रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक समुदाय को बड़ी राहत देते हुए शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पात्र शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति देने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस निर्णय से प्रदेश के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर राज्य शासन ने मंजूरी प्रदान करते हुए पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के पात्र शिक्षकों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप शिक्षा सत्र 2026-27 की समाप्ति तक पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

लोक शिक्षण संचालनालय को दिए गए निर्देश

सरकार द्वारा जारी आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को पुनर्नियुक्ति संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग से कहा गया है कि निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों।

स्कूलों में बनी रहेगी शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता

सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों को मिलेगा। शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी व्यवधान के जारी रह सकेगी। साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या को भी काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।

रिटायर शिक्षकों के अनुभव का मिलेगा लाभ

मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को निर्धारित नियमों के तहत पुनः विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। इससे छात्रों को अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

जिलों में जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद अब सभी जिलों में पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पात्रता के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित कर शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक उनकी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश प्रणाली को अनिवार्य करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार 16 जून 2026 से डिजिटल माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी होगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों का जून माह का वेतन रोका जा सकता है।

स्कूल और कार्यालयों के लिए अलग-अलग डिजिटल व्यवस्था

शासन द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। वहीं कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के जरिए अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना बताया गया है।

हाजिरी दर्ज नहीं हुई तो वेतन पर असर

लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि 16 जून के बाद यदि किसी कर्मचारी की उपस्थिति निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज नहीं पाई जाती है तो उसकी उपस्थिति शून्य मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी का जून माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही वेतन भुगतान से जुड़े मामलों में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है।

ऑफलाइन छुट्टी आवेदन पर पूरी तरह रोक

शिक्षा विभाग ने अवकाश स्वीकृति प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। विभाग ने कहा है कि अवकाश आवेदन और उसकी मंजूरी के लिए ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पहले से लागू है, लेकिन कई स्थानों पर अब भी कागजी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

अब सभी प्रकार के अवकाश केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन और स्वीकृत किए जाएंगे। किसी भी अधिकारी द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने या मंजूरी देने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू होंगे निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश जारी कर नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है।

विभाग का मानना है कि ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश प्रणाली लागू होने से लेटलतीफी, अनधिकृत अनुपस्थिति और कार्यस्थल से बिना सूचना गायब रहने जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।