नाहन: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सिख समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक राजनीतिक संगठन के नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने के बाद संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और वायरल वीडियो की जांच की जा रही है।

शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ मामला

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के खिलाफ पोंटा साहिब निवासी परमजीत सिंह बंगा की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंगों के बीच हुए विवाद को लेकर की गई टिप्पणी से सिख समुदाय के एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

पुलिस के अनुसार, नेगी ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कथित तौर पर कहा था कि “खालिस्तान आंदोलन उत्तराखंड में चलाया जा रहा है”, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और शिकायत दर्ज कराई गई।

धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ा है मामला

भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 ऐसे कृत्यों से संबंधित है, जिनका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करना माना जाता है। यह प्रावधान पूर्व भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के समान माना जाता है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं।

आरोपों पर नेता की सफाई भी आई सामने

विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक अन्य वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आशीष नेगी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने दावा किया कि उनके वीडियो को तोड़-मरोड़कर और चुनिंदा हिस्सों में दिखाया जा रहा है ताकि सनसनी फैलाई जा सके और भ्रम की स्थिति पैदा हो।

उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हों और उनके कथनों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है।

निहंगों और स्थानीय लोगों के विवाद के बाद बढ़ा था मामला

यह पूरा विवाद उत्तराखंड के कर्णप्रयाग क्षेत्र में स्थानीय लोगों और निहंगों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चर्चा में आया था। हाल ही में चमोली जिले से जुड़े इस मामले में स्थानीय अदालत ने चार निहंगों को जमानत प्रदान की थी।

बताया गया कि जमानत मिलने से पहले उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर 300 से अधिक निहंगों और पुलिस के बीच लगभग पांच दिनों तक गतिरोध की स्थिति बनी रही थी, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

वाराणसी: धार्मिक नगरी वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर कथित तौर पर चिकन पकाने और शराब पार्टी करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में इस्तेमाल की गई नाव को भी जब्त कर सीज कर दिया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बताया जा रहा है कि मामला दशाश्वमेध घाट क्षेत्र का है, जहां गंगा की धारा के बीच एक नाव पर कुछ युवक कथित रूप से मांस पकाते और शराब का सेवन करते दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इसे लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई और प्रशासन हरकत में आ गया।

वीडियो के साथ किए गए दावों से बढ़ा विवाद

वायरल वीडियो के साथ साझा किए गए संदेश में दावा किया गया कि जिस नाव पर पार्टी की गई, उसका संबंध भाजपा से जुड़े एक पार्षद के परिवार से है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वीडियो में संबंधित पार्षद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस दावे की भी जांच की जा रही है।

राजनीतिक और सामाजिक बहस हुई तेज

वीडियो सामने आने के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का विषय बन गया। हाल के दिनों में नगर निगम में सार्वजनिक स्थानों पर मांस और मछली की बिक्री को लेकर सख्ती संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा हो चुकी है। ऐसे में गंगा नदी के बीच नाव पर कथित मांस पकाने और शराब सेवन के आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया।

पहचान के बाद पांच आरोपी गिरफ्तार

वीडियो की जांच और पहचान के आधार पर पुलिस ने दीपक कुमार, अजय साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और राहुल साहनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों की उम्र 25 से 32 वर्ष के बीच है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है।

नाव को भी किया गया जब्त

पुलिस ने केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि जिस नाव पर कथित पार्टी किए जाने का आरोप है, उसे भी जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में वीडियो पुराना होने के संकेत

मामले पर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की गई है और उसमें दिखाई देने वाले सभी पांच लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में वीडियो पुराना प्रतीत हो रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत जांच जारी है।

धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का रखें सम्मान

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी कार्य से बचें जिससे धार्मिक या सामाजिक भावनाएं प्रभावित हों। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और संवेदनशील भावनाओं को प्रभावित करने वाले मामलों में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मामले की हर पहलू से जांच जारी

फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता, उसके समय और उससे जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना से जुड़े अन्य लोग भी इसमें शामिल थे या नहीं।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाल तख्त द्वारा धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्यों से धर्म का इस्तेमाल कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि हाल ही में एक वायरल वीडियो को लेकर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज की ओर से हुकुमनामा जारी किया गया है। उन्होंने दावा किया कि जिस वीडियो को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह उनका वीडियो नहीं है और इस संबंध में उन्होंने अपना पक्ष अकाल तख्त के समक्ष भी स्पष्ट कर दिया है।

‘वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मुझसे मेल नहीं खाता’

भगवंत मान ने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति शारीरिक बनावट और अन्य पहलुओं के आधार पर उनसे मेल नहीं खाता। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक संस्थाओं में ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोग अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंजाब, किसानों और कृषि हितों के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में कुछ लोगों को उनके फैसले रास नहीं आ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

अकाल तख्त का सम्मान, लेकिन फैसलों पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाल तख्त सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था है और वह स्वयं भी उसका सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कुछ फैसले बदले की भावना से लिए जा रहे हैं।

भगवंत मान ने कहा कि सिख संगत पूरी स्थिति को समझ रही है और जानती है कि किस तरह के हालात में ये फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने बेअदबी रोकने के लिए कानून बनाया, जिसकी व्यापक सराहना हो रही है, लेकिन उसी कानून पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

बेअदबी-रोधी कानून का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लाया गया बेअदबी-रोधी कानून उन कदमों में शामिल है, जिनकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन संस्थाओं ने पहले ऐसे कानून की मांग की थी, वही अब उसका विरोध कर रही हैं।

मान ने कहा कि वह पंजाब के हित में दिन-रात काम कर रहे हैं और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को धार्मिक कदाचार का दोषी करार दिया। यह फैसला एक कथित वायरल वीडियो के आधार पर लिया गया, जिसमें उन पर सिख गुरुओं के चित्रों पर शराब छिड़कने का आरोप लगाया गया है।

अकाल तख्त ने उन्हें “गुरु दोखी” और “खालसा पंथ विरोधी” बताते हुए सिख समुदाय से उनके साथ सामाजिक और धार्मिक संबंध समाप्त करने की अपील की है।

29 जून को सिख विधायकों और मंत्रियों को बुलाया गया

अकाल तख्त ने यह भी घोषणा की है कि पंजाब के सभी सिख विधायक, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य 29 जून को अकाल तख्त के समक्ष पेश हों।

उन पर जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित कर सिख समुदाय की भावनाओं और हितों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है।

फोरेंसिक रिपोर्ट का भी हवाला

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज ने दावा किया कि दो सरकारी मान्यता प्राप्त फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की जांच में संबंधित वायरल वीडियो को वास्तविक पाया गया है। उनके अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो न तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार किया गया है और न ही उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई है।

अकाल तख्त ने पंजाब सरकार द्वारा पारित जगत जोत श्री गुरुग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 के कुछ प्रावधानों पर भी आपत्ति जताते हुए इसे पहले “काला कानून” बताया था और इसे वापस लेने की मांग की थी।