लखनऊ: ‘एक देश-एक चुनाव’ को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार वर्ष 2029 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी।

तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे पीपी चौधरी ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति देशभर में विभिन्न वर्गों, राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है। उनके अनुसार अधिकांश लोगों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और विकास कार्यों की गति भी प्रभावित होती है।

1952 से 1967 तक एक साथ हुए थे चुनाव

पीपी चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद 1952 से 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे। उस समय संसाधन सीमित थे, जबकि आज पर्याप्त ईवीएम, आधुनिक तकनीक और मजबूत चुनावी व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे में अब एक साथ चुनाव कराना पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती अधिक से अधिक मतदान में निहित है। लगातार चुनाव होने से मतदाताओं के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अनावश्यक बोझ बढ़ता है।

संघीय ढांचे पर उठे सवालों का दिया जवाब

विपक्ष की ओर से ‘एक देश-एक चुनाव’ को संघीय ढांचे के खिलाफ बताए जाने पर जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि चुनावों का समय एक करना राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा कि देश पहले भी इस व्यवस्था का पालन कर चुका है, इसलिए इसे असंवैधानिक बताना उचित नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी संसाधनों की कमी का तर्क अब प्रासंगिक नहीं रहा, क्योंकि भारत की चुनावी व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हो चुकी है।

विपक्ष पर लगाया राजनीतिक विरोध का आरोप

पीपी चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल राजनीतिक कारणों से इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार विपक्ष नहीं चाहता कि इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। उन्होंने बताया कि लखनऊ दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई दलों के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष अपने सुझाव रखे, जिन्हें गंभीरता से सुना गया।

जरूरत पड़ने पर कानून में होगा संशोधन

जेपीसी अध्यक्ष ने संकेत दिया कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, वहां आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा भंग कर लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रक्रिया के लिए कानूनी बदलाव जरूरी हुआ तो सरकार आवश्यक संशोधन करने पर भी विचार करेगी।

सरकार गिरने की स्थिति के लिए भी बन रही रणनीति

उन्होंने बताया कि यदि किसी राज्य की सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाती है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी समिति विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें पहले वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना तलाशने जैसे उपाय भी शामिल हैं, ताकि बार-बार चुनाव कराने की जरूरत न पड़े।

सुझावों के आधार पर तैयार होगी अंतिम रिपोर्ट

पीपी चौधरी ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति अब तक कई बैठकें कर चुकी है। समिति ने राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग, विधि विशेषज्ञों, संवैधानिक जानकारों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए हैं। इन सभी सुझावों का अध्ययन करने के बाद व्यापक सहमति के आधार पर अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘एक देश-एक चुनाव’ का उद्देश्य केवल चुनावों की संख्या कम करना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना भी है। उनके अनुसार सभी सुधार संविधान की भावना और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किए जाएंगे।

नई दिल्ली: अगले साल उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस बार मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले से घोषित किए बिना चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा सामूहिक नेतृत्व और मौजूदा संगठनात्मक ढांचे के साथ चुनावी मुकाबले में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है।

CM चेहरे के ऐलान से दूरी बनाने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, भाजपा का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनावों के अनुभवों को देखते हुए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की पहले से घोषणा न करना अधिक प्रभावी रणनीति साबित हुई है। जिन राज्यों में पार्टी की सरकार है, वहां मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का औपचारिक ऐलान नहीं किया जाएगा।

एंटी इनकंबेंसी और गुटबाजी से बचने पर फोकस

भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की पहले से घोषणा करने पर कई बार सत्ता विरोधी माहौल मजबूत हो जाता है। इसके अलावा संगठन के भीतर अलग-अलग गुट सक्रिय होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे में पार्टी चुनाव तक नेतृत्व को लेकर लचीलापन बनाए रखना चाहती है।

सूत्रों का कहना है कि पार्टी के भीतर भी बड़ी संख्या में नेताओं की राय है कि चुनाव मौजूदा नेतृत्व के साथ लड़ा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर पहले से कोई घोषणा नहीं की जाए। इससे पार्टी पूरे संगठन के साथ चुनावी अभियान चला सकेगी और विपक्ष को भी इसे मुद्दा बनाने का अवसर कम मिलेगा।

विपक्षी राज्यों में भी सामूहिक नेतृत्व पर जोर

सूत्रों के मुताबिक, जिन राज्यों में भाजपा फिलहाल सत्ता में नहीं है, वहां भी पार्टी किसी एक चेहरे पर चुनाव केंद्रित करने के बजाय सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

अगले साल सात राज्यों में होगा चुनावी मुकाबला

अगले वर्ष देश के सात राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें पांच राज्यों में फरवरी-मार्च के दौरान और दो राज्यों में दिसंबर में मतदान होना है। वर्तमान में भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और गुजरात में सत्ता में है, जबकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार नहीं है। पार्टी का लक्ष्य अपने शासित राज्यों में सत्ता बरकरार रखने के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन करना है।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए बिना सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए अधिक लाभकारी साबित हो सकती है।

देहरादून : उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी भाजपा ने अब संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को सबसे बड़ा मंत्र बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गुरुवार को देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति के स्पष्ट संकेत दिए।

भाजपा नेतृत्व के सामने वर्ष 2022 में हिंदुत्व की पिच पर मिली सफलता को दोहराने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में नितिन नवीन ने संगठन और सरकार दोनों को फील्ड में सक्रिय रहने और साझा तालमेल के साथ काम करने का संदेश दिया है।

कोर कमेटी को विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश

भाजपा अध्यक्ष ने क्षेत्रीय, सामाजिक और सांगठनिक संतुलन के आधार पर गठित प्रदेश कोर कमेटी को विधानसभा क्षेत्रों के दौरे की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं मंत्री समूह को भी रिपोर्ट कार्ड बेहतर रखने और जनता के बीच लगातार सक्रिय दिखाई देने के निर्देश दिए गए हैं।

उनके उत्तराखंड दौरे को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि देवभूमि उत्तराखंड भाजपा के लिए वैचारिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर विशेष महत्व रखता है।

समान नागरिक संहिता को बताया बड़ी उपलब्धि

भाजपा नेतृत्व उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के माध्यम से मदरसा शिक्षा में सुधार की पहल को भी पार्टी अपने बड़े प्रयोग के रूप में पेश कर रही है।

भाजपा का मानना है कि उत्तराखंड में लागू मॉडल को अब अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। गुजरात और असम में समान नागरिक संहिता को अपनाने का उदाहरण भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

संगठन और सरकार दोनों पर रहेगा चुनावी दारोमदार

नितिन नवीन ने अपने दौरे के पहले दिन प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को प्राथमिकता दी। इसके बाद उन्होंने मंत्री समूह के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों और सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा की।

भाजपा नेतृत्व का स्पष्ट संदेश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन और सरकार दोनों को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना होगा। पार्टी साझा कदमताल और बेहतर समन्वय के जरिए जीत की रणनीति पर काम कर रही है।

डबल इंजन सरकार पर भी बढ़ा दबाव

नितिन नवीन के दौरे से पहले सरकार और संगठन स्तर पर जिस तरह सक्रियता बढ़ी है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी चुनावी तैयारियों में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती और सरकार के प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे डबल इंजन सरकार पर दबाव भी महसूस किया जा रहा है।

लखनऊ: यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने सियासी दांव चला है। दरअसल, यूपी में जातीय समीकरण साधने के लिए बसपा आज से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करेगी। राम नगरी अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या के बाद प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के सम्मेलन किए जाएंगे।

ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे अयोध्या के तारा जी रिजॉर्ट में होगा। इसके बाद शाम को सतीश चंद्र मिश्रा सरयू आरती में भी हिस्सा लेंगे। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोट पर फोकस किया था। मायावती का समीकरण तब फिट भी बैठा था और वो सत्ता में आई थी। इस बार वो दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण बनाकर सत्ता में वापसी की तैयारी में है।

बसपा के इस ब्राह्मण सम्मेलन पर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में सियासी पार्टियों के जातीय सम्मेलनों व रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जुलाई साल 2013 को मोती लाल यादव द्वारा दाखिल पीआईएल संख्या 5889 पर सुनवाई करते हुए यूपी में सियासी पार्टियों द्वारा जातीय आधार पर सम्मेलन-रैलियां व दूसरे कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी लगा दी थी। जस्टिस उमानाथ सिंह और जस्टिस महेंद्र दयाल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सियासी पार्टियों के जातीय सम्मेलनों से समाज में आपसी मतभेद बढ़ते हैं और यह निष्पक्ष चुनाव में बाधक बनते हैं।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने विधानसभा चुनाव 25 जुलाई को कराने की गुरुवार को घोषणा की। हालांकि, कोरोना वायरस संक्रमण फिर से फैलने के खतरे के कारण चुनाव को दो महीने के लिए टालने की अपील की जा रही थी। पिछले साल पाकिस्तान ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराया था।

भारत ने गिलगिट-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के फैसले के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी और कहा था कि सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्रों सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश देश के अभिन्न अंग हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त) अब्दुल राशिद सुलेहरिया ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके) की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पीओके चुनाव आयोग के प्रमुख सुलेहरिया ने कहा, ‘कश्मीर पीओके) के लोग 25 जुलाई को अपने मताधिकार का इस्तेमाल सुशासन के लिए करेंगे।’ उन्होंने कहा कि उम्मीदवार 21 जून तक अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं और अंतिम सूची 3 जुलाई को जारी की जाएगी।

‘एआरवाई न्यूज’ ने बताया कि चुनाव पीओके में 33 और कश्मीरी प्रवासियों के लिए 12 सहित विधानसभा के 45 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए होगा। सुलेहरिया ने कहा, ‘इस चुनाव में चार निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाये गए हैं।’ मतदान के दौरान नागरिक प्रशासन के साथ अर्धसैनिक रेंजरों और पुलिस को तैनात किया जाएगा ताकि 28 लाख से अधिक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

इससे पहले, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी) ने कोरोना वायरस संक्रमण फिर से फैलने के खतरे के कारण पीओके में चुनाव दो महीने के लिए स्थगित करने का आग्रह किया था, लेकिन इसे सभी विपक्षी दलों ने खारिज कर दिया था। पीओके विधानसभा के लिए पिछला आम चुनाव जुलाई 2016 में हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज ने उसमें जीत दर्ज की थी।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड की बिक्री पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2018 से इलेक्टोरल बांड की स्कीम लागू है। इसके बाद 2018, 2019 और 2020 में बिक्री होती रही। ऐसे में अभी रोक लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने 24 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) एनजीओ ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलने की आशंका है। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। इससे कालेधन को बढ़ावा मिल रहा है। याचिका में इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि 2019 के आम चुनाव के पहले इलेक्टोरल बांड पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बांड के जरिए मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को दें।

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ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुई पत्नी नीतू कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आसन्न विधानसभा चुनाव के लिए माकपा कांग्रेस और इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) के गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है। तीनों ही पार्टियों के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को बैठक की जिसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस ने यह जानकारी दी है।

बोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी

इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कई दौर की वार्ता के बाद वामदलों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 92 सीटों पर सहमति दी है। इन सीटों के उम्मीदवारों की सूची दो दिनों में घोषित की जाएगी। चौधरी ने कहा कि हमने शुरुआत में 130 सीटों की मांग की थी लेकिन हमें 92 से संतोष करना पड़ा है। हमें अन्य दलों जैसे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के लिए स्पेस रखनी होगी। इन पार्टियों के अलावा दूसरी पार्टियों के लिए भी सीट शेयरिंग का रास्ता अभी भी खुला है।

आईएसएएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम लोग राज्य के प्रभारी हैं और बिना आधिकारिक अनुमति के कोई भी फैसला नहीं लेते हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा था

आईएसएएफ के साथ गठबंधन कांग्रेस की मूल नीतियों के खिलाफ है और अधीर रंजन चौधरी को ऐसा करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति लेनी चाहिए थी।

बोले विमान बोस

कांग्रेस के साथ कई दौर की वार्ता के बाद अब जाकर गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा सका है। हमारे बीच कोई समस्या नहीं है हम इस गठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने शनिवार को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आरएस बल्ली को पश्चिम बंगाल में चुनाव के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। इसके पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में भी माकपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था जिसमें कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं जबकि वाममोर्चा को महज 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। सत्तारूढ़ तृणमूल ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी।

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई फिल्मी सितारों से सजने लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में गुरुवार को अभिनेत्री पायल सरकार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष घोष ने उन्हें भाजपा का झंडा थमाया। इस मौके पर पायल ने कहा कि बंगाल के विकास और जनता की सेवा के लिए वह भाजपा में आई हैं।

उल्लेखनीय है कि अभिनेत्री ने ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जब भाजपा ने सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राज्यभर के दो करोड़ लोगों से बंगाल की बेहतरी के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं।

कोलकाता में जन्मीं पायल सरकार भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने दर्जनों बंगाली फिल्मों और हिंदी टीवी में काम किया है। वह कई वेबसीरीज में भी नजर आ चुकी हैं। प्रदेश भाजपा सूत्रों ने बताया है कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेत्री पायल सरकार पार्टी की स्टार प्रचारक होंगी।

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कोलकाता : विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस में मचा घमासान बढ़ता जा रहा है। पूर्व मेदिनीपुर की कांथी नगरपालिका के प्रशासक पद से शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु को हटाए जाने को लेकर अधिकारी परिवार नाराज बताया जा रहा है।

शुभेंदु के एक और भाई व तृणमूल सांसद दिव्येंदु अधिकारी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने पूछा है कि आखिर किस अपराध की वजह से शुभेंदु अधिकारी को कांथी नगरपालिका के प्रशासक के पद से हटाया गया? उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसा कारण था कि कांथी नगरपालिका के वर्तमान बोर्ड को भंग कर सिद्धार्थ माइती को सौमेंदु की जगह प्रशासक नियुक्त किया गया।

बोले दिव्येंदु अधिकारी

इस बारे में दिव्येंदु अधिकारी ने कहा कि “मैं, मेरे पिता शिशिर अधिकारी और मेरे भाई सोमेंदु अधिकारी अभी भी तृणमूल कांग्रेस में हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि उन्हें नगरपालिका के प्रशासक के पद से हटाया गया? इसी का जवाब लेने के लिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा।” उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का जवाब जबतक नहीं मिलेगा तबतक कांथी नगरपालिका में पैर नहीं रखेंगे। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी नगरपालिका में नहीं जाएंगे।

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उल्लेखनीय है कि बंगाल में बड़ा जनाधार रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। उसके बाद गत मंगलवार को उनके भाई सोमेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस ने कांथी नगरपालिका के प्रशासक के पद से हटा दिया था। इसका कोई कारण नहीं बताया गया है जिसे लेकर शुभेंदु अधिकारी का परिवार नाराज बताया जा रहा है।

पूर्व मेदिनीपुर में अधिकारी परिवार का राजनीतिक वर्चस्व है और पिछले 50 सालों से इस नगरपालिका पर अधिकारी परिवार का ही कब्जा रहा है।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में अस्तित्व संकट से जूझ रही कांग्रेस‌ के पक्ष में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है।

खबर है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुर्शिदाबाद के बरहमपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर दोनों को चुनाव प्रचार के लिए आने का न्यौता दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने कहा है कि बंगाल में पार्टी की सांगठनिक मजबूती और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए राहुल व प्रियंका का दौरा काफी सहायक होगा।

2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनने के लिए कांग्रेस ने वाममोर्चा के साथ गठबंधन किया है। अधीर लगातार कहते रहे हैं कि बंगाल में तृणमूल का विकल्प केवल माकपा-कांग्रेस गठबंधन होगा।

कांग्रेस का बंगाल विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित किया है। बंगाल कांग्रेस के केंद्रीय प्रभारी जितिन प्रसाद लगातार बंगाल दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बीच बंगाल में राहुल गांधी और प्रियंका के बंगाल सफर को लेकर अटकलें तेज हो गयी हैं, हालांकि औपचारिक रूप से अभी दौरे की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच अधीर ने जिलाें का दौरा तेज कर दिया है। अधीर विभिन्न जिलों में जाकर सभा और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। विशेष कर अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस नेताओं ने अपनी मुलाकात बढ़ा दी है।

एक बार फिर कांग्रेस हो रही मजबूत

कभी मुर्शिदाबाद और मालदह कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद और मालदह में फिर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुट गयी है। हाल में अधीर ने फुरफुरशरीफ जाकर अब्बास सिद्दीकी के साथ मुलाकात की थी। बुधवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा का कोलकाता के रामलीला मैदान में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है।

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दूसरी ओर, 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और माकपा 2021 में भी गठबंधन में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन कांग्रेस और माकपा गठबंधन में चुनाव लड़ने के कारण बंगाल में त्रिकोणिय मुकाबला होने की संभावना है।

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