वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अटॉर्नी ने कहा है कि ट्रंप के सबसे बड़े बेटे और रूसी वकील के बीच पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान हुई मुलाकात में कुछ भी अवैध नहीं था. उल्लेखनीय है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को फंसाने वाली जानकारी हासिल करने की उम्मीद में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की ओर से रूसी वकील से मिलने की इच्छा जताए जाने पर नए सवाल खड़े हो गए हैं. इससे ट्रंप के प्रचार अभियान और रूस के बीच संभावित साठगांठ का संदेह पैदा हो गया है.

डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटे का बचाव करते हुए राष्ट्रपति के अटॉर्नी जे सेकुलोव ने रविवार को पांच टीवी चैनलों पर कहा, यदि यह बैठक किसी रूसी वकील की ओर से एक विपक्षी शोध पत्र के मुद्दे पर भी हुई हो तो भी वह अवैध नहीं होती और न ही इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने किसी बैठक में शिरकत नहीं की और न ही वह इससे अवगत थे.

अधिवक्ता अधिनियम बिल लाये जाने का विरोध

पटना, (एजेंसी)। अब वकील भी सरकार के विरोध में लामबंद होने वाले हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन से सम्बंध्ति बिल लाने की तैयारी के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर आगामी 31 मार्च को सूबे के अध्विक्ता एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करते हुए अदालती कार्यों से अलग रहेंगे। इस सम्बंध में सोमवार को एक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रामबालक महतो ने की। वहीं इस बैठक में सदस्य एसएनपी सिन्हा, रमाकांत शर्मा तथा अंजनी पराशर भी मौजूद थे। गौरतलब है कि लॉ कमिशन ऑफ इंडिया ने केन्द्र सरकार को सौंपे ‘द एडवोकेट एक्ट, 1961 ;रेग्यूलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल शीर्षक की 266वीं रिपोर्ट में उक्त अििध्नयम में व्यापक बदलाव की सिफारिश केन्द्र सरकार से की है।

महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जुलाई 2016 में उच्च न्यायालय ने भी एडवोकेट अििध्नयम के प्रावधानों की पुनरीक्षण लीगल प्रोपफेशन में रेग्यूलेटरी मैकेनिज्म की संभावना व्यक्त की है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनिल आर. दवे, कुरीयन जोसेफ और आदर्श कुमार के तीन न्यायाधीन की पीठ ने लॉ कमिशन और भारत सरकार से इस संबंध में ठोस कदम उठाने को कहा है। इसी आधर पर लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में एडवोकेट एक्ट में रेग्यूलेटरी मैकेनिज्म और रेग्यूलेटरी बॉडीज आदी से सम्बंधित संशोध्न की सिफारिश की है। साथ ही साथ लॉ कमीशन ने इस सम्बंध्ति में एडवोकेट ;एमेंडमेंट बिल, 2017 का ड्राफ्ट भी केन्द्र सरकार को सौंपा है।

लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अििध्नयम की धरा 24-ए और 26-ए के सब्सटीच्यूशन के अलावा नये प्रावधन बनाने, धरा 71 ए के तहत प्री-इनरॉलमेंट ट्रेनिंग, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इसी रिपोर्ट और संशोधन बिल के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सांकेतिक रूप से आगामी 31 मार्च को एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। इस सम्बंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा नेबताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ बार असोसियेशनों के को-आर्डिशन कमिटी की हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च को देशभर के अधिवक्ता हड़ताल पर रहते हुए विरोध प्रदर्शित करेंगे।

नीतीश सरकार के दावों पर यकीन करें तो बिहार में शराबबंदी के बाद कानून-व्यवस्था में चमत्कारिक सुधार हुआ है. यहां तक कि अब लोग शराब पीने के बजाय दूध पीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

शराबबंदी लागू होने के एक साल बाद किडनैपिंग में 61.76 फीसदी, मर्डर में 28 फीसदी, डकैती में 23 फीसदी और बलात्कार के मामलों में 10 फीसदी की गिरावट दर्ज गई है. वहीं कार और ट्रैक्टरों की बिक्री में 30 फीसदी का उछाल देखा गया.

दूध से बने उत्पादों की बिक्री बढ़ी

इससे जीडीएच (ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस) बढ़ गया है. इन सुधारों के बारे में खुद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचना दी है.

दूध और उससे बने प्रोडक्ट की बिक्री भी तेजी (11 फीसदी) से बढ़ी है. साथ ही रेडिमेड गार्मेंट्स (44 फीसदी), फर्नीचर (20 फीसदी), सिलाई मशीन (19 फीसदी), स्पोर्ट्स गुड्स (18 फीसदी), कंज्यूमर गुड्स (18 फीसदी), कार (30 फीसदी), ट्रैक्टर (29 फीसदी), दोपहिया वाहन (31.6 फीसदी) और इंजन व मोटर्स (33.6 फीसदी) में लंबी उछाल दर्ज की गई.

साल 2011 के जनगणना के मुताबिक, अप्रैल 2016 तक बिहार में 44 लाख लोग शराब पीते थे. इसके बाद जब शराबबंदी की घोषणा हुई तो समाज में कई सकारात्मक सुधार देखने को मिले हैं.

हर महीने 1000 रुपए शराब पर खर्च

बिहार सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि शराबबंदी से पहले प्रदेश में शराब पीने वाला हर शख्स हर महीने 1000 रुपए शराब पर खर्च करता था. इसका मतलब कुल 440 करोड़ रुपए शराब गटकने में ही खर्च होते थे.

नीतीश सरकार के वकील केशव मोहन ने अदालत को बताया कि शराबबंदी के बाद सरकार 5280 करोड़ रुपए हर साल बचा रही है. अब इस रकम को लोग दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं. मसलन लोग अब इस पैसे को खाने, कपड़े और दूसरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं.

पिछले साल हुआ था एलान

बिहार सरकार ने पांच अप्रैल, 2016 को राज्य में शराब पर पाबंदी लगाई थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को लेकर काफी संवेदनशील हैं.

शराबबंदी के समर्थन और नशा-मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 11 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनाकर बिहार ने इतिहास रचकर देश और दुनिया को नशा-मुक्ति का संदेश दिया.

11 हजार किलोमीटर से भी लंबी बनी इस ह्यूमेन चेन में तीन करोड़ से ज्यादा लोग एक-दूसरे का हाथ पकड़कर शामिल हुए. इस मानव श्रृंखला की तस्वीर उपग्रह से ली गई.