जमशेदपुर: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को जनाक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। एनडीए के आह्वान पर बुलाए गए जमशेदपुर बंद का शहरभर में व्यापक असर देखने को मिला। कई प्रमुख बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और पेट्रोल पंप बंद रहे, जबकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई। वहीं सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 40 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

शहर के प्रमुख बाजारों में दिखा बंद का असर

बंद के दौरान साकची, गोलमुरी, बर्मामाइंस, टेल्को, टिनप्लेट, सिदगोड़ा और बारीडीह समेत कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं। बंद समर्थक विभिन्न बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से सहयोग की अपील करते नजर आए। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए।

भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि शहर में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और आम लोगों में असुरक्षा का माहौल बन गया है।

ठप रही परिवहन व्यवस्था, यात्रियों को हुई परेशानी

बंद का असर शहर की परिवहन व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दिया। जमशेदपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली मिनी बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा। सड़कों पर भी बेहद कम संख्या में ऑटो दिखाई दिए, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कड़ी

किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर बनाए रखी।

आदित्यपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई

सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में भी बंद का असर देखने को मिला। सुबह से ही भाजपा और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के समर्थक सड़कों पर उतर आए और हिमांशु सिंह हत्याकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे।

आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास प्रदर्शन के दौरान जब यातायात प्रभावित होने लगा तो पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद करीब 40 भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया गया।

मेयर समेत कई प्रमुख नेता हिरासत में

पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष डॉ. जे.एन. दास समेत कई स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यातायात व्यवस्था बाधित होने के कारण यह कार्रवाई की गई। फिलहाल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

नई दिल्ली : केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 23 दिनों से डेरा जमाये किसान कड़कड़ाती ठंड में भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

उनकी मांग है कि खेती के खिलाफ लाए कानून को सरकार वापस ले। इस प्रदर्शन के दौरान अब तक 22 किसानों की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अन्नदाता और कितनी कुर्बानी देंगे?

राहुल गांधी ने किया ट्वीट

किसानों के 23 दिन के आंदोलन में 22 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, “और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी? कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे?” अपने ट्वीट के साथ राहुल ने एक खबर भी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली कूच के बाद पंजाब के अब तक 22 किसानों की मौत हुई है।

और कितने अन्नदाताओं को क़ुर्बानी देनी होगी?

कृषि विरोधी क़ानून कब ख़त्म किए जाएँगे? pic.twitter.com/ODdgUwLaLZ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 18, 2020

दरअसल, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां पिछले कई दिनों से किसानों का मुद्दा उठा रही हैं। यहां तक की कांग्रेस ने तो केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी भी करार दिया था। वहीं, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

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हालांकि सरकार स्पष्ट तौर पर बता चुकी है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने जा रही। इसके बावजूद किसानों के विरोध को ध्यान में रखते हुए संशोधन करने की बात कर रही है लेकिन किसान कानून वापस लेने से कम पर तैयार नहीं हैं।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम केंद्र सरकार नहीं हैं और किसानों का प्रदर्शन दिल्ली की सीमा के बाहर है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिसिटी इंटरेस्ट। ऐसी ही याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट या पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी लगाई जा सकती है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसम्बर को किसान आंदोलन की वजह से बंद दिल्ली सीमा खोलने के मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को पक्षकार बनाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में इसपर आज भी सुनवाई होनी है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कहा था कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल नहीं निकल रहा है। कोर्ट ने कहा था कि मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी बनानी पड़ेगी। किसान संगठन और सरकार आपस में तय करें कि कमेटी में कौन-कौन लोग शामिल होंगे।

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नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। कांग्रेस ने तो कृषि आधारित कानून को काला कानून बताते हुए इसके खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया है।

कृषि कानून के मुद्दे पर ऑनलाइन कैंपेन शुरू करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा, ‘मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए। पहले काले क़ानून फिर चलाए डंडे लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंजती है’।

इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों से भी किसानों को अपना समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान भाई-बहनों के साथ हो रहे शोषण के ख़िलाफ़ आप भी #SpeakUpForFarmers campaign के माध्यम से जुड़िए।

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वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मसले पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ‘नाम किसान कानून लेकिन सारा फायदा अरबपति मित्रों का… किसान कानून बिना किसानों से बात किए कैसे बन सकते हैं? उनमें किसानों के हितों की अनदेखी कैसे की जा सकती है? सरकार को किसानों की बात सुननी होगी।’

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लखनऊ: रायबरेली की लालगंज पुलिस अपने कारनामों की वजह से आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। लेकिन इस बार मामला कुछ आगे निकल गया है आपको बता दे कि पुलिस अभिरक्षा में दलित युवक की पिटाई के बाद उसकी पुलिस कस्टडी में मौत के आरोप लालगंज पुलिस पर लगे हैं।

मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। पुलिस बीते 26 अगस्त को मृतक और उसके भाई को चोरी के आरोप में घर से उठा लाई थी। जिसके बाद पुलिस कस्टडी में युवक की मौत की खबर सामने आई थी।

भारत खतरे में है, भारत के संवैधानिक मूल खतरे में है, पुलिस कस्टडी में पिटाई से हुई दलित युवक की हत्या ‘अंग्रेज शासन’ की यादें ताजा कर रही है। ये कौन सी विचारधारा है जो नागरिकों को ‘गुलाम’ समझती है?

डरिए मत,हमारे साथ बोलिए, गरीब का एक बेटा बेवजह मरा है, जवाब तो इन्हें देना होगा। pic.twitter.com/Kg2pjFLafb

— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) September 1, 2020

दलित युवक मोहित की मौत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओ ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के एससी-एसटी विंग के कार्यकर्ताओं ने राजभवन से होते हुए गांधी प्रतिमा पर जोरदारप्रदर्शन किया गांधी प्रतिमा पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी।

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कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए कहा अब क्यों नहीं दलितों के अत्याचार पर बसपा सुप्रीमो मायावती आवाज उठा रही है।

लखनऊ: कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अभिभावकों की बड़ी संख्या में मांग के बावजूद केन्द्र सरकार के जेईई-नीट परीक्षा कराने के निर्णय के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आवाह्न पर आयोजित विरोध प्रदर्शन के तहत जिला,शहर कांग्रेस कमेटी लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में आज जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया।

विरोध प्रदर्शन के उपरान्त जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा गया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि आज सरकार के इस निर्णय से छात्र एवं अभिभावकों के मन में भय का माहौल व्याप्त है। महामारी के इस दौर में जब कि यातायात एवं होटल आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है छात्रों को परीक्षा देने में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस ने परीक्षा स्थगित कराने की मांग की

जिला,शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में दिये गये ज्ञापन में मांग की गयी कि वर्तमान समय में देश में प्रतिदिन लगभग 75000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और देश में 34 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं ऐसे में परीक्षाओं में भारी संख्या में बच्चों के इकट्ठा होने से उनमें संक्रमण फैलने की सम्भावना है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाये, बच्चों की सुरक्षा एवं कई सौ किमी0 दूर परीक्षा केन्द्र होने के नाते परीक्षा देने हेतु आने वाले बच्चों को वर्तमान समय में परिवहन के साधन एवं रहने-खाने आदि की व्यवस्था करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाये एवं जब तक महामारी का प्रकोप समाप्त न हो जाये, तब तक परीक्षा न करायी जाये।

नई दिल्ली : सीबीएसई के 10वीं कक्षा के गणित और 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय की दोबारा परीक्षा की घोषणा के खिलाफ गुस्साए सैकड़ों छात्र-छात्राओं का जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। विद्यार्थियों के साथ भारी तादाद में अभिभावक भी हैं। सीबीएसई की इस साल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 28 लाख छात्र पंजीकृत हुए थे। इनमें कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की परीक्षा के लिए लगभग पांच लाख और कक्षा 10 की गणित की परीक्षा के लिए लगभग 16 लाख छात्र पंजीकृत हुए थे। 289958 छात्र-छात्राएं दिल्ली के हैं 10वीं की परीक्षा देने वाले, 250736 छात्र-छात्राएं दिल्ली के हैं 12वीं की परीक्षा देने वाले, 744 परीक्षा केंद्र हैं दिल्ली में कक्षा 10 के लिए और 733 परीक्षा केंद्र हैं 12वीं कक्षा के लिए।
छात्र-छात्राएं मांग कर रहे हैं कि अगर दोबारा परीक्षा होती है तो यह सभी विषयों की होनी चाहिए। गुरुवार को हाथों में तख्तियां थामे इन छात्रों ने बताया कि दोबारा परीक्षा की खबर के बाद उन्हें बहुत तनाव का सामना करना पड़ा।
कई छात्रों ने दावा किया कि परीक्षाओं से एक दिन पहले ही लगभग सभी प्रश्नपत्र लीक हो गए थे और उन्होंने मांग की कि अगर दोबारा परीक्षा होती है तो यह सभी विषयों की होनी चाहिए। दसवीं कक्षा की छात्रा भाविका यादव ने कहा कि हम दोबारा परीक्षा की खबर सुनकर हैरान थे। अगर कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले लीक प्रश्नपत्र मिल गया तो इसके लिए हम परेशान क्यों हों? उनकी दोस्त ओजस्वी ने कहा कि हम सत्र की शुरुआत से दबाव में थे। हम परीक्षा देकर राहत महसूस कर रहे थे लेकिन हमने केवल डेढ घंटे ही राहत की सांस ली। बाद में हमें विभिन्न समाचार चैनलों से पता चला कि हमें दोबारा परीक्षा में बैठना है, जिसका मतलब यह हुआ कि हमें फिर से पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना है।
वहीं, एक अन्य छात्र ने कहा कि यह असंभव है कि बोर्ड को लीक की जानकारी नहीं थी। उन्हें पेपर सुबह ही रद्द कर देना चाहिए था। दिल्ली में निजी कोचिंग सेंटर चलाने वाले रोहित मोगा ने कहा कि पुन: परीक्षा बारहवीं कक्षा के छात्रों पर अतिरिक्त दबाव बनाएगी, क्योंकि वे इंजीनियरिंग, मेडिकल और विधि जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी में व्यस्त हैं। रोहित ने कहा कि मेरे कई छात्रों ने परीक्षा से एक दिन पहले अर्थशास्त्र का लीक पेपर भेजा था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये केवल अफवाहें हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। ऐसा लगता है कि वे अफवाह नहीं सच्चाई थी।