वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10,02,607 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष से 18 फीसदी अधिक है.

जेटली ने कहा कि नोटबंदी और वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से अर्थव्यवस्था को उच्चस्तर का नियमनिष्ठ (फॉरमलाइजेशन) बनाया है, जिससे प्रत्यक्ष कर राजस्व बढ़ा है और आयकर रिटर्न फाइलिंग में भी तेज बढ़ोतरी हुई है.

जेटली ने ट्वीट कर कहा, “नोटबंदी और जीएसटी के असर से अर्थव्यवस्था उच्चस्तर की नियमनिष्ठ हुई है. वित्त वर्ष 2016-17 के मुकाबले वित्त वर्ष 2017-18 में एक करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है.”

वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 6.84 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए, जबकि पिछले वर्ष में रिटर्न दाखिल करनेवालों की संख्या 5.43 करोड़ थी. उन्होंने कहा, “आंकड़ों में कर विभाग की दक्षता और ईमानदार करदाताओं की संख्या में वृद्धि का पता चलता है. यह ऐतिहासिक राजस्व प्राप्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत जवाबदेह शासन की पुष्टि करती है.”

जेटली के अनुसार, कुल 6.84 करोड़ आईटीआर में 6.74 करोड़ आईटीआर ऑनलाइन दायर किए गए. वित्त वर्ष के अंतिम दिन 30 से 31 मार्च के दौरान 56 लाख आईटीआर दायर किए गए.

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद से प्रणाली में भ्रष्टाचार में कमी आ रही है और महंगाई में भी कमी आई है .यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी.उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से औसत मुद्रास्फीति (महंगाई) में गिरावट आई है तथा 1 जुलाई 2017 से इस वर्ष 13 मार्च तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कोई बहुत भारी वृद्धि नहीं हुई है.

बता दें कि एक सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि जीएसटी, जो कि एक लक्ष्य आधारित उपभोक्ता कर है, को इस तरह से तैयार किया गया है कि पंजीकरण, रिटर्न फाइल करने, कर का भुगतान, रिफंड और सूचित करने जैसी प्रक्रिया स्वचालित होने से अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत की बहुत कम जरूरत पड़ती है.कहा जा सकता है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है . जब जीएसटी लागू  हुआ था तो  शुरुआती परेशानियों के चलते इसकी व्यापारी जगत ने खूब आलोचना की थी, लेकिन समय बीतने के साथ इसमें किये गए बदलावों से अब व्यापारियों को बहुत सुविधा हो गई है.

उल्लेखनीय है कि एक सदस्य के मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से जुड़े सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2017 से 8 महीने की औसत मुद्रास्फीति इसके लागू होने के पहले के 8 महीने की मुद्रास्फीति से कम रही साथ ही 1 जुलाई 2017 से 13 मार्च 2018 तक जरुरी वस्तुओं की कीमतों में कोई बहुत भारी वृद्धि नहीं हुई है.