जैसे ही स्वास्थ्य स्थिति अनुमति देगी, उन्हें लोहिया संस्थान स्थानांतरित किया जाएगा।

मुलायम सिंह यादव के दौर से पार्टी के अहम चेहरा रहे हैं राजेंद्र चौधरी

राजेंद्र चौधरी को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समय से संगठन के प्रमुख रणनीतिकारों और मजबूत स्तंभों में गिना जाता है। वह वर्ष 2021 से विधान परिषद के सदस्य हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के साथ-साथ उत्तराखंड में पार्टी के राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।

अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने वर्ष 2002 में मुलायम सिंह यादव सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2013 में अखिलेश यादव सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने जेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला।

1978 में शुरू हुई राजनीतिक पारी

राजेंद्र चौधरी का राजनीतिक सफर वर्ष 1978 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था।

लोकदल के विभाजन के दौरान जहां अधिकांश जाट नेता अजित सिंह के साथ चले गए, वहीं राजेंद्र चौधरी ने मुलायम सिंह यादव का साथ बनाए रखा। वह मुलायम सिंह यादव को चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते रहे।

स्पष्टवादिता और सादगी के लिए रही पहचान

राजेंद्र चौधरी की पहचान हमेशा स्पष्टवादी, अनुशासित और संगठन के प्रति समर्पित नेता के रूप में रही है। लंबे समय तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई।

राजनीतिक गलियारों में उन्हें ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है, जिनसे पार्टी की अंदरूनी रणनीति और गोपनीय जानकारी हासिल करना आसान नहीं माना जाता था। सादगीपूर्ण जीवनशैली, शुद्ध शाकाहार और सिद्धांतों पर अडिग रहने की छवि के कारण राजनीतिक विरोधी भी उनकी ईमानदारी की सराहना करते रहे हैं।

इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही विभिन्न दलों के नेताओं ने चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

लखनऊ: राजधानी में अपने घर का सपना देख रहे हजारों लोगों के लिए बुधवार का दिन खुशियां लेकर आया। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अटल नगर आवासीय योजना के 808 फ्लैटों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 4469 आवेदकों के बीच पारदर्शी तरीके से लकी ड्रा कराया गया, जिसमें 808 परिवारों को अपना आशियाना मिल गया।

लॉटरी में नाम आने के बाद आवेदकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई लोगों ने इसे अपने सपनों के घर की दिशा में बड़ा कदम बताया। आवेदकों ने एलडीए की पारदर्शी प्रक्रिया की भी सराहना की।

अटल नगर योजना में 2496 फ्लैट, कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू

एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना में कुल 2496 फ्लैट विकसित किए गए हैं। योजना में एक बेडरूम और दो बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं। इनका क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से 54.95 वर्गमीटर तक है और शुरुआती कीमत 9.82 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि यह एक किफायती आवास योजना है, जिसमें लिफ्ट, स्वच्छ पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

4469 आवेदकों ने आजमाई थी किस्मत

अपर सचिव के अनुसार योजना में एक बीएचके के 135 और दो बीएचके के 673 फ्लैट शेष थे। इनके लिए 18 अप्रैल से 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलाई गई थी। इस दौरान एक बीएचके फ्लैटों के लिए 1666 और दो बीएचके फ्लैटों के लिए 2803 आवेदन प्राप्त हुए थे।

लॉटरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को मंच पर बुलाकर उनके हाथों से ही पर्चियां निकलवाई गईं। इसके बाद सफल आवेदकों की सूची घोषित की गई।

वेलनेस सिटी योजना में किसानों को मिले 125 भूखंड

इसी अवसर पर एलडीए ने वेलनेस सिटी योजना के तहत भूमि देने वाले किसानों को भी भूखंड आवंटित किए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के वीआईपी लाउंज में आयोजित कार्यक्रम में 59 किसानों को कुल 125 भूखंड दिए गए।

यह योजना लैंड पूलिंग मॉडल पर विकसित की जा रही है। किसानों को विभिन्न आकार के भूखंड आवंटित किए गए, जिनमें 288 वर्गमीटर, 200 वर्गमीटर, 162 वर्गमीटर, 128 वर्गमीटर, 72 वर्गमीटर और 35 वर्गमीटर के प्लॉट शामिल हैं।

1200 एकड़ में विकसित होगी वेलनेस सिटी, जमीन की कीमत तय

एलडीए की महत्वाकांक्षी वेलनेस सिटी योजना सुलतानपुर रोड पर करीब 1200 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। प्राधिकरण ने इस योजना के आवासीय भूखंडों की दर 5100 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की है, जो इसे एलडीए की सबसे महंगी आवासीय योजनाओं में शामिल करती है।

इसके अलावा बीकेटी स्थित नैमिष नगर योजना में भूखंडों की दर 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट और आगरा एक्सप्रेस-वे के पास विकसित की जा रही वरुण विहार योजना में 3200 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है।

चंद्रिका अपार्टमेंट में बनेंगे 900 नए फ्लैट

एलडीए ने सीतापुर रोड स्थित शिया पीजी कॉलेज के निकट कब्जा मुक्त कराई गई करीब 16 हजार वर्गमीटर भूमि पर चंद्रिका अपार्टमेंट परियोजना विकसित करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत करीब 900 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के लगातार विस्तार और पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए योगी सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति-2025 में अहम संशोधन किए हैं। नई व्यवस्था के तहत होम स्टे और बीएंडबी इकाइयों के पंजीकरण नियमों को सरल बनाया गया है, वहीं संचालकों को ऑनलाइन ऑटो रिन्यूअल की सुविधा भी दी गई है।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से प्रदेश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अब 6 नहीं, 8 कमरे तक करा सकेंगे पंजीकरण

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संशोधित नीति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में संचालित होम स्टे इकाइयों में अब न्यूनतम एक और अधिकतम आठ कमरों, यानी 16 बेड तक का पंजीकरण कराया जा सकेगा। पहले यह सीमा अधिकतम छह कमरों तक निर्धारित थी।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में होम स्टे केवल ऐसी आवासीय संपत्तियों में संचालित किए जा सकेंगे, जो आवेदक की स्वयं की हों या विकास प्राधिकरण से लीज पर प्राप्त भूमि पर निर्मित हों। साथ ही संपत्ति मालिक या उसके परिवार का उसी परिसर में निवास करना भी अनिवार्य होगा।

आवास के साथ भोजन की सुविधा भी मिलेगी

बीएंडबी श्रेणी के तहत आवासीय या लीज पर लिए गए भवनों में अधिकतम आठ कमरों का पंजीकरण किया जा सकेगा। इन इकाइयों में देशी और विदेशी पर्यटकों को ठहरने के साथ नाश्ता और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

नई व्यवस्था के मुताबिक बीएंडबी इकाइयों में केयरटेकर का निवास अनिवार्य होगा। वहीं, लीज पर संचालित भवनों के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की लीज अवधि तय की गई है। 16 बेड क्षमता वाली डॉरमेट्री को भी इस श्रेणी के लिए पात्र माना गया है।

बड़ी क्षमता वाली इकाइयां योजना से बाहर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आठ कमरों से अधिक क्षमता वाले आवासीय भवन, होटल, मोटल और गेस्ट हाउस जैसी इकाइयों को इस योजना के तहत पंजीकरण की अनुमति नहीं मिलेगी। यह नीति मुख्य रूप से छोटे और मध्यम स्तर के आवासीय प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

ऑटो रिन्यूअल से संचालकों को राहत

संशोधित नीति के तहत पंजीकृत इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए पोर्टल आधारित स्वतः नवीनीकरण की सुविधा शुरू की गई है। अब संचालक अपने पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन माह पहले विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर ऑटो रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

स्थानीय रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग अमृत अभिजात ने कहा कि यह संशोधन प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने, स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और पर्यटन आधारित रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि सामुदायिक भागीदारी आधारित पर्यटन मॉडल को मजबूती देने और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण आवास क्षमता बढ़ाने के लिए यह पहल विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ने वाले एक युवक की हकीकत उस समय सामने आ गई, जब उसने 40 रुपये के बन का भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी वह धमकाने लगा और खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी बताकर सैल्यूट करने की मांग करने लगा। जांच में उसके दावे फर्जी निकले, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह मामला लखनऊ के गोल मार्केट चौराहे का है, जहां एक दुकानदार से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते फर्जी आईपीएस की पूरी कहानी सामने आ गई। आरोपी की पहचान मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई है, जो लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र का निवासी बताया गया है।

40 रुपये के बन को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, मिथिलेश शुक्ला ने गोल मार्केट स्थित एक दुकान से 40 रुपये का बन खाया। जब दुकानदार वीरू गुप्ता ने उससे पैसे मांगे तो वह खुद को नोएडा का आईपीएस अधिकारी बताने लगा। दुकानदार को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस पहुंची तो उन्हें ही देने लगा आदेश

मौके पर पहुंची पुलिस टीम के सामने भी मिथिलेश शुक्ला का रवैया नहीं बदला। प्राथमिकी के अनुसार उसने पुलिसकर्मियों से कहा, “मैं नोएडा का आईपीएस हूं। तुम लोगों की कैप कहां है? मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया?”

जब पुलिस ने उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा और बोला कि सुबह आईडी कार्ड लाकर दिखा देगा। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसकी सच्चाई सामने आ गई।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी चर्चा

घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी खुद को आईपीएस अधिकारी बताते हुए पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया।

15 जून को दर्ज हुई FIR

घटना 13 जून की बताई जा रही है। इस मामले में 15 जून को महानगर थाने में एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने मिथिलेश शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 221 और 204 के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या करता है मिथिलेश शुक्ला?

प्राथमिकी में दर्ज जानकारी के मुताबिक, मिथिलेश शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र का रहने वाला है। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि वह नोएडा के सेक्टर-18 स्थित सैमसंग कंपनी में कार्यरत है।

दोषी साबित होने पर कितनी हो सकती है सजा?

बीएनएस की धारा 132 के तहत सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने, डराने-धमकाने या आपराधिक बल प्रयोग करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

धारा 221 के अंतर्गत सरकारी कार्य में बाधा डालने पर तीन महीने तक की जेल, 2,500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

वहीं धारा 204 के तहत किसी विशेष पद या अधिकारी का झूठा प्रतिरूपण करने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छात्रावासों में सप्ताह में दो दिन परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन पर सवाल खड़े किए हैं। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या छात्रावासों में नॉनवेज देना जरूरी है? इसके साथ ही उन्होंने हॉस्टल परिसर में फैली गंदगी पर भी नाराजगी जताई और तत्काल सफाई के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि छात्रावासों और संस्थान की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष से इस मामले की निगरानी करने को कहा। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह को 15 दिन के भीतर संस्थान की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वह स्वयं 15 दिन बाद व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगी।

ऑनलाइन जुड़ीं राज्यपाल, अधिकारियों को दिए निर्देश

स्वास्थ्य कारणों के चलते राज्यपाल समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकीं और उन्होंने जन भवन से ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में मौजूद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राज्यपाल के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए संस्थान प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को तत्काल अमल सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

मेडल और डिग्री पाकर खुश नजर आए छात्र

गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित लोहिया संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शैक्षणिक शोभायात्रा से हुई। विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 26 विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए।

समारोह में डीएम, एमसीएच, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के 340 सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। राज्यपाल ने ऑनलाइन माध्यम से सभी विद्यार्थियों को बधाई दी, जबकि संस्थान के निदेशक एवं संकायाध्यक्ष ने नवस्नातकों को शपथ दिलाई।

‘मरीजों में भगवान का स्वरूप देखें’

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र केवल पेशा नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जहां भी सेवा का अवसर मिले, वहां मरीजों में भगवान का स्वरूप देखकर कार्य करना चाहिए। वहीं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विद्यार्थियों को समर्पण और उत्साह के साथ काम करने की सलाह देते हुए सरकारी सेवा में योगदान देने का आह्वान किया।

2035 तक दुनिया का हर तीसरा डॉक्टर भारत से होगा

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व करेगा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2035 तक दुनिया का हर तीसरा डॉक्टर भारत से पढ़कर निकलेगा। उन्होंने बताया कि विश्व चिकित्सा शिक्षा मानकों के तहत देश के सैकड़ों मेडिकल कॉलेज मान्यता प्राप्त कर चुके हैं और हर साल लाखों छात्र चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश ले रहे हैं।

तकनीक के दौर में भी जरूरी है मानवीय संवेदनाएं

डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सर्जरी के बढ़ते दौर के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र केवल मशीनों पर निर्भर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और मरीज के बीच करुणा, संवेदनशीलता और सहानुभूति का रिश्ता हमेशा चिकित्सा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत रहेगा।

संस्थान ने गिनाईं उपलब्धियां

लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि संस्थान में एमबीबीएस, नर्सिंग, एमडी-एमएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबी, एफएनबी, पैरामेडिकल और पीएचडी समेत विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान में 34 विभागों में शैक्षणिक गतिविधियां चल रही हैं और वर्ष 2025-26 के दौरान 148 शोध परियोजनाएं तथा 20 क्लीनिकल ट्रायल शुरू किए गए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र में कुछ पाठ्यक्रमों की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अब एक बड़े प्रशासनिक निरीक्षण के दायरे में आ गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने स्टेडियम के निर्माण, संचालन, रखरखाव और अनुबंध की शर्तों की व्यापक जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है। समिति स्टेडियम से जुड़े सभी रिकॉर्ड, दस्तावेजों और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब इकाना स्टेडियम देश के प्रमुख क्रिकेट केंद्रों में शुमार है और यहां अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से लेकर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं।

निर्माण गुणवत्ता से लेकर अनुबंध तक होगी पड़ताल

एलडीए द्वारा गठित समिति को स्टेडियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया है। समिति यह मूल्यांकन करेगी कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप हुआ या नहीं।

इसके अलावा स्टेडियम की रखरखाव व्यवस्था, संचालन प्रणाली, अनुबंध की शर्तों के पालन और परिसर में विकसित खेल एवं आधारभूत सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की भी जांच की जाएगी। यानी जांच केवल भवन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे संचालन तंत्र को परखा जाएगा।

15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

एलडीए ने समिति को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह 15 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट में निर्माण गुणवत्ता, रखरखाव की स्थिति, अनुबंध से जुड़े बिंदुओं और अन्य संबंधित पहलुओं का विस्तृत विवरण शामिल होगा।

रिपोर्ट मिलने के बाद एलडीए उसकी समीक्षा करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल किसी अनियमितता की पुष्टि नहीं

जांच प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और अब तक किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यदि समिति की रिपोर्ट में निर्माण संबंधी खामियां, रखरखाव में लापरवाही या अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन जैसी बातें सामने आती हैं, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

देश के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों में शामिल है इकाना

इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों में गिना जाता है। यहां नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, आईपीएल मुकाबले और अन्य बड़े खेल आयोजन आयोजित होते हैं।

ऐसे में स्टेडियम की निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और रखरखाव व्यवस्था को लेकर की जा रही यह जांच काफी अहम मानी जा रही है। खेल प्रेमियों और संबंधित संस्थाओं की निगाहें अब समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री व्यवस्था को आधुनिक और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि रजिस्ट्री कार्यालयों को तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक सुविधाओं से युक्त मॉडल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश गतिविधियों और शहरीकरण को देखते हुए विभागीय व्यवस्थाओं को समय के अनुरूप मजबूत बनाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप निबंधक कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाए, ताकि आम लोगों को बेहतर और व्यवस्थित सेवाएं मिल सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि रजिस्ट्री कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को अनावश्यक इंतजार और असुविधा का सामना न करना पड़े।

हर साल 2.4 करोड़ लोगों का होता है सीधा संपर्क

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश के रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रतिवर्ष करीब 2.4 करोड़ लोगों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। इसे देखते हुए हेल्प डेस्क, टोकन और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला एवं शिशु कक्ष समेत विभिन्न नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है।

10 साल में विभागीय आय लगभग तीन गुना बढ़ी

बैठक के दौरान विभाग की आय में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जानकारी भी साझा की गई। वर्ष 2016-17 में विभाग की सकल आय 11,613.84 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 32,598.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसी अवधि में पंजीकृत लेखपत्रों की संख्या 28.25 लाख से बढ़कर 49.34 लाख से अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व वृद्धि के साथ-साथ सेवा गुणवत्ता और नागरिक संतुष्टि को भी समान प्राथमिकता दी जाए।

एआई, जियो-टैगिंग और डिजिटल सत्यापन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यप्रणाली में डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने आधार प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक और आईरिस आधारित सत्यापन, ऑनलाइन दस्तावेज जांच तथा खतौनी आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, अभिलेखों के डिजिटाइजेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रणाली और जियो-टैगिंग व्यवस्था को तेजी से लागू करने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और राजस्व नुकसान पर भी रोक लगेगी।

स्टाम्प शुल्क चोरी रोकने के लिए बनेगी नई व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि इससे बाजार आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित होगा और मूल्य निर्धारण से जुड़े विवादों में कमी आएगी।

निवेश बढ़ाने के लिए कानूनों को बनाया जाएगा समयानुकूल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से निवेश और औद्योगिक विकास का केंद्र बन रहा है। ऐसे में कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी वर्तमान आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पष्ट नियमों और प्रक्रियाओं से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और कारोबार करना आसान होता है।

बैठक में कॉरपोरेट पुनर्गठन, विलय, विभाजन, समामेलन, अधिग्रहण, एलएलपी, शेयरधारिता परिवर्तन, आवासीय सहकारी समितियों और रेरा से जुड़े प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों की बेहतर व्यवस्थाओं का अध्ययन कर ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जाए, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले, विवाद कम हों और राज्य के राजस्व हित भी सुरक्षित रहें।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शहरी परिवहन तंत्र को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 शहरों में 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इन बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जीसीसी) मॉडल पर किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इन 18 शहरों में चलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें

योजना के तहत आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा (जेवर सहित) में 9 मीटर और 12 मीटर श्रेणी की कुल 1725 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।

इन बसों का संचालन निजी कंपनियों द्वारा जीसीसी मॉडल के तहत किया जाएगा। अनुबंध की अवधि वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 12 वर्ष निर्धारित की गई है।

निजी ऑपरेटर संभालेंगे पूरी व्यवस्था

जीसीसी मॉडल के तहत बसों की खरीद, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, चालक एवं तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता, बसों का संचालन और रखरखाव जैसी सभी जिम्मेदारियां निजी ऑपरेटरों की होंगी। सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार उन्हें संचालन और अनुरक्षण शुल्क का भुगतान करेगी।

योजना के तहत 12 मीटर लंबाई वाली प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस पर 40 लाख रुपये तथा 9 मीटर बस पर 35 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा।

यात्रियों को मिलेगा आधुनिक और आरामदायक सफर

परियोजना के लिए आवश्यक डिपो निर्माण हेतु भूमि संबंधित नगर निगमों और नोएडा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। बसों का किराया और अन्य उपयोगकर्ता शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस योजना से सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा, प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित तथा समयबद्ध यात्रा सुविधा मिलेगी। साथ ही निजी निवेश के जरिए सरकारी वित्तीय बोझ भी कम होगा।

वर्तमान में प्रदेश के 15 नगर निगम क्षेत्रों में 743 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। नई योजना लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का दायरा और अधिक बढ़ जाएगा।

आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहरों के विकास को मंजूरी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहरों के विकास संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

प्रदेश सरकार तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और नियोजित शहरी विस्तार के उद्देश्य से इस योजना को लागू कर रही है। इसके तहत भूमि अर्जन पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्षों के लिए उपलब्ध कराएगी।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। आगरा, बरेली और प्रयागराज में प्रस्तावित नए शहरों के विकास के लिए 355.06 करोड़ रुपये तक की सीड कैपिटल स्वीकृत की गई है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में 225 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

बंदी मृत्यु मुआवजा नीति को भी मिली मंजूरी

योगी कैबिनेट ने कारागारों में निरुद्ध बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में आश्रितों या निकटतम परिजनों को मुआवजा देने के लिए नई नीति को भी मंजूरी प्रदान की है।

नई “उत्तर प्रदेश बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति” के तहत मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराना और मानवाधिकार संरक्षण को मजबूत करना है।

मानचित्रों के विनियमतीकरण पर बड़ा फैसला

कैबिनेट ने विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए गए मानचित्रों के विनियमतीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा उन विकास क्षेत्रों और विनियमित क्षेत्रों में, जहां अभी महायोजना तैयार नहीं हुई है, वहां मानचित्र स्वीकृति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की जाएगी। इससे लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होगा और नागरिकों को निर्माण संबंधी अनुमतियों में राहत मिलेगी।

सरकार का कहना है कि इस निर्णय से शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में व्यापक फेरबदल किया है। इस बदलाव के तहत कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के इस कदम को संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा जमीनी स्तर पर राजनीतिक और विकासात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र चौधरी को आगरा के साथ कासगंज जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने मनोज पांडेय को सीतापुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अजीत पाल को फतेहपुर, समेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र और सुरेन्द्र दलेर को बुलंदशहर जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

VVIP और राजनीतिक रूप से अहम जिलों की कमान वरिष्ठ मंत्रियों को

सरकार ने कई महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी अनुभवी कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी है। सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और बस्ती, सुरेश कुमार खन्ना को वाराणसी और लखनऊ, स्वतंत्र देव सिंह को प्रयागराज और गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य को इटावा और हाथरस तथा लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और फिरोजाबाद का प्रभारी बनाया गया है।

इसके अलावा जयवीर सिंह को झांसी और फर्रुखाबाद, धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और रामपुर, नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी को मिर्जापुर और चित्रकूट, अनिल राजभर को आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर, राकेश सचान को रायबरेली और कन्नौज तथा अरविन्द कुमार शर्मा को जौनपुर और भदोही की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कानपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद समेत कई जिलों में बदले प्रभारी मंत्री

राज्य सरकार ने कई अन्य जिलों में भी प्रभारी मंत्रियों की नई तैनाती की है। योगेन्द्र उपाध्याय को कानपुर नगर, आशीष पटेल को गोंडा, संजय निषाद को कानपुर देहात, ओम प्रकाश राजभर को अंबेडकरनगर, दारा सिंह चौहान को कुशीनगर और श्रावस्ती, सुनील कुमार शर्मा को सहारनपुर तथा अनिल कुमार को मुरादाबाद का प्रभारी बनाया गया है।

वहीं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्तर पर नितिन अग्रवाल को लखीमपुर खीरी, कपिल देव अग्रवाल को बिजनौर, रवीन्द्र जायसवाल को गाजीपुर, सन्दीप सिंह को मथुरा, गुलाब देवी को अमरोहा और गिरीश चन्द्र यादव को सुल्तानपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिलों में जनसंपर्क और विकास कार्यों की निगरानी पर रहेगा फोकस

फेरबदल के तहत धर्मवीर प्रजापति को मैनपुरी, असीम अरुण को हरदोई और मेरठ, जे.पी.एस. राठौर को संभल और बरेली, दयाशंकर सिंह को देवरिया और मऊ, नरेन्द्र कुमार कश्यप को शाहजहांपुर, दिनेश प्रताप सिंह को बांदा और बहराइच, अरुण कुमार सक्सेना को बदायूं तथा दयाशंकर मिश्र दयालु को बलिया और महराजगंज का प्रभार सौंपा गया है।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, सरकार का यह व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इससे जिलों में सरकार और संगठन के बीच समन्वय मजबूत होने के साथ-साथ जनसंपर्क अभियानों, विकास योजनाओं की निगरानी और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सक्रियता को नई गति मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों और युवाओं के नाम एक विशेष पत्र लिखा है, जिसे “योगी की पाती” शीर्षक दिया गया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर एक पौधा लगाने और उसकी जिम्मेदारी लेने की अपील की है।

जन्मदिन पर पौधा लगाने की सीएम योगी की अपील

सीएम योगी ने अपने संदेश में कहा कि हर बच्चे और युवा को अपने जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे एक अभिभावक की तरह पालकर बड़ा वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए।

उन्होंने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे अभियानों में सक्रिय भागीदारी की भी अपील की।

‘प्रकृति की रक्षा ही सनातन संस्कृति का आधार’

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में भारतीय संस्कृति और प्रकृति के गहरे संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन परंपरा में वृक्षों, नदियों, पहाड़ों और जीव-जंतुओं को पूजनीय माना गया है और प्रकृति की रक्षा को ईश्वर की आराधना के समान बताया गया है।

उन्होंने कहा कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण में से देव ऋण का संबंध सीधे प्रकृति और पर्यावरण से है, जिसे जल, जंगल और जमीन की रक्षा से पूरा किया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का किया जिक्र

सीएम योगी ने राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि “जल है तो हम हैं” की सोच के तहत नदियों के पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

उन्होंने ‘एक जनपद, एक नदी’ योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो राज्य की पर्यावरणीय उपलब्धियों को दर्शाता है।

भविष्य के लिए हरित उत्तर प्रदेश का संकल्प

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे जलस्रोतों के संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर एक हरित, सुरक्षित और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही राज्य के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी आधारशिला है।