नई दिल्ली ( विवेक ओझा) : संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि आपदा जोखिम को कम करने की दिशा में जागरूकता को बढ़ाया जा सके। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों से दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है कि लोग इन आपदाओं के कारण को जानें और साथ ही ये जानें कि आपदा की स्थिति में लोगों को अपने को सुरक्षित कैसे रखना है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र पूरे विश्व में जागरूकता अभियान चलाता है।

ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक आईईपी के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं के कारण 2050 तक कम से कम 1.2 बिलियन नए जलवायु शरणार्थी उत्पन्न हो सकते हैं। UNDRR जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, का कहना है कि हर साल प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, मडस्लाइड से 25 मिलियन से अधिक लोगों को अपनी जगह को छोड़कर भागना पड़ता है। लोग जलवायु शरणार्थी बन रहे हैं। 2023 में लगभग 250 बिलियन डॉलर की क्षति प्राकृतिक आपदाओं से हुई है। UNDRR के मुताबिक यह न्यूजीलैंड और पुर्तगाल की पूरी जीडीपी के बराबर है। वर्ष 2022 में प्राकृतिक आपदाओं से 270 बिलियन डॉलर की आर्थिक क्षति हुई थी। 2023 में टर्की, लीबिया, मोरक्को और अफगानिस्तान प्राकृतिक आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित रहे।

नई दिल्ली ( विवेक ओझा) : बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या लोगों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बयान न्यूयार्क में दिया है। मोहम्मद यूनुस इस समय न्यूयार्क की यात्रा पर हैं जहां उन्होंने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहिंग्याओं को बांग्लादेश से वापस भेजना ही संकट का एकमात्र स्थाई समाधान है। रोहिंग्या संकट पर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद यूनुस ने म्यांमार से विस्थापित 12 लाख से अधिक रोहिंग्याओ के बांग्लादेश में होने के चलते आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया। उनका मानना है कि बांग्लादेश में सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय व्यवस्था पर रोहिंग्याओ की उपस्थिति का असर पड़ा है।

कौन हैं रोहिंग्या समुदाय के लोग :

रोहिंग्या मुख्य रूप से एक मुस्लिम नृजातीय समुदाय है जो अधिकतर पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते है। इस प्रांत की राजधानी सितवे है जहां भारत ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रखा है । ये रोहिंग्या वहां पर आमतौर पर बोली जाने वाली बर्मीज भाषा की जगह बंगाली भाषा की एक बोली ( डाइलेक्ट) बोलते हैं । यद्यपि ये रोहिंग्या म्यांमार में सदियों से रह रहे हैं लेकिन म्यांमार का मानना है कि ये वो लोग हैं जो म्यांमार में वहां के उपनिवेशीय शासन के दौरान प्रवास कर आए थे । इसलिए म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमान लोगों को अभी तक पूर्ण नागरिकता का दर्जा नहीं दिया है । 1982 का बर्मा नागरिकता कानून कहता है कि एक नृजातीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में एक रोहिंग्या म्यांमार की नागरिकता पाने योग्य तभी होगा जब महिला या पुरुष रोहिंग्या इस बात का सबूत दे कि उसके पूर्वजों ने म्यांमार में वर्ष 1823 के पहले निवास किया था, अन्यथा उन्हें निवासी विदेशी ( रेजिडेंट फॉरेनर) या फिर सहवर्ती नागरिक यानि एसोसिएट सिटीजन माना जाएगा भले ही उनके अभिभावक में से कोई एक म्यांमार के नागरिक हों ।चूंकि रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला है इसलिए उन्हें वहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है । वो म्यांमार की सिविल सेवा के भी अंग नहीं बन सकते , वे भाषाई शोषण के शिकार हैं ।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जून , 2019 में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि म्यांमार के सैनिकों द्वारा रोहिंग्या महिलाओं का पाशविक बलात्कार किया गया है , वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों तक को सैन्य बलों ने नहीं बख्शा है । रखाइन प्रांत में उनके आवाजाही पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं । आज रोहिंग्या मुद्दे पर म्यांमार , बांग्लादेश और भारत आमने सामने क्यों हैं इसे जानने के लिए रोहिंग्या अधिवास का एक संक्षिप्त विवरण जरूरी है । आठवीं शताब्दी में रोहिंग्या एक स्वतंत्र साम्राज्य अराकान में रहते थे , जिसे ही आज रखाइन कहा जाता है । नवीं से चौदहवीं शताब्दी के बीच रोहिंग्या समुदाय अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम के संपर्क में आया और अराकान और बंगाल के बीच मजबूत संबंध विकसित हुए ।

1784 में बर्मा यानि आधुनिक म्यांमार के राजा ने स्वतंत्र अराकान पर कब्जा कर लिया और हजारों शरणार्थी जिन्हें आज रोहिंग्या कहते हैं बंगाल भाग गए । 1790 में हिरम कॉक्स नामक ब्रिटिश डिप्लोमैट को इन शरणार्थियों के मदद के लिए भेजा जिसने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार शहर का निर्माण किया। जहां आज भी अच्छी खासी मात्रा में रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी रहते हैं ।

कालांतर में ब्रिटेन ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और उसे म्यांमार के रूप में ब्रिटिश भारत का प्रांत बनाया । बर्मा से श्रमिकों ने ब्रिटिश भारत के कई भागों में अवसंरचना परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के रूप में प्रवास किया , और भारत से भी रोहिंग्या लोग जुड़ गए । 1942 में जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया और वहां से अंग्रेजों को निकाल दिया । जैसे ही अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की , बर्मा के राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम समुदायों पर हमला कर दिया , क्यूंकि उन्हें लगता था कि रोहिंग्या मुस्लिम को ब्रिटिश औनिवेशिक शासन से लाभ मिला है । 1945 में ब्रिटेन ने आंग सान के नेतृत्व वाले बर्मा के राष्ट्रवादियों और रोहिंग्या लड़ाकों के साथ मिलकर बर्मा को जापानी प्रभुत्व से मुक्त करा दिया । इसके उपरांत रोहिंग्या लोगों ने ऐसा महसूस किया कि ब्रिटेन ने उन्हें धोखा दिया है क्यूंकि ब्रिटेन ने अराकान के स्वायत्तता के वायदे को पूरा नहीं किया ।

1948 में बर्मा की नई सरकार और रोहिंग्या लोगों के बीच तनाव बढ़ गया । इसमें से बहुत से रोहिंग्या चाहते थे कि अराकान मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान में मिल जाए । बर्मा सरकार ने इस पर रोहिंग्या लोगों को देश निकाला दे दिया और सिविल सैनिक के रूप में नियुक्त रोहिंग्या लोगों को बर्खास्त कर दिया । 1950 के दशक में रोहिंग्या लोगों ने मुजाहिद नाम वाले सशस्त्र समूह के जरिए बर्मा सरकार का प्रतिकार करना शुरू किया । 1962 में अंततः जनरल नी विन सत्ता में आए और रोहिंग्या लोगों के खिलाफ कठोर नीति अपनाई गई । म्यांमार में अब मिलिट्री जूंटा का शासन हो गया । 1977 में इस सैन्य सरकार ने रोहिंग्या की जनसंख्या और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन नगामीन अथवा ड्रैगन किंग शुरू किया । ऐसे में 1977 में दो लाख रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश भागना पड़ा।

1978 में बांग्लादेश और बर्मा के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में रोहिंग्या लोगों के प्रत्यावर्तन को लेकर यानि देश वापसी को लेकर समझौता हुआ और रोहिंग्या बर्मा वापस पहुंचे। फिर उन्हें वहां शोषण, दमन , हत्या , बलात्कार का सामना करना पड़ा । अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के जरिए रोहिंग्या म्यांमार सेना के दमन का बदला ले रहे हैं । 1989 में बर्मा के सेना ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया । 1991 में 2.5 लाख रोहिंग्या लोगों को म्यांमार छोड़ कर भागना पड़ा । म्यांमार की सेना ने कहा कि वह रखाईन क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित कर रही थी । 1992 से 1997 के बीच लगभग 2.3 लाख रोहिंग्या अराकान यानि रखाईन क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ एक और प्रत्यावर्तन समझौते के जरिए पहुंचे । यहां आने के बाद इनका रखाईन के बौद्धों से संघर्ष शुरू हो गया चूंकि ये मुसलमान थे और बौद्धों के अधिकारों के सामने मुसीबत के रूप में थे । 2012 में दोनों के बीच खूनी झड़पें हुईं जिसमें 100 लोग मारे गए जिसमें अधिकांश रोहिंग्या मुसलमान थे । 10 हजार लोगों को फिर बांग्लादेश का रुख करना पड़ा। 1.5 लाख को रखाईन के कैंपों में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया ।

2016 में रोहिंग्या मुस्लिम समूह हाराकाह अल यकीन ने म्यांमार में बॉर्डर गार्ड पोस्ट्स पर हमला कर नौ सैनिकों को मार दिया । जवाब में म्यांमार की सेना ने दमन शुरू किया और फिर 25 हजार से अधिक रोहिंग्या भीषण अत्याचारों का आरोप लगाते हुए बांग्लादेश में जाने को बाध्य हुए ।वर्तमान में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 9 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं । इसमें से 7.5 लाख ऐसे रोहिंग्या हैं जो म्यांमार में 2017 में भीषण हिंसा के बाद से कॉक्स बाजार में आए हैं । मई , 2019 में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजी ने रोहिंग्या शरणार्थियों को आइडेंटिटी कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू की और पहली बार 2.5 से अधिक रोहिंग्या लोगों को पहचान पत्र दिए गए हैं ।

पंजीकरण की यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जून , 2018 से शुरू हुई है ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा हो सके और जब वे निकट भविष्य में म्यांमार स्वैच्छिक स्तर पर जाना चाहें तो कोई उन्हें आतंकी , ड्रग लॉर्ड या किसी अन्य आरोप को लगा कर आने देने के मार्ग में रुकावट ना पैदा कर सके । यूएनएचसीआर और बांग्लादेश सरकार के तत्वावधान में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहने वाले लगभग 60 हजार घरों के 2.7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है । यूएनएचसीआर के बैनर तले बांग्लादेश में आज प्रतिदिन 6 अलग अलग स्थानों पर 4000 रोहिंग्या शरणार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें पहचान पत्र देने का काम किया जा रहा है । 2019 के अंत तक इस बड़े मकसद को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी लेकिन कोविड महामारी के आने के बारे सब कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया था।

नई दिल्ली: पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र(United Nations) की एक हाइ लेवल बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narenda Modi) आज मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के दलों के सम्मेलन के 14वें सत्र के अध्यक्ष प्रधान मंत्री मोदी आज शाम 7.30 बजे इस वर्चुअल उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोज़किर नेभूमि क्षरण से लड़ने में हुई प्रगति का आकलन करने और स्वस्थ भूमि को पुनर्जीवित करने और बहाल करने के वैश्विक प्रयासों पर आगे का रास्ता तय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के समर्थन में ये बैठक बुलाई है।
UNCCD द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, बैठक में विश्व के नेता, मंत्री और सरकारी प्रतिनिधि, कृषि उद्योग के नेता, संयुक्त राष्ट्र संस्थानों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ-साथ आम जनता के सदस्य शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अवर महासचिव और कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव और पील महिला और स्वायत्त लोगों के संघ के समन्वयक, चाड (AFPAT) के हिंदू ओउमारौ इब्राहिम के साथ-साथ राज्य और सरकार के प्रमुख, मंत्री और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी भी संबोधित करेंगे।

यह सीबीडी सीओपी15, यूएनएफसीसीसी सीओपी26, यूएनसीसीडी सीओपी15 और 2021 फूड सिस्टम्स समिट के मार्ग के साथ-साथ पूरे एसडीजी एजेंडे के केंद्र में और जलवायु, जैव विविधता और आपदा जोखिम में कमी के लिए भूमि बहाली को रखेगा। संवाद का उद्देश्य भूमि के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित करना और COVID-19 अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों के भीतर भूमि समाधान को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करना है। यह सभी सदस्य राज्यों को भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्यों और राष्ट्रीय सूखा योजनाओं को अपनाने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

संयुक्त राष्ट्र। कोविड-19 के बी.1.617 स्ट्रेन का डेल्टा यानी बी.1.617.2 वैरिएंट ही दुनिया के लिए चिंता का विषय है। यह तथ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अध्ययन में सामने आया है। ज्ञातव्य है कि भारत में मिले वैरिएंट्स को कप्पा और डेल्टा नाम दिया गया है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार दो अन्य वैरिएंट बी.1.617.1 और बी.1.617.3 की संक्रमण दर अब काफी कम हो गई है। हालांकि बी.1.617 को 11 मई को वैश्विक चिंता का वैरिएंट घोषित किया गया था। यह सबसे पहले भारत में मिला था। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एक जून तक कोरोना का डेल्टा वैरिएंट दुनिया के 62 देशों में फैल चुका है।

इसके अलावा भारत में मिलने वाले बी.1.617.1 यानी कापा वैरिएंट के वैश्विक स्तर पर संक्रमण दर में कमी के बाद भी कुछ जगहों पर आंशिक बढ़ोतरी दिखी है। इसकी वजह से इसकी भी निगरानी की जा रही है। वहीं, बी.1.617.3 वैरियंट को चिंता का कारण नहीं माना गया है। सोमवार को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना के अलग-अलग रूपों को ग्रीक गिनती के आधार पर अल्फा, बीटा, गामा आदि नाम दिए ताकि इन्हें याद रखना और बोलना आसान हो।

संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र के दूतों के बीच हुई बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए रणनीतिक साझेदारी और प्रयासों की पुष्टि की है। इसके साथ-साथ वॉशिंगटन ने कोरोना वैक्सीन के विश्वभर में सप्लाई की पहल की सराहना की है।

यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने यूएन सुरक्षा परिषद की अपनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठकों की श्रृंख्ला में भाग लिया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने थॉमस ग्रीनफील्ड के साथ हुई उनकी बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी राणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की।

उन्होंने ट्वीट कर कहा

मुझे अमेरिकी राजदूत और यूएन में स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड के साथ मुलाकात करके अच्छा लगा। इस दौरान अमेरिका प्रेसिडेंसी की प्राथमिकताओं को लेकर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हम अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करते हैं। साथ ही भारत की वैक्सीन का पहल का स्वागत करते है। हम बहुपक्षवाद को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

उल्लेखनीय है कि जनवरी में भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। भारत की ओर से कहा गया कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल हुए हैं। साथ ही बहुपक्षवाद में सुधार, निष्पक्ष न्यासंगत अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, शांति, सुरक्षा और विकास स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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संयुक्त राष्ट्र : चीन ने म्यांमार की तानाशाह सेना को खुला समर्थन देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव को रोक दिया। अमेरिका-ब्रिटेन समेत सुरक्षा परिषद के कई अस्थायी सदस्यों ने म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट की निंदा करते प्रस्ताव पेश किया था। म्यांमार की सेना ने सोमवार को देश की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की समेत सैकड़ों सांसदों को गिरफ्तार करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, सेना ने देश में एक साल के लिए आपातकाल का ऐलान भी किया है।

चीन और रूस ने लगाया वीटो

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल पांच स्थायी सदस्य हैं। केवल इन्हें ही किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो शक्ति मिली हुई है। इसके अलावा अस्थायी 15 सदस्यों को किसी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार नहीं है। चीन ने रूस के साथ मिलकर इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए निंदा प्रस्ताव से असहमति जताते हुए वीटो लगा दिया। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टीन श्रानेर ने भी सैन्य तख्तापलट की निंदा की है।

जी-7 ने भी की म्यांमार की निंदा

उधर जी-7 में शामिल देशों ने भी साझा बयान जारी करते हुए म्यांमार की सेना की निंदा की है। हम आपातकाल की स्थिति को तुरंत समाप्त करने, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता बहाल करने, मानव अधिकारों और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए सेना से अपील करते हैं। जी-7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस शामिल हैं।

चीन ने निंदा प्रस्ताव को क्यों रोका

चीन तख्तापलट के बाद से चेतावनी दे रहा है कि प्रतिबंध या अंतरराष्ट्रीय दबाव से ही म्यांमार में हालात और खराब होंगे। इससे पहले भी रोहिंग्याओं के नरसंहार के मामले में चीन ने लंबे समय तक म्यांमार को अंतराष्ट्रीय जांच से बचाया है। चीन अपने पड़ोसी म्यांमार को आर्थिक और सामरिक नजरिए से देखता है। वह न केवल म्यांमार में ब्लेट एंड रोड इनिशिएटिव से अपनी पहुंच बंगाल की खाड़ी तक बनाना चाहता है, बल्कि भारत की भी घेराबंदी करने की प्लानिंग कर रहा है।

म्यांमार सरकार से नाराज था ड्रैगन

चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वकांक्षी योजना सीपीईसी के प्रोजक्ट को मंजूरी देने के लिए म्यांमार पर दबाव बना रहा था। सू की के नेतृत्व वाली सरकार चीन की चाल को समझकर सीपीईसी की योजना को लटकाए हुए थी। चीन ने पहले भी कई बार म्यांमार की नागरिक सरकार को चेतावनी दी थी। दरअसल चीन यूनान प्रांत को म्यांमार के तीन आर्थिक केंद्रों- मंडले, यंगून न्यू सिटी और क्यॉपू स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है।

आंग सान सू सोमवार से नहीं दिखीं

निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करने वाली आंग सान सू की सोमवार की सुबह सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से नहीं देखी गई हैं। दर्जनों अन्य लोग भी हिरासत में हैं, जिनमें राष्ट्रपति विन म्यिंट, उनकी पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य और उनके निजी वकील शामिल थे। उन्हें कथित तौर पर हाउस अरेस्ट के तहत रखा गया है।

चीन ने दी वीटो पर सफाई

चीन ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में क्या प्रस्ताव रखा था, यह पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यामांर की सेना और सू की के बीच मुद्दों के समाधान के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। वांग ने कहा कि यूएनएससी ने म्यामांर पर आंतरिक बैठक की थी। चीन ने इस बैठक में शिरकत की। चीन म्यामांर का पड़ोसी और मित्र देश है। हमें उम्मीद है कि म्यामांर में सभी पक्ष राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता कायम रखते हुए राष्ट्र हित और जनहित में काम करेंगे।

अनुकूल माहौल बनाने की राग अलाप रहा चीन

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मुद्दे के समाधान के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तनाव भड़काने और हालात जटिल करने के बजाए राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए काम करना चाहिए। वांग ने यूएनएससी की अनौपचारिक बैठक में विचार-विमर्श का दस्तावेज बाहर आने पर भी हैरानी जताई। हम इसे एकजुटता के लिए अच्छा नहीं मानते और सुरक्षा परिषद में विश्वास की भावना होनी चाहिए।

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संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र में ट्यूनीशियाई के स्थायी प्रतिनिधि तारेक लादेब ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र (संरा) महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मनोनयन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जल्द ही लीबिया के लिये एक नया विशेष दूत नियुक्त करेगी।

तारेक लादेब ने एक बयान में कहा, “ हमें लगता है कि श्री गुटेरेस ही एक नये विशेष दूत का सुझाव देंगे और परिषद इसे जल्द से जल्द अपनायेगी। राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और संकट के निपटारे के लिये लीबिया में एक नये विशेष दूत को नामित करना फिलहाल महत्वपूर्ण है। ”

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https://youtu.be/HQAFZH85LV8

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उल्लेखनीय है कि मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पूर्व विशेष समन्वयक निकोले म्लादेनोव, जिन्हें लंबे समय तक लीबिया के लिये एक नया संयुक्त राष्ट्र दूत बनाने पर विचार चल रहा है, ने गुटेरेस को एक पत्र लिख यह पद न संभालने और संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा देने के बारे में सूचित किया है। गत मार्च में श्री घासन सालम के इस्तीफे के बाद से स्टेफनी विलियम्स लीबिया में संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी विशेष दूत के रूप में कार्य कर रही हैं।

लंदन: ब्रिटेन की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रयोजना में 12 दिसंबर को ऑन लाइन क्लाइमेट एंबिशन समिट से पहले वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस उत्सर्जन में 68 प्रतिशत कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शुक्रवार को इसकी घोषण कर सकते है।

सरकार द्वारा अग्रिम रूप से जारी बयान में बोरिस जॉनसन ने कहा, “ आज हम 2030 तक अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से एक महत्वाकांक्षी नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं।”

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उन्होंने कहा, “हमने साबित किया है कि हम अपने उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में सैकड़ों हजारों नौकरियां पैदा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने और तेजी से आगे बढ़ने के एक आम लक्ष्य के लिए व्यवसायों, शिक्षाविदों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों को एकजुट करना होगा।”

बयान के अनुसार नया लक्ष्य स्वतंत्र जलवायु परिवर्तन समिति के विशेषज्ञों की सिफारिश को पूरा करता है। जो कि अगले वर्ष स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में दुनियाभर के देशों के महत्वपूर्ण निर्धारित योगदान या अन्य जलवायु योजनाओं को प्रस्तुत किया जाना है।

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अबुजा: नाइजीरिया में जिहादी समूह बोको हरम के किए गए नरसंहार में 110 किसानों की हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक (यूएन ह्यूमैनटेरियन को-आर्डीनेटर) की ओर से यह जानकारी दी गई है।

नाइजीरिया के उत्तर पूर्व के बोर्नो राज्य के जाबरमानी राज्य में शनिवार सुबह यह हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह बहुत क्रूर हमले थे। इन मजदूरों को पहले बांधा गया और फिर उनके गले काट दिए गए।

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संयुक्त राष्ट्र के एडवर्ड कल्लन ने बयान जारी कर कहा है कि इस घटना में 110 लोगों की बेहरमी से हत्‍या कर दी गई है। इस हमले में कई बुरी तरह से घायल भी हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि यह दर्दनाक घटना बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरीके पास हुई। इन लोगों ने चावल के खेत में काम कर रहे किसानों को अपना शिकार बनाया। इन लोगों में कई किसान ऐसे हैं जो सोकोतो राज्य से काम की तलाश में आते हैं।

नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वह आतंकवादियों के बोर्नो राज्य में मेहनतकश किसानों की हत्या किए जाने की निंदा करते हैं।

इन हत्याओं से पूरा देश दुखी है। उनकी संवेदनाएं दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर मृत किसानों की आत्मा को शांति दें। उन्होंने यह भी कहा कि इन हत्याओं से पूरा देश आहत हुआ है।

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संयुक्त राष्ट्र : 13 अक्टूबर (स्पूतनिक) संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2021 के बजट के लिए तीन अरब डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। श्री गुटेरेस ने 2021 के लिए प्रस्तावित बजट कार्यक्रम में पांचवीं समिति की बैठक में कहा, “हमें अपनी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए कुल तीन अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। इसमें अतिरिक्त पहल करने और अनिवार्य गतिविधियों के बावजूद वर्ष 2020 की तुलना में 2.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।”

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पिछले अक्टूबर में घोषणा की कि कई सदस्य देशों का वार्षिक भुगतान करने में विफल होने के कारण संगठन को गंभीर बजट संकट से जूझना पड़ रहा है। इस घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र ने खर्च कटौती करने के मद्देनजर कर्मचारियों की यात्रा को प्रतिबंधित करना, एयर कंडीशनिंग सेवाओं को सीमित करने जैसे कई उपाय किए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने अप्रैल में कहा कि संगठन को कोविड-19 महामारी के कारण संकट झेलना पड़ रहा।