नई दिल्ली: एसर ने अपनी एस्पायर और स्विफ्ट सीरीज के 5 लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। इनके मॉडल नंबर स्विफ्ट 5, स्विफ्ट 3 (SF314-59), स्विफ्ट 3 (SF313-53), स्विफ्ट 3X और एस्पायर 5 हैं। सभी में 11th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर दिया है। स्विफ्ट 3X को कंपनी ने इंटेल आईरिस Xe मैक्स डिस्क्रिएट ग्राफिक्स के साथ भी लॉन्च किया है। ये 17.5 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आता है।

इन सभी लैपटॉप को नवंबर के पहले सप्ताह में फ्लिपकार्ट, अमेजन के साथ दूसरे ई-कॉमर्स स्टोर से खरीदा जा सकेगा। साथ ही इन्हें एसर के एक्सक्लूसिव स्टोर के साथ रिलायंस डिजिटल स्टोर से भी खरीद पाएंगे।

एसर स्विफ्ट 5 (SF514-55T) की कीमत और स्पेसिफिकेशन

एसर स्विफ्ट 5 (SF514-55T) की शुरुआती कीमत 79,999 रुपए है। इसमें 14-इंच का फुल-HD डिस्प्ले दिया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 340 निट्स है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90 प्रतिशत है। स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी-माइक्रोबाइल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है। इसमें 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i7 प्रोसेसर के साथ इंटेल आइरिस Xe ग्राफिक्स दी है।

लैपटॉप की बैटरी लाइफ की बात की जाए, तो कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज पर 17 घंटे तक का बैकअप देती है। लैपटॉप का वजन 1 किलोग्राम है। इसमें मैग्निशियम लिथियम और मैग्निशियम एल्युमिनियम चेसिस का इस्तेमाल किया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें USB टाइप सी, थंडरबोल्ट और USB3.2 जनरेशन 2 पोर्ट दिया है।

एसर स्विफ्ट 3x की कीमत और स्पेसिफिकेशन

एसर स्विफ्ट 3x की शुरुआती कीमत 79,999 रुपए है। इसमें 14-इंच का फुल-HD डिस्प्ले दिया है। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 84 प्रतिशत है। आंखों की सुरक्षा के लिए इसमें एसर एक्साकलर और एसर कलर इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 11th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर के साथ इंटेल आइरिस Xe मैक्स ग्राफिक्स दी है। डिवाइस में मल्टीपल कूलिंग मोड्स, ईजी शॉर्टकट की और गर्माहट को निकालने के लिए डु्अल हीट पाइप दिए हैं।

लैपटॉप की बैटरी लाइफ की बात की जाए, तो कंपनी का दावा है कि ये सिंगल चार्ज पर 17.5 घंटे तक का बैकअप देती है। वहीं, 30 मिनट की चार्जिंग में इसे 4 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 6 (Gig+), ब्लूटूथ v5.1, 2×2 MU-MIMO, USB टाइप-C, थंडरबोल्ट 4, HDMI 2.0 और USB 3.2 जनरेशन 2 पोर्ट दिए हैं। इसका वजन 1.37 किलोग्राम है।

एसर स्विफ्ट 3 की कीमत और स्पेसिफिकेशन

एसर स्विफ्ट 3 (SF313-53) और स्विफ्ट 3 (SF314-59) की शुरुआती कीमत 67,999 रुपए है। स्विफ्ट 3 (SF313-53) में 13.5-इंच डिस्प्ले स्क्रीन दी है, जिसका रेजोल्यूशन 2,256×1,504 पिक्सल है। इसकी पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है। कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज पर ये 18 घंटे तक का बैकअप देता है। इसमें एल्युमिनियम और मैग्निशियम एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह सै इसका वजन 1.19 किलोग्राम है। ये 15.95mm पतला है।

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बात करें एसर स्विफ्ट 3 (SF314-59) की तो इसमें 14-इंच फुल-HD डिस्प्ले दिया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 82.73 प्रतिशत है। लैपटॉप का वजन 1.2 किलोग्राम और थिकनेस 15.95mm है।
दोनों लैपटॉप में 11th जनरेशन इंटेल कोर i7 और कोर i5 प्रोसेसर के साथ इंटीग्रेटेड इंटेल आईरिस Xe ग्राफिक्स दिया है। दोनों में बैकलिड कीबोर्ड दिया है। ये 1TB PCIe जनरेशन 3 x 4 SSD मेमोरी के साथ आते हैं। सिक्योरिटी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट रीडर दिया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें थंडरबोल्ट 4 और वाई-फाई 6 मिलेगा।

एसर एस्पायर 5 की कीमत और स्पेसिफिकेशन

नए एसर एस्पायर 5 की शुरुआती कीमत 54,999 रुपए है। इसमें 14-इंच फुल HD IPS डिस्प्ले दिया है। आंखों के प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी की कलर इंटीलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इंटेल का 11th जनरेशन कोर प्रोसेसर के साथ एनवीडिया जीफोर्स MX350 ग्राफिक्स दिया है। ये 17.95mm पलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल-बैंड वाई-फाई 6 दिया है। इसमें 1TB M.2 PCIe SSD और 2TB HDD मिलेगी।

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भोपाल : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में पटवारियों को लैपटॉप वितरण से संबंधित सरकारी योजना में अनियमितताएं की जा रही हैं। श्री सलूजा ने यहां एक बयान में कहा कि पटवारियों को लैपटॉप वितरण के लिए लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं।

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पटवारियों को तुलनात्मक रूप से पुराने प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदा जा रहा है। इसकी बाजार में कीमत लगभग 20 हजार रुपए है, जबकि एक लैपटॉप की खरीदी पर लगभग 50 हजार रुपए व्यय बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लैपटॉप खरीदी में जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी हैं, जिससे कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके।

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संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के 50, यूपी के 51 टापर्स को देंगे तोहफा

लखनऊ/आजमगढ़, 28 जून दस्तक (ब्यूरो): समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्र-छात्राओं को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। अखिलेश यादव हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले 51-51 छात्र-छात्राओं को लैपटाप का तोहफा देंगे। इसके साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र के बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 50 छात्रों को भी उन्होंने लैपटॉप देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने वर्ष 2012 में लैपटॉप वितरण योजना लागू की थी। तब वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान 18 लाख छात्र-छात्राओं में लैपटॉप बांटे गए थे। अब अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है।

आजमगढ़ के ऋषभ सिंह हैं छठे पायदान के टॉपर

गौरतलब है कि आजमगढ़ जिले के ऋषभ सिंह ने यूपी में छठा स्थान प्राप्त किया है। अब सांसद अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र के 50 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ इन्हे भी लैपटॉप देकर सम्मानित करेंगे। इसके अलावा वे पूरे उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में टॉप करने वाले 51-51 छात्र-छात्राओं को भी लैपटाप देंगे।

कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कहा-छात्रों को मिलेगी मदद

अखिलेश के इस ऐलान पर आजमगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि सपा मुखिया का यह फैसला उनकी दूरदर्शी विचारधारा को दर्शता है। सामान्य परिवारों के छात्र-छात्राएं जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिये कदम रख रहे हैं उन्हें इससे मदद मिलेगी। लैपटॉप देने का उनका यह निर्णय छात्र-छात्राओं के उत्साहवर्धन का काम करेगा। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ उनके इस रचनात्मक निर्णय का स्वागत करती है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लल्लन टॉप शो में शिरकत की. अखिलेश ने अपने स्कूली दिनों से लेकर सीएम बनने तक के दिलचस्प किस्से जनता के साथ साझा किए. अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव से मुलाकात और प्यार के इजहार का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि तब मोबाइल नहीं थे और हम सीधे-सीधे बात किया करते थे.

अखिलेश यादव ने बताया कि उन्होंने दादी से डिंपल के बारे में बात की और पिता मुलायम सिंह उस वक्त रक्षा मंत्री थे और डिंपल के पिता सेना में थे इस वजह से पिता से कहा था कि आर्मी अफसर आपसे मिलना चाहते हैं. सिडनी में अमिताभ बच्चन से मुलाकात के किस्से को साझा करते हुए पहली बार कॉलेज में यह बता लगा कि मैं किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखता हूं क्योंकि वहां भी अमिताभ बच्चन को सभी जानते थे.

सिडनी से पढ़ाई करके वापस आने पर पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह ने अखिलेश को कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए कहा और तब जाकर उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ. परिवारवाद पर अखिलेश ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने कहा था कि यह युवा पीढ़ी का लड़का है और परिवार की वजह से नहीं बल्कि जनता तय करेगी कि अखिलेश संसद सदस्य बनेंगे या नहीं.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले गाय और गोबर के नाम पर वोट मांगकर जीत गए. उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने सड़कें बनवाई, एक्सप्रेस वे बनवाए और लैपटॉप बांटे लोग बीजेपी वालों के बहकावे में आ गए. उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में छात्र-छात्राओं को लैपटॉप बांटते रहे और बीजेपी वाले गाय-गोबर को मुद्दा बनाकर लोगों से वोट मांगने में लगे रहे, लोग भी उनके बहकावे में आ गए.

अमेरिका आतंकवाद के खतरे को देखते हुए कुछ देशों के यात्रियों के लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ले जाने पर रोक लगा दिया है. यह प्रतिबंध मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका से अमेरिका जाने वाली आठ से 10 विदेशी एयरलाइंस पर लागू होगा, लेकिन अमेरिकी एयरलाइंस पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका के आठ देशों के यात्री लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि इस नए प्रतिबंध से आठ देशों के करीब 10 हवाई अड्डों से अमेरिका आने वाले विमान प्रभावित होंगे. हालांकि इन देशों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जॉर्डन और सऊदी अरब भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे. रॉयल जॉर्डियन एयरलाइंस ने ट्वीट कर कहा कि मंगलवार से यात्रियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक लगा दी गई है. हालांकि मोबाइल फोन और अन्य चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की अनुमति होगी.

ज्ञानेन्द्र शर्मा
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई नि:शुल्क समाजवादी स्मार्टफोन योजना में रिकार्ड एक करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। योजना की इस सफलता को दृष्टिगत करते हुए अब पंजीकरण की तारीख 31 दिसम्बर कर दी गई है। स्मार्टफोन घर-घर बांटे जाएंगे और यह प्रक्रिया अगले साल की दूसरी छमाही में प्रारम्भ होगी। स्पष्ट है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी का एक चुनावी वादा है जो उसके सत्ता में लौटने पर ही पूरा किया जाएगा। यह गौर करने की बात होगी कि यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं करती है तो जीतने वाली दूसरी पार्टी की सरकार का नजरिया इस योजना के बारे में क्या रहता है। चुनाव के मौके पर शुरू की गई यह स्मार्टफोन योजना क्या समाजवादी पार्टी को 2017 में वैसी ही सफलता दिला पाएगी जैसी कि लैपटॉप जैसे तमाम वादों ने 2012 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने उसे दिलाई थी? सपा सरकार ने इस योजना की घोषणा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले की है फिर भी यह देखने वाली बात होगी कि इस पर चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है। कुछ समय पहले ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चेताया था कि वे मतदाताओं से ऐसे वादे न करें जो पूरा करना उनकी क्षमता के बाहर हो और जिन पर कि भरोसा कर मतदाता उन्हें वोट दे देते हैं। चुनाव आयोग ने कहा था कि 2017 के चुनाव ऐसे वादों से परे होने चाहिए जिन्हें वादा करने वाले उन्हें पूरे न कर सकें। पिछली 23 सितम्बर को आयोग ने तय किया था कि वह राजनीतिक दलों को मतदाताओं से किए जाने वाले अपने वादों के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाएगा। उसने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जारी किया था कि आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव घोषणापत्रों के प्रति दिशा निर्देश जारी करे।
विधानसभा के 2012 के चुनाव के समय जब प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने जनता से कई वादे किए तो लगा था कि वह तामिलनाडु की अन्ना द्रमुक और उसकी सर्वोच्च नेता जयललिता का अनुसरण कर रही है लेकिन जयललिता की तरह सपा सरकार ने भी अपने कई वादे पूरे कर दिखाए। यह बहस का मुद्दा है कि राजकीय कोष से वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी देकर सरकारी योजनाएं चलाना आर्थिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण है या नहीं। किसी भी तरह की सब्सिडी हो, वह गैर-योजनागत व्यय में अनावश्यक वृद्धि करती है और अर्थ व्यवस्था को चोट पहुंचाती है। वैसे भी उ0प्र0 सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर होने वाले भारी व्यय और फिजूलखर्ची के बोझ के तले दबी हुई है। अगर डेढ़ करोड़ स्मार्टफोन सरकार खरीदकर उनका मुफ्त वितरण करती है तो ये हालात और भी बिगड़ जाएंगे क्योंकि उसे कम से कम 800 करोड़ रुपया राजकोष से निकालकर ये फोन खरीदने होंगे। एक फोन की कीमत लगभग 5000 तो होगी ही। लेकिन जो लोग सब्सिडी देने के पक्ष में हैं, उनका अलग तर्क होता है। वे कहते हैं कि जिस योजना से भी जनता का भला हो, वह चलाई जानी चाहिए, सरकारी कोष से पैसा तो हर योजना में खर्च होता है। तामिलनाडु में जयललिता घर-घर में पूजी जाती रहीं तो उसकी एक बड़ी वजह ये ही योजनाएं हैं। वरना जलललिता के लिए रोते-बिलखते लोगों की ज्वलंत तस्वीरें और कैसे समझाई जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा प्रारम्भ की तो उसका नाम ‘समाजवादी’ रखे जाने पर कई विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी जबकि तामिलनाडु में तमाम कल्याणकारी योजनाएं ‘अम्मा’ के नाम पर ही हैं।
अखिलेश सरकार ने राज-सहायता यानी सब्सिडी पर आधारित कई योजनाएं अपने कार्यकाल में शुरू की हैं। इनमें नि:शुल्क लैपटॉप वितरण के अलावा कृषक ऋण माफी योजना, समाजवादी एम्बुलेंस योजना, असाध्य रोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा योजना, समाजवादी श्रवण यात्रा योजना, राजनैतिक पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, समाजवादी पेंशन योजना और सस्ती दरों पर नमक का वितरण शामिल हैं। सबसे महत्वाकांक्षी लैपटॉप योजना के तहत सरकार ने 16 लाख से भी अधिक छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप वितरित किए। किसानों को कर्ज अदा न कर पाने की स्थिति में जमीन की नीलामी से बचाने के लिए लगभग 1800 करोड़ की बजट सहायता से 8 लाख किसानों के ऋण माफ किए गए। समाजवादी पेंषन योजना के लिए 2800 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया।
लेकिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने राज सब्सिडी से जो योजनाएं चलाईं, उनके सामने उ0प्र0 सरकार की योजनाएं कहीं नहीं टिकतीं। उनकी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय साबित हुईं, उनमें अम्मा कैन्टीन योजना शामिल है। इसके अंतर्गत 5 रुपए में सांभर-चावल, 3 रुपए में चावल-दही और एक रुपए में इडली प्रदेश भर में स्थापित 300 कैन्टीनों में उपलब्ध कराई गई। इस योजना पर साल भर में करीब 35 करोड़ रुपए का व्यय आता है।
अम्मा मिनरल वाटर की बोतल 10 रुपए में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अम्मा नमक, अम्मा बेबी केयर किट, अम्मा दवाइयां, अम्मा बीज, अम्मा सीमेंट, अम्मा मिक्सी व ग्राइंडर्स, अम्मा लैपटॉप, अम्मा थिएटर टिकट जैसी कुछ अन्य योजनाएं तामिलनाडु सरकार चलाती है। मिक्सी व ग्राइंडर्स का निशुल्क वितरण करने के लिए उसने 7755 करोड़ रु0 का बजट रखा था जबकि लैपटॉप योजना पर 4332 करोड़ और विवाह योजना और साथ में सोने का सिक्का देने पर 3324 करोड़ रु0 का बजट वहां की सरकार ने रखा था। बकरियां और गायें भी सरकार की ओर से दी गई हैं और इन पर 1160 करोड़ और स्कूली बच्चों को साइकिलें देने पर साढ़े तीन सौ करोड़ से अधिक का परिव्यय निर्धारित किया गया था। अम्मा सीमेंट लोगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार निजी कम्पनियों से हर महीने 2 लाख टन सीमेंट खरीदती है और उसे 190 रु0 प्रति 50-किलो बोरी की रियायती दर से जनता में वितरित करती है। इसके अलावा परिवहन निगमों को 6280 करोड़ और खेती के लिए सस्ती बिजली देने के लिए 3320 करोड़ की सब्सिडी के लिए बजट हर साल रखा जाता रहा है। अम्मा बीज योजना के अंतर्गत सस्ती दरों पर बीज दिए जाते हैं। यह योजना इस साल जनवरी में शुरू की गई थी और इसके लिए 156 करोड़ रखे गए थे। इस योजना के तहत लोगों को अपने घर पर सब्जियां उगाने को प्रोत्साहित किया जाता है और इसके लिए बगीचों में सब्जी उगाने हेतु विशेष किट दिए जाते हैं। उ0प्र0 की समाजवादी सरकार ने भी राज सब्सिडी की कई योजनाएं चलाईं जिनमें लैपटॉप के अलावा मुफ्त सिंचाई व चिकित्सा सुविधाएं देना, समग्र ग्राम विकास योजना, कामधेनु याजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, कब्रिस्तानों और अत्येष्टि स्थलों की सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी का निर्माण, युवाओं को रोजगारपरक नि:शुल्क प्रशिक्षण शामिल हैं। समाजवादी पार्टी अगले चुनाव के लिए जो घोषणापत्र तैयार कर रही है, उसमें ऐसी ही कई और नई योजनाएं शामिल किए जाने का लक्ष्य है। तो भी राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषकों के लिए यह विचारणीय विषय है कि अम्मा को इन योजनाओं ने इतनी ज्यादा लोकप्रियता कैसे हासिल कराई जबकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें उत्तर प्रदेश शामिल है, उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाते हैं जो दीवानगी की हदों से भी पार कर जाती है।
चुनाव आयोग अगले चुनाव में विभिन्न दलों की उन घोषणाओं पर कड़ी नजर रखने वाला है जिनके जरिए वोट लेने के लिए मतदाताओं से तरह तरह के वादे किए जाते हैं। लेकिन आयोग के लिए यह तय कर पाना बहुत मुश्किल काम होगा कि ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं जो राजनीतिक दल सत्ता पाने पर पूरा करने में असमर्थ होंगें। फिर यह भी विचारणीय विषय होगा कि चुनाव के बाद चुनाव आयोग इस बात की समीक्षा क्या कर सकेगा कि चुनाव घोषणापत्रों के किन वादों को पूरा नहीं किया गया है। उसके लिए यह बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि चुनाव जीतने वाले हर सत्तारूढ़ दल को अपने वादे पूरे करने के लिए पूरे 5 साल का समय उपलब्ध होता है। क्या चुनाव आयोग 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विभिन्न सत्तारूढ़ दलों के कार्यों की समीक्षा करेगा और अपने वादे पूरे न कर पाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा?