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	<title>शाहीन बाग &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
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	<description>By Dastak Times Hindi News Network</description>
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	<title>शाहीन बाग &#8211; Dastak Times |  दस्तक टाइम्स</title>
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		<title>शाहीन बाग सरीखा पंजाब का किसान आंदोलन</title>
		<link>https://dastaktimes.org/kisan-andolan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 11:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[दस्तक-विशेष]]></category>
		<category><![CDATA[संपादकीय]]></category>
		<category><![CDATA[स्तम्भ]]></category>
		<category><![CDATA[नागरिकता संशोधन अधिनियम]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12-300x203.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="शाहीन बाग सरीखा पंजाब का किसान आंदोलन" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12-300x203.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />राकेश सैन पिछले साल नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) को लेकर हुए शाहीन बाग आंदोलन और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार अधिनियम को लेकर पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हो रहे किसान आंदोलन के बीच की समानता को उर्दू शायर के शब्दों में यूं बयां किया जा सकता है कि &#8211; &#8216;वो &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="203" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12-300x203.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="शाहीन बाग सरीखा पंजाब का किसान आंदोलन" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12-300x203.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12.jpg 700w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />
<div class="wp-block-image is-style-default"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="145" height="150" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-13.jpg" alt="राकेश सैन" class="wp-image-486270"/><figcaption><strong>राकेश सैन</strong></figcaption></figure></div>



<p><strong>पिछले साल नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) को लेकर हुए शाहीन बाग आंदोलन और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार अधिनियम को लेकर पंजाब सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हो रहे किसान आंदोलन के बीच की समानता को उर्दू शायर के शब्दों में यूं बयां किया जा सकता है कि &#8211; &#8216;वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है।</strong></p>



<p><strong>&#8216; सी.ए.ए. में देश के किसी नागरिक का जिक्र न था परंतु भ्रम फैलाने वालों ने इसे मुसलमानों का विरोधी बताया और भोले-भाले लोगों को सड़कों पर उतार दिया। अब उसी तर्ज पर कृषि सुधार अधिनियम को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें न तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को समाप्त करने की बात कही गई है और न ही मंडी व्यवस्था खत्म करने की परंतु इसके बावजूद आंदोलनकारी इस मुद्दे को जीवन मरन का प्रश्न बनाए हुए हैं। </strong></p>



<p><strong>अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद से ही पंजाब में चला आरहा किसान आंदोलन बीच में मद्धम पडऩे के बाद किसानों के &#8216;दिल्ली चलो&#8217; के आह्वान के बाद फिर जोर पकड़ रहा है।</strong></p>



<p><strong>जैसी आशंका जताई जा रही थी वही हुआ, आंदोलन के चलते पिछले लगभग दो महीनों से परेशान चले आरहे लोगों को किसानों के अडिय़ल रवैये से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आंदोलनकारियों को सीमा पर रोके जाने के बाद हरियाणा पुलिस से किसानों की कई जगह झड़प हुई। ज्यादातर जगहों पर किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं। </strong></p>



<p><strong>लंबे जाम और किसानों के आक्रामक रुख को देखते हुए पुलिस ने ज्यादा सख्ती नहीं की और उन्हें आगे बढऩे दिया, लेकिन संगरूर के खनौरी और बठिंडा के डबवाली बैरियर पर किसान हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सके। इन दोनों जगहों पर किसानों ने सड़क पर धरना लगा दिया। साफ सी बात है कि आने वाले दिनों में आम लोगों की परेशानी और बढऩे वाली है, क्योंकि किसान पूरी तैयारी के साथ दोनों जगहों पर डटे हैं। </strong></p>



<p><strong>उनकी संख्या भी हजारों में है। चाहे कुछ मार्गों पर रेल यातायात कुछ शुरू हुआ है परंतु यह पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है। अब सड़क मार्ग भी बाधित होने के कारण समस्या और बढ़ गई है। इसके साथ ही सरकार और किसानों के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे राजनीति भी कम जिम्मेदार नहीं है। </strong></p>



<p><strong>राजनीतिक दल समस्या हल करने के बजाय बयानबाजी करके इसे और उलझाते जा रहे हैं। किसानों को अलग-अलग राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। चूंकि पंजाब में लगभग एक साल बाद विधानसभा चुनावों का बिगुल बज जाना है, इसलिए कोई भी इस आंदोलन का लाभ लेने से पीछे हटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा है।&nbsp;</strong></p>



<p><strong>केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध हो रहा है वह साधारण लोगों के लिए तो क्या कृषि विशेषज्ञों व प्रगतिशील किसानों के लिए भी समझ से बाहर की बात है। कुछ राजनीतिक दल व विघ्नसंतोषी शक्तियां अपने निजी स्वार्थों के लिए किसानों को भड़का कर न केवल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं बल्कि वे खुद नहीं जानते कि ऐसा करके वह किसानों का कितना बड़ा नुक्सान करने जा रहे हैं।</strong></p>



<p><strong> कितना हास्यस्पद है कि पंजाब के राजनीतिक दल उन्हीं कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो राज्य में पहले से ही मौजूद हैं और उनकी ही सरकारों के समय में इन कानूनों को लागू किया गया था। इन कानूनों को लागू करते समय इन दलों ने इन्हें किसान हितैषी बताया था और आज वे किसानों के नाम पर ही इसका विरोध कर रहे हैं। </strong></p>



<p><strong>पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के इसी आक्रोश का राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से पंजाब विधानसभा में केंद्र के कृषि कानूनों को निरस्त भी कर चुके हैं और अपनी ओर से नए कानून भी पारित करवा चुके परंतु उनका यह दांवपेच असफल हो गया क्योंकि प्रदर्शनकारी किसानों ने पंजाब सरकार के कृषि कानूनों को भी अस्वीकार कर दिया है।</strong></p>



<p><strong>संघर्ष के पीछे की राजनीति समझने के लिए हमें वर्ष 2006 में जाना होगा। उस समय पंजाब में कांग्रेस सरकार ने कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट एमेंडमेंट एक्ट) के जरिए राज्य में निजी कंपनियों को खरीददारी की अनुमति दी थी। कानून में निजी यार्डों को भी अनुमति मिली थी।</strong></p>



<p><strong>  किसानों को भी छूट दी गई कि वह कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकता है। साल 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इन्हीं प्रकार के कानून बनाने का वायदा किया था जिसका वह आज विरोध कर रही है।</strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-default"><img decoding="async" width="700" height="473" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12.jpg" alt="शाहीन बाग सरीखा पंजाब का किसान आंदोलन" class="wp-image-486269" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12.jpg 700w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/11/1-12-300x203.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></figure>



<p><strong> अब चलते हैं साल 2013 में, जब राज्य में अकाली दल बादल व भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की स. प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में सरकार सत्तारूढ़ थी। बादल सरकार ने इस दौरान अनुबंध कृषि (कांटे्रक्ट फार्मिंग) की अनुमति देते हुए कानून बनाया। कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री स. सरदारा सिंह जौहल अब पूछते हैं कि अब जब केंद्र ने इन दोनों कानूनों को मिला कर नया कानून बनाया है तो कांग्रेस व अकाली दल इसका विरोध किस आधार पर कर रहे हैं।</strong></p>



<p><strong>पंजाब में चल रहे कथित किसान आंदोलन का संचालन अढ़ाई दर्जन से अधिक किसान यूनियनें कर रही हैं। कहने को तो भारतीय किसान यूनियन किसानों के संगठन हैं परंतु इनकी वामपंथी सोच जगजाहिर है। दिल्ली में चले शाहीन बाग आंदोलन में किसान यूनियन के लोग हिस्सा ले चुके हैं, केवल इतना ही नहीं देश में जब भी नक्सली घटना या दुर्घटना घटती है तो भारतीय किसान यूनियनें इस पर अपना समर्थन या विरोध प्रकट करती हैं। </strong></p>



<p><strong>इस किसान आंदोलन को भड़काने के लिए गीतकारों से जो गीत गवाए जा रहे हैं उनकी भाषा विशुद्ध रूप से विषाक्त नक्सलवादी चाशनी से लिपटी हुई है। ऊपर से रही सही कसर खालिस्तानियों व कट्टरवादियों ने पूरी कर दी। प्रदेश में चल रहे कथित किसान आंदोलन में कई स्थानों पर खालिस्तान को लेकर भी नारेबाजी हो चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक नहीं बल्कि भारी संख्या में पेज ऐसे चल रहे हैं जो इस आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ कर देख रहे हैं और युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं।</strong></p>



<p><strong>सच्चाई तो यह है कि केंद्र के नए कृषि अधिनियम अंतत: किसानों के लिए लाभकारी साबित होने वाले हैं। इनके अंतर्गत आनलाइन मार्किट भी लाई गई है, जिसमें किसान अपनी फसल को इसके माध्यम से कहीं भी अपनी मरजी से बेच सकेगा। इस कानून में राज्य सरकारों को भी अनुमति दी गई है कि वह सोसायटी बना कर माल की खरीददारी कर सकती हैं और आगे बेच भी सकती हैं। पंजाब में सहकारी क्षेत्र के वेरका मिल्क प्लांट इसके उदाहरण हैं। </strong></p>



<p><strong>नए कानून के अनुसार, किसानों व खरीददारों में कोई झगड़ा होता है तो उपमंडल अधिकारी को एक निश्चित अवधि में इसका निपटारा करवाना होगा। इससे किसान अदालतों के चक्कर काटने से बचेगा। हैरत की बात यह है कि किसानों को नए कानून के इस लाभ के बारे में कोई भी नहीं जानकारी दे रहा। </strong></p>



<p><strong>एक और हैरान करने वाला तथ्य है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब में धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर की है परंतु इसके बावजूद एम.एस.पी. को लेकर प्रदर्शनकारियों में धुंधलका छंटने का नाम नहीं ले रहा और उन बातों को लेकर विरोध हो रहा है जिनका जिक्र तक नए कृषि कानूनों में नहीं है।</strong></p>
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		<title>शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों पर घेराव ठीक नहीं : उच्चतम न्यायालय</title>
		<link>https://dastaktimes.org/no-siege-in-public-places-like-shaheen-bagh-supreme-court/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dastak Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 06:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राष्ट्रीय]]></category>
		<category><![CDATA[उच्चतम न्यायालय]]></category>
		<category><![CDATA[नई दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[पब्लिक प्लेसेज]]></category>
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		<category><![CDATA[शाहीन बाग]]></category>
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					<description><![CDATA[<img width="300" height="159" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6-300x159.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6-300x159.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6-768x407.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6-310x165.jpg 310w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पब्लिक प्लेसेज पर लंबे समय तक प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। एक तय जगह पर ही धरने होने चाहिए। मामला दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़ा है। वहां पर तीन महीने से &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="159" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6-300x159.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6-300x159.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6-768x407.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6-310x165.jpg 310w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-6.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />
<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="660" height="397" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-20-copy-7.jpg" alt="" class="wp-image-474047" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-20-copy-7.jpg 660w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-20-copy-7-300x180.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px" /></figure>



<p><strong><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">नई दिल्ली :</span> सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पब्लिक प्लेसेज पर लंबे समय तक प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। एक तय जगह पर ही धरने होने चाहिए। मामला दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़ा है। वहां पर तीन महीने से ज्यादा समय तक सड़क रोककर प्रदर्शन होता रहा था। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई थी। इसलिए, पिटीशनर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शनों पर रोक लगनी चाहिए। </strong></p>



<p><a href="https://dastaktimes.org/riya-chakraborty-shauvik-not-got-bail-after-28-days/">28 द&#x200d;िन बाद जेल से र&#x200d;िहा होंगी र&#x200d;िया चक्रवर्ती, शौविक को नहीं मिली जमानत</a></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="850" height="450" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-19-copy-6.jpg" alt="" class="wp-image-474048" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-19-copy-6.jpg 850w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-19-copy-6-300x159.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-19-copy-6-768x407.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-19-copy-6-310x165.jpg 310w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></figure>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong>शाहीन बाग को खाली करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे मामलों में अफसरों को खुद एक्शन लेना चाहिए, वे अदालतों के पीछे नहीं छिप सकते। कोर्ट ने पहले कहा था- विरोध के अधिकार और मूवमेंट के अधिकार में बैलेंस होना चाहिए। </strong></p></blockquote>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="850" height="450" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-18-copy-6.jpg" alt="" class="wp-image-474049" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-18-copy-6.jpg 850w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-18-copy-6-300x159.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-18-copy-6-768x407.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-18-copy-6-310x165.jpg 310w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></figure>



<p><strong>वकील अमित साहनी ने इस मामले में पिटीशन फाइल की थी। कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला रिजर्व रख लिया था। अदालत ने उस दिन कहा था कि विरोध के अधिकार और जनता के मूवमेंट के अधिकार के बीच बैलेंस होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में सभी को विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या लंबे समय तक कोई सार्वजनिक सड़क जाम की जा सकती है। </strong></p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="850" height="450" src="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-5.jpg" alt="" class="wp-image-474050" srcset="https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-5.jpg 850w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-5-300x159.jpg 300w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-5-768x407.jpg 768w, https://dastaktimes.org/wp-content/uploads/2020/10/Untitled-17-copy-5-310x165.jpg 310w" sizes="auto, (max-width: 850px) 100vw, 850px" /></figure>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><strong>दिल्ली के शाहीन बाग में 14 दिसंबर से सीएए CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन शुरू हुआ था जो 3 महीने से ज्यादा चला। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को सीनियर वकील संजय हेगडे और साधना रामचंद्रन को जिम्मेदारी दी कि प्रदर्शनकारियों से बात कर कोई समाधान निकालें, लेकिन कई राउंड की चर्चा के बाद भी बात नहीं बन पाई थी।</strong></p></blockquote>



<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=16NkqL6c6Co">अवैध शराब फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी ,1 हजार लीटर स्प्रिट बरामद, 1 गिरफ्तार</a></p>
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